काठमाडौं। गत साल अर्थात मे २०१७ मा कोपनहेगन डेनमार्कमा एउटा छलफलमा भागलिने अवसर पाएको थिएँ। उक्त छलफलमा डेनिस इन्स्टीच्युट फर पार्टिज एण्ड डेमोक्रेसिका उपाध्यक्ष तथा डेनमार्क संसदका १३ वर्षदेखि लगातार निर्वाचित सांसद माईकल अष्ट्रप यान्सेनसँग विकासका सन्दर्भमा भएका छलफलहरु मध्ये जवाफदेहीता एउटा महत्वपुर्ण बिषयको रुपमा प्रस्तुत गरिएको थियो। 

भ्रष्टाचार शुन्य मानिएको मुलुकका प्रभावशाली सांसदसंग छलफल गर्न पाउँदा मलाई पनि समयको सदुपयोगका साथै हाम्रो जस्तो संस्कारका रुपमा मौलाएको भ्रष्टाचार त्यहाँ कसरी निर्मुल भएछ ? त्यस किसिमका अभ्यास कसरी सम्भव भएको होला ? के त्यहाँका मान्छेहरुलाई सम्पत्ति चाँहिदैन ? के त्यहाँ अत्यन्तै कडा कानून छन् ? वा अत्यन्तै आदर्श मान्छेहरु मात्र बसेको भएकाले पो हो कि ? भन्ने जस्ता कैयन जिज्ञासाहरु मनमा तरङ्गित हुन थाले । खासगरी संसारमा सबैभन्दाखुसिहुने देश र भ्रष्टाचारमुक्त देशहरुको अग्रपङ्तिमा नर्डिक (नर्वे, डेनमार्क र स्वीडेन) देशहरु नै वा त्यस वरपरका देशहरु (फ्रान्स, नेदरल्याण्ड, बेल्जियम जस्ता मुलुकहरु) पर्ने रहेछन् । 

छलफलको क्रममा प्रश्न सोध्ने वा जिज्ञासा राख्ने पालो आएपछि मैले आफ्नो जिज्ञासा त्यसरी नै पोखे । मेरा प्रश्नहरु मुलरुपमा यस्ता थिए के डेनिसहरु अर्थोपाजर्नलाई महत्व दिँदैनन ? वा डेनमार्कमा भ्रष्ट्राचार सम्बन्धी अत्यन्तै कडा कानूनहरु छन ? वा निकै कडा खालका संयन्त्रहरु बनाइएका छन ? यदि होइन भने भ्रष्टाचार उल्मूलन कसरी सम्भव भयो ? के यो मिथक मात्र हो वा बाहिर देखाउनको लागि मात्र भन्ने गरिन्छ ? मेरा प्रश्नहरुले माईकललाई कुनै असर गरेन र शान्त स्वभावमा जवाफ दिन थाले। उनको जवाफपछि मलाई लाग्यो कि हामीकुन संस्कारमा र कसरी हुर्किएका रहेछौं ? हामीमाथि उठ्न नसक्नुका मुल कारणहरु के रहेछन ? के हाम्रा नीति निमार्ताहरु वा कार्यकारीहरुलाई यस्ता मसिना बिषयको जानकारी नै छैन ? के जानकारी हुँदाहुँदै पनि इच्छाशक्ति नै नभएर हो त ? आदि इत्यादि ।

खासगरी हाम्रो राजनैतिक नेतृत्वले निर्वाचनमा अथाह पैसा खर्चगरी निर्वाचन खर्च दिनानु दिन बढ्दै गैरहेकोले इमान्दार नेताले निर्वाचनमा भागलिनबाट नै डराउनुपर्ने वा पछि हट्नुपर्ने अवस्था आएको, एउटा राजनैतिक नियुक्तिकोलागि करोडौ चन्दादिनुपर्ने अवस्था देखिन थालेको र यहाँसम्म कि न्यायधीस नियुक्तिमा समेत अथाह पैशाखर्च गर्ने प्रवृतिकाबारेमा सुनेको र कतिपय कुराहरु देखे र भोगेको समेतका कारण पनि भ्रष्ट्राचार निर्मुल नै हुने कुरा कल्पनापनि गर्न नसकिने अवस्थामा हाम्रो पुस्तालाई उभ्याइएको छ । अदालतबाट भ्रष्टाचार प्रमाणित भई कैद सजाय भुक्तान गरेपछि कारागारबाट नै अविर जात्रा सहित ल्याउने गरिएका हाम्रा ठुला मान्छेहरुको लाम र कुनैपनि सरकारी कार्यालयमा जाँदा हाकाहाकी थप पैसामाग्ने र नदिएमहिनौंसम्म राजधानीका मुख्यकार्यालयहरुमा समेत काम नहुने प्रचलनका भुक्तभोगी सर्वसाधारण नेपाली नागरिकहरु मध्येको एउटा प्रतिनिधिपात्र म आफैपनि बिश्वस्त हुननिकै कठिन भयो । मालपोत कार्यालय वा नगरपालिकामा गएर जग्गादर्ता गरेपछि वा घरको निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्रको लागि थप पैसा लगानी बिना नै लालपुर्जा वा उक्त प्रमाणपत्र प्राप्तभयो भने सक्कली नै हो भन्ने कुरामा बिश्वस्त हुनै कठिन हुने संस्कारमा हुर्किएको पात्रलाई यस्ता कुराहरु विश्वास गर्न निकै कठिन हुँदो रहेछ । 

यहाँ उठाउन खोजिएको बिषयकुनै एउटा अमुक देशमा भ्रष्ट्राचार उल्मुलन सम्बन्धमा कस्तो स्थिती छ भन्ने होईन तर संस्कार गत हिसावले उनीहरुको अभ्यासबाट हाम्रो संस्कार सुधारको लागि केही शिक्षालिन सकिन्छ कि भन्ने मात्र हो । माइकलको सरल र स्पष्ट जवाफबाट म झनअचम्ममा परे । उहाँको सुरुको प्रतिक्रिया नै “भ्रष्ट्राचार पनि हुन्छ र ?” भन्नेबाट सुरु भयो । उहाँले आफ्नै उदाहरणबाट बिषयवस्तुको उठान गर्नुभयो । डेनमार्कमा निर्वाचनको लागि निश्चित रकमसम्म मात्रखर्च गर्न पाईन्छ जुन उम्मेवारले फण्ड रेइजिङ्ग (रकम संकलन) मार्फत गर्दछ । उक्त रमक, कहिले, कहाँबाट र कतिआयो र कहाँ, कहिले र कसरी खर्च भयो सबै हिसावकिताब इन्टरनेट मार्फत सधै हेर्न सकिन्छ र पारदर्शी हुन्छ । मेरो व्यक्तिगत खर्च पनिहुँदैन र आम्दानि पनि हुँदैन । सरकारले एउटा सांसदलाई पर्याप्तपुग्ने सुविधादिएको छ भने श्रीमतीको राम्रो जागिर छ, छोरा छोरीहरुको शिक्षा निःशुल्क छ भने स्वास्थ्य सबैको लागि निःशुल्क छ । 

१८ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाले बेरोजगार भत्ता पाउँछन् भने त्यो भन्दामाथिकोले सानो तिनो जागिर पाउँछन् र काम गर्ने संस्कार छ । कामको निकै सम्मान गरिन्छ भने राम्रो आम्दानी हुनेहरुले आफ्नो आम्दानीको ५२ प्रतिशतसम्म कर राज्यलाई बुझाउँछन्, करदातालाई सम्मान गरिन्छ भने राज्यले सबै नागरिकलाई हरसम्भव सुविधा दिन्छ । मन्त्रीहरु सार्वजनिक रुपमा साईकलमा मन्त्रालयमा आउँछन्, कुनै सुरक्षाको डर छैन । बाटोमा प्रहरी वा सुरक्षाकर्मीहरु देखिँदैनन तर कानूनको कार्यान्वयन इमान्दारितापुर्वक गरिन्छ । यसरी सबै सुविधा राज्यले दिने भएपछि र असल संस्कारको अभ्यास भएपछि भ्रष्ट्राचार गर्ने भन्ने प्रश्न नै आउँदैन र जब भ्रष्टाचार नै हुँदैन भने त्यस सम्बन्धि कानुन वा संयन्त्रको पनि खासै आवश्यकता पर्दैन । एउटा व्यक्तिले चाहेर मात्र भ्रष्टाचार सम्भव छैन । जब सिङ्गो प्रणाली नै भ्रष्ट्राचारको विरुद्धमा छ भने व्यक्तिको स्वभावतः पद्धती अनुसार ढल्दै जान्छ । 

उहाँले एउटा उदाहरण दिँदै केही अगाडि डेनमार्कमा भएको घटनाको बारेमा जानकारी समेत गराउनु भयो जसमा एकजना आदर्श मन्त्रीले राज्यकै काममा देश बाहिर जाँदा इकोनोमिक क्लासको टिकटमा जान प्राविधिक कारणले बाध्यभएको र उक्त बिषय संसदमा उठान भएकोले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपरेको कारण तत् पश्चात् कुनैपनि पदाधिकारीहरु उक्त क्लासको टिकटमा यात्रा नै नगर्ने गरेको कुरा मेरो निम्ति झन् अचम्मको थियो जहाँ सांसदहरु नै रातो पासपोर्ट दुरुपयोग गर्दछन, प्रहरीकै मिलेमतोमा भन्सारबाट अरबौंको माल भित्रिन्छ र बाहिरिन्छ, जहाँका तल्लास्तरका कर्मचारी समेत बिजनेस क्लासमा मात्र हिँडछन्, जहाँका भिआईपि र भिभिआईपिहरु यात्रागर्दा नागरिकलाई सास्ती दिनेगरी दिनभरी बाटोहरु जाम गर्दछन् । जहाँ एउटा नियुक्तिको लागि वा बढुवाको लागि वा कुनै किसिमको सिफारिसको लागि लाखौं खर्च नगरी योग्यता र क्षमताका आधारमा केहि प्राप्त हँुदैन । जहाँ पैसाखर्च गर्न सके विधायक वा मन्त्री जस्ता उच्चपदहरु विनाक्षमता र योगदान सजिलै पाईन्छ ।

मलाई उदेक लागेको अर्को विषय के भने एउटा सामन्ती संस्कारको प्रतिनिधिपात्र भनेर हामीले मान्दै आएको राजतन्त्रभएको मुलुकको अभ्यास पुरै समाजवादी खालको छ, स्वास्थ्य र शिक्षामा राज्यले पुरै लगानी गरेको छ तर हामी करिव ६५ प्रतिशत कम्युनिष्ट सिद्धान्तमा बिश्वास गर्नेहरु भनेर कहलिएका र प्रजातान्त्रिक समाजवादमा विश्वास गर्नेहरु र पश्चिमा पुँजीवादीहरुको अभ्यासबीच तुलना गरौं त हामीकहाँ छौं र के गर्दैछौं ! के हाम्रा मान्यता र विश्वासहरु सार्वजनिक खपतका लागि मात्र हुन ? हामीकहाँ स्वास्थ्य र शिक्षा नै सबै भन्दा दुरुहबन्दै गएका छन् । कमिशन र व्यापारीकरणका कारण सर्वसाधारणले राम्रो शिक्षा पाउनै नसक्ने र उपचारमा पहुँच नै नपुग्ने अवस्थामा हामीतीब्र गतिमा अगाडि बढ्दै छौं । राजनैतिक नेतृत्वले प्रणाली सुधार गर्ने भन्दा सस्तो लोकप्रियतामै रमाउने गरेका छन् ।
हामी कहाँ बिगतदेखि नै भ्रष्टाचार उल्मुलनको लागि संवैधानिक, कानूनी र व्यवहारिक रुपमा बिभिन्न संयन्त्रहरुको निमार्ण गर्ने र अभ्यास गर्ने गरेका छौं । तर, व्यवहारमा यसको निराकरणको लागि संरचनागत र संस्कारगत बिकास गर्ने भन्दा यो वा त्यो रुपमा भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने तर्फ उद्यत छौं । न्यायालयमा भ्रष्ट्राचार छ भनेर न्यायक्षेत्रकै व्यक्तिले स्वीकार गर्दा भ्रष्टाचार निवारण गर्ने निकाय वा समितिमा नै आरोपितव्यक्तिहरुले नेतृत्व गर्ने सम्मका बिडम्वना हामिले देख्दै र भोग्दै आएका हौं। 

नेपालको संविधान २०७२ को भाग २१ ले समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको रुपमा एउटा शक्तिशाली संवैधानिक आयोगको व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी भाग २२ मा महालेखा परीक्षकको व्यवस्था छ जसले नियमितता,  मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारीता र औचित्य समेतको बिचार गरी लेखा परीक्षण गर्दछ भने भ्रष्टाचार उल्मूलनको लागि बिभिन्न कानूनहरु पनि छन् । संसद्मा सार्वजनिक लेखा समितिले यस बिषयमा अध्ययन अनुसन्धान र सिफारिस गर्दछ, बिशेष तथा सामान्य अदालतबाट पनि यी बिषयहरुमा प्राथामिकताका आधारमा फैसलाहुने गरिएका छन् भने नागरिक समाजहरुमा पनि जवाफदेहीता निगरानी समूह र यस्तै किसिमका विभिन्न संयन्त्रले निरन्तर कामगर्दै आएका छन् तर परिणाम भने खस्कँदो मात्र देखिन्छ । 

यतिहुँदाहुँदै पनि समस्या समाधानभन्दा जटिलता तर्फ जाँदैछ । आखिर दोषी को हो ? के हामी यो समस्या समाधान नै गर्न सक्दैनौं ? निश्चयपनि समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ तर त्यसको लागि प्रभावकारी संयन्त्र, पवित्र उद्देश्य, प्रतिवद्ध राजनैतिक नेतृत्व र सक्रिय र कुशल नागरिक निगरानी समुहको आवश्यकता पर्दछ । एउटा व्यक्तिले कुनै पदको निम्ति लगानी गर्दछ भने उसको पहिलो लक्ष्य नै आफ्नो लगानी उठाउने हुन्छ । कुनैपनि  नियुक्तिमा आर्थिक लगानी गर्नु नपर्ने, निर्वाचनमा व्यक्तिगत खर्च गर्न नपाउने, बिधायकले कानून निमार्णमा मात्र केन्द्रित हुने र विकास निमार्ण कार्यपालिकाको जिम्मामामात्र छोड्ने, कुनै पनि सरकारी वा निजी कार्यालयमा थप पैसा नदिने र त्यस्तो पाइएमा तुरुन्त कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने, कर्मचारीमा राजनीतिकरणको अन्त्य गर्ने र सवै राष्ट्रसेवकलाई निश्चित मापदण्ड तोकी काम सन्तोषजनक नभएमा तत्काल सेवाबाट बर्खास्त गर्न सक्ने संयन्त्रको विकास गर्ने, सबै निजीतथा सरकारी कामहरु बैकिङ्ग प्रणालीबाट मात्र गर्ने । 

श्रोतको पारदर्शीता आवधिक रुपमा सबैले खुलाउनु पर्ने व्यवस्था गर्ने । कर प्रणाली व्यवस्थितगर्ने, करको दायरा बिस्तार गर्ने तर सुविधा समेत आवश्यकताअनुसार व्यापक बढाउने । स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता क्षेत्रको व्यापरीकरण अन्त्यगर्दै राज्यले नै यस क्षेत्रमालगानी गर्ने । भ्रष्टाचार बिरुद्ध शुन्य सहनशीलता अभियान नै सञ्चालन नगरेसम्म आशातीत उपलव्धी हाँसिल गर्न कठिन हुनेछ । स्मरण रहोस् हामी गरिव देशका धनी नागरिकहरुले व्यक्ति शुद्ध भयो भने राष्ट्र माथि उठ्छ र राष्ट्र माथि उठ्दा सबै किसिमका फाईदाहरु गर्वका साथप्रयोग गर्न सकिन्छ । नभएव्यक्ति धनी हुँदैमा एउटा निरीह र कमजोर राष्ट्रको नागरिक जहाँगएपनि हेपिनेछ भन्ने कुरा व्यापक रुपमा फैलाउन आवश्यक छ नभए ढिलो चाँडो असफल राष्ट्रको नागरिकको पीडा थपिने संघारमा बसेर बिगतका आफ्ना व्यवहारलाई धिक्कार्ने बाहेक केही हात लाग्नेछैन ।