आर्थिक अनियमितताको स्वतन्त्र अध्ययन गर्ने कुनै निकायले अध्ययन गरेभने यतिबेला सरकारी कार्यालय मध्ये प्रधानमन्त्रीको कार्यालय नै आर्थिक चलखेलमा अरुभन्दामाथि रहेको विवरण आउला । त्यसका केही प्रतिनिधिमूलक नमूनाहरु :

खर्च सरकारको आम्दानी आफ्नो
यो एउटा सानो कुरा हो नेपाल टेलिभिजनको पाक्षिक कार्यक्रम ‘जनतासँग प्रधानमन्त्री’ कसले चलाउने भन्ने । पहिले यो कार्यक्रम यो टेलिभिजनले आफैँ चलाएको थियो । पछि मितव्ययिता कायम गर्ने भन्दै एउटा नीजिक्षेत्रको कम्पनीलाई दिइयो । यो कार्यक्रम चलाउने त्यो नीजि कम्पनिको लोगो उद्घाटन गर्न प्रधानमन्त्री आफैँ पाँचतारे होटल सोल्टीमा गए । एउटा सानो कार्यक्रममा यस्तो तामझाम किन भन्ने प्रश्न त्यसबेलापनि उठेको थियो ।
 
यतिसम्मको कुरा ठिकै होला तर जव यो कार्यक्रम नीजि क्षेत्रले चलाउनेभन्ने लिखित रुपले नै टुंगो लाग्यो त्यसपछि कुरा वदलियो । नेपाल टेलिभिजन व्यापार महाशाखाका अनुसार उक्त कार्यक्रम एकअंक प्रसारणबापत एक लाख चालीस हजार रुपैयाँ र स्टुडियो प्रयोगबापत ७५ हजार रुपैयाँ मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले बेहोर्ने गरी पत्राचार सुरु गरियो । पहिले यी सबैखर्च त्यो कम्पनीले नै गर्ने भनिएको थियो ।
पछि यसको लागत प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले व्यहोर्ने भयो र सरकारले नेपाल टेलिभिजन परिसर भित्रै यो नीजि कम्पनीलाई यो कार्यक्रमका लागि स्टुडियो बनाउने भनी २० लाख रुपैयाँ निकासा गर्‍यो । यो कम्पनीको लोगो उद्घाटन गर्दा सोल्टी होटलबाट प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए –आर्थिक मितव्ययिता र सुशासनको यो एउटा प्रारम्भ हो । तर वस्तुस्थितिचाहिँ  उल्टोबाट प्रारम्भ भयो । खर्च सरकारको आम्दानी नीजिको !

यो कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले पौने घण्टा (४८ मिनेट) बोलेवापत नीजि क्षेत्रलाई सरकारले मासिक ४ लाख ३० हजार तिर्नु पर्ने भयो । एउटा अंकको लागत २ लाख १५ हजारको हिसाव थियो र कार्यक्रम पाक्षिक । त्यसमाथि थपियो अर्को २० लाख ।  अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा विविध शीर्षकअन्तर्गत असार महिनामा भएको निकासा तथा रकमान्तरण विवरणमा नागरिक सरोकार विषयमा नेपाल टेलिभिजनमार्फत प्रत्यक्ष संवाद कार्यक्रमका लागि सेट निर्माणबापत २० लाख रकमान्तर गरिएको उल्लेख हुनु त्यसको एउटा उदाहरण हो ।
प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष उपस्थित हुने कार्यक्रम सरकारी सञ्चारमाध्यम नेपाल टेलिभिजनले उत्पादन र प्रसारण गर्ने यसअघिको परम्परा टुटाउँदै मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले कथा नेपाल नामक निजी कम्पनीलाई निर्माण जिम्मा दियो कुनै प्रतिश्पर्धा विनानै र यसको नाम रह्यो समृद्ध सम्वाद ।

कार्यक्रमका लागि सेट निर्माण सरकारको, कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रतिपटक सेट सहित २ लाख १५ को लागत पनि सरकारले नै व्यहोर्ने भयो । कार्यक्रममा लाग्ने रकम सरकारले व्यहोरेपछि स्वाभाविक छ विज्ञापनबाट हुने आमदानी पनि सरकारी खातामानै जानु पर्ने हो तर त्यो चाहिँ निजी सञ्चालकले लिने भए । यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा एकपटकमा ६ देखि ८ लाख सम्मको विज्ञापन उठने गरेको विवरणहरुले बुझाउछन ।  

विज्ञापनको रकम सञ्चालकले लिने र टेलिभिजनको खर्च चाहिँ सरकारले व्यहोर्ने भएपछि कार्यक्रम पाक्षिकबाट हप्तामा झारियो । यसो गरिदा खर्च मासिक ८ –१० लाखको हाराहारीमा आयो जो प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले व्यहोर्ने भयो भने यता विज्ञापनबाट हुने आम्दानी बढेर न्युनतम ६ लाखकै हिसावबाट महिनाको –२५ –३० लाख हुने भयो जो कार्यक्रम सञ्चालकले लिने भए ।

नेपाल टेलिभिजनले एउटा कार्यक्रमको २ लाख ४३ हजारका दरले प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा विल पेस गरेको अवस्था छ । यो भदौ अन्तिम सम्मको विवरण हो जहाँ यस्ता सातवटा कार्यक्रम सम्पन्न भैसेकाछन । यसलाई वार्षिकरुपमा परिणत गरिँदा सञ्चालकले लिने आमदानी ३ करोड र सरकारले तिर्नु पर्ने खर्च १ करोडको हाराहारीमा हुन्छ । यतिठूलो रकम,  त्यसमाथि लगानी सरकारको आमदानी चाहिँ व्यक्तिको हुने कुरा गर्नु गराइनुमा नै आर्थिक चलखेलको तह देखिन्छ ।

एउटा प्रस्तावले ८० अर्व नोक्सान
असोज ५ को मन्त्रिरिषद बैठकले देशकै अहिलेसम्मकै सवभन्दा ठूलो जलविद्युत आयोजना एउटा विदेशी कम्पनीलाई दिने निर्णय गर्‍यो । यसबाट देशमा विकास निर्माणका काम के कसरी प्रभावित भएर कस्तो प्रकृया अवलम्वन भएर दिन थालियो भन्ने त छदैछ साथै यो एउटा प्रस्तावले देशलाई ८० अर्वको नोक्सानी पार्नलागेको कुरा अभिलेखमा रह्यो ।  

जानकार सूत्रका अनुसा यस दिनको बैठक टुंगिनेबेलामा प्रधानमन्त्रीले एउटा निवेदन फाइल प्रस्तुत गरे । त्यही विवरण मन्त्रिपरिषदको माइन्युटमा उतारियो र सो अनुसार गर्ने भन्ने व्यहोरा थपेर निर्णय गरियो । त्यसपछि जलस्रोत मन्त्रीलाई वार्ता गरेर सम्झौता गर्न निर्देशन दिँदै उनका हातमा निवेदन थमाइयो । यसको दुइदिनपछि असोज ७ मा पत्रकार सम्मेलन गर्दै जलस्रोत मन्त्रीले यसको संकेत गरेका थिए । उनले जानकारी दिए अनुसार निवेदन लिनेदेखि प्रस्ताव आउने सवैकाम प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट सम्पन्न भयो ।

यो प्रसंग हो स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने भनिएको १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना पुनः चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुबा ग्रुप कम्पनी (सीजीजीसी) लाई दिने निर्णय गर्दाको । मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोजना इन्जियिरिङ प्रोक्युरमेन्ट कन्स्ट्रक्सन फाइनान्सिङ (ईपीसीएफ) मोडेलमा निर्माण गर्ने भनेको छ । यो भनेको सबैकुरा उसैले गर्ने हो । आयोजनाको लागत निर्धारण, बनौट र त्यसका लागि लगानी खोज्नेकाम पनि । जति व्याजदरमा ऋण लिएपनि भयो । उसले खोजेको ऋणमा सरकार जमानी बस्नेमात्र हो । प्रतिश्पर्धा नै नगराइएपछि जे गर्दा पनि हुने भयो । देशभित्रकै र केही करोडको  एउटा पुल बनाउन समेत पाउँदैनन् नेपालीले बिनाप्रतिष्पर्धा । देशको कानुन पनि त्यस्तै छ प्रतिष्पर्धा नै गराउनु पर्ने । तर यहा त्यसको उल्टो भयो । टिका लगाइदिएजसरी  योजना दिइयो ।

बुढीगण्डकी केपी ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा गेजुवालाई नै दिने तयारी गरेका थिए । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको गठबन्धन सरकारको अन्तिम मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गेजुवालाई दिने निर्णय भयो र यो सरकारले बालुवाटारमा हतार–हतार सम्झौता आदान–प्रदान गरेको थियो । यसरी नै सट्याक सुटुक हुनेगरी शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारद्वारा दाहाल नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णय खारेज गर्दै स्वदेशी लगानीमै बनाउने निर्णय अघि बढाएको थियो । सरकारले आफैँ बनाउने भन्दै पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँसमेत उठाइरहेको, यसबाट २४ अर्व जम्मा भैसकेको अवस्थामा अहिले फेरि चिनियाँ कम्पनीलाई दिने प्रक्रिया अघि बढाइएपछि उक्त रकम के काममा खर्च गरिन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

यो आयोजना हात पार्न प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भदौ १ गते सम्बद्ध पक्षले ठाडो निवेदन दिएको थियो । यो निवेदन एक महिनासम्म प्रधानमन्त्रीकै खल्तीमा रह्यो । प्रधानमन्त्री जव पुरै दुइहप्तासम्म विदेशमा रहने भए त्यही मौका छोपेर त्यसदिन उनको गोजीबाट यसरी बाहिर आयो र पारितहुने प्रस्तावमा परिणत भयो ।  असोज ७ को पत्रकार भेटमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले जस्तो जानकारी दिए त्यसले यही कुरा बुझाउछ ।

त्यही पत्रकार सम्मेलनमानै बुढीगण्डकीजस्तो राष्ट्रिय महत्वको आयोजना विदेशी कम्पनीलाई दिँदा कम्तीमा प्रतिष्पर्धा गरेको भए लागतमा १५ देखि २० प्रतिशतसम्म कमी आउन सक्थ्यो भन्दै ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले अनौपचारिक जानकारी गराउँदै थिए पत्रकार सामु ।

यसअघि सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा बुढीगण्डकी आयोजना स्वदेशी पूँजीमै बनाउनेबारे सुझाव दिन समिति बनाएको थियो । परामर्शदाता  ट्रयाक्वेल कम्पनीले अधिकतम २ खर्ब ५९ अर्व लागत अनुमान गरिएको १२ सय मेगाको यो आयोजना स्वदेशी लगानीमै बनाउन सकिने सुझाव वाग्ले नेतृत्वको समितिले दिएको थियो । अहिले यही आयोजना निर्माणका लागि ३ खर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको  अवस्था छ । यस्तो अनुमान पनि ठेक्का पाउने कम्पनीले आफ्नो निवेदनमा लेखेको भरमा तय हुन लागेकोहो । उर्जामन्त्रीले नै लागतको अंककाबारे यस्तो जानकारी गराएका हुन । अवको वार्ता यही ३ खर्वलागतको आधारमा हुने बुझ्न सकिन्छ, यसको उठान र बैठानका यस्ता प्रकृयाले । पत्रकार सम्मेलनमा जलस्रोत मन्त्रीले पनि लागतकाबारे यही तीन खर्वकै अनुमान सुनाए पत्रकारलाई ।

विज्ञहरुले अनुमान गरेको लागत हो २ सय ६० अर्ब । यसमा खुला प्रतिष्पर्धा गराइएको भए न्यूनतम १५ प्रतिशत कम हुँदा पनि जोगिने रकम हुन्छ मोटामोटी ४० अर्व । बुढीगण्डकी कै लागत अनुमान गर्नेयही कम्पनीले तामाकोशीमा ४५ अर्वको अनुमान गरेको थियो । टेण्डर हुँदा ३५ अर्वमा बन्ने भयो । पछि अरुकारणले मूल्य बढयो होला त्यो अलग कुरा हो ।  बुढी गण्डकीमा ठेकेदारले आफनो निवेदनमा प्रस्ताव गरेको ३ खर्व भनेको परामर्शदाताको अनुमान भन्दा ४० अर्व बढी हो । लागत अनुमानको अधारमा  टेण्डर हुँदा अनुमानित घटने ४० अर्व र अनुमानित लागतमा अहिले बढाउन खोजिएको  ४० अर्व जोड्दा आयोजनालाई घाटाहुने रकमको अंक ८० अर्वको हिसाव बाटै हो आर्थिक चलखेल हुनलागेको पनि ।

गैह्रसरकारी संस्थाको कुरा  
गैह्रसरकारी संस्था आर्थिक चलखेलका लागि नामी मानिन्छन । गएको वर्षमात्रै कुनै हिसाव विना र देखिने कुनैकाम नगरी यो क्षेत्रबाट ५० अर्वभन्दाबढी खर्च भएको भन्ने विवरणहरु आइरहेका छन । यसैलाई गृहमन्त्रालयले व्यवस्थापन गर्न खोज्दा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले ठाडै रोक्यो र प्रश्न जन्मियो –यस्तो किन भयो ?

गैह्र सरकारी संस्थाको सम्पत्ति छानबिनसम्बन्धी कुरा एकदमै कडाइका साथ गर्ने भनियो पहिले गृहमार्फत तर हप्ता दिन नपुग्दै यो कुरा उल्टाइयो विलकूलै विपरीत हुने गरी । जेठ २४ गते गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई गैरसरकारी संस्थाको आर्थिक कारोबार तथा चल र अचल सम्पत्ति विवरण संकलन गरी पठाउन निर्देशन दियो । त्यसको एक साता बित्न नपाउँदै असार ४ गते त्यही गृह मन्त्रालयले नै देशभरका तिनै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई परिपत्र गर्दै ‘तत्काल यसअघि दिइएको गैरसरकारी संस्थाबारेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु’ भन्दै अर्को  परिपत्र गर्‍यो । असार ४ को यो परिपत्र त्यसपछिको पाँचमहिनासम्म कायमै छ । र्गहको पहिलोपत्रलाइ आधारमान्ने हो भने यो हँुदै नहुने कुरा थियो तर भैरहेकोछ ।  

पहिले सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने गरी विवरण माँग गर्दाको कारण र विवरण नचाहिएको भनी दोस्रो पत्रमा लेखिएका कारण झन डरलाग्दा छन् । गृहमन्त्रीले यस्तो परिपत्र गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री आफंै यस्तो विवरण नमाग्न भनी अग्रसर भए । समाचार विवरणहरुले त्यसै भने जसलाई प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले कतै पनि र सामान्य रुपको पनि आपत्ति जनाएको छैन यो बेलासम्म । जसले गृह मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कै दबाबमा गैरसरकारी संघ र संस्थाको सम्पत्ति छानबिन स्थगित गरेको भन्ने कुरालाई स्थापित गर्‍यो । गृहको पछिल्लो परिपत्रपछि कुनै पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गैससको सम्पत्ति छानबिन कार्य स्थगित गरेकामा अहिलेसम्म त्यसलाई व्यूताइएको तैन । कारण हो प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष सम्लग्नता ।

यता गृहले आफ्नो पहिलो निर्देशन फिर्ता लिँदा जनमानसमा नकारात्मक सन्देश गएको दाबीसहित ‘गृह मन्त्रालयले सहसचिवको संयोजकत्वमा गैरसरकारी संस्थाको अवस्था र नियमन तथा सम्पत्ति छानबिनबारे सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यदल गठन गरिएको’ भनेर दोस्रो परिपत्रमा उल्लेख गरेको थियो । जानकारीमा आए अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले गृहसचिव प्रेमकुमार राईमार्फत गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई तत्काल गैरसरकारी संस्थामाथि ‘एक्सन’ नलिन दबाब दिएका थिए । गैससको सम्पत्ति छानबिन थालेपछि पूर्वएमाले निकट गैरसरकारी संस्था सञ्चालक र नेता र कार्यकर्ताले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर गृहको निर्णय रोक्न दबाब दिएका थिए । यसलाई विवरणहरुले आफैं पुष्टी गर्छन् ।

गैससलाई नचलाउनु भनी प्रधानमन्त्रीले यस्तो दबाब दिएको भन्ने कुराका धेरै आधार छन् । त्यसमध्येको एउटा हो यतिखेर प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा नै यस्ता संस्थाहरुको वर्चस्व । यो सन्दर्भले सरकारका काम कुरा के कसरी र कस्तो इन्धनबाट सञ्चालित भइरहेको छ भन्ने पनि देखाउँछ ।

गृहमन्त्रीका अनुसार प्रभावकारी नियमन र अनुगमन अभावमा यस्ता परियोजनाका सञ्चालक तथा कर्मचारीको मिसन धर्म परिवर्तनदेखि आर्थिक अपचलनसम्म हुने गरेको छ । जेठ २३ गते पत्रकार सम्मेलन नै गरेर गृहमन्त्री थापाले गैरसरकारी संस्थाहरूको आडमा धर्म परिवर्तन गराउने समूह सक्रिय रहेको र सन् २०२२ सम्म मिसन पूरा गर्न त्यस्तो समूह सक्रिय रहेको बताएका थिए । त्यसको भोलिपल्टै जेठ २४ गते गृहमन्त्रीले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गराएर गैससको सम्पत्ति छानबिनका लागि देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई यस्तो परिपत्र गरेका हुन । तर असार ४ गते त्यसको उल्टो हुनेगरी अर्को परिपत्र गयो । यसको अर्थ हो धर्म प्रचारकलाई मान्यता दिनु । यसो गर्दा कुनै आर्थिक चलखेल भएन होला भनी कसरी मान्ने ?