काठमाडौं । हामी अहिले नेपाली अर्थतन्त्रमा उदारीकरणको जुन नीति लियौं त्यहि नीतिमा मुलुक चलेको ३ दशक हुन लागि सक्यो । राजनीतिक विचारको आधारमा कडा शब्दमा विरोध गर्ने तत्कालीन प्रतिपक्षी दल तत्कालीन नेकपा एमाले, माले लगायतका पार्टीहरु कैयौं पटक सरकारमा आए । तर, त्यो नीति परिमार्जन गर्ने तर्फ कसैले ध्यान दिएनन् । त्यो नीति अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषले दिएको सहयोगको बदलामा साँटिएको नीति थियो । जुन नीति विपीको प्रजातान्त्रिक समाजवादसँग पनि मिल्ने नीति भएकोले काँग्रेसीहरु यो नीति आफ्नो नीति बताउँछन् । तर, यो नीति अवलम्बन गर्दाको कहानी पनि उस्तै रोचक छ।

भुक्तानी सन्तुलन तर्फ झण्डै २५ अर्ब नोक्सानी बेहोरिरहेको नेपाललाई सन् १९८५ मा त्यो ऋणबाट मुक्ति पाउनकै लागि द्यौ द्यौ परिरहेको थियो । भुक्तानीको लागि उसले त्यतिबेला अरु देशसँग ऋणको गुहार माग्नु उपयुक्त ठानेन र त्यो त्यतिबेला सम्भव पनि थिएन । अन्य देशसँग ऋण नमागी ऋणबाट मुक्ति पाउनको लागि ऊसँग एउटै मात्रै विकल्प थियो आईएमएफको शरण । त्यतिबेला कोषले संरचनात्मक सुधारको रणनीति अन्तर्गत् नेपालको भुक्तानी सुधार तर्फ महत्वपूर्ण सहयोग गर्दै आयो । फलस्वरुप विदेशी मुद्रामा नेपालले १३ अर्ब भन्दा बढी मुद्रा सिञ्चित गर्न सफल भयो । 

यो उदारीकरणलाई नेपालले राम्रोसँग प्रयोग गर्न सकेको थियो भने यो एउटा अवसर पनि हो । भारतले यही अवसरलाई प्रयोग गर्दा वर्षेनी ८ र ९ प्रतिशत आर्थिक बृद्धि हाँसिल गरिरहेको छ । तर, नेपालमा सरकारको अस्थिरता र माओवादी द्वन्द्वका कारण यो दर २, ३ र ४ कै हाराहारीमा सीमित रहन बाध्य भएको छ । 

उता, भारतमा पनि समस्या त्यस्तै थियो । १९९१ सम्म आईपुग्दा भारतले पनि विदेशी ऋणको मामलामा संकट बेहोर्न पुगेको थियो । सरकारले विदेशी ऋणको भुक्तानी गर्ने कुनै उपाय नै थिएन । पेट्रोल आदिको आयातको लागि सामान्य रुपमा राखिएको विदेशी मुद्राको सञ्चय १५ दिनको लागि सामान आयात गर्न पुग्ने जत्ति पनि बाँचेको थिएन । सो समयमा भारत पनि आर्थिक संकटमा रहेको थियो । बस्तुमा भएको बृद्धिदरले झनै मार पारिरहेको थियो । यस्तो अवस्थामा नेपाललाई जस्तै भारतलाई पनि आईएफले ऋण दियो र उदारीकरणको नीति अवलम्बन गर्नको लागि दबाब दियो । उदारीकरणपछि भारतले १९९० देखि २००८ का बीचमा औसत ८ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गर्‍यो, विश्व तीव्र आर्थिक संकटमा परेको २०१० मा पनि उसको वृद्धिदर ८।८ प्रतिशत रह्यो । झण्डै दुई दशक भन्दा बढी आर्थिक पत्रकारिता गरेका पत्रकार गजेन्द्र बुढाथोकी द्वारा लिखित पुस्तक आर्थिक उदारीकरणका २० वर्ष मा पनि नेपालले उदारीकरणबाट त्यति धेरै आर्थिक बृद्धितर्फ उपलब्धी हाँसिल गर्न नसकेको भएपनि भारत सरकारले यसको लाभ उठाएको उल्लेख छ । 

यो नीतिहरुसँगै नेपालमा पनि विदेशी कम्पनीहरुलाई समेत नेपालमा सञ्चालनको लागि लगाईएका सबै खालका प्रतिवन्धहरु हटे र उद्योग सञ्चालनको लागि लाईसेन्स लिनु पर्ने प्रक्रिया पनि खारेज भयो । यही अफ्टेरो समयमा अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषले एकै वर्ष नेपाल र भारतलाई उदारीकरणको नीतिमा लगेको थियो । समग्रमा भन्दा सबै विषयमा खुकुलोपन अपनाइ अपनाउनु नै उदारीकरण हो ।यो नीतिपछि निजी क्षेत्र र विदेशी लगानीकर्ताहरुले समेत विना अवरोध लगानी गर्न सक्दछन् । त्यतिबेला दुबै देशमाथि आईएमएफको एउटै प्रस्ताव थियो ।

पञ्चायती शासन व्यवस्थाको अन्त्य भईसकेपछि नेपाली काँग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो । सो समय संविधान निर्माणको एजेण्डा लिएर आएको सरकारले संविधान बनाएपछि सत्ता हस्तान्तरण गरेको थियो । नयाँ संविधान पछिको चुनावमा नेपाली काँग्रेसले बहुमत प्राप्त गर्यो । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री थिए गिरीजाप्रसाद कोइराला, अर्थमन्त्री थिए डा. महेश आचार्य र योजना आयोगका उपाध्यक्ष थिए विश्व बैंकको जागिर छाडेर आएका डा. राम शरण महत । त्यतिबेला उदारीकरणलाई अवलम्बन गर्ने डा. महत बेलायती पत्रिका द बैंकरले पूर्वअर्थ मन्त्री डा। रामशरण महतलाई सन् २०१५ को उत्कृष्ट अर्थमन्त्री पुरस्कारबाट सम्मानित पनि भएका छन् । 

त्यतिबेला काँग्रेसले सरकारलाई परेको गम्भीर संकटको समाधानको लागि उदारीकरणको नीति लिएको थियो । यसले मुलुकलाई तत्काल र दीर्घकालकै लागि पनि नोक्सानी भन्दा पनि फाईदा लिन सक्ने सम्भावना थियो । तर, यस माथि अनेकानेक आरोपहरु लाग्ने गरेको थियो । समग्र काँग्रेस पार्टीमाथि नै अन्धाधुन्ध उदारीकरण अवलम्बन गरेको भनेर आरोप प्रतिपक्षमा भूमिका निर्वाह गर्ने तत्कालीन नेकपा एमाले लगायतका पार्टीहरुले लगाए । यो आरोप अहिलेसम्म पनि लागिरहेको छ । तर, अहिले एकीकृत पार्टी बनेको नेकपाले पटक पटक अवसर पाउँदा पनि आफैंले विरोध गर्ने उदारीकरण, सरकारी उद्योगको निजीकरण जस्ता नीतिहरु परिमार्जित हुन सकेका छैनन् । 

काँग्रेसकै आर्थिक नीतिमा देश 
काँग्रेसका संस्थापक विपी कोइरालाको प्रजातान्त्रिक समाजवादको पेरिफेरिमा आएका यी नीतिहरुलाई अहिलेसम्म कैंयौंपटक सरकारमा पुगेका कम्युनिष्टहरुले न त परिमार्जन गर्न सकेका छन् न त विस्थापन गर्न नै । बरु काँग्रेसले नै प्रतिपक्षमा रहेको समयमा समेत यो नीतिलाई समय सापेक्ष बनाउने विषयमा छलफल सुरु गरेको छ । २०४८ सालमा सुरु भएको सो नीति र निजीकरणको नीतिले ३ वर्षसम्म फस्टाउने अवसर पायो । २०५१ सालमा बनेको तत्कालीन नेकपा एमालेको सरकारको क्रममा त यसको कार्यान्वयनमा शुन्य प्रायः उपलब्धीहरु भए । 

महासमिति बैंठकको पूर्व सन्ध्यामा रहेको नेपाली काँग्रेसले बुधबार विभिन्न अर्थशास्त्रीहरुसँग भेट गरी सरकारलाई झक्झक्याउनु पर्ने विषय, काँग्रेसले लिएको सो आर्थिक नीतिमा गर्नुपर्ने संशोधन आदि विषयमा सुझाव माग गरेको थियो । उदारीकरणको नीति ल्याएको समयमा प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपमा संलग्न भएका अर्थशास्त्रीहरुले अहिलेको यो सरकारले लिएको नीति पनि नेपाली काँग्रेस र उदारीकरणको समयमा लिईएकै अनुरुपको नीति रहेको भन्दै नीतिमा प्रतिपक्षको तर्फबाट उठाउनु पर्ने ठूला मुद्दा नरहेको सुझाव दिएका थिए । योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. जगदीश चन्द्र पोखरेल भन्छन् 'अहिलेको सरकार त्यहि २०४८ सालकै आर्थिक नीति लिएर हिँडेको छ । त्यतिबेला विपीको प्रजातान्त्रिक समाजवादमा आधारित नीतिमा नै अहिलेको ओली सरकार चलिरहेको छ । यसदृष्टिले सरकारको आलोचना आवश्यक छैन । बरु सरकारले गरेका दैनिक काम कारबाहीमा नै बढी ध्यान दिनको लागि सुझाव दिएका छौं । उनी अहिले सरकारले तथ्यांक नै मिथ्या सार्वजनिक गर्न थालेकाले प्रतिपक्षले त्यसतर्फ बढी ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएका छौं ।' 

आगामी महासमिति बैठकको क्रममा प्रस्तुत गर्ने आर्थिक प्रस्तावमा उल्लेख गर्ने आर्थिक विषयको सुझाव संकलन गर्न बनेको समितिका संयोजक प्रकाश शरण महतले प्रतिपक्षको भूमिका काँग्रेसको महासमितिमा प्रस्तुत गर्ने नेपालको पिछडिएका क्षेत्रहरुमा पनि विकासको अवसर लैजानको लागि कस्ता कार्यक्रमहरु ल्याउने रु विपीले ल्याएका कस्ता नीतिहरुलाई निरन्तरता दिने र कस्ता नीतिहरु संशोधन गर्ने भन्ने विषयमा पनि सुझाव संकलन गरिएको जानकारी दिए। 

महत अब पहिले नीति ल्याएको काँग्रेसले नै समय सापेक्ष संशोधन नगर्ने हो भने मुलुकको आर्थिक विकासको काम नै पछि पर्ने भएकोले यसको लागि काँग्रेस नै अघि सर्न लागेको जानकारी दिए । काँग्रेसले बिहीबार यस विषयमा निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरुसँग पनि छलफल गरेर सुझाव मागेको छ ।