काठमाडौं । राजनीतिको मुख्य उद्देश्य सत्ता प्राप्त गर्नु र लोकतन्त्रको संरक्षण गर्नु हो । तथापि यसभित्र प्रणालीगत बिषय बस्तु अन्तरप्रभावी भएका हुन्छन् । खासगरी जसले सर्बहारा जनताको प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ उसलाई भोटर्सहरुको मनोविज्ञान पनि थाहा हुन्छ र त्यस्तो मनोविज्ञान पनि सन्तुलित र दिगो रहन जरुरी हुन्छ । सर्बहाराको मत प्राप्त भई निरङकुश मनोविज्ञानमा परिणत ब्यक्ति राज्यको कार्यकारी प्रमुख हुँदा जनताको मन जित्न सम्भब हुँदैन । 

प्रतिनिधित्व गर्ने, निर्वाचित बन्ने, शासक हुने कुरा फरक हुन् । शक्तिमा पुगिसकेपछि दायित्व बिर्सिदा आम जनताको कल्याण हुन सक्दैन । शक्तिमा पुग्ने र त्यो शक्तिलाई निरन्तरता दिनेतर्फ ध्यान दिंदा स्वामित्व बहन गर्ने बहानामा बोलेका शब्दहरु प्रोपोगाण्डामा परिवर्तन हुन जान्छन् । 

जनताप्रतिको दायित्व पुरा हुन सक्दैन र लोकतन्त्र स्थापित हुन सक्दैन । ‘फल्स ड्रिम’ बाट स्थापित शक्तिले निरन्तरता प्राप्त गर्न सक्दैन, दिगो हुँदैन ।राजनीतिमा बहुमतको सरकार सन्चालन गर्ने नेतृत्व पाउनु र दक्षतामा सफल रहनु भिन्नै कुरा हुन् । वर्तमान नेपालको सन्दर्भमा कुटनीतिक रुपमा अभ्यस्त नभएका ब्यक्तिलाई सरकारको नेतृत्व गर्न पठाउनु नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको कमजोरी हो । सत्ता सन्चालनको नेतृत्वमा दर्जनौं कमजोरीहरुबाट अन्तरपार्टी आलोचना आइरहँदा नेतृत्व परिवर्तनको संकेत आउनु स्वभाबिक देखिन्छ ।

नेकपा भित्रबाट प्रधानमन्त्रीको दायित्व पुरा गर्न बौद्विक, प्राज्ञिक, कुशल, दिग्गज नेताहरुको कमी छैन । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ जनयुद्वदेखि शान्ति स्थापना, सदनदेखि सरकार सन्चालनसम्म भुक्तभोगी कुटिल ब्यात्तित्वका रुपमा स्थापित छन् । 

त्यस्तै प्राज्ञिक तथा असल ब्यक्तित्व बरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधबकुमार नेपाल पनि सक्रिय छन् । यति मात्र हो पार्टी भित्र केही दिग्गज नेताहरुको भूमिका गौण भएको छ ।  

सामाजिक कल्याणमा सरकार उदासिन देखिनु सरकार असफल हुनु नै हो । सरकारको दायित्व उत्तेजक र भड्किला कुरा गरेर पूरा हुन सक्दैन । कुनै पनि राजनीतिक दलको निर्णयले आफ्नो प्रतिनिधिलाई सरकारको नेतृत्वमा पठाएको हुन्छ । प्रजातान्त्रिक परिपाटीमा सरकारको नेतृत्व गर्दा दलिय भूमिका गौण राख्नु पर्छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा कुनै पनि सरकारको नेतृत्वकर्ताको भूमिका राज्य र जनताको सेवक भएर स्थापित हुनुपर्छ । 

सरकारको नेतृत्व गरेर दलको गुट चलाउने प्रयत्नले डेमोक्रेसी बिस्थापित हुन सक्छ तसर्थ सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको आन्तरिक कलहले उत्तेजना पैदा हुनुहुँदैन । आफ्नो राजनीतिक दलले कुनै पनि बेला प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिन र  फिर्ता बोलाउने निर्णय लिन सक्छ र अर्को नेतृत्वकर्ता पठाउन सक्छ । 

जनता उत्तरदायी र जिम्मेवार सरकारको पर्खाइमा छ । उत्तरदायी सरकारले कानुनको शासनलाई परिपालाना गर्छ, राजनीतिक प्रतिशोध गर्दैन । जनताको खुसी र सम्बृद्वि हेर्न चाहन्छ । न्यायिक, निजामति तथा प्रशासनिक मर्यादा माथि अन्याय गर्दैन, प्रहरी प्रसासनलाई हस्तक्षेप गर्दैन । 

भ्रष्टाचार र अपराधलाई रोक्छ वा कम्तीमा निरुत्साहान गर्छ । पार्टी भन्दा जनता प्रतिको दायित्व बहन गर्दछ । सरकारले शक्ति र शासनको परिक्षणमा मात्र सिमित रहनु, सुशासन कायम गर्न नसक्नु, अपराध रोक्न नसक्नु, भ्रष्टाचार मौलाउनु, खर्चका शर्षिकहरु बिकास र बिपत्ति भन्दा बिलासितामा बृद्वि गर्नु, करको दायरामा सामाजिक कल्याणको क्षेत्र गौण बनाई आम्दानीका श्रोतको रुपमा मात्र सिमित गर्नु ठुलो कमजोरी हो । 

लोकतान्त्रिक पद्वतिमा सत्ता सन्चालकले जनतालाई निरुत्साहित पार्नु हुँदैन । जायज मागहरुको सुनुवाइ र सम्बोधन गर्नुपर्छ । शैक्षिक जनशक्तिलाई श्रोत ब्यक्तिका रुपमा स्थापित गर्नु पर्छ । शैक्षिक संस्थाहरुलाई प्रबद्र्वन गर्ने र बिचारहरुको निरन्तर निर्माण गर्नुपर्छ । उच्च शिक्षा हासिल गरेका जनताले प्रो–डेमोक्रेसिमा बिश्वास लिएको हुन्छ र साधारण अध्ययन तहका जनताले पपुलिष्ट ब्यक्तिलाई बिश्वास लिएका हुन्छन् , रोजेका हुन्छन्, भोट हालेका हुन्छन् र त्यो समूहले सरकारसँग बढी झुकाब र भरोसा राखेका हुन्छन् । हाल नेपालमा बनेको सरकार पपुलिष्ट मेजोरिटीबाट निर्माण भएको सरकार हो । 

यो सरकारले जनता संरक्षित हुनेगरी नीतिगत तथा दिगो आर्थिक प्रणाली अपनाउनुपर्छ । सरकारको दायित्व जनताले स्वआर्जन गरेको सम्पत्तिी हिसाब गर्ने, बिदेशमा वा स्वदेशमा बसेर कमाएको सम्पत्तीको हिसाब गर्ने, कर निर्धारण गर्ने र आर्थिक बृद्वि भयो भएन भनेर सुची प्रकाशित गर्ने मात्र होईन ।
 
सरकारको काम रोजगारीको बिकास गर्ने, उद्योग धन्दा प्रबद्र्वन गर्ने, लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन र सुरक्षा प्रबाह गर्ने, टेक्नोलोजिमा सहयोग गर्ने र उत्पादनको कारणले आम जनतालाई सहज हुने, फाईदा हुने, सामाजिक कल्याण हुने स्थितिमा पुर्ण कर छुटको आर्थिक प्रणाली अपनाउने र शेयर बजारलाई संरक्षण गर्ने हो । त्यसैले नेकपाको दुई तिहाइ सरकारले कच्चा र पपुलिष्ट निर्णय गरेर जनताको भरोसा नगुमाओस् । चुनावमा ब्यक्त गरेका प्रतिवद्धताहरु पुरा गर्न सकोस । (लेखक  अधिवक्ता हुन्)