वर्तमान सरकारले लिएको दीर्घकालीन लक्ष्य र व्यवहारमा कतै तालमेल मिल्दैन । वर्तमान सरकार बन्नु अघिको संयुक्त चुनावी घोषणापत्रले अब पाँच वर्षपछि विदेशी जानु नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने भन्यो । त्यही कुरा सरकारले ल्याएको बजेटमा लेखियो । तर, व्यवहार ठ्याक्कै उल्टो देखिएको छ । सरकारले दीर्घकालीन लक्ष्य ‘सम्वृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ भनेर लिएको छ । तर, आम सञ्चारमाध्यममा सरकार खाडी मुलुकमा कामदार पठाउनेबारे अध्ययन गरिरहेको खबर आउँछन् । श्रममन्त्रीले विदेशमा कामदार पठाउने बाटो सुधारेकामा जोडतोडको ताली खान्छन् । परराष्ट्रमन्त्री जापानमा पनि नेपाली कामदार पठाउनेबारे छलफल हुने सुनाइरहेका छन् । सम्वृद्धि ल्याउने यो कस्तो तरिका हो ? भएको जनशक्ति बाहिर पठाएर सम्वृद्धि आइहाले नेपालमा त्यो सम्वृद्धि कसले खाइदिने ? हामीले यीनै जिज्ञासा प्राध्यापक डा. सुरेन्द्र केसीलाई राखेका छौँ । 

० सरकारले विदेश जानेबाटाहरु सुधार गर्दै छ भन्ने कुराले बजार पिटिरहेको छ । यो सम्वृद्धिको कुन बाटो हो ? 

–यीनिहरु मुलुतः यथास्थितिवादी नै हुन् । र, यीनिहरुको सोंच पुरानै हो । दुई तिहाईको पनि अर्थ हुँदैन र यीनिहरुको पनि अर्थ हुँदैन भन्ने मेरो सुरुदेखिकै टिप्पणी हो । मानिसहरु त्यो सुनेर निकै आक्रोशित भएका थिए । मलाई कुटुलाँझै पनि गरेका थिए । तर, अहिले ७–८ महिनामा त्यो एक्पोज भएको छ । उनीहरुको दुईतिहाईको कुरा, उनीहरुको स्थायीत्वको कुरा, उनीहरुको सम्वृद्धिको कुरा पूरै छताछुल्ल भएर गएको छ । तपाईले सोधेको कुरामा, सबै भन्दा बढी अहिले चर्चाको शिखरमा अहिले यही विषय भएको छ कि, गोकर्ण विष्टले खुब गरिरहेका छन् । नेपाली कामदार बाहिर पठाउने कुरामा उनको सक्रियता एकदमै बढेको छ । यो कुराले ठूलो बजार पाइरहेको छ । यो देख्दा, यीनिहरु विदेशमा पठाउने क्रमलाई कम गर्ने होइन । विदेशमा भएका युवालाई स्वदेश ल्याउने र कृषिको औधोगिकरणतिर जाने होइन । बजारको व्यवस्थापन गरेर व्यवसायिकरण गर्ने होइन । यस्तै यथास्थितिवादबाट विश्व घुम्ने मोज मस्ती गर्ने, भ्रमणलाई जोड दिने र गरिखाने मै केन्द्रीत छन् भन्ने देखिन्छ । यो त्यसैको कुनै एउटा रुप हो । 

० सरकारले बजेट भाषण गर्दा स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिन्छन्, अबको पाँच वर्षभित्रमा विदेश जानु पर्दैैन भनेको कुरा सबैका कानले सुनेकै हो । अब के त्यो विर्सनु पर्ने हो हामीले ? 
–भन्नु र गर्नुमा ठूलो अन्तर हुन्छ । एक जना ठूला विद्वानले त झण्डै २ सय वर्ष पहिले भनेको कुरा हो, यीनीहरु खुब पढैया हुँ भन्छन् । त्यो पढेका छन् वा छैनन् मलाई थाहा छैन । उनको भनाई के थियो भने, ‘दुनियाको बारेमा व्याख्या गर्नु महत्वपूर्ण कुरा होइन । दुनियालाई बदल्नु महत्वपूर्ण कुरा हो । आजसम्मका विद्वानहरुले दुनियाका बारेमा व्याख्या मात्रै गरे । अब म यो दुनियालाई बदल्ने अस्त्र दिँदैछु’ भनेर एउटा विचार छोडेर गएका थिए र त्यही विचारले अहिलेको आधी विश्व समुदायलाई तानि पनि रहेको छ । हाम्रा पनि यहाँ त्यही विचारका नाममा  शक्ति आर्जन गर्ने शक्तिहरु हुन् । अचम्म के छ, भने उनीहरु त्यो मार्ग दर्शनलाई किन मान्दैनन् ? के भन्ने, फेरि सिसाउँछन् होला साथीहरु । हिजोका ति भ्रष्ट तथा गन्हाएका व्यक्तिहरु भन्दा पनि भ्रष्ट र गन्हाएको प्रवृत्तिमा यीनिहरु झुलिराखेका छन् । किन झुल्न सक्छन् । मलाई त अचम्म लाग्न थालिसक्यो । दुईतिहाई पनि रोकिन्छ भन्ने ठूलो ढाडस थियो । त्यसमा हामी पनि थियौँ । त्यसमा हामीले पनि मतदान गरेका थियौँ । त्यो कुरा आज सबै व्यर्थ भएर गइराखेको छ । यो व्यर्थताकै धोतक मात्रै हो । त्यो भन्दा अरु नयाँ कुरा होइन । 

० हामीले वैदेशिक रोजगार मामिलाका जानकारलाई सोध्यौँ । यो के हो ? नेपालका लागि राम्रो कुरा हो भनेर । उहाँहरुले भन्नु भो गरिब र निमुखाका पक्षमा छ, भनेर भन्नु भो । यो गरिब र निमुखाका पक्षमा छ ? 
–त्यो उनीहरुले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुबारे नियमन गर्न, ग्यारेन्टीको दायरामा ल्याउन, सुगम बनाउन, केही कुरा गरेको होला । त्यसमा त्यत्रो केही पनि भन्नु छैन । तर, हाम्रो अहिलेको प्रश्न त्यो हुनु हुँदैन । हाम्रो अहिलेको प्रश्न यही देशलाई औद्योगिकरणको बाटोमा लैजाने, कृषि उत्पादनलाई सुनिश्चित गरिदिने, कृषकहरुको क्षमता बढाउने कुरा प्रमुख होइन अहिले ? तपाई नै भन्नुस्, २५ वर्षदेखि उखुको मूल्य तोकिएको छैन । म मातृका यादव कमरेड, उहाँ एउटा गुरिल्लामन्त्री पनि हो, उहाँलाई भन्छु । तपाईँलाई के ले रोकेको छ ? उखु उत्पादनको मूल्य तोकेर कृषकका घर आँगनमा मूल्य पु¥याईदिन के कुराले रोकेको छ ? कम्तिमा पनि भनि त दिनोस् । कृषि औजार कारखाना भन्द गरे । यता हरिसिद्धि इटाटायल, उता चिया कारखाना । जम्मै बन्द गरे साहुको हातमा सुम्पिए । त्यसले गर्दा आज वेरोजगारी बढेको छ । कार्पेट र गार्मेन्टमा मात्रै ६ लाखको रोजगारी थियो । ति दिदीबहिनीहरुनै हुन् आज केन्या, कंगोमासम्म गएर नाच्छन् । पेशाको रुपमा उनीहरुले डिस्को चयन गरेका छन् । असुरक्षाको कुरा, मारिएको, पिटिएको कुरा हामीले सुनिरहेका छौँ । समाजकल्याण मन्त्रालयका सहसचिवको अन्तर्वार्ता मैले सुनेको थिएँ, गएको महिना मात्रै ८२ जना महिला त अनिश्चित गर्भ लिएर बजारमा हिँडिरहेका छन् । पछि त्यही कुरा सुन्दा ती मध्ये ४२ जनाले आत्महत्या गरे । के भनेको यीनिहरुले ? मैले मात्रै पढ्ने सुन्ने हो की ? यीनिहरुले केही नदेख्ने हो कि क्या हो ? यस्तो बेलामा वैदेशिक रोजगार, वैदेशिक रोजगार । यसलाई यस्तो गरे, उस्तो गरे । भनेर नेपालीलाई अझ अफ्ठयारो र जोखिममा धकेल्ने ? मलाई यो कुनै कोणबाट गौरवको कुरा हो भन्ने लाग्दैन । 

० नेपालको मानव अधिकार आयोगसमेत अब खाडी मुलुकमा कामदारको मानव अधिकार खोज्नतिर लाग्यो । नेपालमा रोजगारी पाउनु पर्ने मानव अधिकारको वकालत कसले गरिदेला अब ? 
–त्यो मानव अधिकार आयोग भन्ने पनि तिनीहरुका बेरोजगार कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्र न हो । हिजो मात्रै समाचार पढेको थिए । मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष नै दोहोरो सुविधा लिन्छन् भनेर । पेन्सन पनि बुझ्छन् । सर्वोच्चका पूर्व प्रधानन्यायाधीश हुन् । बहालवाला आयोगका अध्यक्ष हुन् । ऐन अनुसार पाएको अधिकार हेर्ने हो भने, अहिले पनि मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष बहालवाला प्रधानन्यायाधीश सरह नै हो । त्यस्तो पावरफूल व्यक्ति भएको आयोग खाडिमा कामदार पठाउने कुरालाई जोडबल दिनतिर लाग्नु सुहाउला त ? यत्ति कुरा थाहा नपाउनेहरुले अरुको अधिकारको ग्यारेन्टि कसरी गर्छन् होला हौ ? के भन्या हो यीनिहरुले ? 

० मैले जान्न खोजेको यो कस्तो तरिका हो ? 
–अब त्यही मानव अधिकार आयोगले भनेको होइन र भन्या ? हामीले दिएका कुनै पनि सिफारिस सरकारले कार्यान्वयन गरेन भनेर । उसैले भनिरहेको छ । त्यसैले हामीले भनेको नि, नागरिक समाज, मिडिया ननपार्टी हुनुपर्छ भनेर । उनीहरुले निर्भिक भएर जनताका आवाज अगाडि ल्याउनु पर्छ । पार्टी कार्यकर्ताको भर्तीकेन्द्र त्यो हुनुहुँदैन भन्ने तर्क २०औँ वर्षदेखि दिइरहयौँ । हामीमाथि उनीहरु हाँसे । जसले गर्दा प्रोफेसनालिजम विकसित हुन सकेन । बौद्धिकहरु बन्न सकेनन् । पार्टीको एउटा कार्यकर्ताले त पार्टीकै हुइँया मात्रै तामेल गर्ने कुरा त नयाँ होइन । पार्टीकै स्वरमा स्वर मिलाउने कुरा त स्वभाविकै भयो । त्यसैको अभिव्यक्ति त्यहाँ भयो होला भन्ने लाग्छ मलाई । किन भने म त पार्टीमा पनि छैन । कुनै कार्यक्रममा पनि बोलाउँदैनन् । 

० नागरिक समाज कमजोर भइसकेको हो ? 
–नागरिक समाज कहाँ छ र ? देख्नु भएन, नागरिक समाजको नाममा जागिर खाएका मान्छेले । हाम्रो नागरिक समाजका एक जना अगुवा थिए, अमेरिकाका राजदूत भए । अर्का अगुवा थिए, प्रदेश १ को योजना आयोगको उपाध्यक्ष भए । अर्का निलाम्बर आचार्य भारतको राजदूतमा सिफारिस भए । खै कहाँ छन् नागरिक समाज ? अनुप जी नै मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष भए । यहाँ त, पार्टीको एउटा पंक्ति नागरिक समाजको रुपमा सक्रिय हो । पार्टी सत्तामा गयो । उनीहरुको आवाज बन्द भइहाल्यो । यो कत्रो कुरा भयो र ? एक जना डा. सुन्दरमणि दिक्षित हुन्, विचरा उहाँलाई कहिले यीनिहरुले देश निकाला गरिदिन्छन्, करै सिद्धिहाल्छ । बाँकि जम्मै पार्टीको लाइनमा बोल्छन्, कार्यकर्ता हुन् । कुनै आयोगको सदस्य हुन पाइन्छ, कि राजदूत हुन पाइन्छ कि भनेर ताकेर बसेका छन् । त्यस कारण नेपालमा नागरिक समाज नै छैन । बौद्धिक वर्ग नै छैन । त्यसको अवसान भइसक्यो । विद्यार्थी युनियनको हालत हेर्नुस् । १५ वर्षदेखि चुनाव हुन सकेको छैन । तिनिहरु विद्यार्थी हुन् र ? तिनिहरु त विद्यार्थीको सूचिमा आफूलाई दर्ज गराएर त्यहाँ भित्र खेलो फड्को गर्ने तप्का पो हुन् त ! त्यो वर्ग नै छैन हाम्रो देशमा । कसैले विद्यार्थीको फाँटमा काम गर्छ र स्वार्थ लिन्छ, कसैले मानवअधिकारको फाँटमा काम गर्छ, स्वार्थ लिन्छ .......। सबै भन्दा रिसाउलान् । फेरि देशै निकाला गरिदेलान् । गाह्रो छ ।