नेपालको सन्दर्भमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्य अत्यन्त निरीह बन्दै गएको छ । सामाजिकरुपमै भ्रष्टाचारजन्य प्रवृत्तिलाई परित्याग एवं भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिलाई तिरस्कार नगरेसम्म मुलुकमा सुशासन र समृद्धि हासिल गर्न निकै कठिन देखिएको छ ।
गत हप्ताको अङ्कमा डेनमार्कको अनुभवसहित भ्रष्ट्राचारको विषयमा लेखिएको लेखमा आएका प्रतिक्रियामध्ये केही आशावादी देखिए पनि धेरै निराशावादी देखिए । हाल सम्मको अभ्यास र संस्कारका कारणले सायद हामी यति धेरै नकारात्मक हुन पुगेका रहेछौं । हाम्रो पुरानो पुस्ताले हामीलाई विरासतको रुपमा के दिएर गयो र हामीलाई के सिकायो? हामिले के सिक्दै छौं? हामीले आगामी पुस्तालाई के दिदैछौँ र हाम्रो समाज कता जाँदै छ? जस्ता विषयमा अब पनि गम्भीर भएर सोचिएन भने हामी पुस्तौंसम्म यो दलदलबाट उम्कन सक्ने छैनौँ भन्ने कुरा प्रतिक्रियाहरुबाट देखिएका छन् ।
समाजमा जुनसुकै तरिकाले कमाएको धन भएपनि वैभवशाली देखिन र देखाउन पाएकोमा आफूलाई गौरवशाली ठान्ने, अर्कोले जुनसुकै तरिकाले कमाएको भएपनि उसको शानप्रति आफू पनि लालायित हुने र सम्पत्ति नै सबै थोक हो भन्ने भावनाको तीव्ररुपमा विकास हुन थालेको छ । कानून राम्रो हुँदैमा वा कडा हुँदैमा मात्र यस्ता विकृतिहरुको अन्त्य हुन नसक्ने रहेछ भन्ने कुरा पुष्टि गर्न अब अन्यत्र जानु पर्दैन । हाम्रा आफ्नै कानुन तथा व्यवहारमा देखिएका अभ्यासहरु केलाएर हेर्ने हो भने आफैँ स्पष्ट हुन्छ ।
मैले केही समयअघि एउटा ठट्टा सुनेको थिएँ जसमा कुनै एउटा शहरको एउटै गल्लीको एकातर्फ प्रमुख जिल्ला अधिकारीको घर र अर्कोतर्फ भन्सारको खरिदारको घर रहेछ । खरिदारको घरमा दिनहुँ भव्य पार्टी हुने, ठूला गाडी आउने र सबैले खड्दार साब भनेर प्रसंशा गर्ने तर सिडिओको घरमा महिना गुजार्नसमेत धौ धौ हुने । एकदिन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको श्रीमतीलाई खुलदुली लागेछ र श्रीमान् कार्यालय जाने बेलामा खुसुक्क एउटा कुरा सोध्ने अनुमति मागिछिन् र सिडिओले पनि अनुमति दिएपछि “हजुर कहिले खरिदार बन्ने?” भनेर सोधिछन् । उक्त प्रश्नपछि सिडिओले पनि महसुश गरेछन् कि मैले हालसम्म सरकारी ओहदाको स्तरको बारेमा श्रीमतिसँग भनेको रहेनछु र श्रीमतीलाई पनि थाह रहेनछ भन्ने ठानेर हाँस्दै कार्यालयतिर रवाना भएछन् ।
यहाँ उठान गर्न खोजिएको विषय सिडिओ वा माथिल्लो स्तरको कर्मचारी इमान्दार र तल्लो तहको भ्रष्ट्राचार गर्ने छन् भन्न खोजिएको किमार्थ होइन । न त प्रशासनको कर्मचारी इमान्दार र भन्सारको पूरै गलत भन्ने हो । न नै कर्मचारीले भ्रष्ट्राचार गर्ने र अन्य क्षेत्र चोखो छ भन्ने हो । पुरुष सिडिओ हुने र महिलालाई कर्मचारीको स्तरको बारेमा जानकारीनै हँुदैन भन्न खोजिएको त झनै होइन । यो उदाहरण केवल प्रतिकात्मकरुपमा मात्र उठाउन खोजिएको हो । केही अपवादबाहेक भ्रष्ट्राचारबाट कुनै क्षेत्र र व्यक्ति अछुतो छैन । त्यसको मात्रा र सम्बन्धित क्षेत्रमा पर्ने प्रभावको स्तर मात्र फरक होला । अतः हरेक क्षेत्रमा कमजोरी, विकृति र विसंगति विद्यमान छन् । भ्रष्टाचार विश्वव्यापीरूपमा एउटा महारोगका रूपमा विकसित भैरहेको छ । जुन मुलुक भ्रष्टाचारको दलदलबाट बाहिर निस्किन सफल भएका छन् ती विकसित कहलाएका छन् ।
हालसम्म के कस्ता प्रयास भए ?
मुलुकमा सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विभिन्न प्रयास हुँदै नभएका भने होइनन् । तथापि, ती प्रयासहरू अपेक्षित रुपमा भ्रष्टाचार निरुत्साहित गर्न पर्याप्त र प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । पृथ्वी नारायण शाहले घुस खान्या र दिन्या दुवै राष्ट्रका शत्रु हुन् भनेको कुरा अभिलेखहरुबाट देखिएकोले हामीकहाँ भ्रष्ट्राचार र त्यसको उल्मूलनका प्रयासहरु धेरै पहिलेदेखि भएको कुरा पुष्टि हुन्छ । १४ डिसेम्बर २००५ देखि भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्टसंघीय महासन्धि लागू भएको छ भने यस महासन्धिलाई नेपालले २३ फेबु्रअरी २०११ मा संसदबाट अनुमोदनसमेत गरेको छ । यसको कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्टसंघीय महासन्धिको कार्यान्वयन राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना, २०६९ जारी गरेको छ । संविधानको भाग २१ धारा २३८ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई संवैधानिक अंगको रूपमा व्यवस्था गरिएको छ । २०६४ मा नेपालमा सुशासन ऐन जारी भयो भने २०७३ को राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले राजनीतिक दलका काम कारबाही र आर्थिक व्यवस्थापनलाई पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउन यो ऐन ल्याइएको भन्ने प्रस्तावनामा उल्लेख छ । यसका साथै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र आफँैमा राज्यको क्रियाशिल निकाय हो भने महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि सबैलाइ हेक्का दिलाएकै छ । त्यसैगरि संसदका समितिहरू खास गरि सार्वजनिक लेखा समितिका प्रतिवेदनहरुले बिषयको निरन्तर उठान गरेका छन । ट्रान्सपरेन्सी ईन्टरनेशनलले हरेक वर्ष जसो भ्रष्ट्राचारको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गर्दछ, नागरिक समाजका निगरानी समुहहरुले पनि सक्रियतापुर्वक काम गरेका छन भने सञ्चार जगतले निरन्तर यी बिषयहमा तिखो प्रहार गरेका छन् ।
कहाँ छन समस्या ?
मेरो एकजना सुरक्षा फौजमा काम गर्ने साथी हुनुहुन्छ, वहाँले भन्ने गर्नुहुन्छ कि मानिसले नुहाउदा टाउको बाट सुरु गरेजस्तै सुरक्षा निकायमा पनि माथिबाट नै विषयवस्तुको वुझाई स्पष्ट पार्न सक्दा तल्लो स्तरमा सजिलै सहमत गराउन सकिन्छ । सुरक्षा फौजमा तलबाट बिषयवस्तु बुझाउने कोशिस गरियो भने त्यो व्यर्थ हुन्छ । किनकि सुरक्षा फौज कमाण्ड कन्ट्रोलका आधारमा चल्दछ । ठिक त्यसै गरि राजनीति सबै नीतिको मूल नीति भएकाले जबसम्म राजनीति ठीक ढङ्गले चल्दैन तबसम्म लोकतन्त्रले जनतालाई लाभ दिन सक्दैन भने अन्य सवै निकायहरुलाई पारदर्शी र जवाफदेही ढंगले सञ्चालन गर्न कठिन हुन्छ । दलहरू जनताबाट नियमित र आवधिक रूपमा अनुमोदित हुनुपर्दछ । राजनीतिक शक्ति केही व्यक्ति र समूहको हातमा जहिले पनि घुमिरह्यो भने त्यो निरंकुश र स्वेच्छाचारी हुन्छ, जसको परिणाम भ्रष्टाचार र अनियमितता बढ्छ । त्यस्तो व्यवस्थाले सुशासन दिन सक्दैन । यस्तो मुलुक अन्ततः असफल हुन पुग्दछ । जुन मुलुकमा राजनैतिक र आर्थिक संरचनाहरूको व्यवहार अनुचित दोहन र चुस्ने हुन्छ त्यस्तो मुलुक अन्ततः असफल हुन्छ । राजनीति पेशा हो कि सेवा हो भन्ने वारेमा अझै पनि मानिसहरूलाई भ्रम छ । जानेर वा नजानेर राजनीतिलाई मानिसहरूले सेवा भन्दा पेशाका रूपमा अंगिकार गर्ने गरेका छन ।
समस्याहरु मुलबाटनै सुरु हुने गरेका छन् । उदाहरणको लागि राजनैतिक पदहरुमा नियुक्त हुनेहरुसंग प्रशस्त पैशा माग्ने गरेको, पर्याप्त पैशा÷चन्दा दिन नसकेका कारण अन्तिम सुचिमा परेकाहरु पनि फालिएको, क्षमता र योग्यता भन्दा नातावाद र कृपावादका आधारमा मात्र नियुक्ति हुने गरेको, राजधानिका कार्यालयहरुमा खुलेआम सेवाग्राहीसंग पैशा माग्ने गरिएको र नदिएसम्म कामनै नहुने गरेको जस्ता गुनासाहरु सर्वत्र बाहिर आएका छन । निर्वाचनमा होस वा राजनैतिक दलको आन्तरिक पदको लागि या त गुटगत आधारमा (जसलाई मैले दलभित्रका दल को संस्कार भन्ने गरेको छु) या पैशाको आधारमा पद दिने गरिएको र इमान्दार नेता तथा कार्यकर्ता पाखा लाग्दै गरेको जस्ता बिषयहरु दिनहु आम सञ्चार मार्फत बाहिर आउने गरेका छन ।
अर्थशास्त्रको सामान्य नियमनै के हो भने व्यक्तिले लगानिको प्रतिफल खोज्दछ । माने लिउँ, म एउटा राजनैतिक नियुक्तिको लागि रु. ३५००,०००– लगानि गरेर कुनै राजनैतिक पद वा लाभको अन्य कुनै पदमा गएको छु भने वा सांसद वा मन्त्रि वा अन्य त्यस्तै पद हाँसिल गरेको छु भने मेरो पहिलो उद्देश्य त्यो लगानि उठाउने हुन्छ । उक्त लगानि असुल भएपछि फेरि गर्नुपर्ने लगानिको लागि जोहो गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो पनि पुरा भएपछि राजधानि वा केन्द्रमा एउटा गुढ-घर बनाउने हुन्छ । त्यसको निम्ति अनैतिक कार्य गर्ने बाहेक मसँग अर्को विकल्प हुँदैन । त्यसो गर्दा गर्दै मेरो पदावधि पनि सकिन्छ । अन्ततः मैले राज्यको आवश्यकता अनुसारको काम गर्ने फुसर्दनै हुदैन । आर्थिक लगानिनै गरेर नियुक्ति दिनु भनेको प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा भ्रष्ट्राचार गर्ने लाइसेन्स दिनु हो ।
अतः महँगो बन्दै गएको निर्वाचन प्रणाली, कमजोर हुँदै गएको राज्य संयन्त्र, दलीयकरणले पारेको प्रभाव, झाँगिदै गएको संगठित अपराध, बढ्दो राज्य सम्पत्तिको अनुचित दोहन, कानून नमान्ने प्रवृत्तिको विकास, स्वार्थमा निर्णय गर्ने परिपाटी, आफ्नाहरुको अनुचित संरक्षण, नातावाद, कृपावाद र फरियावादजस्ता खराब अभ्यासहरुनै भ्रष्ट्राचारलाई मल जल गर्ने मुल आधार हुन ।
अब के गर्ने ?
भ्रष्ट्राचार उल्मुलनका निम्ति जिम्मेवार र जवाफदेही तथा नागरिकमैत्री राज्यव्यवस्था, पारदर्शी कामकारबाही, चुस्त र प्रभावकारी सेवाप्रवाह, बलियो तथा इमान्दार नागरिक समाज तथा चनाखो सञ्चार जगत हुनुपर्दछ । सुशासनको मुख्य शत्रु भनेकै गरिबी, निहित स्वार्थमा काम गर्ने प्रवृत्ति, जवाफदेहिताको संस्कृतिभन्दा दण्डहीनताको संस्कृतिलाई महत्व दिने स्थितिजस्ता कुराहरू हुन् । जसको सुधारको निम्ति नागरिक सचेतनाको स्थितिमा विस्तार हुनुपर्ने, निहित स्वार्थमा राज्यका महत्वपूर्ण पदहरूमा नियुक्ति हुने प्रक्रिया बन्द गर्नुपर्ने, खराब कार्य गर्नेहरूलाई निर्ममतापुर्वक कारबाही गर्ने नभएसम्म सुशासन कायम हुन सक्दैन ।
आर्थिक पारदर्शिता भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अचुक उपाय हो । कसको आम्दानी र खर्चको अवस्था के हो भन्ने कुराको जानाकारी प्राप्त हुनासाथ भ्रष्टाचार भएको वा नभएको पत्ता लगाउन कुनै कठिन हुने छैन । वैध वा अवैध आम्दानीको मनपरी खर्च नेपाली समाजको पर्याय वनेको छ । खर्च गर्दा पनि आम्दानीको श्रोत देखाउनुपर्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्थाको परिपालना गरिदिने हो भने र सवै खालका कारोवार बैंक मार्र्फत एकद्वार प्रणालीबाट गर्ने हो भने यो समस्या हल हुन सक्दछ ।
भ्रष्टाचार दरिद्र मानसिकताको उपज हो । यो नीच मानिसबाट गरिने असह्य अपराध हो भन्ने कुरा व्यापक रुपमा फैलाउन आवश्यक छ । त्यसै गरी सेवा प्रवाह गर्ने व्यक्तिलाई खान लगाउन पुग्ने प्रसस्त सेवा सुविधा दिने कुरामा हात कमाउनु पनि हुँदैन ता कि व्यक्ति बाध्यात्मक रुपमा त्यसतर्फ धेकलिने अवस्था नआवस । राजनैतिक नेतृत्वले राम्रा मन्त्रालय भनेर रोज्ने, कर्मचारीले अतिरिक्त आम्दानि गर्न सकिने ठाउँमा घुसनै खुवाएर भएपनि जान खोज्ने तर हुलाक जस्ता कार्यालयमा जान नखोज्ने हुनुनै हाम्रो बिडम्वना हो । अब राजनीतिक शक्तिहरू आफ्नो निहीत स्वार्थभन्दा माथि उठी मुलुकलाई सुशासन, विकास र समृद्धि दिन क्रियाशील हुन सकेमा र त्यसको निम्ति नागरिक समाज र सञ्चार जगतले इमान्दार प्रयास गर्दै भ्रष्ट्राचार बिरुद्ध व्यवहारमै सुन्य सहनशीलता अपनाउन सकेमा देशको कायापलट हुन समय लाग्दैन । किनकी भ्रष्ट्राचारका कारणले जसको जे जिम्मेवारी हो त्यसको २० प्रतिशत पनि इमान्दार प्रयासहरु आजसम्म भएकै छैनन ।
स्मरण रहोस आफ्नो काम छिटो बनाउनको लागि थप रकम भ्रष्टाचार दरिद्र मानसिकताको उपज हो । यो नीच मानिसबाट गरिने असह्य अपराध हो भन्ने कुरा व्यापक रुपमा फैलाउन आवश्यक छ ।
के भ्रष्टाचार नियन्त्रण असम्भव नै हो ?
नेपालको सन्दर्भमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्य अत्यन्त निरीह बन्दै गएको छ । सामाजिकरुपमै भ्रष्टाचारजन्य प्रवृत्तिलाई परित्याग एवं भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिलाई तिरस्कार नगरेसम्म मुलुकमा सुशासन र समृद्धि हासिल गर्न निकै कठिन देखिएको छ ।
गत हप्ताको अङ्कमा डेनमार्कको अनुभवसहित भ्रष्ट्राचारको विषयमा लेखिएको लेखमा आएका प्रतिक्रियामध्ये केही आशावादी देखिए पनि धेरै निराशावादी देखिए । हाल सम्मको अभ्यास र संस्कारका कारणले सायद हामी यति धेरै नकारात्मक हुन पुगेका रहेछौं । हाम्रो पुरानो पुस्ताले हामीलाई विरासतको रुपमा के दिएर गयो र हामीलाई के सिकायो? हामिले के सिक्दै छौं? हामीले आगामी पुस्तालाई के दिदैछौँ र हाम्रो समाज कता जाँदै छ? जस्ता विषयमा अब पनि गम्भीर भएर सोचिएन भने हामी पुस्तौंसम्म यो दलदलबाट उम्कन सक्ने छैनौँ भन्ने कुरा प्रतिक्रियाहरुबाट देखिएका छन् ।
समाजमा जुनसुकै तरिकाले कमाएको धन भएपनि वैभवशाली देखिन र देखाउन पाएकोमा आफूलाई गौरवशाली ठान्ने, अर्कोले जुनसुकै तरिकाले कमाएको भएपनि उसको शानप्रति आफू पनि लालायित हुने र सम्पत्ति नै सबै थोक हो भन्ने भावनाको तीव्ररुपमा विकास हुन थालेको छ । कानून राम्रो हुँदैमा वा कडा हुँदैमा मात्र यस्ता विकृतिहरुको अन्त्य हुन नसक्ने रहेछ भन्ने कुरा पुष्टि गर्न अब अन्यत्र जानु पर्दैन । हाम्रा आफ्नै कानुन तथा व्यवहारमा देखिएका अभ्यासहरु केलाएर हेर्ने हो भने आफैँ स्पष्ट हुन्छ ।
मैले केही समयअघि एउटा ठट्टा सुनेको थिएँ जसमा कुनै एउटा शहरको एउटै गल्लीको एकातर्फ प्रमुख जिल्ला अधिकारीको घर र अर्कोतर्फ भन्सारको खरिदारको घर रहेछ । खरिदारको घरमा दिनहुँ भव्य पार्टी हुने, ठूला गाडी आउने र सबैले खड्दार साब भनेर प्रसंशा गर्ने तर सिडिओको घरमा महिना गुजार्नसमेत धौ धौ हुने । एकदिन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको श्रीमतीलाई खुलदुली लागेछ र श्रीमान् कार्यालय जाने बेलामा खुसुक्क एउटा कुरा सोध्ने अनुमति मागिछिन् र सिडिओले पनि अनुमति दिएपछि “हजुर कहिले खरिदार बन्ने?” भनेर सोधिछन् । उक्त प्रश्नपछि सिडिओले पनि महसुश गरेछन् कि मैले हालसम्म सरकारी ओहदाको स्तरको बारेमा श्रीमतिसँग भनेको रहेनछु र श्रीमतीलाई पनि थाह रहेनछ भन्ने ठानेर हाँस्दै कार्यालयतिर रवाना भएछन् ।
यहाँ उठान गर्न खोजिएको विषय सिडिओ वा माथिल्लो स्तरको कर्मचारी इमान्दार र तल्लो तहको भ्रष्ट्राचार गर्ने छन् भन्न खोजिएको किमार्थ होइन । न त प्रशासनको कर्मचारी इमान्दार र भन्सारको पूरै गलत भन्ने हो । न नै कर्मचारीले भ्रष्ट्राचार गर्ने र अन्य क्षेत्र चोखो छ भन्ने हो । पुरुष सिडिओ हुने र महिलालाई कर्मचारीको स्तरको बारेमा जानकारीनै हँुदैन भन्न खोजिएको त झनै होइन । यो उदाहरण केवल प्रतिकात्मकरुपमा मात्र उठाउन खोजिएको हो । केही अपवादबाहेक भ्रष्ट्राचारबाट कुनै क्षेत्र र व्यक्ति अछुतो छैन । त्यसको मात्रा र सम्बन्धित क्षेत्रमा पर्ने प्रभावको स्तर मात्र फरक होला । अतः हरेक क्षेत्रमा कमजोरी, विकृति र विसंगति विद्यमान छन् । भ्रष्टाचार विश्वव्यापीरूपमा एउटा महारोगका रूपमा विकसित भैरहेको छ । जुन मुलुक भ्रष्टाचारको दलदलबाट बाहिर निस्किन सफल भएका छन् ती विकसित कहलाएका छन् ।
हालसम्म के कस्ता प्रयास भए ?
मुलुकमा सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विभिन्न प्रयास हुँदै नभएका भने होइनन् । तथापि, ती प्रयासहरू अपेक्षित रुपमा भ्रष्टाचार निरुत्साहित गर्न पर्याप्त र प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । पृथ्वी नारायण शाहले घुस खान्या र दिन्या दुवै राष्ट्रका शत्रु हुन् भनेको कुरा अभिलेखहरुबाट देखिएकोले हामीकहाँ भ्रष्ट्राचार र त्यसको उल्मूलनका प्रयासहरु धेरै पहिलेदेखि भएको कुरा पुष्टि हुन्छ । १४ डिसेम्बर २००५ देखि भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्टसंघीय महासन्धि लागू भएको छ भने यस महासन्धिलाई नेपालले २३ फेबु्रअरी २०११ मा संसदबाट अनुमोदनसमेत गरेको छ । यसको कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्टसंघीय महासन्धिको कार्यान्वयन राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना, २०६९ जारी गरेको छ । संविधानको भाग २१ धारा २३८ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई संवैधानिक अंगको रूपमा व्यवस्था गरिएको छ । २०६४ मा नेपालमा सुशासन ऐन जारी भयो भने २०७३ को राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले राजनीतिक दलका काम कारबाही र आर्थिक व्यवस्थापनलाई पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउन यो ऐन ल्याइएको भन्ने प्रस्तावनामा उल्लेख छ । यसका साथै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र आफँैमा राज्यको क्रियाशिल निकाय हो भने महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि सबैलाइ हेक्का दिलाएकै छ । त्यसैगरि संसदका समितिहरू खास गरि सार्वजनिक लेखा समितिका प्रतिवेदनहरुले बिषयको निरन्तर उठान गरेका छन । ट्रान्सपरेन्सी ईन्टरनेशनलले हरेक वर्ष जसो भ्रष्ट्राचारको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गर्दछ, नागरिक समाजका निगरानी समुहहरुले पनि सक्रियतापुर्वक काम गरेका छन भने सञ्चार जगतले निरन्तर यी बिषयहमा तिखो प्रहार गरेका छन् ।
स्मरण रहोस आफ्नो काम छिटो बनाउनको लागि थप रकम (incentive) दिने प्रचलन नागरिकस्तरबाट हटाउन सकिएन भने भ्रष्ट्राचार विरुद्धको अभियान केवल कल्पनामा मात्र सीमित हुनेछ । भ्रष्ट्राचार उल्मूलन गर्न सबैले चाहे पनि जानेर वा नजानेर हामी सवै यस दलदलमा नराम्रोसँग फसेका छौं । अरुलाई दोष दिने भन्दा आफैंबाट इमान्दार प्रयासको थालनी गरौं ।
