जति ठूलो विरोध, उति ठूलो सकृयता :
दुईतिहाइ सरकारको दशौं महिनाको मध्यसमयमा अरु दिनका भन्दा झनै डरलाग्दा विवादका देखिए । उता, जुन कार्यक्रमको देशैभरी जस्तो विरोध भयो यता सरकार चाहिँ यसलाई सफल पार्न त्यो भन्दा झनै बढी सकृय भयो । नेपालमा पहिलो पटक इसाई धर्मले औपचारिक सभा गर्न पायो । यसलाई सम्पन्न गर्न प्रधानमन्त्री जति सकृय भए यस्तो विगतमा कहिल्यै देखिएको थिएन । यता यो कार्यक्रम चाहिँ कस्तो भयो भने नागरिकको आमतहमा त विरोध भयो नै स्वयं इसाई धर्मावलम्वीहरुका लागि पनि स्वीकार्य भएन ।

नेपाल सरकारको सक्रियतामा सम्पन्न भएको यो सम्मेलनमा नेपाली क्रिश्चियनहरूको छाता संगठन क्रिश्चियन महासंघले सहभागिता नै जनाएन। महासंघका अध्यक्ष सिबी गहतराजले ‘धर्ममाता भनिने हाक जा हान मुनको अन्तिम लक्ष्य सरकार प्रमुखका अगाडि जिससकी छोरी हुँ भनेर घोषणा गर्नु थियो, उनी सफल भइन तर, यो कार्यक्रम बाइबल विपरीत हो, धर्मलाई बदनाम गर्न आयोजना गरिएको हो, यस्तो कार्यक्रमले समग्र क्रिश्चियन समुदायलाई चोट पुर्‍याएको छ, आक्रोसित बनाएको छ।’ इसाईले समेत यसो भनेपछि कार्यक्रमको कत्रो विरोध भयो होला अनुमान गर्न सकिन्छ तर यता सरकार यति सकृय भयो जो पुरै आधाहप्ता बाँकी सबैकाम थातिमा राखेर यसकै पछि लागिरह्यो ।

दुई–आयोजक हो, आयोजक होइन
काठमाडौँमा आयोजना भएको एसिया प्यासफिक समिटमा सरकार के हो के होईन भन्ने स्पष्टै देखियो । नेपाल एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्र हो र त्यसमा एउटा स्वतन्त्र र अझ भन्ने हो भने त्यो देशका जनताले दुईतिहाइ मत दिएर छानेको सरकार हो भने एउटा सम्मेलनको बारेमा कहिले आयोजक हो र कहिले आयोजक होइन भन्न नमिल्ने हो । सुरुमा निम्ताकार्ड नै छापियो । यसमा सरकार सहआयोजक थियो । पछि के भयो सञ्चारमन्त्री अर्थात् सरकारका प्रवक्ताले सरकार आयोजक होइन भने । निम्ताकार्डमा लेखेको कुरा विर्सिएर सञ्चारमन्त्रीले भने यस्तो प्रतिक्रिया दिए । यता जब सम्मेलन हुनै लाग्यो त्यतिबेला सम्म जनविरोधले शिखर चुमिसमेको थियो । त्यसपछि विरोधका कारण सरकारले आफू आयोजक नरहेको भनेर त भन्यो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीको २-३ दिनसम्मको सोल्टी होटलको बास र हायात होटलमा ओली सरकारका मन्त्रीहरुको उपस्थितीको स्थितीले पनि सरकार सह आयोजक नै रहेको भन्ने स्पष्ट हुन्छ । मात्रै नाम नराखेको सहआयोजक ।

यसरी सरकारका मन्त्रीले सरकार त्यो सम्मेलनमा सहभागी छैन भनेपछि झनै नयाँ आशंका उब्जिएको छ । यसरी सरकारले सह आयोजक नै होईन भन्दा भन्दै त्यसरी छापिएको थियो भने । त यो झनै आपत्तिको कुरा हो – सरकार एउटा छ तर त्यसको परिचालन अरुले गरिरहेका छन भन्ने हुन आउँछ । आयोजक हुन तयार भएको हो भने फेरि पछि अर्थात् आफैले निम्तागरेका व्यक्ति आउन थालेपछि आयोजक होइनौं किन भनियो ?  यहीबाट प्रश्न उठ्यो यो सरकार चलाएको हो कि केटाकेटी खेलाएको भन्ने ।

तीन दिन होटेलमा बास कोठामा शिष्टाचार
सरकारका प्रवक्ताले भनेको कुरा नै अर्को जानकारी नआउँदासम्म अन्तिम सूचना हुनु पर्ने हो । तर, यहाँ उल्टो भयो । यता सरकारले आफु आयोजक होइन भन्यो र उता वास्तविक मूल आयोजक भन्दा महाआयोजक भएर सम्पन्न गर्‍यो । यसको अरु धेरै उदाहरण दिनु पर्दैन । प्रधानमन्त्री आफैँले डेरासारे एउटा होटेलमा, सहभागीहरु बसेको ठाउँमा हुनेगरी त्यो पनि पाहुनाहरु आएर नगएसम्मका पुरै चार दिन भरी । शिष्टाचार भेट वार्ता पनि जहाँ पाहुन बसेका छन् उनकै कोठामा आयोजक देशका प्रधानमन्त्री आफैँ गएर सम्पन्न भयो । यो कतिसम्म भने कुनै देशका पूर्व प्रधामन्त्रीलाई यताका बहालवाला प्रधानमन्त्रीले पाहुनालाई सजिलो होस भन्ने हेतुले होला कोठामै गइयो र द्विपक्षीय शिष्टाचार वार्ता भयो । कूटनीतिमा यस्तो नहुनु पर्ने हो । तर, धर्मसभाको कुरा भएको हुनाले होला यो मान्य भयो । तर, यता यो बेलासम्मकै यो काम एउटा नयाँ प्रयोग भन्नुपर्छ संसारभरिकै लागि । केही पहिले विम्स्टेक सम्मेल नहुँदा आठवटा राज्यकाम प्रमुख नेपाल आएर दुईदिन बसे । यो भन्दा त्यो हजार गुणाबढी महत्वको थियो । तर त्यहाँपनि यस्तो रमिता भएको थिएन जति यो धर्मसभाका लागि भयो । पाहुन बसेको ठाउँमा आयोजक देशले आफ््नो पुरै टिम लिएर कोठाकोठा चाहार्दै शिष्टाचार वार्ता गरेको कुरा नेपालमा र योपटक मात्रै होला ।

खर्च कति, कसको, कस्तो ?
यो सभामा बढी चर्चामा आएको अर्को विषय हो कार्यक्रमको खर्च । यसमा कसले लगानी गरे र त्यो लगानीको रकम स्रोत खुलेको हो कि होइन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । आयोजकले करिब १८ देखि २० करोड खर्च अनुमान गरेको बतायोे । यसका प्रेस संयोजकले १८ देखि २० करोड रुपैयाँ खर्च भएको अनुमान गरिएको बताएका थिए। लगानीकर्ता अमेरिकाको एउटा कम्पनी भनिएको छ तर यो बेलासम्म त्यसको वैधता खुलाइएको छैन । यसबाहेक सरकारले औपचारिक रूपमै ५५ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो। स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखसहितको परिवारलाई आतेजाते खर्चसहित निम्ता थियो। उनीहरूलाई उपस्थितिका लागि पटक–पटक फोन पनि गरिएको थियो। सरकारका प्रवक्ताले ५५ लाख निकासा दिएको जानकारी गराए पत्रकार सम्मेलन मार्फत् ।

 सरकार आयोजक होइन भने किन यत्रो रकम दिइयो ? भनी पत्रकारले गरेको प्रश्नलाई भने उनले जवाफ दिन आवश्यक ठानेनन् । वरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपालले यसै साताको एउटा लेखमा सरकारले एक करोड खर्च निकासा गरेको बताएका थिए । सत्तारुढ दलकै नेता भीम रावलले आफनो फेसबुकमा यसमा धेरै ठूलो धनराशी खर्चभएको बताउँदै यसको स्रोत केहो भन्ने सरकारसँग माग गरे । एकजना पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले त आफनो फेसबुकमा नै लाखौँ लाख खर्च कार्यकर्तामा बाँडेर यस्तो कार्यक्रमका लागि स्वीकृत दिएको भन्नेसम्म आरोप लगाएका छन् ।

यतिबेला बाहिर हल्ला आएको छ सरकारले १० करोड रुपैयाँ दिनेभयो । यद्यपि यो रकमको निकासा भने भएको छैन । सरकारले चाह्यो भने शीर्षक फेरेर पनि यस्तो सहयोग गर्दछ ।  

धार्मिक होइन भन्दै सबै धार्मिक काम :
सम्मेलन आयोजनामा सरकारको संलग्नता विवादमा परेको थियो कार्यक्रम नै धार्मिक रहेको हुँदा । तर सरकारीपक्षले सम्मेलन अवधीभर यो धार्मिक होइन भनि नै रह्यो । यता उद्घाटनदेखि समापनसम्मका  सबैकाम धार्मिक नै भए । त्यो कुरा उद्घाटन सत्रमा नै देखियो । चर्चकी प्रमुख डा. हक जा हानले उदघाटन सत्रमा इसाई (ईश्वरीय) राष्ट्र स्थापना गर्न आग्रह वा आह्वान नै गरिन् । यसो गर्दा त्यस क्षणमा नेपालका प्रधानमन्त्री सहितको सिंगोराज्य नै त्यहाँ उपस्थित थियो प्रमुख प्रतिपक्षी दलबाहेक । यी सबैका समुन्ने नै उनले इसाई राज्य बनाउन यस्तो आह्वान गरेकी हुन । सम्बोधनमा हानले आफूलाई येसुको छोरीका रूपमा चिनाउँदै विश्वमा बढेको हिंसा अन्त्य गर्न आफू पृथ्वीमा आएको दाबीसमेत गरेकी थिइन् । ‘जिससको छोरीमार्फत नेपालमा आशीर्वाद लिन आउनुहुनेले यो सन्देश सबैतिर फैलाउनुहोस् र ईश्वरीय राष्ट्रको स्थापना गर्नुहोस– हानको सम्बोधनका क्रममा प्रयोग भएका शव्दहुन यी जसलाई त्यस दिनको यो क्षणमा सबैले सम्मानका लागि उभिएर सुनेका थिए ।

भोलिपल्ट समापनका दिन त झनै बढी धार्मिक भयो जो स्वाभाविक पनि थियो । यस दिन यी सहभागी सबैलाई अर्थात  १ हजार पाँच सय दम्पत्तिलाई धर्मगुरुबाट होली वाइन (पवित्र रक्सी) वितरण गरियो । यो कार्यक्रममा त्यहाँ प्रधानमन्त्रीसहितको टोली थिएन । तर, उनीहरुलाई पहिले नै विशेष प्याक गरेर थमाइएको थियो भनी अनुमान गरियो । साथै युनिफिकेसन चर्चका धर्मगुरुलाई यो समारोहमा प्रार्थनासमेत गर्न लगाइएको थियो । अर्थात सबैकुरा धार्मिक नै भयो ।

नागरिक मानेनन बन्दी हुन
इसाई धर्म प्रचार गर्न आयोजित धार्मिक  कार्यक्रमका लागि भन्दै सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा जनतालाई चार दिनसम्म बन्धक बनाउन खोजेको थियो । त्यही क्रममा लागु गरेको यातायातमा चार दिनसम्मको जोरबिजोर प्रणाली डेढ दिनमा नै  हटाउन पर्‍यो । यो काम सरकारको इच्छाले होइन जनताको व्यापक दवाव र यसलाई उल्लंघन गर्ने सार्वजनिक घोषणा भएपछि यस्तो गरिएको हो । सम्मेलन शनिबार र आइतबारको थियो । तर, यातायातमा यस्तो प्रतिवन्ध बिहिवारदेखि नै लागु हुनेगरी लगाइयो जसको चौतर्फी आलोचना भयो । एउटा  त यो कार्यक्रम नै बहिष्कार योग्य थियो । सत्तापक्षकै कतिले बहिष्कार नै गरे । यस्तो बेला साधारणले धेरै दुखपाउने यो जोरबिजोर प्रणाली बिहिवार एक दिन र शुक्रवार आधादिन लागु गरेपछि थेग्न नसकेर हटाइयो । तर, यसमा सरकारको नियत त देखियो नै यो सभाका नाममा कतिसम्म गरिँदै थियो भन्ने । सरकारको यो प्रतिवन्धलाई युथ कंग्रेस नेपालले बिहीबारदेखि नै सडकमै अवज्ञा गर्दै आइरहेको थियो भने यता सामाजिक सञ्चालमा यति व्यापक आलोचना भयो सरकारले यसलाई थाम्नै सकेन । नेपाली काँग्रेसका युवा नेता गगन थापासहितका काँग्रेसी नेताहरु, नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा बाबुराम भट्टराई, राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा लगायतले सामाजिक सञ्जालमा यसको जमेर आलोचना गरेका थिए । फलस्वरुप सरकार आफैले गरेको  निर्णय आफै उल्टाउन वाध्य भयो ।

चारवटा ‘प’ को गजव संयोग
पन्त, प्रधानमन्त्री, पोल र पोष्टर यो इसाई सम्मेलनका पुरैदिन सबैभन्दा बढी चर्चित विषय बने । बिजुलीको एउटा पोल,  माथि प्रधानमन्त्रीको सरकारको उपस्थिति देखाउनेगरि टाँगिएको ठूलो पोष्टर,  त्यसको तल निर्मला पन्तको न्याय भेटिएन भन्ने त्यो भन्दा केही सानो अर्को पोष्टर । यता सरकारको निर्देशनमा प्रहरीको काम भने प्रधानमन्त्रीको पोष्टर उप्किन लागेको रहेछ भन्ने झन् टाँस्ने र पन्तको भने टाँसिएकोलाई उप्काउदै च्यात्ने र फाल्नेकाम सँगसँगै भए । बलात्कार पछि हत्या भएको कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तलाई न्यायको माग गर्नेलाई पक्राउ गर्नको लागि सरकारले प्रहरीलाई निर्देशन नै दियो । यो सम्मेलनको अघिल्लै दिन पोस्टर टाँस्ने क्रममा १२ जनालाई पक्राउ गरेर थुनामै राखियो । महानगरीय प्रहरी बृत्त सिंहदरबारका एक प्रहरी अधिकारीले पोस्टरटाँस्नको लागि गृहमन्त्रालयबाट नै आदेश आएको जानकारी दिए । त्यसदिन माईतीघर मण्डलाबाट ३ जना पुरुष र ९ जना महिलालाई पक्राउ गरिएको महानगरीय प्रहरी बृत्त सिंहदरबारले जनायो । पन्तको फोटो सम्मेलनमा आउनेले देखे भने देशको इज्जत जाने भएको हुँदा  पन्तको पोष्टर टाँग्न नदिएको र टाँगेका भए उप्काइएको भन्ने त प्रहरी प्रवक्ताकै भनाइ आयो । जे होस यो पोष्टरकाण्डले सामाजिक सञ्जाल र अखवारमा यस्तो ठाउँ पायो जहाँ प्रधानमन्त्री घनघोरको निन्दा र पन्त घनघोरको सहानुभूति पाउने पात्र बने । अखवारका व्यंग्य चित्रमा जताततै प्रधानमन्त्री बालिका पन्तको फोटो छोप्दै हिडेका तर नसेका भन्ने नै आए यो समिट भरी ।  त्यसकारण यो पनि यो सभाकै एउटा अंग बन्न गयो ।
   
भ्रष्टाचारको नमूनालाई सुशासनको पगरी
इसाई धर्मको एउटा सभाजस्तो भएको समिटको समापनको अवसरमा प्रधानमन्त्रीलाई संस्थाका तर्फबाट डा. हक जा हानले पुरस्कार प्रदान गरेको र प्रधानमन्त्रीले ग्रहण गरेको विषय पनि विवादमा आयो । यो पुरष्कार एकप्रकारले देशलाई इसाईकरण गराउन योगदान गरेवापत वा गर्नलागेवापत भन्ने अर्थलाग्यो यी सबै विवरणले । कतिपय अखवारले त यस्तो सभालाई यसरी सम्पन्न गराएकोमा बक्सिससम्म भने । यूपीएफले प्रधानमन्त्री ओलीलाई एक लाख डलर राशिसहितको ‘लिडरसिप एन्ड गुड गभर्नेन्स अवार्ड’ प्रदान गरेको थियो । समिट समापनको अवसरमा आयोजक संस्थाका तर्फबाट कोरियामा रहेको युनिफिकेसन चर्चकी संस्थापक डा. हक जा हानले सो अवार्ड प्रदान गरेकी हुन् । धार्मिक प्रचारमा संलग्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले आयोजना गरेको समिटमा सरकार सहआयोजक बनेकोमा विवाद भइरहेका बेला सरकार प्रमुखले नै एक चर्च प्रमुखको हातबाट पुरस्कार ग्रहण गरेको घटनाले झनै विवादित बनायो ।

संविधानको धारा २७७ को उपधारा २ मा सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त नगरी नेपालको कुनै नागरिकले कुनै विदेशीबाट प्रदान गरिने उपाधि, सम्मान वा विभूषण ग्रहण गर्न नहुने उल्लेख छ । पुरस्कार ग्रहण गर्नु अघि मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति लिइएको थिएन । एउटा नागरिकलाई त यस्तो पुरष्कार लिन सरकारको स्वीकृति चाहिन्छ भने त्यही देशका प्रधानमन्त्रीले यस्तो दातव्यलिँदा सरकारबाट स्वीकृत नलिएको घटना पनि यो समिट सन्दर्भमा सम्झना राख्नु पर्नेमा परिणत भयो । संसारका सवैदेशलाई इसाई बनाउन आह्वान गर्ने व्यक्ति प्रमुख रहेको सस्थाको प्रमुखबाट पुरष्कार थाप्नुपनि त यदि धर्मपरिवर्तन गर्ने नीति होइन भने भ्रष्टाचार नै मान्नु पर्छ । यो अवार्ड कुनै संस्थागत थिएन । कुनै व्यक्तिको लहडमा कसलाई दिनेभनी त्यसरी नै तय भएको यस्तो पुरस्कार पाउँदा प्रधानमन्त्री ओली गौरवान्वित भए होलान तर अरुले चाहिँ यसलाई भ्रष्टाचारको नमूना नै मानेका पाइयो ।    

धर्म परिवर्तन गराउन खोज्दाको दण्ड
यो सरकार आफैले भदौ १ देखि कार्यान्वयनमा ल्याएको मुलुकी अपराध (संहिता) २०७४ को धारा १५८ मा बताइए अनुसार हुने हो भने प्रधानमनत्रीले जसका हातबाट पुरष्कार लिए ती व्यक्तिलाई उनले गरेको भाषणका आधारमा जेलमा नै थुन्नु पर्दो रहेछ कानुनत: । यो कुरा कानुनमा नै उल्लेख छ । उक्त धारा १५८ मा कसैले कसैको धर्म परिवर्तन गराउन वा सो कुराको उद्योग गर्न वा दुरुत्साहन दिन नहुने उल्लेख छ ।  ऐनको दफा १५८ को उपदफा २ मा कसैले कुनै जात, जाति वा सम्प्रदायमा सनातनदेखि चलिआएको धर्म, मत वा आस्थामा खलल पार्ने कुनै काम वा व्यवहार गर्न वा खलल हुने गरी कुनै प्रलोभन देखाई वा नदेखाई अन्य कुनै धर्ममा परिवर्तन गराउन वा धर्म परिवर्तन गराउने नियतले त्यस्तो धर्म वा मत प्र्रचार गर्न पाइने छैन भनिएको छ । त्यस्तो गरेमा गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिबानासमेत तोकिएको छ । कुनै विदेशी व्यक्ति भएमा कैद भुक्तान गरी सात दिनभित्र नेपाल बाहिर पठाउनुपर्ने व्यवस्था समेत छ ।

दासहरुको जमघट जस्तो
समाचारहरुमा आएअनुसार यो सम्मेलन दासहरुको जमघट जस्तो थियो । समाचारको एउटा अंश – युनिफिकेसन चर्चको प्रशंसा र त्यसकी प्रमुख हक जा हान (म्याडम मुन) को सम्मानमा शिर निहुर्‍याउँदै नेपाललगायत ५० देशका उच्च पदस्थहरूले ‘एसिया प्यासिफिक समिट’ को उद्घाटन गरे । उदघाटन समारोहका सबैजसो वक्ताले इसाई धर्म र युनिफिकेसन चर्च प्रमुख हकको प्रशंसा गरे। ‘उहाँको अनुहारको कान्ति हेर्नुस कस्तो चमक छ ’ भारतीय जनता पार्टीका नेता विजय जोलीले हानलाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘उहाँ साक्षात् शान्तिको दूत हुनुहुन्छ, यो संसारलाई उहाँको जन्मले पवित्र पारेको छ। एकपटक हामी सबै उहाँको सम्मानमा उठौं।’ जोलीले यसो भनेलगत्तै उद्घाटन सत्रमा सहभागी पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, सभामुख कृष्णबहादुर महरा, उप्रप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापादेखि दर्जनौं सचिव, मेयरलगायत उच्च पदस्थ नेपाली, म्यानमारकी नेतृ आङ सान सुकी, कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री हुन सेनलगायत ७ देशका राष्ट्र र सरकार प्रमुख र उपप्रमुख र ५० देशका १५ सय सहभागी आफूलाई ईश्वरको एकमात्र अवतार दाबी गर्ने ‘म्याडम मुन’ को अघिल्तिर उठेका थिए। त्यसपछि सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै श्रीमती हानले भनिन, ‘परमेश्वरमाथि विश्वास गर, मैले भनेको मान। कसैले दु:ख पाउने छैन। अब म यो भूमिलगायत एसिया प्रशान्त क्षेत्रलाई नै शान्ति क्षेत्र र यहाँका मानिसलाई ईश्वरका प्यारा सन्तान भएको घोषणा गर्छु।’ उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बुद्ध जन्मेको देश नेपाल संसारको पुराना सभ्यतामध्येको एक भएको र यस्तो खालको कार्यक्रम नेपालमा आयोजना हुँदा धेरै नै खुसी र गौरव लागेको बताए। त्यसपछि चर्च र हानको प्रशंसा गर्ने तथा उनैले आफूलाई ईश्वरको अवतार दाबी गर्ने क्रम सुरु भएको थियो। हुन सेन, सुकीलगायतले पनि सम्बोधन गर्दै सम्मेलन भव्य रूपमा आयोजना भएकामा खुसी लागेको बताएका थिए।

दुइतिहाइको पहिलो काम
अहिलेकै आयोजकले पहिलेपनि एकपटक यस्तै का गर्न लागेका थिए । तर त्यसबेला सरकार यस्तो दुइ तिहाइको थिएन  त्यसैभएर होला तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले कार्यक्रम आयोजनाको स्वीकृति नदिएको र त्यसबेलाका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पनि असहयोग भएपछि कार्यक्रम स्थगित भएको थियो । तत्कालीन गठबन्धन सरकारले आयोजना गर्न नदिएको कार्यक्रम नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको बहुमतको सरकार हुँदा स्वीकृत मात्रै भएन भरपुर सहयोग पनि पायो । त्यसकारण यसलाई दुइतिहाइको बल प्रयोग भएको माने पर्यवेक्षकले । यस्तै सम्मेलन केहीदिन अघि फिजीमा गर्नखोजिएको थियो तर त्यो देशले दिएन । त्यसपछि नेपाल रोजिएको हो जहाँ कम्युनिष्टपार्टीको दुइतिहाइको सरकार थियो । यसकै फाइदा उठायो यो सस्थाले नेपाल देशलाई विवादमा पार्दै यस्तो धार्मिक सभा गरेर ।