काठमाडौं । सरकारले नेपाल भर एनालग प्रविधि विस्थापन गर्नको लागि नयाँ नियममावली तयार पारी २०७४ बैशाख १५ गतेसम्म देशका प्रमुख शहरहरुमा एनालग प्रविधि विस्थापन गर्नैपर्ने बाध्यकारी नियम बनाएको भएपनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन गर्न नसक्दा सरकारलार्इ वार्षिक छ अर्ब घाटा लाग्ने गरेको छ । तोकिएको मितिसम्म सबै एनालग प्रविधि विस्थापन गरी डिजिटल प्रविधिमा जानै पर्ने भनिएको भएपनि यो अझैसम्म पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो । 

त्यसो त दुर्इतिहार्इ बहुमत सहितको सरकार बनेपछि १०० दिनको कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै सूचना तथा सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले डिजिटलाइजेसन पूर्णरुपमा लागुगर्ने  बताएका थिए । उनले एनालग टिभि सिग्नललाई अनिवार्य डिजिटलमा रूपान्तरण गरी कण्डिसनल एसेस सिस्टम सहितका डिजिटल सेवाग्राहकहरुको घर-घरमा प्रदानगर्ने घोषणा गरेका थिए ।

स्रोतका अनुसार अहिले डिजिटलाईजेसनको नीति तथा नियमहरु लागु हुन नदिनको लागि एनालग प्रविधिबाट सञ्चालित केहि सेवाप्रदायक संस्थाहरुबाट सरकार पनि दबाबमा परिरहेको छ। डिजिटल टेलिभिजन वितरण गर्ने भनि अनुमति प्राप्त १६ सेवाप्रदायक संस्थाहरुमध्ये केहीले डिजिटलाईजेसनको एक महत्वपूर्ण विषेशता सीएएस र एसएमएस प्रविधि जडान नै नगरी डिजिटल सेवा हो भन्दै सेट-टप बक्स ग्राहकहरुलार्इ विस्तार गरिरहेको मन्त्रालयको अनुगमनको क्रममा भेटिएको छ । यस्ता सेवा प्रदायकहरुसँग ग्राहकको यकीन विवरण आउन नसक्ने भएकोले राजश्वको हिस्सामा समेत कमि आएको  मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । 

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका उपसचिव अनुप नेपालले मन्त्रालयले गरिरहेको डिजिटलाईजेसनको यो काम विभागको लागि दिईनु नै कार्यान्वयन पक्षमा कमि आउनुको मूल कारण रहेको प्रतिक्रिया दिए । यस सम्बन्धी कानून निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका नेपालले यति धेरै महत्वपूर्ण विषयलाई विभागमा लगेर ३ जना जनशक्ति खटाएकोले यो प्रभावकारी हुन नसकेको प्रतिक्रिया दिए । उनका अनुसार अहिले अनुगमनको काम मन्त्रालयले हेर्ने गरेको छ भने अरु सबै कामहरु सूचना तथा प्रशारण विभागमा पठाइएको छ । पर्याप्त तयारी विना नै विभागमा जिम्मेवारी पठाउँदा मन्त्रालय पनि कामबाट पन्छिएको र विभागले पनि काम गर्न नसकेको अहिलेको अवस्था हो । 

यही सरकारी अनुगमन कमजोर भएको अवस्थामा व्यवसायीहरुले भने सिएएस प्रविधि नै हटाएर सेवा प्रदान गर्दा सरकार भने यसबाट ठगिएको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ । मन्त्रालयले गत असार १ गते देखि यो कामलार्इ विभागमा पठाएको थियो । 

कति हुन्छ नोक्सानी ?
नेपालमा हाल स्याटेलार्इट प्रविधि, आइपी प्रविधि, केवल प्रविधि क्षेत्रमा १६ वटा सेवा प्रदायकहरुलार्इ अनुमती पत्र दिर्इएको छ । यस मध्य पनि पहिलेदेखि नै डिजिटल प्रविधिबाट नै आफ्नो व्यवसाय सुरु गरेको डिसहोमको ग्राहक संख्यामा निस्पक्षता हुने भएकोले मन्त्रालयले अहिले राजश्वको आकलन गर्नको लागि पनि डिसहोमले तिरेको राजश्वलार्इ नै आधार मान्ने गरेको छ । डिसहोमले अहिले कूल ग्राहक संख्याको २५ प्रतिशत हुन आउने संख्यामा मात्रै आफ्नो हिस्सा रहेको दाबी गर्ने गरेको छ । अहिलेसम्म भन्सारको विवरण अनुसार ४५ लाखको हाराहारीमा सेटअप बक्स भित्रिएको भएपनि ३० लाख ग्राहकहरुले मात्रै डिजिटल प्रविधि प्रयोग गर्ने गरेको बताए मन्त्रालयले जनाएको छ । 

डिसहोमले  भन्सार कर तर्फमात्रै अहिलेसम्म ८७ करोड भन्दा बढी कर तिरिसकेको छ । त्यस्तै ग्राहकबाट उठाइएको मूल्य अभिवद्धि करतर्फ साढे २ दुई अर्ब रोयल्टी तर्फ साढे १९ करोड लाईसेन्स र नवीकरण तर्फ साढे चार करोड आयकर तर्फ साढे ४५ करोड र ग्राहकहरूबाट संकलित टिडिएस तर्फ झण्डै ५४ करोड रुपैयाँ आव ०७४/०७५ सम्ममा बुझाइसकेको कम्पनीका प्रवन्ध निर्देशक सुदीप आचार्यले जानकारी दिए।

उता, केवल टेलिभिजन महास‌ंघका कार्यकारी निर्देशक सुधीर पराजुली सरकारले पर्याप्त तयारी विना नै एनालग हटाउने घोषणा गरेको भन्दै समय तोक्नु अघि सबै सम्भाव्यता अध्ययन गरेर निर्णय गर्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिए । उनले केवल टेलिभिजन अहिलेको जस्तो तयारीले सरकारले तत्कालै डिजिटलाइज गर्न सक्ने अवस्था नरहेको दाबी पनि गरे । सरकारले अप्टिकल फाईबरको लागि आवश्यक सबै पूर्वाधारको तयारी गरेर मात्रै लागू गरोस् भन्ने आफूहरुको माग रहेको भन्दै पराजुलीले नेपालका कतिपय ठाउँहरुमा अझैपनि केवल च्यानलहरु नहुने हो भने त्यहाँका जनताले टिभी हेर्नै नपाउने स्थिती रहेको बताए । 

नेपालमा अहिलेसम्म स्याटेलार्इट प्लेटफार्मको डिजिटल प्रविधिबाट चल्ने टेलिभिजन वितरकको रुपमा एक्लो डिसहोम मात्रै रहेको छ । स्थापना कालपछि मात्रै डिसहोमले ठूलो मात्रामा सरकारलार्इ राजश्व बुझाएको छ । कूल नेपाली बजारको २५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको यस संस्थाबाट मात्रै आ व ०७४/७५ मा करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ राजश्व बुझाएको डिसहोमले जनाएको छ । बजारमा करिब २५ प्रतिशत मात्रै हिस्सा ओगट्ने यो संस्थाले तिरेको करलार्इ मात्रै आधार मान्ने हो भने डिजिटलार्इजेसनलार्इ अनिवार्य रुपमा कार्यान्वयन गर्दा सरकारलार्इ वार्षिक झण्डै ६ अर्ब रुपैयाँ फाइदा हुने देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

के गर्न सक्छ सरकारले ?
जानकारहरुका अनुसार सरकारले चाहेको खण्डमा एनालग रोक्नको लागि सहज रुपमा काम गर्न सकिन्छ । तर, सरकारले केही कदम चाल्न आँट भने गर्नै पर्ने हुन्छ । यी कामहरु गरेमा सरकारले एनालग प्रविधि विस्थापित गर्न सक्ने स्थिती रहेको जानकारहरु बताउँछन् ।

संचार मन्त्रालयको सुपरिवेक्षणमा यस मन्त्रालय मातहतका जिल्ला हुलाक कार्यालयहरु र मन्त्रालय मातहतका स्थानीय निकायहरु संलग्न जिल्ला स्तरीय अनुगमन टोलीहरुको गठन गर्ने। यस्ता प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने। अटेर गरी एनालग सेवा पुन: संचालनगर्ने वितरकलाई कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउने ।  डिजिटल टेलिभिजनवितरकहरूले अनिवार्य रूपमा सीएएस लागू गरे नगरेको प्रविधिक टोलीको गठन गरी अनुगमन गर्ने । सीएएस लागु नगरको वितरकहरुलाई कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन सकेमा सरकारी राजश्वमा बृद्धि हुने र मुलुक डिजिटलार्इजेसनमा जाने काममा महत्वपूर्ण कदम हुने जानकारहरु बताउँछन्।