काठमाडौं । बालबालिका भनेका मानव समाजका मूलस्तम्भ र मानव विकासका जग हुन् । बालबालिकाका माध्यमबाट परिवार, समाज र राष्ट्रको संस्कार, सभ्यता र चालचलन प्रतिविम्बित हुन्छ । यिनै बालबालिकालाई संरक्षित, सुरक्षित, विकसित र सामाजिक बनाउँदै मानव संशाधनका दृष्टिले समेत राष्ट्रलाई समुन्नत बनाउनका लागि हरेक मुलुकले बालबालिकामाथि प्रशस्त लगानी गरिरहेका हुन्छन् ।
राज्यले कानून, नीति तथा नियमका माध्यमबाट सरकारले विभिन्न योजना तथा कार्यक्रमका माध्यमबाट र परिवारले सन्निकट स्याहार, संरक्षण र सामाजिक अवसरका माध्यमबाट बालबालिका माथिको लगानीलाई कार्यान्वयन गरिरहेका हुन्छन् ।
बालबालिकासम्बन्धी यिनै प्राकृतिक मान्यताहरूलाई दृष्टिगत गर्दै संयुक्त राष्ट्र सङ्घ लगायत विभिन्न मुलुकहरूले बालबालिका सम्बन्धी विश्वव्यापी मान्यताहरूलाई सम्मान र संवोधन गर्न कानूनी अभिलेखहरू तयार पार्ने र कार्यान्वयन गर्ने कार्यहरू गरिरहेका हुन्छन् ।
सन् १९८९ नोभेम्बर २० मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले बालबालिकासम्बन्धी महासन्धिलाई पारित गरेर जारी गरेर १९९० देखि लागू हुने क्रममा रहँदै गर्दा नेपालले सन् १९९० सेप्टेम्बर १४ अर्थात् २९ भाद्र, २०४७ मा तत्कालीन अन्तरिम सरकार अर्थात् कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थापकीय अधिकार समेतको प्रयोग गर्दै उक्त बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९ लाई हस्ताक्षर सहित अनुमोदन गरेको थियो ।
उति बेलाको विश्व राजनीति अधिनायकवादको अन्त्य गरी नरमपन्थी तथा स्वतन्त्रता धारको सामाजिक प्रजातान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्थातर्फ उन्मुख थियो । मुख्यतः सोभियत रुस, जर्मनी र नेपालमा भएका राजनीतिक परिवर्तनहरू ऊ बेलाका प्रमुख राजनीतिक घटनाक्रमहरू थिए ।
झण्डै झण्डै यिनै राजनीतिक परिदृष्यहरूसँगै संयुक्त राष्ट्र सङ्घले लामो समयसम्मको गृहकार्यपछि बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि पारित गरेको थियो । सबैखाले राजनीतिक धारलाई स्वीकार गरी ल्याइएको पहिलो महासन्धि भएका कारण यस महासन्धिलाई संसारका सबैजसो मुलुकले हस्ताक्षर र १–२ राष्ट्र बाहेक सबै मुलुकले अनुमोदन समेत गरिसकेका छन् ।
नेपालले बालअधिकारसम्बन्धी, १९८९ लाई अनुमोदन गरेपश्चात् लगत्तै २०४८ सालमा बालबालिकासम्बन्धी पहिलो ऐन लागू गर्यो । २०४८ सालमा जारी गरी २०५० साल बैशाख १ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरी जारी गरिएको उक्त ऐन नै नेपाली बालबालिकाको संरक्षणका लागि महत्वपूर्ण कदम र कोषेढुङ्गा थियो अर्थात् मुलुकमा बालअधिकार स्थापनाका निमित्त ठूलो उपलब्धि थियो ।
तत्पश्चात् नेपालमा जति पनि बालबालिकासम्बन्धी गतिविधि र अभ्यासहरू भए ती सबै गतिविधि र अभ्यासहरू महासन्धि र ऐनलाई आधार भूमि मानेर गरिएका थिए । बालबालिकाको अधिकारलाई कल्याणकारी व्यवस्थाका आधारमा तयार पारिएका बालबालिका सम्बन्धी व्यवस्थाहरूलाई उक्त ऐनको ६ परिच्छेद र ५९ दफामा समेटिएको थियो ।
प्रारम्भिकः बालकहरूको हक अधिकार, बालकको संरक्षण र संरक्षकको व्यवस्था, कल्याणकारी व्यवस्था र विविध विषयलाई ऐनका ६ वटा परिच्छेदमा समावेश गरिएको थियो ।
बालबालिकासम्बन्धी फरक–फरक परिभाषा भएको सन्दर्भमा बालबालिकाको उमेरलाई १६ वर्ष कायम गरी बालबालिकाको आधारभूत उमेर कायम गरिएको उक्त ऐनमा बालबालिकाको आपराधिक दायित्वका लागि भने फरक फरक उमेर कायम गरिएको थियो ।
बालबालिकाको पहिचानलाई समेत कानूनमा व्यवस्था गरिएको थियो, बालबालिकाको कल्याणकारी कार्य गर्न निमित्त संस्थागत संरचना र अधिकारीहरूको समेत व्यवस्था गरिएको थियो । उक्त ऐनमा बालबालिकाको कल्याणकारी स्याहारलाई अलि बढी संवोधन गरिएको थियो । विभिन्न परिच्छेदहरूमा जसअनुसारका व्यवस्थाहरूलाई समेटिएको थियो ।
बालबालिका उपर हुन सक्ने क्रुर तथा यातनापूर्ण व्यवहार र दण्डसजायलाई प्रतिबन्धात्मक निषेध गरिएकोमा क्रुर तथा यातनापूर्ण सम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धी प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशलाई सर्वोच्चको आदेशले खारेज गरेको थियो । बालबालिकाको आपराधिक दायित्व सम्बन्धी व्यवस्था, बालअदालत तथा बाल सुधार गृहको परिकल्पना गरिएको यस ऐनले बालअधिकारका आधारभूत सिद्धान्तलाई केही हदसम्म संवोधन गर्ने प्रयास गरेको थियो ।
बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८स २०५० साल बैशाख १ गतेदेखि लागू भएदेखि २५ वर्ष ५ महिनासम्म क्रियाशील रह्यो र अन्ततः लामो समयदेखि गरिएको गृहकार्य पश्चात् यसलाई प्रतिस्थापन गर्दै २०७५ असोज ४ गतेदेखि बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी भई लागू भैसकेको छ ।
बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई क्रमशः प्रारम्भिकः बालबालिकाको अधिकार, बालबालिका प्रतिको दायित्व, बालन्याय सम्बन्धी बालबालिकाको विशेष संरक्षण र पुनर्स्थापना, बालअधिकार तथा बालकल्याण सम्बन्धी संस्थागत व्यवस्था, बालबालिकाको अधिकार तथा निजप्रतिको दायित्वको संरक्षण र प्रचलन, बालबालिका विरुद्धको कसुर–सजाय, क्षतिपूर्ति तथा मुद्दा हेर्ने अधिकारी र विविध गरी १० वटा परिच्छेद तथा ८७ वटा दफाहरूमा विभाजन गरिएको छ ।
यस ऐनमा बालबालिकाको उमेर महासन्धिको मर्म अनुकुल हुने गरी १८ वर्ष कायम गरिएको छ । यसरी विश्वव्यापी अभ्याससँग नेपाली व्यवस्थालाई एकरूपता कायम गरिएको छ । कल्याणकारी अवधारणामा तयार भएको पहिलो ऐनलाई अधिकारमुखी र संरक्षणात्मक अवधारणामा तयार पारिएको यस ऐनले प्रतिस्थापन गरेको छ ।
पहिलेको ऐनका व्यवहारिक अभ्यासस बालअधिकारका विश्वव्यापी सिद्धान्त तथा मान्यताहरू, बदलिँदो सामाजिक तथा राजनीतिक परिस्थिति र क्रियाजन्य सिकाईहरूलाई संवोधन गर्ने प्रयास यस ऐनमा गरिएको पाइन्छ । यद्यपि बालबालिकाको हक कायम गराउन र उनीहरूको स्वतन्त्रतालाई संवोधन गर्ने क्रममा यस ऐन नराम्रोसँग चुकेको छ ।
यसमा ऐन ड्राफ्ट गर्ने अधिकारी र पारित गर्ने जनप्रतिनिधिहरूले असल नियत राखेको देखिँदैन । परिच्छेद १ प्रारम्भिकका ऐनको संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ तथा परिभाषालाई समावेश गरिएको छ ।
परिच्छेद २ अन्तर्गत बालबालिकाको अधिकार अन्तर्गत बालबालिकाको बाँच्न पाउने अधिकारः नाम, राष्ट्रियता तथा पहिचानको अधिकार, भेदभावविरुद्धको अधिकार, बाबु आमासँग बस्ने र भेटघाटको अधिकार संरक्षणको अधिकार, सहभागिताको अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, संस्था खोल्ने र शान्तिपूर्वक भेला हुने अधिकार, गोपनीयताको अधिकार, अपाङ्गता भएका बालबालिकाको विशेष अधिकार, पोषण तथा स्वास्थ्यको अधिकार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा साँस्कृतिक अधिकार र शिक्षाको अधिकारलाई खण्डीकृतरूपमा व्यवस्था र व्याख्या गरिएको छ ।
यसै परिच्छेद भित्रको दफा ७ उपदफा ९ ले नेपालको संविधान, २०७२ लगायत बालअधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महासन्धि, १९८९ र आइएल्ओ महासन्धिहरू, बालश्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन, २०५६ तथा विगतमा भएका अभ्यास एवम् बालअधिकारका स्थापित मान्यता र सिद्धान्तलाई खिल्ली उडाएको छ ।
यसरी बालबालिकालाई श्रममा लगाउने विषयमा यो ऐन पहिलेको बालश्रमको उमेर १६ वर्षलाई घटाउँदै १४ वर्ष उमेर कायम गर्दे प्रतिगामी रूपमा उभिएको छ र बालबालिकाको दासतालाई प्रबद्र्धन गरेको छ ।
यसरी हेर्दा बालबालिकाको उमेर १६ वर्ष हुँदा जोखिमपूर्ण बालश्रमको उमेर १६ वर्ष नै कायम थियो तर बालबालिकाको उमेर १८ वर्ष हुँदा सबैखाले बालश्रमको उमेर १४ वर्ष बनाइएको छ । जुन सरासर स्थापित सामाजिक तथा कानूनी मान्यताको प्रतिकूल छ ।
परिच्छेद ३ मा व्यवस्था गरिएका बालबालिकाप्रतिको दायित्व अन्तर्गतका दफाहरूमा बालअधिकारका सिद्धान्तहरूलाई संवोधन हुनेगरी व्यवस्था गरिएको छ । साथै बालअधिकारलाई वयस्कको दायित्वका रूपमा स्वीकार गरिएको छ । जसअनुसार परिवार वा संरक्षकस राज्य र सञ्चार क्षेत्रको दायित्वसम्बन्धी व्यवस्थाहरू गरिएका छन् ।
परिच्छेद ४ मा बालन्यायसम्बन्धी व्यवस्थाहरू समावेश गरिएका छन् जसभित्र पीडित तथा कसुरदार बालबालिकाका न्यायिक अधिकार र बालन्याय प्रणालीलाई महत्वपूर्णरूपमा संवोधन गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
बालन्याय प्रणालीलाई बालअनुकूल र बालमैत्री बनाउने व्यवस्था गरिएको छ यद्यपि दफा २९ मा गरिएको दिशान्तरसम्बन्धी व्यवस्थाभित्रको उपदफा १९घ० अनुसार दिशान्तर गर्दा बालबालिकालाई सामुदायिक सेवाको नाममा ऐन तथा बालअधिकारको सिद्धान्तको मर्म विपरित श्रम शिविरमा पठाउन सक्ने सम्भावना रहन सक्छ ।
यसै परिच्छेदमा पूर्ववत् बालअदालतको व्यवस्था त गरिएको छ, तर पहिलेकै ऐनले कल्पना गरेको बालअदालत स्थापना नभइकन ऐनको म्याद गुज्रिएर अर्को ऐन आउँदासम्म पनि बालअदालत स्थापना नभइकन बालइजलासमा मात्र सीमित रहेको र पूर्वाभ्यासमा रहेका बालइजलासलाई नै मान्यता दिने गरी व्यवस्था गरिएको छ ।
दफा ३६ उपदफा ७ मा बालबिज्याइँको पटके अवस्थालाई स्वीकार गरिएको छ, जुन प्रचलित सिद्धान्त तथा यसै ऐनको दफा ४० र दफा ४१ को मर्म विपरित छ । यस अगाडिका अनुभवका आधारमा दफा ४३ मा गरिएको व्यवस्थामा कसुरदार बालकको उमेर १८ वर्ष पूरा भएपछि पनि बालसुधार गृहमा नै राख्ने भन्ने व्यवस्था व्यवहारिकरूपमै अप्ठेरो हुनसक्छ ।
परिच्छेद ५ मा बालबालिकाको विशेष संरक्षण र पुनर्स्थापनाअन्तर्गतका दफाहरूमा विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकास वैकल्पिक हेरचाहको व्यवस्था, बालबालिकाको संरक्षण र संरक्षकत्व, बालगृहको स्थापना तथा सञ्चालनस पुनर्स्थापना तथा सामाजिक पुनःएकीकरण सम्बन्धी दायित्व लगायतका व्यवस्थाहरू गरिएको छ ।
दफा ४९ मा दफा ४८ उपदफा २ (ज) मा भएका बालबालिकालाई पनि वैकल्पिक हेरचाहमा लैजानुपर्ने व्यवस्था समावेश नगरी श्रममा संलग्न भई उद्दार भएका बालबालिकाको वैकल्पिक हेरचाहको बाटोलाई बन्द गरी त्यस्ता बालबालिकालाई थप जोखिममा पार्ने प्रयास गरिएको छ ।
परिच्छेद ६ मा बालअधिकार तथा बालकल्याणसम्बन्धी संस्थागत व्यवस्था अन्र्तगत केन्द्रमा राष्ट्रिय बालपरिषद् र प्रादेशिक तथा स्थानीय तहमा बालअधिकार समितिको परिकल्पना गरिएको छ । स्थानीय तहको बालअधिकार समितिको सचिवका रूपमा बालकल्याण अधिकारीको व्यवस्था गरिएको भएतापनि राष्ट्रिय बालपरिषद् र प्रदेश बालअधिकार समितिमा सचिवको काम कसले गर्ने भन्ने बारेमा ऐन मौन छ ।
यसका निमित्त परिषद्मा नेपाल सरकारको सचिव सरहको कार्यकारी सचिव तथा प्रदेश बालअधिकार समितिमा नेपाल सरकारको सहसचिव सरहको कार्यकारी निर्देशकको व्यवस्था गरियो भने परिषद् तथा बालअधिकार समितिको सचिवालय व्यवस्थापनमा निज पदाधिकारीको महत्वपूर्ण र समन्वयकारी भूमिका हुनसक्छ । यसै परिच्छेद अन्तर्गत बालबालिका सम्बन्धी आपतकालीन कार्य गर्नका निमित्त बालकोषको समेत व्यवस्था गरिएको छ ।
परिच्छेद ७ मा बालबालिकाको अधिकार तथा निजप्रतिको दायित्वको संरक्षण र प्रचलन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएका दफाहरूमा स्थानीय तहले बालबालिकाको अधिकार प्रचलन गराउने । बालबालिकाको अधिकार प्रचलन गराउने सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसमा स्थानीय न्यायिक समितिलाई बढी जिम्मेवार बनाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
परिच्छेद ८ मा बालबालिका विरुद्धको कसूरलाई यस अन्तर्गतका दफाहरूमा व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार दफा ६६ बालबालिका विरुद्धका कसुरहरू के के हुन् भनेर उल्लेख गरिएको छ तर यस दफामा बालबालिकालाई कानून विपरित श्रममा प्रयोग गर्ने कार्यलाई बालबालिका विरुद्धको कसुर भनेर स्वीकार गरिएको छैन, जुन व्यवस्थाका कारण नेपालको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको बर्खिलाप हुने गरी कानूनी हिसावले नै नेपालमा बालश्रम राख्ने परिपाटीलाई मान्यता दिएको महसूस गर्न सकिन्छ ।
यसै परिच्छेद अन्तर्गत दफा ६९ मा व्यवस्था गरिएको अस्थायी संरक्षण सेवासम्बन्धी व्यवस्थालाई नेपालको सङ्घीय सरकारले मात्रै भार वहन गर्न खोजेको देखिन्छ । जुन नेपालको हालको क्षमताअनुसार पूरा हुन सक्ने देखिँदैन । प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, मान्यता र अनुमति प्राप्त गैसस तथा बालगृहहरूलाई समेत जिम्मेवारी बाँडफाँड गरी केन्द्रीय सरकार नियामक र समन्वयकारी निकायका रूपमा रहन सक्छ । त्यसैगरी सोही प्रकारले दफा ७१ मा व्यवस्था गरिएअनुसारको पुनर्स्थापना केन्द्रका लागि पनि गर्न सकिन्छ ।
परिच्छेद ९ सजाय, क्षतिपूर्ति तथा मुद्दा हेर्ने अधिकारी सम्बन्धी गरिएका व्यवस्थाहरू अन्तर्गतका दफाहरूमा सजाय र क्षतिपूर्तिको अलावा हदम्याद, मुद्दा हेर्ने अधिकार र नेपाल सरकार वादी हुने व्यवस्थाहरू गरिएका छन् ।
दफा ७२ उपदफा ३ मा बालबालिकालाई श्रममा संलग्न गराउनेका लागि कसूरका रूपमा स्वीकार्दै उक्त कसुर गर्ने पीडकलाई यसै दफाको उपदफा ३९घ० बमोजिमको सजाय तोक्नुपर्ने देखिन्छ ।
यसै परिच्छेदमा बालबालिका विरुद्धको कसुरको उजुरी तथा मुद्दा दर्ताका लागि तोकिएको हदम्याद, क्षतिपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्थाका अलावा बालबालिका विरुद्धको कसुर नेपाल सरकार वादी हुने भनी गरिएको व्यवस्था प्रशंसनीय छ ।
परिच्छेद १० विविधमा समावेश गरिएका ११ वटा दफाहरू मध्ये दफा ७७ मा भएको बालबालिकाको कर्तव्य सम्बन्धी व्यवस्था बालअधिकारको सिद्धान्त सर्वोत्तम हित तथा बालबालिकाको विचार र भावनाका अनुकूल नभएका कारण यो व्यवस्था लेखिरहन जरुरी छैन ।
यस दफामा भएको व्यवस्थाले बालबालिकालाई कर्तव्य सिकाउने नाउँमा अभिभावक तथा वयस्कहरूबाट जोखिमपूर्ण व्यवहारहरू गर्न सक्ने र त्यस्ता व्यवहारजन्य क्रियाकलापलाई कर्तव्यसँग दाँजेर परिभाषा गर्न सक्ने सम्भावना रहन सक्छ ।
यसै परिच्छेदको दफा ७८ ले बालबालिकाको गोपनीयताको हकलाई सम्मान गरेको छ । यसका अलावा यो परिच्छेदमा बालअधिकारसम्बन्धी व्यवस्थापकीय र कानूनी प्रकृया तथा संक्रमणकालीन व्यवस्थालाई पनि समावेश गरिएको छ ।
यस ऐनका दफाहरूमा बालबालिकाका संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्थालाई अधिकारमुखी अवधारणामा समावेश गरिएको भएतापनि सामाजिक र संस्थागत सहभागितालाई साँघुरो बनाइएको छ । बालअधिकार कायम गर्न तथा बालसंरक्षण प्रबद्र्धनमा राज्यको क्षमता कमजोर भैरहेको परिप्रेक्ष्यमा बालसंरक्षणसम्बन्धी अधिकांश भारहरू आफै बहन गर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।
यसरी सबै भार राज्य आफैले बहन गर्ने प्रयास गर्दा संरक्षणको दायरा साँघुरो हुन जाने र बालबालिकाका अधिकार कायम गर्नका लागि कार्यान्वयनको पक्ष कमजोर हुनसक्ने खतरा र सम्भावना रहिरहन्छ ।
यस ऐनमा केही महत्वपूर्ण व्यवस्थाहरु छुटेका छन् जस्तो बालबालिकाको परिवारले सनातनदेखि मानी आएको पारिवारिक र मौलिक धर्म परिवर्तन गर्ने उद्देश्यले निज बालबालिकालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवनयापन वा वैकल्पिक हेरचाहसम्बन्धी कार्यहरु गर्ने गराउने कार्यलाई बालबालिका विरुद्धको कसूरका रुपमा स्वीकार गरिएको छैन ।
साथै बालबालिकालाई शिक्षा र सीपमूलक सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएका छात्राबास तथा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएका स्वास्थ्य सेवा गृह वा पुनर्स्थापना गृहहरुको अनुमगन तथा निमयनको व्यवस्था कहीँ कतै उल्लेख गरिएको छैन । त्यस्ता संरचनाहरुलाई पनि कानूनी दायरामा ल्याई ऐनमार्फत् बालसंरक्षणको सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।
बालबालिकासम्बन्धी नयाँ ऐन लागू हुनुभन्दा अगाडि साविकमा रहेको ऐनमा रहेका सबल पक्ष, कमजोरी पक्ष, कार्यान्वयनको स्थिति, चुनौति तथा कानूनी सिद्धान्तका बारेमा सरोकारवालाहरूका बीचमा कहीँ कतै समीक्षा भए वा गरेको पाइएन ।
त्यसो गरेको भए नयाँ ऐन परिपक्व, स्थापित मान्यता र सिद्धान्तहरूलाई संवोधन गर्न सक्ने स्थितिमा पुग्न सक्थ्यो । तसर्थ ऐन जारी भए लगत्तै असाध्यै नराम्रोसँग विवादमा फँस्यो र ऐनमा भएका केही त्रुटिपूर्ण व्यवस्थालाई खारेज गर्न माग गर्दै बालअधिकार अभियन्ताहरुद्वारा नै ऐनको प्रतिलिपिलाई कार्यवाहक प्रधानमन्त्री उपस्थित कार्यक्रममै च्यात्ने सम्मको कार्य भयो ।
यति मात्रै होइन यस ऐनले कतै कर्तव्यका रूपमा त कतै श्रममा संलग्न गराउन मिल्ने प्रावधानका साथ बालबालिकाको स्वतन्त्रतामाथि अङ्कुस लगाउने काम गरेको छ । फलतः बालबालिकामाथि वयस्कहरू अनावश्यकरूपमा हावी हुने र उनीहरूको शारीरिक, मानसिक, सामाजिक र संवेगात्मक विकासमा कहीँ न कहीँ व्यवधान खडा हुनसक्ने खतरा र सम्भावना भैरहन सक्छ ।
केही विषयलाई छोडेर समग्रमा यस ऐन बालबालिकाको प्राकृतिक अवस्था, बालअधिकारका सिद्धान्तहरू र यससम्बन्धी विश्वव्यापी मान्यताका आधारमा तर्जुमा गरिएको छ । कानुन तर्जुमा भएर कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा रहेको यस कानुन कार्यान्वयनको व्यवहारिक पक्ष र यसैका आधारमा हुने गुण दोषको विश्लेषण गर्न भने बाँकी नै छ ।
यस ऐनमा भएका केही त्रुटिपूर्ण व्यवस्थालाई बालअधिकारको सिद्धान्त अनुकुल हुने गरी बेलैमा सच्च्याएर अगाडि बढ्न सकियो भने नेपाली बालबालिकाको भविष्य बालअनुकूल, सुरक्षित र संरक्षित हुने कुरामा ढुक्क हुन सकिन्छ । (लेखक बालअधिकार अभियान नेपालका राष्ट्रिय संयोजक हुन् ।)
