काठमाडौं । विश्वका प्रजातान्त्रिक मुलुकहरुमा दूर्लभै हुने शासन व्यवस्था हो मार्सल ल । विशेष परिस्थितीमा मौजुदा कानूनलाई खारेज गरेर सुरुवात गरिने सैनिक शासन नै मार्सल ल हो । प्रयोगमा पनि धेरै नआउने भएकोले धेरैले यसबारेमा जानकारी राख्ने गरेका छैनन् । मार्सल ल के हो ? कस्तो स्थितीमा मार्सल ल लागू हुन्छ ? नेपालमा मार्सल ल सम्बन्धी कस्तो छ व्यवस्था ? 

मार्शल ल के हो ? 
मार्शल ल कुनै पनि देशमा सरकार द्वारा घोषित एक यस्तो न्याय व्यवस्था हो जसमा सैन्य बलको एक क्षेत्र, शासन तथा नियन्त्रण गर्नको लागि अधिकार दिईएको हुन्छ । यो जरुरी छैन कि मार्सल ल पुरै देशमा लगाउनु पर्छ । यो त एउटा कुनै विशेष क्षेत्रमा मात्रै पनि लाग्न सक्छ । यसलाई सैनिक कानून पनि भन्ने गरिन्छ । यानी कि विशेष परिस्थितिमा कुनैपनि देशको सम्पूर्ण न्याय व्यवस्था जब सैनिकको हातमा जान्छ । तब, सम्पूर्ण नियम कानूनहरु सैनिकद्वारा प्रभावित हुन्छ । यस्तो कानून कुनैपनि क्षेत्रमा युद्ध चर्किँदै गएको अवस्था या युद्ध शान्त भईसकेपछि पनि केही समयको लागि सीमित क्षेत्रमा यस्तो कानून लगाईन्छ । उदाहरणका लागि द्वितीय विश्व युद्ध पछि जर्मनी तथा जापानमा यस्तो कानून लागू गरिएको थियो । अहिलेसम्म पाकिस्तानमा समेत ४ पटकसम्म कोर्ट मार्सल ल लागिसकेको छ ।

कस्तो परिस्थितीमा लगाईन्छ कोर्ट मार्सल ?
मार्शल ल एक देशमा तब मात्रै लागु गरिन्छ । जब गृहयुद्ध या कुनै राष्ट्रिय संकटको समयमा वा कुनैपनि देशको अन्य देशसँग युद्ध हुने स्थिती छ भने त्यस्तो अवस्थामा मार्सल ल लगाउन सकिन्छ । यसमा आर्मीको हातमा सारा काम आउँछ भने समग्रमा हुँदा त्यहाँको सबै शासन व्यवस्था सैनिकको हातमा निर्भर हुन्छ । सबै राज्य व्यवस्था सो क्षेत्रमा निष्कृय हुन्छन् भने राजनीतिक व्यवस्था फिक्का हुन जान्छ । न्यायपालिका र व्यवस्थापिका समेत यो व्यवस्थामा निस्कृय बन्न पुग्दछ । यो व्यवस्था लागू भएपछि सेनाको एक विशेष ट्रिब्यूनल नियुक्त गरिन्छ । विशेष ट्रिब्यूनल नियुक्ती पछि मार्सल ल लाग्न सुरु हुन्छ । यो व्यवस्थासँगै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा जस्ता अधिकार स्वतः निलम्बित हुने छ । 

मार्शल ल लाई जारी गर्ने तरीका एक देशबाट अर्काे देशमा केही हदसम्म फरक हुन सक्छ । तर, केही कामहरु हुन्छन् त्यो सबै देशमा समान हुन्छ । यस अन्तर्गत् कर्फयू आदि विशेष कानून हुन्छ, मानिसहरु सो व्यवस्थामा विशेष कारणबाहेक एक ठाउँबाट अर्काे ठाउँमा स्वतन्त्र रुपमा हिँडडुल गर्न समेत सकिँदैन । नागरिक सम्बन्धी कानूनको निलम्बन, नागरिक अदालत बन्द र नागरिक अधिकार बन्द गरिन्छ । यो व्यवस्था लागू भएपछि यदि आर्मीले चाहेमा जो कोहीलाई पनि पक्रिएर जेलमा हाल्न सक्छ । 

के छ नयाँ संविधानमा व्यवस्था ? 
नेपालको संविधानले नै मार्सल ल को विषय उल्लेख गरिएको छ । संविधानको भाग ३० को धारा २ सय ७३ मा यो व्यवस्था सम्बन्धी उल्लेख गरिएको छ । नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, चरम आर्थिक विश्रृंखलता, प्राकृतिक विपद वा महामारीको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रपतिले नेपालभर वा नेपालको कुनै खास क्षेत्रमा लागू हुने गरी संकटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्न वा आदेश जारी गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ । 

त्यस्तै उपधारा २ मा कुनै प्रदेशमा प्राकृतिक विपद वा महामारीको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा सम्बन्धित प्रदेश सरकारले नेपाल सरकार समक्ष यस धारा बमोजिम प्रदेश वा प्रदेशको कुनै भागमा संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश जारी गर्नका लागि अनुरोध गर्न सक्ने व्यवस्था उल्लेख छ । उपधारा (१) बमोजिम गरिएको घोषणा वा आदेश त्यस्तो घोषणा वा आदेश भएको मितिले एक महीनाभित्र अनुमोदनका लागि संघीय संसदका दुवै सदनमा पेश गरिनेछ ।

त्यस्तै, उपधारा (३) बमोजिम अनुमोदनका लागि पेश भएको घोषणा वा आदेश संघीय संसदका दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतले अनुमोदन गरेमा त्यस्तो घोषणा वा आदेश भएको मितिले तीन महीनासम्म कायम रहनेछ । उपधारा (३) बमोजिम अनुमोदनका लागि पेश भएको घोषणा वा आदेश उपधारा (४) बमोजिम अनुमोदन नभएमा स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था गरिएको छ । 

यस धारामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपधारा (१) बमोजिमको अवस्था अझै विद्यमान छ भनी उपधारा (४) बमोजिमको अवधि समाप्त नहुँदै अर्काे एक पटक तीन महीनामा नबढाई संकटकालीन घोषणा वा आदेशको अवधि थप गर्ने प्रस्ताव संघीय संसदमा पेश गर्न सकिनेछ । यसरी संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश भएपछि त्यस्तो अवस्थाको निवारण गर्न राष्ट्रपतिले आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ । त्यसरी जारी भएको आदेश संकटकालीन अवस्था बहाल रहेसम्म कानून सरह लागू हुनेछ ।

संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश जारी गर्दा त्यस्तो घोषणा वा आदेश बहाल रहेसम्मका लागि भाग–३ मा व्यवस्था भएका मौलिक हक निलम्बन गर्न सकिनेछ । तर, धारा १६, धारा १७ को उपधारा (२) को खण्ड (ग) र (घ), धारा १८, धारा १९ को उपधारा (२), धारा २०, २१, २२, २४, धारा २६ को उपधारा (१), २९, ३०, ३१, ३२, ३५, ३६ को उपधारा (१) र (२), ३८, ३९, ४० को उपधारा (२) र (३), ४१, ४२, ४३, ४५ र धारा ४६ बमोजिमको संवैधानिक उपचारको हक र बन्दी प्रत्यक्षीकरणको उपचार प्राप्त गर्ने हक निलम्बन गरिने छैन ।

संविधानको कुनै धारा निलम्बन गरिएकोमा सो धाराद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनका लागि कुनै अदालतमा निवेदन दिन वा त्यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिने छैन । (१२) यस धारा बमोजिमको घोषणा वा आदेश बहाल रहेको अवस्थामा कुनै पदाधिकारीले बदनियतसाथ कुनै काम गरेबाट कसैलाई कुनै प्रकारको क्षति भएको रहेछ भने पीडितले त्यस्तो घोषणा वा आदेश समाप्त भएको मितिले तीन महीनाभित्र आपूmलाई परेको क्षति बापत क्षतिपूर्तिको दाबी गर्न सक्नेछ । त्यस्तो दाबी परेमा अदालतले संघीय कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति भराइदिन र पीडकलाई सजाय गर्न सक्नेछ । यसरी घोषणा वा आदेश राष्ट्रपतिले जुनसुकै बखत फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था संविधानमा उल्लेख गरिएको छ ।