काठमाडौं । नेपालमा २०४८ सालमा अर्थतन्त्रको विकासमा निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागीता गराउनको लागि नेपाल सरकारले उदारीकरण र निजीकरणको नीति अवलम्बन गर्यो। मूलतः हामीहरु अहिले पनि यही निजीकरण र उदारीकरणको मूलभूत सिद्धान्तमा नै अघि बढिरहेका छौं । हामीले लिएको यो नीतिलाई विभिन्न मानिसहरुले अनेकानेक आरोप प्रत्यारोप र देशलाई नै पछाडि धकेल्ने नीतिको रुपमा पनि टिप्पणी गरेकै हुन् । अझ कतिपयले त झन् मुलुक विकास हुन नसक्नुमा यही नीति नै मूल कारण हो सम्म पनि भन्ने गरेको सुनिन्छ । हाम्रा विकासका सूचकांकहरुमा अझै तीब्र प्रगति नदेखिनुको कारण यो नीति नभई रेगुलेसनमा रहेको हाम्रो कमजोरी नै हो । 

यो नीति अवलम्बन गरेको केही वर्ष पछि नै तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकार ढल्यो । त्यसपछि बनेको मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको नौ महिने सरकारले त्यतिबेला यो नीतिलाई स्वीकार गर्न सकिरहेको थिएन । जसको असर यो नीतिले त्यो नौ महिने कार्यकालमा फस्टाउने मौका पाएन । 

त्यसपछि मुलुकमा सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भयो । त्यसपछिका हाम्रा १० वर्षलाई त यसमा गणना गर्नै सक्दैनौं । किनभने सरकार अर्थतन्त्रको विकास भन्दा पनि द्वन्द्व साम्य पार्न तर्फ नै केन्द्रीत थियो । हामीले यो नीतिको पहिलो फेजलाई रिफर्म गर्दागर्दै द्वन्द्व सुरु भयो । दोस्रो फेजको रिफर्म गर्न भ्याइएन ।

एक्चुअल कुरा भनेको पछिल्लो १० देखि १२ वर्षको समयमा मात्रै यो नीतिले केही फस्टाउने अवसर पायो । पछिल्लो एक दशकको पिरियडमा भने कार्यान्वयन तर्फ हामीले केही कमजोरी गरेकै हौं । तर, फेरि कुरा आउँछ कि कहाँ निर थिए त ती कमजोरी ? 

यो समयमा हाम्रा सामाजिक पक्षहरु कमजोर भए । सम्पत्ति बढाउने काममा २ अर्बबाट अहिलेको यो बजेट तयार पार्ने समयसम्म हामीले भोगेका समस्या र कमीकमजोरीहरुलाई सुधार्ने बाहेक अरु विषयमा भने यसमाथि प्रश्न गर्नु पर्ने ठाउँ छैन । यो नीति लागू गर्ने समयमा हामी कहाँनिर कमजोर रह्यौं र लक्ष्य पूरा हुन सकेन ? यो विषय हामीले खोजी गर्नुपर्ने विषय हो । यसबाट पाठ सिक्नु पर्छ । 

अर्थशास्त्रीहरुले त विश्लेषण गरिदिन सक्छन् कि आर्र्थिक विकासमा यस्तो प्रगति भएको छ । जीडिपीसँगै हाम्रा यस्ता यस्ता सूचकांकहरु बलिया छन् लगायत तर्क दिन सक्छन् । तर, यो नीतिको मर्म र भावनालाई पुरापुर प्रयोगमा ल्याउनको लागि हाम्रा कहाँ कमजोरीहरु भए त ? यसको दुईवटा मुख्य कारणहरु रहेका छन् । 

एउटा हामीले द्वन्द्वका कारण पूरा गर्न नसकेको काम दोस्रो चरणको रिफर्म हो । हामीले काम गर्दा गर्दै पनि द्वन्द्व अघि हामीले दोस्रो चरणको रिफर्म गर्न सकेनौं । पहिलो चरणको रिफर्ममा हामीले नीतिको कुरा अघि ल्यायौं । तर दोस्रो चरणमा कसरी निजामती सेवालाई मजबुत र अनुशासित गराउने ? कसरी हाम्रा श्रमिकहरुको जीवनस्तर सुधार्ने ? जस्ता दोस्रो चरणमा गर्नुपर्ने काम बाँकी नै छन् । अर्काे चरणको रिफर्मचाहिँ अब कसले गर्ने भन्ने कुरा प्रश्न चिह्न बनेर उभिएको छ । हाम्रो विकास र सुशासनको लागि यो अपरिहार्य रहेको छ । तर, पहिलो चरणको काममा नेतृत्व गरेको नेपाली काँग्रेस अहिले प्रतिपक्षमा छ । त्यसैले यो दोस्रो चरणमा गर्नुपर्ने रिफर्मका कामहरु पाँच वर्षको म्याण्डेड पाएको ओली नेतृत्वको कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारको काँधमा पुगेको छ । 

निजी क्षेत्रलाई शिक्षा र स्वास्थ्यमा भित्र्याएर गल्ती गरेनौं
कतिपयको बुझाई छ कि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा त्यतिबेलाको सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराएर ठूलो गल्ती गर्यो । तर, प्राईभेटाईज गरेर प्राईभेट सेक्टरलाईपनि शिक्षा स्वास्थ्यको कामगर्न दिएर हामीले गल्ति गरेका छैनौं । अन्तराष्ट्रिय मोडलको कुरागर्ने हो भने पनि त्यो मोडल हाम्रो जस्तो परिवेशमा लागूहुने खालका छैनन् । अरुसँग तुलना गर्नपनि मिल्दैन । निजी क्षेत्रको प्रवेशलाई विरोध गर्नेहरुलाई प्रश्न छ कि सरकारले नै काम गर्ने हो भने यी सबै सेवा दिनको लागि सरकारले कहाँबाट पैसा ल्याउँछ ? कर्मचारीले यस्ता सेवा दिएर बस्ने हो र ? आखिर पञ्चायत कालमा त्यही गरेको त हो त्यसको आर्थिक परिणाम देखिएकै हो ।

वीर अस्पतालमा ३ दिनसम्म धाएर एउटा औषधि लिने कि अन्त पनि सुविधा छ भनेर सहज रुपमा जतात्यतैबाट सेवा लिने ? जहाँसम्म हामीले देखेका अनियमितताका सवाल छन् । ती हाम्रा नीतिका कारण नभई बलियो नियमनको अभावले देखिएका समस्याहरु हुन् । निजी क्षेत्रलाई सरकारले पनि यी यी सुविधाहरुको सवालमा चाहिँ सरकार हुन्छ प्रोएक्टिभ हुनुनपर्ने र अन्य सेवा सुविधाहरुमा निजी क्षेत्र अग्रसर हुनुपर्छ भन्ने स्पष्ट हुनु पर्छ ।  तर, यी सबै पक्षमा नियमनको पाटोमा काम गर्न त्यतिबेला हामीले पर्याप्त समय नै पाएनौं । 

अर्को पक्षले तर्क गर्छन् कि नेपालमा निजी क्षेत्रलाई शिक्षा र स्वास्थ्यमा प्रवेश गराएकोले यो क्षेत्रको सुधार हुन सकेन । तर, यसमा आधार भेटिँदैन । निजी क्षेत्रले शिक्षामा लगानी गर्नु पूर्व नेपालका विद्यार्थीहरु पढाईका लागि कहाँ जान्थे ? कि दार्जिलिङ जान्थे । कि देहरादुन जान्थे, कि कलकत्ता जान्थे । धेरै नेपालीहरु नेपालमा भन्दा पनि विदेशमा नै गएर पढ्ने गरेका थिए । नेपालीहरु कति मात्रामा विदेश जान्थे भन्ने दशैंमा धुलाबारीमा गयौं भने थाहा पाउन सक्थ्यौं । 

त्यो अवस्थालाई चिर्दै निजी क्षेत्रको प्रवेश पछि नेपालीहरुले आधारभूत शिक्षाको लागि विदेशीन छाडेका छन्। तर, यस क्षेत्रमा लगानी गर्नेले पैसा कमाए भनेर चिन्ता लिने किन ? निजी क्षेत्रले त कमाउँछ नै । 

अब बाँकी रह्यो सरकार कमजोर रहेको कुरा । मूलरुपमा भन्ने हो भने हाम्रो शासकीय क्षमतामा त कमजोरी छन् । सरकारले कार्टेलिङ हुन नदिन र सबैलार्इ शिक्षामा पहुँच पुर्‍याउनु पर्ने थियो । यसमा हामी एक हदसम्म चुकेकै हौं । तर, निजीक्षेत्रलाई लगानी गर्न दिएर सबै विग्रयो भन्ने होईन । यदि लगानी भएको थिएन निजी क्षेत्रबाट भने अझै पनि हाम्रा केटाकेटीहरु देहरादुन नै गएका हुन्थे, दार्जिलिङ नै गएका हुन्थे । सरकारबाट नै शिक्षामा लगानी गरेर ३० वर्षसम्म त परिणाम खोजेकै हो नि पञ्चायत कालमा । त्यसले केही प्रगति त भएन ।  

हामीले अंगिकार गरेको उदार अर्थ नीति र नीतिगत परिमार्जन भनेको राज्यबाहेक अरुलाई पनि विकासमा सहभागी हुन स्थान दिने प्रणाली हो । सबैकुरा मै गर्छु भनेर सरकारले गर्न सक्दैन । जस्तो कि हामीकहाँ हस्पिटलको पनि वर्गीकरण हुन्छ । कतिपय हस्पिटलहरु सरकारले नै चलाउने र कतिपय अरु सेवाहरुको लागि अरुलाई अवसर दिनुपर्छ । सबै त सरकारले मात्रै पनि कसरी गर्नसक्छ नेपालको जस्तो परिवेशमा । 

नयाँ सोच अनुसार नेपालको जुन एउटा असाध्यै राम्रो हावापानी छ । यहाँको वातावरण सबै हिसावबाट राम्रो छ । मानिसहरुपनि बडा मिलनसार छन् । यसको उपयोग गर्नुपर्छ । हामी के पनि भनिरहेका छौं भने शिक्षा र स्वास्थ्यलाई उद्योगको रुपमा पनि हेर्नु पर्‍यो । खाली हाम्रा केटाकेटीहरुलाई पढाउन पाईयो कि पाईएन भन्ने कुरा होइन । यसलाई उद्योगको रुपमा विकास गर्नुपर्‍यो । त्यो सबै सरकारले त गर्न सक्दैन । यसको लागि त लगानी ल्याउनु पर्‍यो । अहिले चीनमा के हालत भईरहेको छ भने राज्यले सबै क्षेत्रमा अौषधि पनि दिन सकिरहेको छैन । त्यहाँ त सरकारले नै शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा दिईरहँदा पनि त्यस्तो अवस्था देखिन्छ । चीन जस्तो देशले त सबै ठाउँमा मेडिसिनसम्म पुर्‍याउन सकेको छैन । चीनले उत्पादन गरेको औषधि महंगो पर्छ त्यसैले केही ठाउँहरुमा भारतमा उत्पादन भएको औषधि विक्री हुने गरेको सुनिन्छ । यसको अर्थ यो हो कि राज्यले लिँदैमा शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँच सबै तिर पुग्छ भन्ने छैन । 

विसं २०४७ सालमा पञ्चायतबाट मुक्ति पाईसके पछि हामीले केहीकुरालाई खुल्ला गर्नु जरुरी नै थियो । शिक्षा र स्वास्थ्यको लागि पहुँच पुर्‍याईदिने राज्यको दायित्व हो । तर, कसैले धेरै खर्च गर्न सक्छ र त्यसमा सरकारलाई कर पनि बढी आईरहेको छ भने उद्योगको रुपमा शिक्षालाई निजीकरण गर्नु नराम्रो कुरा होईन 

हाम्रो समस्या यही हो कि शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निजीकरण गर्दा अर्थतन्त्र र खत्तम भयो भन्ने भनाईलाई निजीकरणका सहयात्री साथीहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरुले पनि अवलम्बन गरिदिनु भयो । अहिलेको एउटै समस्या केहो भने शिक्षा धेरै महंगो हुँदै आयो । गरिबहरुको त्यो गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच पुग्न सकेन । तर, खत्तमै भएको भन्ने चाहिँ होईन । फेरि शिक्षाको महंगी पनि सरकारको नियन्त्रण बाहिर होईन । तर, यो विन्दूमा गईसकेपछि अब राज्यले गर्नुपर्ने कुरा के थियो भन्ने मुद्दालाई राज्यको नीति निर्माणको तहमा बस्नेहरुले समाधान गर्नुपर्ने कुरा हो ।
(योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष एवं योजनाविद् डा. पोखरेलसँग अखिल सिटौला र सुदर्शन अर्यालले गरेको कुराकानीमा आधारित)