जानकारहरु राज्य संरचना समावेशी नहुँदा मुलुकको समग्र विकासमा असर गर्छ भन्छन् । नेपालको संविधानले पनि राज्यका हरेक निकायमा समावेशी सहभागिता हुनै पर्ने भनेको छ । वर्तमान सरकारले गठनपछिको ७ महिना संविधान कार्यान्वयनमा विताएको भन्यो । तर, त्यही संविधान अनुरुपको समावेशीतालाई लत्याएर केन्द्र देखि स्थानीय तहसम्म निर्वाचित तथा संवैधानिक एवं नीतिगत संरचनाहरु खडा गरेको छ । यो विषयमा एकाध व्यक्तिले कुरा उठाए पनि सबै मौन छन् । समावेशी अवधारणालाई आत्मसात गर्ने चिन्तन मूलधारको राजनीतिमा अझै देखिएन ।

जसको असर सामाजिक विकास र उत्थानमा पर्छ । भौतिक संरचनाहरु निर्माण गर्न सकिएला तर, टुटेका, जीर्ण अथवा जिर्णोद्धार गर्नुपर्ने सामाजिक संरचनाको विकास वा विस्तार हुन सक्दैन । लक्षित वर्ग समेट्न सकिँदैन । खास गरी अहिले संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप गठन गरिएको भनिने केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकार दुबै असमावेशी देखिएका छन् । प्रदेश १ को सरकारमा महिला र दलित शून्य छ । प्रदेश २ मा महिला २ छन्, दलित शून्य छ । मुख्यमन्त्री छान्न पार्टीभित्र निकै कुस्ती चलेको प्रदेश ३ मा महिला र दलित शून्य छ । गण्डकीमा जनजातीको बाहुल्यता भएपनि महिला एक जना दलित शून्य छ । प्रदेश ५ मा महिला एक दलित शून्य छ । जहाँ खसआर्यकै बाहुल्यता छ । कर्णाली प्रदेशमा त खसआर्यकै सरकार भन्दा हुन्छ । जहाँ दलित र जनजाती छैन । महिला पनि खसआर्य बाटै एक जना छ । प्रदेश ७ मा लैंगिक समावेशीमा सकारात्मक तर, जातीय असमावेशीता देखिएको छ । यो संविधान विपरीतका असमावेशी सरकारले जनहितमा कसरी काम गर्लान् त ? यो चिन्ताको विषय हो कि होइन ? संविधान कार्यान्वयन गरिरहेको भन्ने शक्तिले कसरी असावेशी सरकार गठन गरे । यसमा के कारण छ ? यही सन्दर्भमा हामीले राजनीतिशास्त्री एवं प्राध्यापक कपिल श्रेष्ठसँग कुरा गरेका छौँ । 

० संविधान अनुरुप हामी संघीयतामा गयौँ भनेर हामी खुब खुसी मानिराखेका थियौँ । सरकार नै असमावेशी गठन गरिएछन् । यो के कारण भएछ ? हामीले यो बाट के अपेक्षा गर्न सक्छौँ ? 
–यो ज्यादै नै महत्वपूर्ण र संवेदनशील कुरा उठाउनु भएको छ । केही दिन अघि नेपालमा समावेशी राजनीति, जनजातीको भाषा, संस्कृतिको संरक्षणका लागि आवाज उठाउने ठूलो मानवअधिकारवादी पद्मरत्न तुलाधरको देहावसान भयो । अब यसको केही पृष्ठभूमि भन्नु पर्छ । जुन तपाईले समावेशीताको मुद्दा उठाउनु भएको छ । यो विशेषगरी दोस्रो जनआन्दोलनदेखि, माओवादीले सुरु गरेको जनयुद्धदेखि संविधान निर्माणसम्म अत्यन्तै ठूलो स्वरमा सशक्त रुपमा उठेको आवाज हो । माओवादीहरुले,, अझै भनौ प्रचण्ड तथा उनका पक्षधरले निकै प्राथमिकता दिए । परिणाम: यिनीहरुको जनयुद्धमा सयौँ अथवा हजारौँ होलान् दलित, जनजाती, महिलाहरु मर्न मार्नको लागि अगाडि आए । त्यसपछि संविधान सभाका निर्वाचन भए । संविधान बन्यो । नेपालको इतिहासमा कहिल्यै नभएको समावेशी एवं प्रतिनिधिमूलक प्रतिनिधित्वकाे व्यवस्था भयो । संविधान कार्यान्वयन भन्दै, गरिएको पहिलो निर्वाचनपछि जुन सरकार बनेको छ । दुई तिहाई भन्दा बढी बहुमत छ । मानिसलाई लाग्नु स्वभाविकै हो । विशेष गरी दलित, महिला जनजाती नेपाली समाजमा परम्परागत रुपमा पीडित, बहिस्कृति रुपमा, पछाडि पारिएका वर्ग र समूहभित्र पर्दै आएका छन् । पञ्चायती व्यवस्था मात्रै होइन, ०४६ सालमा बहुदलको पुर्नस्थापना भएदेखि ति जाति वर्गहरुले यो मुलुकमा उनीहरुको जसंख्या अनुसार, उनीहरुको योगदान अनुसार मन्त्रिपरिषदको त कुरै छोडौँ कहिँ कतै पनि ठाँउ पाएनन् । पहिले पहिले राजाको बेलामा यसो देखाउनको लागि एकदुई जना जनजाती, एकदुई जना नेवार, एकदुई जना महिलालाई नियुक्त गरेको जस्तो गरिन्थ्यो ।

०४६ सालपछि त्यो पनि हुन छोड्यो । ठूलो बहुमतको सरकारसँग ठूलो आशा थियो । तपाईले अघि आँकडा भन्नु भो, दुःख र दुर्भाग्यको कुरा के भने ? सात वटा प्रदेश सरकारहरु हामीले हेरेका छौँ । त्यहाँ हेर्ने भनेको मन्त्रिपरिषददेखि सबै हेर्ने हो । उसले गरेका नियुक्तिहरु चाहे त्यो महान्यायाधिवक्ता, न्यायाधिवक्ता, योजना आयोगका सदस्यहरु अथवा विज्ञ समूहहरुको कुनै पनि नियुक्तिमा यो भन्न करै लाग्छ कि केन्द्रीय सरकार मात्रै होइन प्रादेशिक सरकार समावेशी छैनन् । नेपालको संविधानको भावना र मर्मलाई पटक्कै पालना गरेको देखिँदैन । हुन त म जातीय राजनीति गर्ने मान्छे होइन । पद्मरत्न जी को म मानवअधिकारको मात्रै समर्थक हो । उहाँको जातीय राजनीतिमा म कहिल्यै पनि लागिन । त्यतिधेरै चासो पनि रहेन । संसारको कुनै पनि लोकतान्त्रिक अथवा राजनीतिक व्यवस्था नेपालको जस्तो असमावेशी, नेपालको जस्तो अप्रतिनिधिमूलक व्यवस्था हुँदैन । 

० यसले के देखाउँछ त ? जान्न खोजेको त्यो हो ? 
–प्रश्न उठ्छ । के हाम्रा मानिसहरु, हाम्रा नेताहरु पुरातनवादी नै हुन् । ल किसुनजीहरु त शुद्ध ब्राह्मणवादी हुनु भयो । अहिले पनि रामचन्द्र जीहरु त त्यही बाटोमा हुनुहुन्छ । चुनाव हार्नु भो, विभिन्न धामहरुको धार्मिक यात्रामा निस्किनु भयो । हुन त उहाँहरु विपक्षमा हुनुहुन्छ । तर, नेपालमा जुन हाम्रो मूल संस्कृति र संस्कार छन् । बाहुनहरु ८ प्रतिशत भनिन्छ, क्षेत्रीहरु १२ प्रतिशत भन्छन् अथवा २०–२२ प्रतिशतका जनताबीचबाटै चाहे निजामति सेवा होस्, चाहे मन्त्रिपरिषदले गरेका नियुक्ति होस्, राजदूत नियुक्ति होस्, जनसंख्याको भारभन्दा बढी प्रतिनिधित्व हुने गरेको छ । यसले गर्दा, महिला, जनजाती, दलित र मधेसीहरु तथा उच्च वर्गमा नपर्नेहरुमा धेरै ठूलो चित्त दुखाई छ । अनि त्यो असन्तोषलाई लिएर राजनीति गर्नेहरुलाई ठूलोम सला समेत बनेको छ । जहासम्म अहिलेको प्रधानमन्त्रीको जुन सोँच छ, एकल परम्परागत र पुरातनवादी सोंचभन्दा माथि उठेको छैन ।

त्यो रोग प्रान्तमा पनि सरेको छ । त्यहाँ मुख्यमन्त्री होस्, मन्त्री होस्, एक किसिमको मध्ययुगिन सोंच जीवित छ । त्यो पूरानो सोँचबाट बाहिर निस्किन सकेका छैनौँ । संविधानले परिकल्पना गरेको लोकतन्त्र सफल हुनको लागि हाम्रो सोचाई, एकता, संस्कार र संस्कृतिमै रुपान्तरण वा परिवर्तन हुनु पर्ने हो । तपाईले भन्नु भयो, धेरैजसो ठाउँमा महिला र दलित शून्य छ । प्रदेश ३ मा त मूख्यमन्त्रीको पदमा एक जना जनजाती महिला र एक जना ब्राह्मण पुरुषबीट टक्कर परेको थियो । राजनीतिक रुपमा ति मुख्यमन्त्री बन्ने पुरुषभन्दा जनजाती महिला १९ होइन २५ भन्दा बढी हुन आउँथिन् । तर, उहाँलाई रोकियो । योग्य ठानिएन । अथवा के कारणले हो, उहाँलाई नियुक्त गरिएन । दलका नेताहरुले समयमै नसोचिदिने हो भने, उहाँको शासन प्रणाली र नियुक्तिको परम्पराप्रति जनताको विश्वास टुट्दै जान्छ । यो त, उहाँहरुले सदासयताका साथ देखाउने कुरा हो । जब आफ्ना मान्छे नै त्यहाँ हुँदैनन् पनि अपनत्वको विकास कसरी हुन्छ ? जस्तै, ओली जीको बालुवाटार अथवा महामहिम राष्ट्रपतिको शीतल निवासको नीजि सचिवालयमा उहाँका सल्लाकारहरु सबै एउटै जातीको भयो भने, अरु जाती जनजाती समूहका मान्छेहरुले अपनत्व लिँदैनन् । त्यहाँ म पनि छु भन्दैनन् । मैले सजिलैसँग भेट्न पाउँछु, भन्ने सोचाइनै हुँदैन ।

गिरिजाबाबुलाई पनि मैले धेरै पटक सल्लाह दिएको दिएँ । उहाँले पनि सुन्नु भएन । मैले भने, एउटा गुरुङ राखौँ, एउटा मधेसी राखौँ, एउटा काठमाडौंको नेवार राखौँ । ता कि तपाईँसँग उनीहरुको बुद्धिजीवि, उद्योगपतिहरुले सजिलैसँग भेट गर्न पाउन् । तर, त्यसो भएन । जे पहिलेको परिस्थिति थियो । त्यो देखिएको छ, चाहे राष्ट्रपतिको कार्यालय, चाहे प्रधानमन्त्रीको कार्यालय । सरकार र मन्त्रिपरिषदको त कुरै छोडौँ । यसले के हुन्छ भने, दलित, जनजाती, महिला तथा अल्पसंख्यकहरुमा विस्तारै मूलधारको राजनीतिबाट पलायन हुने क्रम बढ्छ । अरु अरुनै पेशामा लाग्ने, अरु अरुनै समूहमा लाग्ने प्रवृति बढ्दछ । जसले राष्ट्रिय एकिकरण लगायत लोकतन्त्रको सुदृढिकरणको लागि त्यो वर्गको सहभागिता र समावेशीतामा कमि हुन्छ । लोकतन्त्र सधैँ दालभात जस्तो मात्रै हुन्छ । 

० उहाँहरुले सरकार गठनपछिको ७–८ महिना संविधान कार्यान्वयनमै विताउनु भयो रे ! असमावेशी सरकार गठन गरेर संविधान कार्यान्वयन गरेको भन्न मिल्छ ? कि के हो ? 
–असमावेशी मात्रै होइन । केन्द्रदेखि प्रान्तका सरकार तदर्थ रुपमा चलेका छन् । संघीय ढाँचामा चल्नै सकेका छैनन् । संघीय सरकारले न कर्मचारी खटाउन सकेको छ, न सबै वर्गसमेट्ने बजेट विनियोजन गर्न सकेको छ । हिजोको विकेन्द्रीकरण भन्दा हामी अगाडि बढेका छैनौँ । 

० ७ महिनामै सारा परिर्वतन खोज्नलाई, जादू गरेको होइन रे नि त ? 
–त्यो पनि कुनै तर्क हो । जादूको कुरा त छोडिदिम् । अब यो संविधान पनि तदर्थ र टालटुले हिसाबले तथा मनपरी हिसाबले यसको कार्यान्वयन गर्न खोजिदै छ । 

० के अहिलेको सत्ता तदर्थवादमा चल्यो ? 
–अहिले त हामी नितान्न तदर्थवादमै छौँ । राजनीति नै टालटुले किसिमको छ । शासन सञ्चालनको पनि त्यही अविगत भयो । अहिले सत्तासिन दलहरु बसेर यसलाई पुर्नविचार गरेर सच्चिन सक्नु भएन भने । पछि गएर हामीले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्छ । हाम्रो काम उहाँहरुलाई सल्ला, सुझाव दिने हो । र, खबरदारी गर्ने हो । उहाँहरु ज्यादैनै सानातिना, व्यक्तिगत कुराहरुमा अल्झिरहनु भएको छ । कुनै एक जनाको स्वास्थ्यसँग, एकले अर्कोलाई गाली गर्ने देखिका गतिविधिबाट उहाँहरु फर्सदिलो हुनुहुन्न ।  समाजलाई देखाउन भनेको नीतिगत कुराहरु, संरचनागत कुराहरु हो । हाम्रो संस्कार र संस्कृति सुहाउँदो बाटो यति धेरै समावेशी र प्रतिनिधिमूलक छ भन्ने कुरा नै समाजलाई देखाउने हो । समाजले देख्ने पनि त्यही हो । नेपाली समाज बहु सांस्कृतिक, बहुधार्मिक र बहुजातीय समाज हो । सप्तरंगि । यो कोही कसैको बाहुल्य भएको समाज पनि होइन । धेरै विविधताकाबीच पनि मेलमिलापमा बाँचेको नेपाली समाज हो यो । निकै सहिष्णु । यसप्रकारको कामले त सहिष्णुतालाई तोड्ने समूहलाई नै फाइदा पुग्छ । त्यो किसिमको राजनीति गर्नेहरुलाई यसले मलजल गर्छ ।  

० जस्तो सत्तामा रहेकाहरुले निर्णय गरेका गठन भएका नीतिगत संरचनाका वैधानिकता जाँच गर्ने कसले हो, त्यसलाई अनुमोदन गर्ने कसले हो ? जनताले वा अरु कसैले ? 
–जनताले त निर्वाचनमा अनुमोदन गर्ने हो । यो त शासन सत्तामा बस्नेहरुमै हेक्का हुनुपर्ने कुरा हो । त्यसलाई जनताले स्वीकार्छन् वा स्वीकार्दैनन् भन्ने कुरा पहिले नै छलफल हुनु पर्ने हो । त्यसैको लागि सेमावेशी प्रतिनिधित्व चाहियो भनेको । अब त प्रश्न उठ्छ । नागरिक समाज, मिडिया सबैतिर । मैले प्रश्न उठाउन सक्दैन थिए । तर, आज तपाइले प्रश्न उठाउनु भएन ? उठेन त प्रश्न ? संवैधानिक अदालत गठन भएपछि अब कसैले यसको संवैधानिकतालाई लिएर प्रश्न उठाउँछ । हुन त अहिले हामीकहाँ रहेको बार, अधिवक्ता समूदाय असमावेशी भएकैले कुरा नउठेको होला । उनीहरुका पनि केही बाध्यता होलान् । भोलि मुद्दा त उठ्छ हेर्नु है । यही कुरालाई लिएर निर्वाचनको पर्यवेक्षणपछि युरोपियन युनियनका प्रतिनिधिले प्रतिवेदन दिँदा अधिक बर्चश्च, अधिक प्रतिनिधित्व भएका । नेपालको सबै ठाउँमा अधिपत्य भएका वर्ग र जातीहरुलाई अल्पसंख्यकको जस्तो संरक्षणको व्यवस्था छैन भनेर भन्दा ओलीजीको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसलगायत सबै दलले स्याल हुइँया गरे । हिजो पञ्चायती व्यवस्थामा पञ्चहरुले राजाको गुणगान गाए जस्तै । पञ्चायती व्यवस्था भन्दा सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था संसारमा कहिँपनि छैन भनेको जस्तै । अब, युरोप, अमेरिका, सबैतिर सम्बन्ध नै तोड् लाग्यौँ भन्नेजस्तो स्याल हुँइया गरे । यसले गर्दा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि, र नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण विग्रिएको छ । 

० यसो भन्दा डलरवादी भन्दैनन् ? 
–खै, मैले त अहिलेसम्म आफुले कमाएको सम्पत्ति, मेरो श्रीमतिले कमाएको सम्पत्ति, मेरो बाउले कमाएको सम्पत्ति मानवअधिकारको आन्दोलनमा गैरसरकारी संस्थामार्फत लगाएको छु । अहिलेसम्म मैले कुनै राजदूतावास वा कुनै देशबाट हरियो डलर खाएको छु भने प्रमाणित गरियोस् । 

० साँच्चै भन्दै हुनुहुन्छ ? 
–डलर बरु, उहाँहरुले । उहाँहरुका श्रीमति, छोराछोरीहरुले, नातेदारहरुले खाएको सबैले देखेका छन् । यो किसिमको आलोचना कसले पत्याउँछ होला । ल डलरै खायो रे, सही कामको लागि डलर खाँदा आपत्तिजनक होइन । उहाँहरुले क–कसलाई डलर दिलाउनु भो, कसले मुलुकका लागि के गरे ? देखाउन् न त ? यो किसिमको सोच गए गुज्रिएको सोँच हो । राम्रो सल्लाह दिने र आलोचना गर्नेलाई त्यसरी भन्नु हिजोका दिनमा भन्ने गरिएको पाँडे गाली नै हो । आज भोलि कुनै भाषा, लिङ्ग, जातजातीसँग सम्बन्धित शब्द बोल्दा पनि होस् गर्नु पर्छ, बोल्न कठिन छ ।