रामपुर । अहिले दलाल पुँजिवाद, नोकशाही माफिया, व्यक्तिवादी विकासको सोच भएका पदाधिकारी, व्यापारिक सोच भएका राजनीतिज्ञ, क्रान्तिपथबाट च्युत भएका नवधनाड्य वर्ग र यसको भूमण्डलीकरणले देश ग्रस्त छ । निजीकरण र माफियाकरण नेपाली शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ प्रवृति होइन । सबै विश्वविद्यालयका प्रमुख संकाय ( मानविकी, व्यवस्थापन, ईन्जीनियरिंग, चिकित्साशास्त्र, आदि ) निजीकरणको चपेटामा छन् र विधार्थीहरु सर्वसुलभ तथा गुणस्तरिय शिक्षाबाट बन्चित छन । पछील्लो समयमा देशका ६६ प्रतिशत जनता (संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि सङ्गठन, २०१७) आश्रित कृषि क्षेत्र पनि ध्वस्त बनाउन कृषि तथा वन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरु लागिपरेका छन ।
केन्द्रीय क्याम्पस र सम्पुर्ण आंगिक क्याम्पसमा समेत पर्याप्त विषयगत प्राध्यापक कक्षाकोठा, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, पाठ्यसामग्री र कर्मचारीको अभाव छ । कुनै पनि आंगिक क्याम्पसमा सम्पूर्ण सामग्री सहित एउटा पनि प्रयोगशाला बन्न सकेको छैन । परिणाममुखी अनुसन्धान कागजमै मात्रै हुन्छन, प्रसार विश्वविद्याल तथा क्याम्पसका चारकोठामा सिमित छन् र विश्वविद्याल स्थापनाको आधारभूत म्यान्डेटसमेत पुरा नभएको अवस्थामा एउटा घर र केहि रोपनी जग्गा भाडामा लिएका संचालकहरुलाई सम्बन्धन दिने विषयलाई ठुलै आर्थिक चलखेल भएको हो कि भन्ने शंकास्पद नजरले हेरिएको छ ।
उच्च शिक्षा सरकारको स्वामित्वमा खोल्नु पर्नेमा निजि क्षेत्रलाई सम्बन्धन दिनु समाजवाद उन्मुख मुलुकको संविधान विपरीत छ । शिक्षा लगानी सम्मानित पेशा तथा अत्याधिक फाईदा हुने भएकाले अहिले शिक्षामा लागानी बढ्दो छ । २०७४ असोज २० गते विश्वविद्यालय पदाधिकारी विद्यार्थी संघ/संगठन, प्राध्यापक संघ/संगठनसंग निजि क्याम्पसलाई सम्बन्धन नदिने भनी गरिएको सहमती २०७५ असार २१ गते विश्वविद्यालय पदाधिकारीले कुनै पनि सरोकारवालासंग छलफल नगरी मनपरी ढंगले आठ ओटा (७ कृषि, १ वन) निजि कलेजलाई सम्बन्धन दिएको थियो ।
निजीकरण तथा माफियाकरण विरुद्ध कृषि र वन विश्वविद्यालय रामपुर, चितवनका विद्यार्थीको सशक्त आन्दोलन र चौतर्फी विरोध कारण उक्त निर्णय सम्माननिय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले खारेज गरेसकेको थियो । यसै सम्बन्धि मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको र त्यसको पेशी पुस २६ गतेलाई तोकिसकेको अवस्थामा हतारमा निजि क्याम्पसलाई समेटेर यहि मङ्सिर २९ गते कृषि संकायतर्फको प्रवेशिका परिक्षाको विज्ञापन गर्नुले पदाधिकारी माथी सिधै प्रश्न खडा गरेको छ । विभिन्न सामाजिक संजालमा मोटो रकम लिएर सम्बन्धन दिएको भनिएपनी उक्त कुराको पुष्टि भने हुन सकेको छैन ।
निजीकरणको विरोध रामपुर क्याम्पस, माईतिघर मण्डला तथा देशका विभिन्न भागमा भइरहेको छ । नेकपाका अध्यक्ष तथा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले शिक्षामा निजीकरणको जालो जरै देखि उकेल्नुपर्ने बताएका छन भने अर्का अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल "प्रचण्ड" ले शिक्षाको ब्यापारिकरण रोक्नुपर्छ भनेका छन । परिवर्तनका पक्षधर, समाजवादका अभियान्ता, देशभक्त ,न्यायप्रेमी , शिक्षाप्रेमी, सरोकारवाला पक्ष विद्यार्थी, प्राध्यापक, कर्मचारी, अभिभावक, स्थानीय साथै सम्पुर्ण सच्चा नागरिकहरुले पनि निजीकरणको विरुद्धमा लाग्नुपर्ने बताएका छन ।
यसै क्रममा आन्दोलनरत संयुक्त विद्यार्थी समुहले निजीकरण विरुद्ध शिक्षामन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र पनि बुझाएको छ । निजीकरण विरुद्धको संयुक्त विद्यार्थी धर्ना दिने क्रम जारी छ भने देशैभरिबाट उक्त आन्दोलनका लागि समर्थन प्राप्त भइइरहेको आन्दोलनका अभियन्ता आर. के भट्ट र नगेन्द्र दाहालले जनाएका छन । पक्लिहवा कृषि क्याम्पस, लमजुङ कृषि क्याम्पस, हेटौंडा वन क्याम्पस, पोखरा वन क्याम्पस, गोकुलेश्वर कृषि क्याम्पस, नेपाल ल क्याम्पस, नेपाल कमर्स क्याम्पस, पशुपति क्याम्पस, शङकरदेव क्याम्पस, विश्वोभाषा क्याम्पस, आर. आर क्याम्पस, बानेश्वर क्याम्पस, अस्कल क्याम्पस, त्रिचन्द्र क्याम्पस, पि. के क्याम्पस लगाएतका क्याम्पसका अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) तथा अन्य संघ/संगठनका कमिटिहरुले ऐक्यवद्दता जनाईसकेका छन ।
समाजवादी शिक्षाको नारा बोकेको नेकपाले शिक्षालाई राज्यको दायित्वभित्र राखेर मौलिक अधिकार हो भन्ने धारण राखे पनि समाजवादमा पुग्दै गर्दा कस्तो शिक्षा प्रणाली बनाउने भन्ने बिषयमा खासै बहस नगर्दा यस्ता आन्दोलनका क्रम नरोकिने देखिन्छ । समाजवादको यात्रा तय गर्दै गर्दा कृषि तथा अन्य क्षेत्रमा कति जनशक्ति आवश्यक छ भनेर पनि प्रक्षेपण गर्न जरुरि छ । शिक्षा सबैको समान पहुँच पुर्याउने उद्देश्य लिएको दुई तिहाई बहुमत भएको सरकारले निर्देशित कार्यदिशा बनाएर आगाडी बढ्नुपर्छ । सम्पुर्ण विश्वविद्यालयले अहिले सम्बन्धन दिने बिषय स्थगित गरेर सरकारके बनाएको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको स्पष्ट व्यवस्था अनुसार काम गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
कृषि शिक्षा ऎन र विभिन्न सरकारी तथा पहिल्यै खोलिएका निजि क्याम्पसहरुको मापदण्ड तोकेर मात्र अबका दिनमा भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ । आङ्गिक क्यामसहरुको स्थरोन्नति गर्दै प्रादेशिक विश्वविद्यालयको रुपमा बिकास गरेर सोही ठाउँका किसानहरुका समस्याका बारेमा अनुसन्धान गरेमा मात्र कृषि क्रान्ति संभव छ । यस आन्दोलनबाट त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको कृषि र पशु बिज्ञान अध्यन सस्थानले पनि पाठ सिक्न जरुरी छ । बेलाबेलामा सम्बन्धनका कुरा निस्के पनि अहिले सम्म कार्वान्वयन हुन सकेका छैनन । यदि कृषि र पशु बिज्ञान अध्यन सस्थान पनि माफिया र निजीकरणको जालोमा फस्न गएमा फेरि यस्तै अर्को आन्दोलन त्रि. वि मा नहोला भन्न सकिदैन ।
