काठमाडौं । वि.सं. २०७४ माघ अन्त्यमा नेपाली काँग्रेसले सरकार छोड्दा सकारात्मक आर्थिक परिसूचक सहितको अर्थतन्त्र हस्तान्तरण गरेको थियो । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा रहेको समयमा नै विगत तीस वर्षयता पहिलो पटक लगातार दुई आर्थिक वर्ष ६ प्रतिशत भन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि यही सरकारका पालामा हाँसिल भयो । मुद्रास्फीति ५ प्रतिशत नाघेन । राजश्व संकलन र वृद्धि दरका लक्ष्य शत प्रतिशत पुरा भए । प्रत्यक्ष विदेशी लगानी बढ्यो । पर्यटक आगमनको संख्या नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक दश लाखको हाराहारीमा पुग्यो । नेपालले आजसम्म एकैपटक पाएको सबभन्दा ठुलो अनुदान रकम (रु. ५० अर्ब) अमेरिकी संसद्को एमसीसी कार्यक्रमको तयारी चरण सुशील कोइरालाको पालामा शुरु भई देउवा सरकारका पालामा अनुमोदित भयो । सन् १९७१ देखि अल्प–विकसित राष्ट्रको दर्जामा रहेको नेपालको देउवा सरकारकै पालामा विकासशील राष्ट्रको दर्जामा स्तरोन्नति हुन प्राविधिक योग्यता पुग्यो । सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्यहरु भेट्ने उद्देश्यले रणनीतिक मार्गचित्रको तयारी पनि यही सरकारले ग¥यो ।  

माथिका उल्लेख्य उपलब्धिहरुलाई पन्छाएर वर्तमान कम्युनिष्ट अर्थमन्त्रीले तामझामका साथ अर्थतन्त्रको बारेमा ‘स्वेतपत्र’ जारी गर्दै अघिल्ला सरकारहरुलाई ठुलो दोषको भारी बोकाउने प्रयास गरे । १० वर्षे लामो द्वन्द्व र संक्रमणबाट गुज्रेको अर्थतन्त्रमा चुनौतिहरु अवश्य पनि थुप्रिएका थिए, तर राम्रा पक्षलाई नसमेटेर विल्कुल राजनीतिक अभिष्टका साथ स्वेतपत्र ल्याईएकोमा चर्को आलोचना त भयो नै, सरकारको खराब नियत र अविश्वसनीयता पनि छर्लङ्ग भयो । अर्थतन्त्रलाई नाजुक अवस्थामा भएको देखाउन तथ्याङ्कहरु छानीछानी असन्तुलित ढंगले प्रस्तुत गरिदा सरकारको बौद्धिक इमानमाथि पनि प्रश्न उठ्यो । अर्कोतर्फ, केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म एउटै पार्टीको ठुलो बहुमतको सरकार हँुदा पनि अर्थतन्त्र यसरी गम्भीर रुपले जोखिम उन्मुख हुनु सरकारको असफलताको संकेत त हो नै अर्थतन्त्र क्रमशः धराशायी हुन थालेको पूर्वसूचक पनि हो । 

तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने र संघीय संरचनाको जग बसाल्ने दायित्व पूरा गर्न सरकारी ढुकुटीमा चाप पर्नु स्वभाविक थियो । तथापि, २०७४ माघ अन्त्यमा, देउवा सरकारको बर्हिगमन हुँदा राष्ट्रिय ढुकुटीमा दश अर्ब डलर बराबरको विदेशी मुद्राको संचिति, अन्य कोषहरु र स्थानीय तहको लागि छुट्याइएको रू. १०६ अर्ब समेत गरि रू. २५७ अर्ब सरकारको नगद बचत रहेको थियो । नेपाली कांग्रेसले सरकार छोड्दा भन्दा व्यापार घाटा (४१.२ प्रतिशतले) बढेर कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको एक तिहाई नाघेको छ । आयात अहिले दोब्बरभन्दा अधिक दरले (४३.६ प्रतिशतले) बढेको छ । आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिना मै रु. ३४९ अर्ब ४८ करोड पुगेको आयात वर्षभरिमा रु १५ खर्ब पुग्ने देखिएको छ । निर्यात–आयात अनुपात पनि ६.४ प्रतिशतमा झरेको छ।

२०७५ असार मसान्तमा १० अर्ब ८ करोड डलर रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति असोज मसान्तमा रु. ९ अर्ब ८३ करोडमा झरेको छ । विगत लामो समयदेखि यात्राका लागि दिइने विदेशी मुद्रा सटही सुविधामा ४० प्रतिशतको कटौती गरिएको छ । गत वर्ष भदौमा १५३० र माघमा १३८० रहेको नेप्से परिसूचक अहिले १२०० को वरिपरि छ । चालु खाता र शोधनान्तर सन्तुलन नराम्ररी खस्केको छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी तीन चौथाइले घटेको छ । आन्तरिक निजी लगानीमा पनि वृद्धि हुन सकेको छैन । कम्युनिष्ट सरकार माथिको अविश्वासको कारण पूँजी पलायन तीव्रभएको अनुमान छ । समयमै बजेट प्रस्तुत हुँदा पनि पूँजीगत खर्च पहिलो चौमासमा विनियोजनको ५ प्रतिशत नाघ्न सकेन । यसको प्रतिकुल प्रत्यक्ष असर विकासको न्यून गतिका अतिरिक्त वैकिङ प्रणालीको तरलता अभावका रुपमा प्रकट हुदैछ । सरकारको नौ महिने कार्य प्रदर्शनी पछि प्रकाशित यी सरकारी तथ्याङ्कहरुले कम्युनिष्ट सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई जोखिम उन्मुख बनाएको प्रष्ट देखाएको छ । विश्व बैंकले भर्खरै सार्वजनिक गरेको “डुइङ्ग विजनेश प्रतिवेदन २०१९” का अनुसार नेपालको व्यावसायिक वातावरणको विश्व वरियता गत वर्ष भन्दा पाँच स्थान तल झरेको छ । लगानीको माहौल बन्न नसकेको अवस्थामा मूल्यवृद्धि जस्ता नकारात्मक तथ्याङ्कहरुलाई दवाउने र आर्थिक वृद्धिदर भने ८ प्रतिशत हासिल हुने हौवा पिटाउन वर्तमान सरकार लिप्त हुँदा यसको विश्वशनीयतामा ठुलो ह्रास आएको छ ।

दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा आवश्यक भन्दा बढी रुख कटानको प्रस्ताव लगायत विवादास्पद प्रस्ताव अगाडि सारेर ठुला आयोजनालाई विवादित बनाइएको छ । विद्युतीय प्रशारण लाइनहरुको निमार्ण नहुँदा निजी क्षेत्रको लगानीबाट देशमै उत्पादन भइरहेको बिजुली खेर गइरहेको छ । जबकि, अहिलेको आपूर्ति भारतबाट आयातित भण्डै ४०० मे.वा. विद्युतमा निर्भर छ । यदि यहि अवस्था रहने हो भने निर्माणको विभिन्न चरणमा रहेका आयोजनाबाट ३ वर्ष भित्र उत्पादन हुने करिव ११४६ मे.वा. विद्युत प्रशारण लाईनको अभावमा खेर जाने छ । यो सरकारले बुढीगण्डकी जलाशययुक्त विद्युत आयोजना स्वदेशी पूँजीमा निर्माण गर्ने देउवा सरकारको निर्णयलाई उल्टाएर नेपाली कांग्रेसको विरोध तथा संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समिति र अर्थ समितिको निर्देशन विपरित गेजुवा कम्पनीलाई विना प्रतिस्पर्धा ठेक्का दिने निर्णय गरेको छ । नेपाल एयरलाईन्सको वाईड वडि एयर बस खरिद प्रकृयामा व्यापक अनियमितता र ठुलो घोटाला भएको भनि सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन गरि राखेको छ । 

यही सरकारको पालामा सुनकाण्ड र चिनी घोटालालाई छोपछाप पार्ने काम भयो । यो सरकारले सार्वजनिक खरीद प्रकृया र आर्थिक पारदर्शितालाई लत्याएर गरेको दर्जनौँ निर्णयहरु र घोटालाका यी केही ज्वलन्त उदाहरण मात्र हो । करका दायरा र आधार बढाउनु भन्दा पनि करका दर बढाइएको छ । लगानी निरुत्साहित हुने गरी आयकरका दर तोकिएका छन् । औद्योगिकीकरण प्रबद्र्धन नहुने र कृषिजन्य वस्तुको संरक्षण पनि नहुने गरी भन्सार दरहरु तोकिएका छन् । अन्तरनिकाय वस्तुको ओसारपसार र बिक्रीमा उठाइएको कर तथा शुल्कलाई राज्यले नियमन गर्न नसक्दा राष्ट्रिय बजारलाई, संविधानको मर्म विपरित, खण्डित गरेको छ ।

निर्वाचन अघि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको आर्थिक चरित्रबारे नेपाली कांग्रेसले गरेको ठहर यथार्थमा सत्य सावित हुदैछ । नेकपा सुनियोजित तवरबाट संस्थागत भ्रष्टाचारलाई संरक्षित गर्ने पार्टी हो भन्ने स्थापित हँुदैछ । नेकपाले पार्टीमा लेबी बुझाउने सक्रिय नेता र कार्यकर्तालाई अस्पताल–मेडिकल कलेज, एनजीओ, सहकारी संस्था, उद्योग, जलविद्युत कम्पनी, आवास र बैकिङ्ग क्षेत्रमा लगानी गर्न पे्ररित र उनीहरुको लगानीलाई मात्र संरक्षण गर्ने नीति अवलम्वन गरको छ । यसले सो पार्टीलाई नै गैरराजनीतिक चरित्रको, नाफामुखी व्यावसायिक घरानाको स्वरुपमा रुपान्तरित गर्दै लगेको छ । यो सरकार दल–नियन्त्रित कृपामुखी पूँजीवाद (क्रोनी क्यापिटलीज्म) संरक्षण गर्ने अस्त्रमा परिणत भएकोछ । यस्तो चरित्र बोकेको पार्टी र त्यसको नियन्त्रणमा रहेको सरकारले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आकर्षित गरी मुलुकको आर्थिक विकास गर्न सक्दैन भन्ने जुन आशंका कांग्रेसले गत चुनावको घोषणापत्र मार्पmत् गरेको थियो त्यो विगत नौ महिनामा क्रमशः प्रमाणित हुँदै गएको छ ।

यो सरकार चुनावी प्रक्रियाबाट आएकोले आवरणमा लोकतान्त्रिक देखिएपनि यसका नीतिगत आधार मूलभूतरुपले निजीक्षेत्र र उदार अर्थतन्त्र विरोधी, संघीय भावनाको प्रतिकूल एवं साम्यवादी धङधङी अनुरुपका केन्द्राभिमुखी छन् । कम्युनिष्ट गठबन्धनको घोषणापत्र, तथाकथित स्वेतपत्र, बजेट र नीतिहरुमा निजी क्षेत्रप्रतिको दुराग्रह छरपष्ट छ । आर्थिक कुटनीति मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय  लगानीकर्ताहरुको विश्वास जित्न सरकार असफल भएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर घट्दो वैदेशिक आर्थिक सहायता, वैदेशिक लगानी र बढ्दो व्यापार घाटामा प्रतिविम्बित भएको छ । गतिमान वर्तमान विश्व परिवेशलाई आत्मसात गर्न नसकेको र नचाहेको यो सरकारको रुढाग्रही कम्युनिष्ट विचारधाराले अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता, भूमिका र महत्वलाई निरन्तर हेयभावले हेरेको छ । सरकारले संरक्षण गरेका केही मुठ्ठीभर ठूला ठेकेदार एवं व्यापारीहरुलाई जे पनि गर्न छुट दिने र सरकार र कम्युनिष्ट पार्टीको गैर कानूनी शर्तहरु पूरा गर्न आनाकानी गर्ने व्यवसायीहरुलाई न्यूनतम कानूनी प्रक्रिया समेत पूरा नगरी धरपकड र दुःख दिने क्रम तीव्र पारिएको छ । निजी लगानीकर्ताहरुको मनोबल नराम्ररी खस्केको छ । नेपालका विकास साझेदारहरु यो सरकारसँग सहकार्य गर्न उत्साहित देखिएका छैनन् । कम्युनिष्ट शासनमा यस्ता विकृतिहरु देखिनु अस्वभाविक होइन तापनि यी प्रवृत्तिहरुले मुलुकको आर्थिक भविष्यलाई अनिश्चिता तर्फ धकेल्ने जोखिम बढ्दै जानु चाहि गम्भीर चिन्ताको विषय हो । 

मुलुकले संघीय शासन प्रणाली अपनाएपछि अर्थतन्त्रको संचालन र समृद्धि एक महत्वपूर्ण आधार वित्तीय संघीयताको प्रभावकारी अवलम्बन नै हो । तर यो सरकारले संघीय व्यवस्थालाई सफल बनाउने असल नियत राखेको देखिंदैन । वित्तीय संघीयता र प्रशासनिक व्यवस्थाका लागि आवश्यक कानूनी र संस्थागत व्यवस्था नै नगर्ने र अधिकारहरु विकेन्द्रित हुनै नदिने गलत मनसाय सरकारले राखेको प्रष्टिदैछ । सरकारले संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संस्थागत, कानूनी र प्रशासनिक वातावरण नै नबनाउने रवैयाले सरकारको संघियता सफल बनाउने चाहना देखिदैन । नौ महिनासम्म पनि सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न नखोज्नुका पछाडि अधिकारलाई केन्द्रिकृत गर्ने सरकारको अधिनायकवादी शैली प्रमुख कारण हो ।

सात वटा प्रदेशमा सत्तारुढ दलकै मुख्यमन्त्री छन् । छ वटामा त सत्ताको नेतृत्वकर्ता नेकपाकै छन् । उनीहरु नै सरकारले आर्थिक, प्रशासनिक र कानूनी अधिकारहरु हस्तान्तरण नगरेको आरोप लगाइरहेका छन् । एकात्मक प्रणालीमा जस्तै कार्यकारी आदेशको भरमा शासन चलाउन सरकार उद्यत् देखिन्छ । संघीय संसदले समयमै बनाउनु पर्ने कानुनहरु र बनेका ऐनहरुको नियमावली समेत नबनाई दिएकाले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा जटिलताहरु थपिएका छन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग ऐन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण ऐन अघिल्लो वर्ष नै बनेका हुन् । तर, ती कानून कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली अहिलेसम्म सरकारले बनाएन । यसले विभिन्न तहका सरकारहरु बीचको अधिकार र कार्य सीमाबारे अन्योल कायम रहेको छ । यही कारण स्थानीय तहले विभिन्न शीर्षकमा उठाउन शुरु गरेका कर र शुल्कहरु बारे राष्ट्रिय स्तरमै विवाद भयो । राजश्व संकलन र अन्य आर्थिक स्रोतलाई विकासको मागसँग तादात्म्य राख्नु पर्ने सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको आधारभूत सीप स्थानीय सरकारका अधिकारीहरुलाई दिनेतर्फ भने सरकार पूर्णतः उदासिन देखिएको छ । 

नेपाली काँग्रेसको आर्थिक समितिले काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पेश गरेको प्रतिवेदनको अंश ।