राज्य, सरकारको उत्पति सँगसँगै प्रशासनको विकास भएको हो । देशको शासन व्यवस्था सञ्चालनको अभिभारा पूरा गर्न कार्यपालिकाले सार्वजनिक प्रशासनको संयन्त्र खडा गरेको हुन्छ । देशको शासन प्रणाली सरकार र सार्वजनिक प्रशासनको संयुक्त प्रयासमा सञ्चालन हुने गर्दछ ।
नेपालमा निजामती सेवा नै सार्वजनिक प्रशासनको पर्याय बनेकोछ । प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा फरक फरक समयमा भिन्न भिन्न राजनीतिक दलहरुले शासनको अभिभारा लिएका र नेतृत्व गरेका हुन्छन् । शासन सत्तारुढ दलको इच्छामा देशको शासन प्रणालीमा साना–ठूला परिवर्तन गरिन्छन् । यसप्रकारका परिवर्तनहरुलाई प्रशासन सुधारको अल्पकालीन वा तदर्थवादी सुधार भन्ने गरिन्छ ।
देशको शासन व्यवस्थामा नै परिवर्तन भएपछि समग्र प्रशासनमा आमूल परिवर्तनको खाँचो महसुस हुन्छ । देशको राजनतिक विभाजन बदलिएको छ । पाँच विकास क्षेत्र, चौध अञ्चल, पचहत्तर जिल्लाको सट्टामा सात प्रदेश, सतहत्तर जिल्ला, सात सय त्रिपन्न स्थानीय तह बनेको छ ।
प्रदेश र स्थानीयतहहरु आफनो कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न संघीय निजामती कानूनको परीधिभित्र रहेर व्यवस्थापन गर्न सक्दछन् । संवैधानिक राजतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको ठाँउमा गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली स्थापना भएको छ ।
सूचना सञ्चार प्रविधिको अत्यधिक विकासले मानिसको जीवनस्तर, नेटवर्क र कार्यप्रणाली परिवर्तन भएकोछ । समाज र व्यक्तिको अवधारणगत बुझाईमा व्यापक परिवर्तन आएको छ । समाजका आवश्यकता र जनजीवनका मुद्दाहरु परिवर्तन भएका छन् ।
यसकारण अब बन्ने संघीय निजामती सेवा ऐन प्रशासन सुधारको दरिलोे मार्गदर्शन हुन्छ । यसप्रकारको व्यापक क्षेत्रको सुधारलाई रणनीतिक वा दीर्घकालीन सुधार भन्ने गरिन्छ । देशको शासन सञ्चालनमा दुबै प्रकारका सुधारको समान महत्व भने रहेको हुन्छ ।
संघीय निजामती सेवा ऐन देशको शासन सञ्चालनको मेरुदण्ड हो । निजामती सेवा ऐनमा समावेश हुने विषयवस्तु रणनीतिक र मुद्दा केन्द्रीत हुनुपर्दछ । प्रशासन सुधारलाई मुद्दामूलक बनाउन सर्वप्रथम नेपालको प्रशासनमा देखिएका प्रमुख प्रशासनिक मुद्दाहरु के के हुन्, समाज कसरी परिवर्तन भएको छ । प्रविधिको विकासको ट्रेण्ड कस्तो छ सबै पहिचान गर्न आवश्यक हुन्छ ।
कर्मचारीको सवलीकरणलाई कम महत्व दिने, सरकारले खर्च गरेको खर्चको मूल्य खोजीको अभाव, जननिर्वाचित प्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको मौन द्वन्द्व, कर्मचारीतन्त्रको नियमित काम गर्न बाह्य विशेषज्ञको प्रयोग, राष्ट्रिय मुद्दाहरुको विश्वव्यापिकरणको सन्दर्भमा मुद्दाहरुको पुनःव्याख्याको आवश्यकता, भ्रष्ट्राचारको केन्द«बाट प्रदेश र स्थानीय तहतिर हुँदै गएको निक्षेपण (डिभुलुसन अफ करप्सन), परम्परागत एकात्मक योजना र निर्णय प्रक्रियाको बढ्दो अस्वीकार्यता, कर्मचारीतन्त्रभन्दा स्वार्थ समूहहरु बलिया र नीति तथा कार्यक्रममा उनीहरुको प्रचुर प्रभाव, कर्मचारीतन्त्रको डिजिटाईजेशन र साईवर अपराध, नेटवर्क गभर्नेन्सको अभ्यास, प्रशासनमा कार्यजनको विविधिकरण, निर्णय वाताारणमा आएको सारभूत परिवर्तन, ज्ञानी (नलेजेवल) सेवाग्राहीसँगको सहकार्य, सार्वजनिक प्रशासन समावेशी बनाउन राखिएका प्रावधानहरुको मूल्यांकन, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहि कार्य गर्ने निजामती कर्मचारीहरु बीचको अन्तरसंवन्ध, गतिशिलता र सेवासुविधाको व्यवस्था तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको क्षमता विकासका क्षेत्र जस्ता विषयहरु नेपालको सार्वजनिक प्रशासनका जल्दाबल्दा नमुना मुद्दाहरुको रुपमा रहेका छन् ।
नयाँ शासन व्यवस्था, नयाँ विश्व परिवेश र नयाँ विधि र प्रविधिले सरकारको कार्यक्षेत्र र प्रशासनको जिम्मेवारीमा समूल परिवर्तन ल्याएको छ । संविधान देशको मुल कानून हो । संविधानले अंगिकार गरेको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र साँस्कृतिक उद्देश्य हासिल गर्नु सरकारको दायित्व र जिम्मेवारी हो । प्रजातान्त्रिक सरकारले जनताका अनगिन्ती अपेक्षा र आफ्नै घोषणापत्रको पुलिन्दा बोकेर हिडेको हुन्छ ।
जनताका अपेक्षा र निर्वाचित राजनीतिक दलको भिजनलाई नीति, कार्यक्रम र सेवामा बदल्ने काम प्रशासनले मात्र गर्दछ । प्रशासन लामो अनुभव, दक्षता र सीप लिएर बसेको हुन्छ । सरकार र प्रशासनबीच अव्यक्त मानसिक मनोमालिन्य रहेसम्म निर्वाचित सरकार अप्ठेरोमा पर्छ । प्रशासनको मौन असहमति मात्रै पनि सरकारलाई महङ्गो पर्न जान्छ । यसकारण सार्वजनिक प्रशासनका कर्मचारीहरुलाई तर्साएर वा गाली गरेर वा उनीहरुको सेवासुविधा खोसेर कुनै पनि सरकार सफल हुन सक्दैन ।
शासन व्यवस्था परिवर्तनसँगै देशको समग्र सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालनको संयन्त्र संघीय निजामती सेवा ऐन अहिले तर्जुमाको चरणमा छ । नेपालमा शासन व्यवस्था परिवर्तन भयो तर सार्वजनिक प्रशासनको सवलीकरण गर्ने र निजामती कर्मचारीहरुको मन जित्ने काम हुन सकेन । निजामती प्रशासनको बृहत्तर सुधार छोडेर सरकार, कर्मचारी र विज्ञहरुबीच कर्मचारी समायोजन, डिभी, सेवा समूह, कल्सटर, पदोन्नती, अवकाश, जस्ता मसिना विषयमा मात्र माथापच्चीस भैरह्यो ।
संघीय निजामती सेवा ऐन तर्जुमाको सन्दर्भमा कोठे बैठकहरु वाहेक सार्वजनिक प्रशासनका मुद्दाहरु के के हुन्, प्रशासन सुधारको उद्देश्य के के हुने र प्रशासन सुधार कसरी गर्ने भन्ने विषयमा कहिल्यै सारभूत दहलफसेल हुन सकेन । नेपालको प्रशासन सुधार सीमित व्यक्तिहरुको संलग्नता, सीमित व्यक्तिहरुको स्वार्थ र सीमित उद्देश्यका लागि हुदै आयो । तर, यसप्रकारको प्रशासन सुधारले सरकारलाई कहिल्यै गन्तव्यमा पु¥याउन सकेन र सक्दैन पनि ।
कानून र मेरिटमा आधारित देशको प्रशासन संयन्त्रलाई सरकारको लहड वा दाउपेच वा स्वार्थमा तत्काल परिवर्तन गर्न संभव हुदैन । संवैधानिक उद्देश्य र सरकारको लक्ष्य हासिल गर्न सरकार र प्रशासनको मन नमिलिकन सुख नै छैन । सरकार र प्रशासनको मन मिलाउने पाँच सकारात्मक तत्वहरुको विश्लेषण हुन आवश्यक हुन्छ ।
(१) सरकार र प्रशासनका एकआर्काको चासोका विषयमा एकआपसमा जानकार हुनुपर्छ ।
(२) सरकार र प्रशासनको स्वार्थ वा उद्देश्य देश विकास र जनकल्यााणमा समानता हुनुपर्छ ।
(३) उद्देश्य प्राप्त गर्ने नीति, रणनीति र विधिमा समानता हुनुपर्छ ।
(४) मान्य नीति र विधिको कार्यान्वयनमा संयुक्त पहलकदमी हुनुपर्छ ।
र, (५) प्राप्त परिणामप्रति सरकार र प्रशासन दुबै समान उत्तरदायी हुने व्यवस्थामा सहमति हुनुपर्छ । यसप्रकारका सहमतिहरु नै सरकार र प्रशासनलाई एकाकार गराउने तत्वहरु हुन् ।
प्रशासन सुधारका लागि सरकार र प्रशासनले एकअर्कालाई राम्रोसँग चिन्नु पर्दछ । एक अर्काको उद्देश्य जान्नुपर्दछ । एकले अर्कालाई सहयोग गर्ने वातावरण बनाउनु पर्दछ । एकअर्काबीचको सुमधुर संबन्धले कार्यउत्पे्ररणा जगाउने काम गर्दछ । उत्प्रेरित सरकार उत्पे्ररित प्रशासनको स्वार्थ अर्थात संवैधानिक उद्देश्य प्राप्त गर्न सहमत भैसकेपछि सहमति गरिएको विधिबाट सवैप्रकारका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा सहजै जान्छन् ।
मान्य विधिको आधारमा नीति र कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट प्राप्त नतिजाप्रति सरकार र प्रशासन समानरुपमा उत्तरदायी हुने सहमतिले दुबैलाई जिम्मेवार भई कार्यसम्पादन गर्न तत्पर, सक्रिय र अनुशासित बनाउँछ । यसकारण संघीय निजामती सेवा ऐन तर्जुमागर्दा सरकार र प्रशासनको मन मिल्ने वातावरण बनाउँन र बृहत्तर, दूरगामी परिणाममूखी दृष्टिकोण राख्न आवश्यक छ । (लेखक सूचना विभागका पूर्वमहानिर्देशक हुन्)
