राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण आउने मंसिर ३ गतेदेखि सुरु हुँदैछ । सुभारम्भ पाँचथर जिल्लाबाट हुँदैछ ।त्यसपछि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमनमन्त्री लगायत सिंहदरबारमा काम गर्ने उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई वितरण गर्ने भनिएको छ । अहिले पाँचथरका लागि परिचयपत्र छपाइको काम भइरहेको छ । के हो राष्ट्रिय परिचयपत्र ? यसको प्रभावकारीता के ? भन्ने सन्दर्भबाट हामीले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक दिपक काफ्लेसँग कुरा गरेका छौँ । 

० राष्ट्रिय परिचयपत्र भन्नेवित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्छ ? सरकारले दिन लागेको यो कस्तो खालको प्रमाणपत्र हो ? 
–राष्ट्रिय परिचयपत्र भनेको व्यक्तिको वैयक्तिक र जैविक विवरणहरु संलग्न भएको तथा अन्य विवरणहरुलाई पनि राख्न मिल्ने एउटा बहुउपयोगि वायोमेट्रिक कार्ड हो । यो एउटा प्रणालीसँग आवद्ध भएर उत्पादन हुन्छ । त्यसैले यो एउटा प्रणालीसँग आवद्ध भएको र बहुउपयोगिताको हिसाबले सबै ठाउँमा उपयोग गर्न सकिने अत्याधुनिक एउटा वायोमेट्रिक कार्ड हो । 

० प्रणालीको कुरा गर्नु भयो । कस्तो प्रणाली हो ? 
–नेपालको संविधानको धारा १५ ले सबै नागरिकहरुको अभिलेख राख्ने भन्यो भने, धारा ५१ मा गएर दुई प्रयोजनसँग जोडियो । राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन प्रणालीको स्थापना गर्ने, त्यो प्रणालीमा सम्पूर्ण नागरिकहरुको विवरण अद्यावधिक गर्ने र त्यसलाई सार्वजनिक प्रशासन अथवा सेवा प्रवाह र विकास व्यवस्थापन, सुरक्षा व्यवस्थापनसँग आवद्ध गर्ने भनेर संवैधानिक व्यवस्था गरिए अनुरुप त्यसैलाई नागरिकहरुको विवरण संकलन, सञ्चितीको उत्पादनको रुपमा नागरिकको हातमा परिचयपत्रको रुपमा विवरण गर्ने भन्ने हो । साथै त्यो परिचयपत्रसँग सम्बद्ध सम्पूर्ण विवरणलाई प्रणाली स्थापना गरेर सम्पूर्ण सेवा प्रदायक निकायहरुमा आवद्ध गरेर जाने गरी व्यवस्थापन गरिएको अत्याधुनिक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली हो, यो । 

० त्यसो हो भने, प्रविधिले छलाङ मारिराखेको छ, विकास र विस्तारमा । प्रविधिको विकास सँगसँगै हामीले यो कतै जोखिमपूर्ण काम त गर्दै छनौँ ? त्यस्तो अनुभव गर्नु भा छ ? 
–अहिले हामी सुरुवाती चरणमा छौँ । अत्याधुनिक सूचना प्रविधिमार्फत नागरिकहरुको विवरणलाई अद्यावधिक गर्ने र व्यक्तिलाई एउटा पहिचानको रुपमा प्रमाणपत्र पनि दिने हिसाबमा यो गएको छ । जोखिमहरु काम गर्दाखेरी आउँछन् । जोखिमै आउँदैनन् भन्ने कुराहरु रहँदैन । जोखिम व्यवस्थापन गर्ने क्षमता पनि प्रशासनसँग, नेपाल सरकारसँग रहने र रहनुपर्ने भएकाले आएका समस्याहरु, जोखिमहरु समाधान गर्दै हामीले यसलाई अगाडि बढाउने हो । यो एउटा संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन पनि हो । त्यसैले जोखिम व्यवसस्थापन गर्न सक्षम पनि छौँ हामी । 

० समस्या सजिलै निम्ट्याउने मा विश्वस्त हुनुहुन्छ ? 
–कुनै समस्याहरु आइहालेछन्, कामगर्दै जाँदा भने, त्यसलाई समाधान गर्नु पर्छ । गर्न सकिन्छ । कानूनी समस्याहरु अथवा अन्य व्यवहारिक समस्याहरु, कार्यगत समस्याहरु । समस्या पहिचान र समाधानको काम हाम्रो टिमले सँगसँगै गरिरहेको हुन्छ । त्यसैले यसमा आउने समस्याहरु समाधान गर्नै नसकिने प्रकृतिको हुँदैन । 

० वायोमेट्रिक परिचयपत्रका लागि लिइने विवरण कुनै एक ठाउँमा भण्डारण गरिने हो वा धेरै निकायमा यो विवरण हुन्छ ? 
–यो चाँहि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानून हेर्ने हो भने, व्यक्तिको नीजत्वसम्बन्धी विवरण दुईटा निकायले मात्रै प्रयोग गर्छ । एउटा व्यक्ति स्वयंले प्रयोग गर्न पाउँछ । उसले आफ्नो विवरण हेर्न चाह्यो र त्यसमा विवरण परिवर्तन गर्न चाह्यो भने निवेदन दिने प्रक्रिया हुन्छ । अर्को सरकारले कानून बनाएर, कानून अनुसार व्यक्तिका विवरणहरुलाई उपयोग गर्ने कुराहरु हुन्छ । यो भन्दा बाहेक अर्को तेस्रो व्यक्तिले उपयोग गर्नु पर्ने भए सरकारमार्फत निवेदन दिएर प्रक्रिया अनुसार हुन्छ । जो संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नागरिक हकको सुनिश्चितता गरिएको छ । संवैधानिक हकहरु छन्, ती कुराहरुलाई अत्यन्त मर्यादापूर्वक परीपालना गर्दै व्यक्तिका वैयक्तिक विवरणहरुको सुरक्षण गर्ने र त्यसलाई राज्यको प्रचलित कानून अनुसार उपयोग गर्ने कुराको सुनिश्चितता गरिन्छ यो प्रणालीमा । 

० जस्तो, अहिले अदालतले पनि भनेको छ, फोन ट्रापिङ गर्न पाइँदैन । चाहिएको खण्डमा अनुमति लिनु पर्छ भनेर । तर, संकलित विवरणका आधारमा हामीमाथि कसैले निगरानी गरिरहेको हुन्छ कि हुँदैन ? 
–त्यसो होइन । यो निगरानीको विषय नै होइन । व्यक्तिका विवरणहरु राज्यसँग अहिलेको प्रविधियुक्त हुनुपर्छ भन्ने कुराको सुनिश्चितता गर्ने प्रणाली हो यो । व्यक्तिको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताहरु छन् । राज्यको कानून मान्ने हो भने, निगरानी गरेको छ भने दण्डनीय हुन्छ । व्यक्तिका विवरणलाई अहिलेको प्रविधियुक्त बनाएर राख्ने र त्यसको प्रतिफलको रुपमा एउटा कार्ड व्यक्तिलाई विवरण गर्ने प्रणाली भएको हुनाले यसलाई निगरानीसँग जोड्न उपयुक्त हुँदैन । 

० सरकारसँग त मेरो सबै विवरण हुन्छ, नि हैन ? 
–त्यो त हरनु पर्ने नै हुन्छ । राज्यको दायित्व नै हो । अहिले संविधानले तीनै तहको कार्यअधिकार सूचिमा व्यक्तिको विवरणहरु, जन्म, मृत्यु, बसाइ सराई लगायत व्यक्तिगत घटनाहरुको विवरणहरु तीनै तहको सरकारले राख्ने गरीको व्यवस्था गरेको छ । यो त्यो व्यवस्थाको कार्यान्वयन पनि हो । आफ्नो मुलुकभित्र भएका नागरिकको विवरण अद्यावधिक गरिराख्ने सरकारको दायित्व हो । 

० दुरुपयोग हुँदैन भन्नेमा ढुक्क हुन सकिन्छ ? 
– त्यो एकदम । सुनिश्चित गरिएको छ । व्यक्तिको विवरण त्यसरी दुरुपयोग गर्न सम्भावना यो प्रणालीमा छैन । यदि कसैले दुरुपयो गरको भए कानूनतः त्यो दण्डनीय हुने प्रावधानहरु पनि व्यवस्थित गरिन्छ । 

० त्यसको प्राविधिक पक्ष कसरी मिलाइन्छ ? 
–केन्द्रमा अहिले हामीले एउटा प्रणाली स्थापना गरेका छौँ । अहिले सानो प्रणाली छ । भरखर हामीले एक लाख १७ हजार नागरिकलाई मात्रै अहिले राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाालीमा आवद्ध गर्ने प्रक्रियामा छौँ । त्यो पनि एक लाख १७ हजार नै आइसकेको छैन । पाँचथर जिल्लामा लगभग ५० हजार प्लस भएको छ, भने सिंहदरबारमा ३ हजार प्लस भएको छ । र, अब अरु जिल्लाहरुमा हामी जान्छौँ । अहिले सानो प्रणाली भएको हुनाले यो प्रणालीको विस्तार गरेर जानुपर्ने एउटा काम हामीसँग तत्कालै छ । तुरुन्तै त्यो काम थालिसकेका छौँ । त्यसपछि यो प्रणालीको सुरक्षणको कुरा, यहाँले भनेजस्तो कुनै डिजास्टर भयो, प्राकृतिक विपद आयो भने प्रणालीमा हुने क्षतिलाई व्यवस्थापन गर्ने उपाय पनि हामीले अपनाएका छौँ । त्यसैले काठमाडौँ भन्दा बाहिर यो डेटाहरुलाई सुरक्षित भण्डारण गरेर राख्ने व्यवस्था मिलाएका हुन्छौँ । त्यसपछि यो डेटालाई अथवा राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई पञ्जीकरण विभागसँग एकीकृत गरेर राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको माध्यमद्वारा यसको कार्यव्यवस्थापन गर्ने भनेर नेपाल सरकारले निर्णय गरिसकेको छ । त्यसो गर्दा हाम्रो स्थानीय तहसम्म थ्याङ्कहरु सुरक्षित भण्डारण हुने व्यवस्था हुन्छ । त्यसरी काम अघि बढेको छ । त्यसैले यसको सुरक्षा रहन्छ । एक ठाउँमा कुनै कारणले क्षति भएको खण्डमा अर्को ठाउँमा सुरक्षित रुपमा त्यही प्रकृतिको तथ्याङ्क भण्डारणको सुनिश्चितता गर्ने व्यवस्थापन मिलाइएको छ । 

० राष्ट्रिय परिचयपत्र विवरणका लागि सुरुवातमा पाँचर नै रोज्नु पर्ने कारण केही थियो ? 
–यसो भयो । सिंहदरबारको सात हजार र बाँकी एक लाख १० हजार नागरिकलाई दिने भन्ने योजना स्वीकृत भयो । एक लाख नागरिक भएका जिल्लाहरु मध्ये त्यो योजनाको तथ्याङक नजिक पाँचथर भेटियो । १० वटा जिल्ला क्लष्टरिङ गरिएको थियो । एक लाख १० हजार तथ्याङ नजिक भएको जिल्ला पाँचथर परेको हुनाले पाँचथर छनोटमा परेको हो । तथ्याङकको आधारमा छनोट भएको हो । गृहमन्त्रीस्तरबाट निर्णय भएको हो, त्यो । 

०  पाँचथर भाग्यमानी ठहरियाे ? 
–हा, हा‍‍‍‍‍‍,,,त्यही भनाैँ । ठ्याक्कै एक लाख १० हजार भन्ने भन्दा पनि तलमाथि होला । मलाई अहिले अंक ठ्याक्कै याद भएन । एक लाख १० हजार तथ्याङक निकट भएको जिल्लामा त्यो छनोट भयो । 

० पाँँचथरपछि सिंहदरबार छान्नु भो ? 
–सिंहदरबार भन्दा पनि केन्द्रमा रहेका अति विशिष्ट व्यक्तित्वहरुसहित । सम्मानीय राष्ट्रपति, सम्मानीय प्रधानमन्त्री ज्यूसहित केन्द्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरु गरी सात हजारलाई दिने भन्ने हो । 

० अनि अन्य जिल्लामा चैँ कहिले ? 
–विस्तारको काम अघि बढिसकेको छ । अब सबै जिल्लामा अनलाइन प्रणालीबाट व्यक्तिगत विवरण भर्ने व्यवस्था सुरु गर्ने तयारीमा छौँ । त्यो काम चैतभित्र गर्नु पर्ने निर्देशन हामीलाई छ । अहिले १५ जिल्लामा अभियानको रुपमा जाने भनेर निर्णय भएको छ । १५ जिल्ला छनोट पनि भइसक्यो । मंसिरबाट १५ जिल्लामा पनि कार्यक्रम सुरु गर्छौँ । 

० खर्चिलो त निकै होला है, राज्यलाई के फाइदा हुन्छ यसले ? 
–यसले त धेरै फाइदा हुने भयो नि । हाम्रो सुशासन र सम्वृद्धिको यात्रामा गन्तव्यमा लैजान अत्यन्त सहयोयि संयन्त्र हुन्छ । विस्तार भइसक्यो भने त राज्यले यसमा गर्ने खर्चको तुलनामा त यसले दिने प्रतिफल निकै माथि हुन्छ । सुरुमा यो प्रणाली स्थापना गर्दा राज्यको स्रोत साधन खर्च हुन्छ । तर, त्यसबाट पाउने प्रतिफल धेरै छ । भोलि राजस्व छलिमा यसले नियन्त्रण गर्छ । सुरक्षा व्यवस्थापनमा यसले निकै कन्ट्रोल गर्छ । विकास र उन्नतिमा यसले सहजता थप्छ । सबै काममा यसले सहजता ल्याउने भएकाले सुरुको प्रणाली स्थापना गर्दाको खर्च पछि प्रतिफलसँग तुलना गर्दा प्रतिफल अत्यन्त माथि हुन्छ । 

० यो आवधिक हुन्छ, भनेर निकै हल्लाखल्ला भो । के आवधिक हुन्छ अथवा नविकरण गरिरहनु पर्छ ? 
–हा,हा हा, त्यो कुरा छैन । आवधिक हुँदैन । व्यक्तिले हरायो, नष्ट भयो भने त्यसको प्रतिलिपि अथवा कार्ड फेरि जारी गर्ने कुरा हुन्छ । मूल कुरा भनेको परिचय नम्बर हो । परिचय नम्बर त्यही कायम रहन्छ । नम्बरको आधारमा यो कार्ड वितरण गरिने भएकाले यो आवधिक पनि हुँदैन र यो नविकरण गरिरहनु पर्ने विषय पनि होइन । एउटा व्यक्तिले पाएको नम्बर कहिल्यै दोहोरीँदैन । व्यक्तिको मृत्यु भए पनि त्यो नम्बर पुनः प्रयोग हुँदैन ।