बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको अवधि आउने माघ २६ गते सकिँदै छ। आयोगले अहिलेसम्म पीडितका उजुरीका आधारमा जम्मा ५६ जिल्लामा विस्तृत अध्ययनको काम सकेको छ। बाँकी जिल्लामा अध्ययनको काम जारी छ। अब बाँकी बचेको २ महिनामा ७–८ जिल्लामा मात्रै काम सकिने आयोगका अनुसन्धान अधिकारीहरु बताउँछन्। आयोगको म्याद थप हुने नहुने भन्ने कुनै टुंगो लागेको छैन। तर, बेपत्ता आयोगले म्याद थप नभए पनि अधुरै प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ।

आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिक भन्छन्, ‘विगत चार वर्षमा आयोगले ५६ जिल्लामा पुगेर तीन हजार १९७ बेपत्ता नागरिकको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेको र त्यसमा प्रारम्भिक कारवाही पनि शुरु गरिसकेको छ ।’ उनले ५६ जिल्लाको काम करीब सम्पन्न भइसकेको तथा एक हजार ९०२ जनाको अनुसन्धान पनि अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए। 

आउने माघ २६ बाट आयोगको म्याद सकिने र त्योभन्दा अघि पुस १५ भित्र ६५ जिल्लाको काम सकेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउन तयारी आयोगले गरिरहेको छ। हामीले यही विषयमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकसँग कुरा गरेका छौः 

० आयोगको म्याद सकिन अब दुई महिना बाँकि छ । अनि सरकारलाई अधुरै प्रतिवेदन दिने तयारीमा हुनुहुन्छ रे, यो कुरा कति साँचो हो ?
–हाम्रो आयोग गठन भएको करिब चार वर्ष हुन लाग्यो । यो माघ २६ गते आयोगको अवधि सकिन्छ । अब त्यतिबेलासम्म हामीले जे जति काम गरेका छौँ, त्यो त अब सरकारलाई बुझाउनै पर्ने भो । त्यतिकै हामीले राखेर त भएन नि त ! त्यसैले त्यही रुपमा हामीले आफ्नो कामलाई अगाडि बढाइराखेका छौँ । 

० कामै नसकि प्रतिवेदन बुझाउँदा मान्छेले के भन्छन् होला ? 
–हामी त बाध्यता भन्छौँ । अरुले के भन्छन्, अहिल्यै कसरी भनौँ । तर, यो अधुरो हुन्छ, अपुरो हुन्छ । पूरा काम सकिएको हुँदैन । हामीलाई बाध्यता के छ, भने कानूनले हामीलाई जति समय दिएको छ, त्यो भन्दा पछिसम्म पनि अब काम गरिनै रहन्छौँ भन्ने कुरो पनि आएन । त्यही भएर हाम्रो तयारी त्यही किसिमको छ । त्यही भएर हामीले माघको अन्तिमतिर प्रतिवेदन बुझाउँछौँ । 

० अधुरो प्रतिवेदन बुझाउँदा पीडितको अवस्था के हुन्छ ? 
–अब, जुन जुन जिल्लाको विस्तृत अध्ययन सम्पन्न भइसकेको हुन्छ । त्यसको विवरण भोलि पनि काम लाग्छ । ५६ जिल्लामा पुगेर हामीले करिब–करिब सबै कामहरु टुंग्याइसकेका छौँ, पीडकलाई बुझ्ने बाहेक । अझै पनि अब ५–७ जिल्ला भ्याउने गरी हामी लागेका छौँ । हाम्रो अनुसन्धान टोली त्यतातर्फ केन्द्रीत छ । त्यसैले हाम्रो लक्ष्य लगभग ६०–६५ जिल्लामा यो काम सक्ने भन्ने हो । जति जिल्लाको काम सम्पन्न हुन्छ, त्यतिको प्रतिवेदन त सरकारलाई बुझाउनै पर्‍यो। जुन जिल्लाको कामै भएन त्यो जिल्लाको विवरण प्रतिवेदनमा लेख्ने कुरा पनि आएन।

० भोलि तपाईहरुले दिएको अधुरो प्रतिवेदन काम लाग्छ ?
–पुरै त काम लाग्दैन । अब जुन जिल्लाको सम्पन्न भएको छ, त्यहाँको काम लाग्न सक्छ । त्यो सबैलाई काम लाग्दैन । 

० अनि, दिइएको समयसीमाभित्र यी आयोगहरुले कामै गरेनन्, अधुरै बुझाएर गए भनेर भोलि अपजस खेप्नु पर्दैन ? 
–त्यो त हाम्रो हातको कुरा होइन । हामीले त पाएको समयभित्र जति सक्छौँ, जति अब सरकारले स्रोत साधनहरु दिएको छ । त्यसको अधिनमा रहेर काम गर्नु पर्ने अवस्था छ, गरि पनिरहेका छौँ । जति सक्छौँ आफ्नो काम, त्यति नै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनु बाहेक हामीसँग अरु कुनै विकल्प हुँदैन 

० एक किसिमले कर्मकाण्डी काम गर्‍यो भन्नेहरुले तपाइहरुमाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ पाउने भए ? 
–त्यो त, हा...हा. ह.. (हाँस्दै) त्यो त आफ्नो आफ्नो व्याख्या हो । हामीले त केही भन्न सक्दैनौँ त्यो सम्बन्धमा। 

० आयोगले के गर्‍यो भन्दा ? तपाइहरुले प्रतिवेदन बुझायौँ भन्नु हुन्छ । तर, कर्मकाण्डी भयो भन्नेका लागि कुनै जवाफ छ ?
–(फेरि हाँस्दै) त्यस्तै छ, त्यो भन्दा बाहेक विकल्प त हामीसँग छैन । 

० तपाइहरुले दिएको प्रतिवेदन सरकार वा सरकारले खडा गरेको कुनै निकायले प्रयोग गर्छु भन्दा काम लाग्छ ? 
– अब यो हामीले ज–जसको हकमा अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन बुझाउँछौँ केही हदसम्म त काम लाग्छ । सबै पीडितको हकमा काम लाग्दैन । 

० अन्य पीडितका लागि फेरि काम गर्नु पर्ने भो ? 
–गर्नु पर्छ । त्यति कामले त पुग्दैन । 

० प्रतिवेदन बुझाइसकेको काम पनि दाहोर्‍याएर त गर्नु पर्दैन ? 
–त्यति त पर्दैन होला । त्यो बाहेक त अरु गर्नु पर्ने हुन्छ । छुटेको त गर्नै पर्ने हुन्छ। 

० चार वर्ष काम गर्नु भो, तपाईहरुले ? 
–हो, 

० चार वर्ष काम गर्दा पनि पूरा काम गर्न सकिएन । यसको पछाडिको कारण सरकारको असयोग हो भन्नु हुन्छ, अब ? 

–सरकारको असहयोग भन्दा पनि अब ध्यान पुगेन भनौँ । सरकारको एउटा मात्रै काम होइन । अरु, पनि काम गर्नु पर्ने हुन्छ । हामीलाई जति सहयोग आवश्यक पर्ने हो । त्यति सरकारले गर्न सकेन । त्यही कारण हामी पूर्ण प्रतिवेदन बुझाउने अवस्थामा पुग्न सकेनौँ । 

० तपाइहरुको काम वा आयोग नै सरकारको प्राथमिकतामा परेन ?
–हो, त्यस्तै भयो । 

० अब आयोगको म्याद थप्ने नथप्ने कुरा थाहा छ, तपाइलाई ? 
–छैन । हामीलाई केही थाहा छैन । 

० अब फेरि समय थपियो भने कति समयमा पूरा प्रतिवेदन दिनसक्नु हुन्छ ? 
–हामीलाई म्याद थपिदियो भने पीडकलाई सजाय गराउन सक्दैनौँ । त्यसको लागि कानून छैन । त्यो बाहेक अरु कामहरु सक्छौँ । त्यसको लागि त्यही ७–८ महिनाजति भयो भने हामी पूर्ण प्रतिवेदन बुझाउन सक्छौँ । 

० पूरा प्रतिवेदनका लागि अझै ७–८ महिना ? 
–हो । हजुर हो । 

० अनि पीडकको बयान लिने कुरा पनि अलपत्र पर्ने भो अब ? 
–त्यसै भनौँ । समय पुग्यो भने, पीडकलाई बुझ्नसम्म सक्छौ । मुद्दा चलाउनका लागि लेखेर पठाउन सक्दैनौँ । 

० भनेको, तपाइहरुलाई लेखि पठाउने अधिकारसम्म पनि थिएन ? 
–अधिकार त छ । कारबाहीका लागि कानून छैन ।

० तर, आयोगको गठन र तपाइहरुको हैसियत हेर्दा त सरकार डराउनु पर्ने होइन र ? 
–अब यो त सरकारको कुरो हो । अझै समय बाँकी छ । हामी आफ्नो काममा लागि रहेका छौँ । हेरौँ अब के हुन्छ । 

० सरकार सर्वोच्चसँग त डराउँछ नि ! सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश सोसरह हैन र तपाईहरु अध्यक्षको हैसियत ? 
–सरहको कुरो आएन । सुविधाको कुरा हो, तलबको कुरा हो । अरु कुरामा त केही छैन । तलब चाँही त्यो बराबर हो । हामीले प्रधानन्यायाधीश सरह तलब पाउँदैमा हामीसँग डराउनु पर्ने कोही जरुडी छैन । आ–आफ्नो काम गर्ने हो । 

० साँच्चै सेवा सुविधा मात्रै, त्यो बराबरको हैसियत होइन ? 
–हैसियत हामी खोज्नेवाला पनि छैनौँ । हामी त जुन जिम्मेवारी दिएको छ, त्यो गर्ने हो । कानूनले तोके अनुसार हामीले सुविधा पाउँछौ त्यत्ति नै हो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्षको जति सेवा सुविधा छ, त्यही अनुसार हाम्रो पनि छ । त्यति हो कुरो । 

० सरकारले तपाइहरुलाई त मूर्ति मात्रै बनाको रछ, क्यारे हैन ? 
–हाँस्दै.... अब यसमा त हामी के भनौँ र ? हा, हा, हा....।

० तपाइहरु वा सरकारप्रति आग्रह पूर्वाग्रहको कुरा होइन, तर तपाइहरुलाई दिइएको जिम्मेवारी अनुसार काम भएन, यसको हिसाब किताब कसैले माग्लान् कि नमाग्लान् मन्ने मेरो जिज्ञासा हो ? 
–पीडितले पक्कै पनि हामीले न्याय पाएनौ भन्छन् । त्यसको पीडा त रहिरहन्छ। त्यो पीडा रहुन्जेल देशमा शान्ति स्थापना हुन सक्दैन । शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुग्न सक्दैन । त्यसैले पीडितको पीडा मेटिने गरी काम हुनै पर्छ। कुनै न कुनै व्यक्ति वा निकायले काम गर्नै पर्छ । त्यो भएन भने उनीहरुले न्याय पाउन सक्दैनन् । जहाँसम्म तपाइको संकेत छ, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको सम्पत्ति हस्तान्त्रण अहिलेसम्म हुन नसकेको पक्का हो । यसको लागि सरकारलाई हामीले कानून बनाउन भनेर धेरै अगाडि देखि भन्यौँ । अहिलेसम्म त्यो बन्न सकेन । परिपूणको कुरा गर्दा सरकारले आफूखुसी राहत बाँड्दा १० लाखको दरले जुन शान्ति समितिले सिफारिस गरेको थियो तिनलाई दियो। अहिलेको नियमावलीमा ३ लाख मात्रै बाड्ने भन्ने छ । यो अवस्थामा उनीहरुले पूर्णरुपमा न्याय पाउन सक्दैनन् । 

० सरकारलाई त गुनासो गर्छन् गर्छन् पीडितले तपाइहरुमाथि प्रश्न उठाउलान् कि नउठाउलान् ? 
–प्रश्न उठाउन सक्छन् । त्यसको लागि हामी पनि मजबुर छौँ । हामीले चाहेर पनि काम गर्न सकेनौँ । त्यसका कारणहरु छ, त्यो कुराहरु राखौँला । बुझाउने प्रयास गरौँला । उनीहरुको पीडा जबसम्म सम्बोधन हुँदैन तब सम्म अफ्ठयारोमै हुन्छन्।

० भनेको तपाइहरुसँग पनि हात उठाउने बाहेक केही रहेन ? 
–हो हो, (निराश हुँदै) केही रहेन, केही रहेन।

० यहाँसम्म आइपुग्दा तपाइहरुको मनमा कहीँ कतै हत्तेरिका यो गर्न सकिन्थ्यो गर्न सकेनौँ भनेर चिसो पसेको छ कि छैन ? 
–त्यो त निश्चित रुपमा हुन्छ । त्यो नहुने त कुरै छैन । जुन जिम्मेवारी लिएर हामी यहाँ आयौँ, बस्यौँ । त्यो कामै गर्न सकिएन। पीडितलाई राहतै पुर्‍याउन सकिएन भने त, चिसो पस्नु स्वभाविकै हो, नि ! एउटा मानवीय स्वभाव हो व्यक्तिको।

० महत्वपूर्ण अवसर पाएर, पीडितले राहत मात्रै पाउने गरी काम गरेको भए ठूलो पुण्य कमाउँथ्यौ भन्ने महसुस गरिरहनु भा छ ? 
–त्यो त निश्चित रुपमा भइरहेको छ । नहुने कुरै छैन । 

० पीडितहरुले कति समय कुर्नु पर्ला त न्याय पाउँन, के भन्छ तपाइहरुको अनुभव ? 
–यसमा हामीले केही भन्न सक्ने अवस्था छैन। यो सरकारको हातको कुरा हो। सरकारले कहीलेसम्म न्याय दिलाउने हो, सरकारले नै भन्नु पर्छ। हामीले जति काम गर्न सक्यौँ त्यतिको प्रगतिविवरण बुझाइदिने हो। तर, जबसम्म यो प्रक्रिया पूर्ण हुँदैन तबसम्म पीडितले न्याय पाउँदैनन्। मुख्य कुरा सरकारको चाहाना हो।