के हो 'वायाेमेट‍्रिक' राष्ट्रिय परिचयपत्रको मूल कहानी ? (संवाद)

पाँचथरपछि राष्ट्रिय परिचयपत्र लिने पालो राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको  

प्रकाशित मिति : २०७५ कार्तिक २८ बुधबार

राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण आउने मंसिर ३ गतेदेखि सुरु हुँदैछ । सुभारम्भ पाँचथर जिल्लाबाट हुँदैछ ।त्यसपछि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमनमन्त्री लगायत सिंहदरबारमा काम गर्ने उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई वितरण गर्ने भनिएको छ । अहिले पाँचथरका लागि परिचयपत्र छपाइको काम भइरहेको छ । के हो राष्ट्रिय परिचयपत्र ? यसको प्रभावकारीता के ? भन्ने सन्दर्भबाट हामीले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक दिपक काफ्लेसँग कुरा गरेका छौँ । 

० राष्ट्रिय परिचयपत्र भन्नेवित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्छ ? सरकारले दिन लागेको यो कस्तो खालको प्रमाणपत्र हो ? 
–राष्ट्रिय परिचयपत्र भनेको व्यक्तिको वैयक्तिक र जैविक विवरणहरु संलग्न भएको तथा अन्य विवरणहरुलाई पनि राख्न मिल्ने एउटा बहुउपयोगि वायोमेट्रिक कार्ड हो । यो एउटा प्रणालीसँग आवद्ध भएर उत्पादन हुन्छ । त्यसैले यो एउटा प्रणालीसँग आवद्ध भएको र बहुउपयोगिताको हिसाबले सबै ठाउँमा उपयोग गर्न सकिने अत्याधुनिक एउटा वायोमेट्रिक कार्ड हो । 

० प्रणालीको कुरा गर्नु भयो । कस्तो प्रणाली हो ? 
–नेपालको संविधानको धारा १५ ले सबै नागरिकहरुको अभिलेख राख्ने भन्यो भने, धारा ५१ मा गएर दुई प्रयोजनसँग जोडियो । राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन प्रणालीको स्थापना गर्ने, त्यो प्रणालीमा सम्पूर्ण नागरिकहरुको विवरण अद्यावधिक गर्ने र त्यसलाई सार्वजनिक प्रशासन अथवा सेवा प्रवाह र विकास व्यवस्थापन, सुरक्षा व्यवस्थापनसँग आवद्ध गर्ने भनेर संवैधानिक व्यवस्था गरिए अनुरुप त्यसैलाई नागरिकहरुको विवरण संकलन, सञ्चितीको उत्पादनको रुपमा नागरिकको हातमा परिचयपत्रको रुपमा विवरण गर्ने भन्ने हो । साथै त्यो परिचयपत्रसँग सम्बद्ध सम्पूर्ण विवरणलाई प्रणाली स्थापना गरेर सम्पूर्ण सेवा प्रदायक निकायहरुमा आवद्ध गरेर जाने गरी व्यवस्थापन गरिएको अत्याधुनिक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली हो, यो । 

० त्यसो हो भने, प्रविधिले छलाङ मारिराखेको छ, विकास र विस्तारमा । प्रविधिको विकास सँगसँगै हामीले यो कतै जोखिमपूर्ण काम त गर्दै छनौँ ? त्यस्तो अनुभव गर्नु भा छ ? 
–अहिले हामी सुरुवाती चरणमा छौँ । अत्याधुनिक सूचना प्रविधिमार्फत नागरिकहरुको विवरणलाई अद्यावधिक गर्ने र व्यक्तिलाई एउटा पहिचानको रुपमा प्रमाणपत्र पनि दिने हिसाबमा यो गएको छ । जोखिमहरु काम गर्दाखेरी आउँछन् । जोखिमै आउँदैनन् भन्ने कुराहरु रहँदैन । जोखिम व्यवस्थापन गर्ने क्षमता पनि प्रशासनसँग, नेपाल सरकारसँग रहने र रहनुपर्ने भएकाले आएका समस्याहरु, जोखिमहरु समाधान गर्दै हामीले यसलाई अगाडि बढाउने हो । यो एउटा संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन पनि हो । त्यसैले जोखिम व्यवसस्थापन गर्न सक्षम पनि छौँ हामी । 

० समस्या सजिलै निम्ट्याउने मा विश्वस्त हुनुहुन्छ ? 
–कुनै समस्याहरु आइहालेछन्, कामगर्दै जाँदा भने, त्यसलाई समाधान गर्नु पर्छ । गर्न सकिन्छ । कानूनी समस्याहरु अथवा अन्य व्यवहारिक समस्याहरु, कार्यगत समस्याहरु । समस्या पहिचान र समाधानको काम हाम्रो टिमले सँगसँगै गरिरहेको हुन्छ । त्यसैले यसमा आउने समस्याहरु समाधान गर्नै नसकिने प्रकृतिको हुँदैन । 

० वायोमेट्रिक परिचयपत्रका लागि लिइने विवरण कुनै एक ठाउँमा भण्डारण गरिने हो वा धेरै निकायमा यो विवरण हुन्छ ? 
–यो चाँहि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानून हेर्ने हो भने, व्यक्तिको नीजत्वसम्बन्धी विवरण दुईटा निकायले मात्रै प्रयोग गर्छ । एउटा व्यक्ति स्वयंले प्रयोग गर्न पाउँछ । उसले आफ्नो विवरण हेर्न चाह्यो र त्यसमा विवरण परिवर्तन गर्न चाह्यो भने निवेदन दिने प्रक्रिया हुन्छ । अर्को सरकारले कानून बनाएर, कानून अनुसार व्यक्तिका विवरणहरुलाई उपयोग गर्ने कुराहरु हुन्छ । यो भन्दा बाहेक अर्को तेस्रो व्यक्तिले उपयोग गर्नु पर्ने भए सरकारमार्फत निवेदन दिएर प्रक्रिया अनुसार हुन्छ । जो संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नागरिक हकको सुनिश्चितता गरिएको छ । संवैधानिक हकहरु छन्, ती कुराहरुलाई अत्यन्त मर्यादापूर्वक परीपालना गर्दै व्यक्तिका वैयक्तिक विवरणहरुको सुरक्षण गर्ने र त्यसलाई राज्यको प्रचलित कानून अनुसार उपयोग गर्ने कुराको सुनिश्चितता गरिन्छ यो प्रणालीमा । 

० जस्तो, अहिले अदालतले पनि भनेको छ, फोन ट्रापिङ गर्न पाइँदैन । चाहिएको खण्डमा अनुमति लिनु पर्छ भनेर । तर, संकलित विवरणका आधारमा हामीमाथि कसैले निगरानी गरिरहेको हुन्छ कि हुँदैन ? 
–त्यसो होइन । यो निगरानीको विषय नै होइन । व्यक्तिका विवरणहरु राज्यसँग अहिलेको प्रविधियुक्त हुनुपर्छ भन्ने कुराको सुनिश्चितता गर्ने प्रणाली हो यो । व्यक्तिको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताहरु छन् । राज्यको कानून मान्ने हो भने, निगरानी गरेको छ भने दण्डनीय हुन्छ । व्यक्तिका विवरणलाई अहिलेको प्रविधियुक्त बनाएर राख्ने र त्यसको प्रतिफलको रुपमा एउटा कार्ड व्यक्तिलाई विवरण गर्ने प्रणाली भएको हुनाले यसलाई निगरानीसँग जोड्न उपयुक्त हुँदैन । 

० सरकारसँग त मेरो सबै विवरण हुन्छ, नि हैन ? 
–त्यो त हरनु पर्ने नै हुन्छ । राज्यको दायित्व नै हो । अहिले संविधानले तीनै तहको कार्यअधिकार सूचिमा व्यक्तिको विवरणहरु, जन्म, मृत्यु, बसाइ सराई लगायत व्यक्तिगत घटनाहरुको विवरणहरु तीनै तहको सरकारले राख्ने गरीको व्यवस्था गरेको छ । यो त्यो व्यवस्थाको कार्यान्वयन पनि हो । आफ्नो मुलुकभित्र भएका नागरिकको विवरण अद्यावधिक गरिराख्ने सरकारको दायित्व हो । 

० दुरुपयोग हुँदैन भन्नेमा ढुक्क हुन सकिन्छ ? 
– त्यो एकदम । सुनिश्चित गरिएको छ । व्यक्तिको विवरण त्यसरी दुरुपयोग गर्न सम्भावना यो प्रणालीमा छैन । यदि कसैले दुरुपयो गरको भए कानूनतः त्यो दण्डनीय हुने प्रावधानहरु पनि व्यवस्थित गरिन्छ । 

० त्यसको प्राविधिक पक्ष कसरी मिलाइन्छ ? 
–केन्द्रमा अहिले हामीले एउटा प्रणाली स्थापना गरेका छौँ । अहिले सानो प्रणाली छ । भरखर हामीले एक लाख १७ हजार नागरिकलाई मात्रै अहिले राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाालीमा आवद्ध गर्ने प्रक्रियामा छौँ । त्यो पनि एक लाख १७ हजार नै आइसकेको छैन । पाँचथर जिल्लामा लगभग ५० हजार प्लस भएको छ, भने सिंहदरबारमा ३ हजार प्लस भएको छ । र, अब अरु जिल्लाहरुमा हामी जान्छौँ । अहिले सानो प्रणाली भएको हुनाले यो प्रणालीको विस्तार गरेर जानुपर्ने एउटा काम हामीसँग तत्कालै छ । तुरुन्तै त्यो काम थालिसकेका छौँ । त्यसपछि यो प्रणालीको सुरक्षणको कुरा, यहाँले भनेजस्तो कुनै डिजास्टर भयो, प्राकृतिक विपद आयो भने प्रणालीमा हुने क्षतिलाई व्यवस्थापन गर्ने उपाय पनि हामीले अपनाएका छौँ । त्यसैले काठमाडौँ भन्दा बाहिर यो डेटाहरुलाई सुरक्षित भण्डारण गरेर राख्ने व्यवस्था मिलाएका हुन्छौँ । त्यसपछि यो डेटालाई अथवा राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई पञ्जीकरण विभागसँग एकीकृत गरेर राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको माध्यमद्वारा यसको कार्यव्यवस्थापन गर्ने भनेर नेपाल सरकारले निर्णय गरिसकेको छ । त्यसो गर्दा हाम्रो स्थानीय तहसम्म थ्याङ्कहरु सुरक्षित भण्डारण हुने व्यवस्था हुन्छ । त्यसरी काम अघि बढेको छ । त्यसैले यसको सुरक्षा रहन्छ । एक ठाउँमा कुनै कारणले क्षति भएको खण्डमा अर्को ठाउँमा सुरक्षित रुपमा त्यही प्रकृतिको तथ्याङ्क भण्डारणको सुनिश्चितता गर्ने व्यवस्थापन मिलाइएको छ । 

० राष्ट्रिय परिचयपत्र विवरणका लागि सुरुवातमा पाँचर नै रोज्नु पर्ने कारण केही थियो ? 
–यसो भयो । सिंहदरबारको सात हजार र बाँकी एक लाख १० हजार नागरिकलाई दिने भन्ने योजना स्वीकृत भयो । एक लाख नागरिक भएका जिल्लाहरु मध्ये त्यो योजनाको तथ्याङक नजिक पाँचथर भेटियो । १० वटा जिल्ला क्लष्टरिङ गरिएको थियो । एक लाख १० हजार तथ्याङ नजिक भएको जिल्ला पाँचथर परेको हुनाले पाँचथर छनोटमा परेको हो । तथ्याङकको आधारमा छनोट भएको हो । गृहमन्त्रीस्तरबाट निर्णय भएको हो, त्यो । 

०  पाँचथर भाग्यमानी ठहरियाे ? 
–हा, हा‍‍‍‍‍‍,,,त्यही भनाैँ । ठ्याक्कै एक लाख १० हजार भन्ने भन्दा पनि तलमाथि होला । मलाई अहिले अंक ठ्याक्कै याद भएन । एक लाख १० हजार तथ्याङक निकट भएको जिल्लामा त्यो छनोट भयो । 

० पाँँचथरपछि सिंहदरबार छान्नु भो ? 
–सिंहदरबार भन्दा पनि केन्द्रमा रहेका अति विशिष्ट व्यक्तित्वहरुसहित । सम्मानीय राष्ट्रपति, सम्मानीय प्रधानमन्त्री ज्यूसहित केन्द्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरु गरी सात हजारलाई दिने भन्ने हो । 

० अनि अन्य जिल्लामा चैँ कहिले ? 
–विस्तारको काम अघि बढिसकेको छ । अब सबै जिल्लामा अनलाइन प्रणालीबाट व्यक्तिगत विवरण भर्ने व्यवस्था सुरु गर्ने तयारीमा छौँ । त्यो काम चैतभित्र गर्नु पर्ने निर्देशन हामीलाई छ । अहिले १५ जिल्लामा अभियानको रुपमा जाने भनेर निर्णय भएको छ । १५ जिल्ला छनोट पनि भइसक्यो । मंसिरबाट १५ जिल्लामा पनि कार्यक्रम सुरु गर्छौँ । 

० खर्चिलो त निकै होला है, राज्यलाई के फाइदा हुन्छ यसले ? 
–यसले त धेरै फाइदा हुने भयो नि । हाम्रो सुशासन र सम्वृद्धिको यात्रामा गन्तव्यमा लैजान अत्यन्त सहयोयि संयन्त्र हुन्छ । विस्तार भइसक्यो भने त राज्यले यसमा गर्ने खर्चको तुलनामा त यसले दिने प्रतिफल निकै माथि हुन्छ । सुरुमा यो प्रणाली स्थापना गर्दा राज्यको स्रोत साधन खर्च हुन्छ । तर, त्यसबाट पाउने प्रतिफल धेरै छ । भोलि राजस्व छलिमा यसले नियन्त्रण गर्छ । सुरक्षा व्यवस्थापनमा यसले निकै कन्ट्रोल गर्छ । विकास र उन्नतिमा यसले सहजता थप्छ । सबै काममा यसले सहजता ल्याउने भएकाले सुरुको प्रणाली स्थापना गर्दाको खर्च पछि प्रतिफलसँग तुलना गर्दा प्रतिफल अत्यन्त माथि हुन्छ । 

० यो आवधिक हुन्छ, भनेर निकै हल्लाखल्ला भो । के आवधिक हुन्छ अथवा नविकरण गरिरहनु पर्छ
–हा,हा हा, त्यो कुरा छैन । आवधिक हुँदैन । व्यक्तिले हरायो, नष्ट भयो भने त्यसको प्रतिलिपि अथवा कार्ड फेरि जारी गर्ने कुरा हुन्छ । मूल कुरा भनेको परिचय नम्बर हो । परिचय नम्बर त्यही कायम रहन्छ । नम्बरको आधारमा यो कार्ड वितरण गरिने भएकाले यो आवधिक पनि हुँदैन र यो नविकरण गरिरहनु पर्ने विषय पनि होइन । एउटा व्यक्तिले पाएको नम्बर कहिल्यै दोहोरीँदैन । व्यक्तिको मृत्यु भए पनि त्यो नम्बर पुनः प्रयोग हुँदैन । 

ईआइसिटी नेपाल प्रालिद्धारा संचालित हाम्राकुरा डटकममा प्रकाशित कुनै पनि सामाग्री ईआइसिटी नेपालको पूर्व जानकारी विना हुवहु एवं आंशिक रुपमा समेत कपी गरि प्रकाशन गर्नु दण्डनीय छ। यस किसिमका कार्य गर्ने उपर ईआइसिटी नेपाल कानुनी उपचार खोज्न बाध्य हुने भएकाले सम्बन्धित सवैलाई सचेत हुन जानकारी गराइन्छ।

नयाँ