काठमाडौं । राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा छत्तिसगढको हार पछि सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी बीजेपीका लागि २०१९ को लोकसभा चुनाव चुनौतीपूर्ण रहेको विश्लेषण हुन थालेको छ ।  एक हिसावले यो भारतीय जनता पार्टीलाई पाठ सिकाउने चुनावको रुपमा पनि मानिएको छ । अर्थात् काँग्रेसलाई कमजोर सोचेर चुनावमा होमिएको भाजपाले काँग्रेसबाट नै हार बेहोरेको चुनाव हो यो । तर, लोकसभा चुनावमा भाजपाको लागि चुनौती भने थपिएकै छ । 

विधानसभा चुनावको नतीजापछि यो स्पष्ट भएको छ कि नोटबन्दी, जीएसटी, बेरोजगारी तथा किसानहरुको आम्दानीलाई दुई गुणा बढाएपछि पनि जनताले मोदी सरकारको परीक्षा लिईरहेका छन् । तीन राज्यको अधिकतम ग्रामीण इलाकामा भारतीय जनता पार्टीले हार बेहोरेको छ । यसले यो प्रश्न उब्जिएको छ कि मोदीले के किसानको कर्जा माफ गरेर आफ्नो आगामी चुनावमा सिट सुरक्षित गर्लान् ? 

जसले कर्जा माफ गर्छ उसैलाई भोट 
पछिल्लो विधानसभा चुनावबाट यो पनि विश्लेषण गर्ने आधार बढेको छ कि जसले सत्तामा आएर किसानहरुको कर्जा माफ गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँछ त्यही पार्टीले बढी भोट पाउँछन् । पछिल्लो ५ प्रदेशको चुनावमा पनि काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गान्धीले चुनाव जितेको १० दिन भित्र सबै किसानहरुको ऋण माफ गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । जसले उनलाई ३ राज्यमा चुनाव जिताईदियो । 

विशेषगरी यो विषय ग्रामीण इलाकामा बढी हुने गरेको पाईन्छ । उत्तर प्रदेश, पञ्जाब, कर्नाटक तथा हाल सम्पन्न राजस्थान र मध्य प्रदेशको विधानसभा चुनावमा यो कुरा पुष्टि भइसकेको छ कि भोटको लागि किसानको कर्जा माफी मात्रै चुनाव जित्ने सजिलो हतियार हो । कांग्रेसको नेतृत्ववाला यूपीए सरकारले २००८ मा किसानको ७२ हजार करोड रुपैयाँ माफ गरेको थियो । त्यसैको परिणाम स्वरुप २००९ मा लोकसभा चुनावमा सहजै जीत हाँसिल गर्न सक्यो । मध्य प्रदेशको १२६ ग्रामीण सीटमध्ये २०१३ मा ३८ सिट मात्रै जित्नेवाला काँग्रेसले यो पटक ६८ सिट जित्यो । 

२०१४ मा पीएम मोदीले पनि किसानको आय दुई गुणा गराउने प्रतिवद्धता गरेका थिए । २०१७ मा यूपी विधानसभा चुनावमा बीजेपीले कर्जा माफीको प्रतिबता जनायो । जसले उसलाई अभूतपूर्व सफलता हासिल भयो । २०१७ को पञ्जाब विधानभा चुनाव तथा २०१८को कर्नाटक विधानसभा चुनावमा पनि कर्जमाफीको सूत्र चर्चित भएको थियो । मध्य प्रदेश तथा राजस्थान विधानसभा चुनाव प्रचारको दौरानमा राहुल गान्धीले १० दिनमा किसानहरुको कर्जा माफ गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए । यी दुबै ठाउँमा अब काँग्रेसको सरकार बन्न गईरहेको छ । यसबाट मोदी सरकारलाई यो प्रश्न उठेको छ कि के मोदी सरकार २६ करोड ३० लाख किसानहरुको ४ लाख करोड रुपैयाँ कर्जा माफी गर्नको लागि तैयार छ ? 

मोदी सरकारको पनि प्रयास 
मोदी सरकारले कर्जामाफीको साँटो किसानहरुको आय दुर्इ गुणा गराउनको लागि अशोक दलवईको अध्यक्षतामा एक समिति बनाएका थिए । जसले कृषि सुधारको सम्बन्धमा आफ्नो एक रिपोर्ट समेत बुझाइसकेका छन्  । नेसनल बैंक फर एग्रिकल्चर एण्ड रुरल डेभलपमेन्टको सर्वेका अनुसार पछिल्लो ४ वर्षमा किसानको आय मात्रै २५ सय ५ रुपैयाँ मात्रै बढेको छ । गाउँमा रहने ४१ प्रतिशत किसानहरु अझै पनि कर्जामा डुबेका छन् । यी मध्ये पनि ४३ प्रतिशत किसानहरुको आय कृषिमा नै निर्भर छ । 

डबलिङ्ग फार्मर्स इनकम कमिटीका अध्यक्ष डा। अशोक दलवाईका अनुसार किसानहरुको उत्पादकत्व बढोस्, उत्पादन लागत कम होस्, बजारको सुलभता होस् तथा उचित मूल्य मिलोस् तब मात्रै किसानको आय दुई गुणा गर्ने सरकारी सपना साकार हुनेछ । यो दिशामा सरकार काम गरिरहेको छ । पहिले मात्रै कृषिको बारेमा मात्रै सोचिने गरेकोमा यसपटक किसानको बारेमा समेत सोचिएको उनले बताए । सरकारले कति उत्पादन भयो को साथसाथ यसबाट किसानले कति फाईदा गरेलाई समेत ध्यान दिएको दलवाईले बताए । 

के छ किसानको हालत ? 
एक सर्वेका अनुसार मुताबिक गाँऊमा रहेका अधिकांश किसानहरु अहिलेपनि मजदूरी गरेरै आफ्नो गर्जाे टार्ने गरेका छन् । गाउँमा रहेका परिवारहरुको औसत आम्दानी ८९३१ रुपैयाँ छ । जसको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ३१४० करीब ३५ प्रतिशत अझैपनि किसानी गरेर नै परिवार चलाउने गरेका छन् । यो आमदनीको दोस्रो सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ३०२५ रुपैयाँ करीब ३५ प्रतिशत मजदूरीबाट गुजारा चलाउने गरेका छन् । सरकारी या प्राइवेट नोकरीबाट अहिले पनि मात्रै १४४४ रुपैयाँ अर्थात् १६ प्रतिशत ग्रामीण भेगका मानिसहरु गुजारा चलाउँछन् । 

ऋण तिर्न के हो समस्या ?
२०१४ तथा २०१५ मा लगातार दुई सालमा खडेरी परेर कृषकहरुको सपना चकनाचुर पारिदियो । महाराष्ट्र, गुजरात तथा कर्नाटकमा परेको खडेरीले मुस्किल बढायो । खेतीको लागि सिंचाई महत्वपूर्ण हो र भारतमा ज्यादातर खेती योग्य भूमिका लागि किसान मनसुनी वर्षामा निर्भर रहन्छन् । केन्द्रले ४० हजार करोडको दीर्घकालिन सिंचाई फण्ड ९नाबार्ड द्वारा संचालित० दिने घोषणा गरेका थिए । त्यतिबेला ९९ ठूला सिञ्चाई प्रोजेक्टहरुको डिसेम्बर २०१९ सम्म पूरा गर्ने लक्ष्य थिए । तर, अहिलेसम्म ५० प्रतिशत पनि काम सकिएको छैन । 

जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको हिस्सा १९९० मा २९ प्रतिशत रहेको थियो भने २०१७ मा आईपुग्दा १७ प्रतिशतमा झरेको छ । तरपनि यो क्षेत्र अझै पनि रोजगारी दिनमा अघि नै छ । कृषि जनगणना २०१६ का अनुसार केवल ५ प्रतिशत किसान यस्ता द्धन् कि जसले ४ हेक्टर भन्दा बढी क्षेत्रमा खेती गर्दछन् । भारतमा वैश्विक उत्पादनको तुलनामा चावलको उत्पालन करीब ३ गुना कम छ । जबकि आप, केरा, प्याज तथा गोलभेंडाको उत्पादन २ देखि ७ गुनासम्म कम छ । सरकारद्वारा नियुक्त एक प्यानलले सुझाव दिएका थिए कि गहुँ, धान तथा चावलको खरिदको सबै कामहरु राज्यलार्इ दिर्इयोस् । सरकारले नै यसको विक्री वितरणको लागि सरकारले नै पर्याप्त मात्रामा पूर्वाधार तयार पारोस्। 

यही माथि उल्लेख गरिएका उदाहरण र तथ्यांकको आधारमा भारतमा चुनाव जित्नको लागि मोदीले यही एउटै निर्णय काफी हुन सक्छ । तर, यसको लागि मोदी सरकारले सुझबुझका साथ निर्णय गर्नुपर्छ । त्यसको लागि कार्यान्वयनमा कत्तिको सहज हुन्छ ? त्यो भने अहिले नै अध्ययन गर्नुपर्ने हुनसक्छ । होईन भने घोषणा गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएन भने किसानहरुको नजरमा सधैंको लागि भारतीय जनता पार्टी नै गिर्न सक्छ । 

यसको लागि बैंक र आरविआईलाई पहिले मनाउनुपर्ने हुन्छ । किनकी पहिलेदेखि नै यो दुबै संस्थाहरु यो कामको विपक्षमा रहँदै आएको छ । अहिले आरविआईको नेतृत्वमा आएको परिवर्तनले भने सरकारलाई केही फाईदा हुने देखिएको छ । तर, अर्थतन्त्रले धान्नेगरीमात्रै आरविआई लचक हुनुपर्ने भएकोले पनि यसमा सरकार ढुक्क हुनसक्ने स्थिती भने छैन ।