‘सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी समिति बैठकमा मलेसियाको रोजगारीबारे नेताहरुबीच चर्काचर्की भयो । नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले मलेसियासँग श्रम सम्झौता गरेर पनि नेपाली कामदार पठाउन नसकेको भन्दै श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टको चर्को आलोचना गरेपछि बैठकमा विवाद शुरु भएको थियो । नेता श्रेष्ठले मलेसियासँग श्रम सम्झौता हुँदा पनि कामदार पठाउन किन नसकिएको भन्दै मन्त्री विष्टलाई प्रश्न उठाएका थिए । उनले मलेसियामा कामदार नपठाउने भए किन श्रम समझदारी गरियो भन्दै आलोचना गरेका थिए ।

त्यसअघि अर्का नेता लिलामणी पोखरेलले हजारौं नेपालीहरुको कलिङ भिसा आएर पनि जान नपाएकोमा आपत्ति जनाएका थिए । उनले हजारौं नेपालीहरुले ऋण खोजेर विदेश जान बसेको तर जान नपाएको जिम्मा कसले लिने भनेर मन्त्री विष्टलाई प्रश्न गरेका थिए । उनले कलिंग भिषा लागेर, मेडिकल आदी सबै प्रकृया पूरा गरेर पनि सरकारले स्वीकृति रोकी गरीबलाइ ऋणमाथि ऋण बोकाइरहन न्यायसंगत काम नगरेको उल्लेख गरे ।

यसअघि पनि प्रतिवेदनमाथि धारणा राख्दै स्थायी समिति सदस्य एवं पूर्व श्रम तथा रोजगार मन्त्री लेखराज भट्टले अध्यक्षद्वयले उल्लेख गरेजस्तो द्विपक्षीय श्रम समझदारीपछि पनि मलेसियाको रोजगारी सरल र सहज नभएको धारणा राखेका थिए ।
गत जेठ २ गते श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले श्रम स्वीकृति रोकेपछि त्यसयता ७ महिनामा ९० हजारभन्दा बढी नेपाली रोजगारीका लागि मलेसिया जानबाट रोकिएका थिए । कलिङ भिसा आएका करिब १५ हजार युवाबीच बाटोमा अलपत्र छन् । भीसा पक्रियामा रहेका युवाहरुको करिब ३५ करोड बढी रकम फसेको छ  ।’

यो हो सत्तारुढ दलको उच्च निकाय स्थायी समितिमा वैदेशिक रोजागरसम्बन्धी विषय कसरी प्रस्तुत भए भन्ने समाचारका नमुना अंशहरु । यसमा श्रममन्त्रीले यस्तो संवेदनशील विषयमा खेलबाड गरेको भन्ने बुझाउन खोजिएको छ  ।

तथ्यांकमा एक खर्ब नोक्सानी  
नेपाली युवाको पहिलो गन्तव्य मलेसिया रोजगारी नखोल्दा नेपाल भित्रिने अर्बौँ रेमिट्यान्स गुमिसकेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जेठ २ गतेदेखि मलेसिया कामदार पठाउने संस्थाले अतिरिक्त शुल्क लिएको भन्दै मलेसिया रोजगारी बन्द गरेको थियो । स्पष्ट कारणबिना नै मलेसिया रोजगारी रोकिँदा त्यसको असर समग्र अर्थतन्त्रमा पर्नसक्ने देखिन्छ । नेपालले प्राप्त गर्ने रेमिट्यान्समा मलेसियाको योगदान करिब एक तिहाइ छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्ष नेपालमा विभिन्न गन्तव्य मुलुकबाट सात खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । जसमध्ये दुई खर्ब रेमिट्यान्सको योगदान मलेसियाको थियो । गत वर्षकै आँकडालाई आधार मान्ने हो भने पनि मलेसिया रोकिएको जेठयता पुसको मध्यसम्म नेपालले साढे एक खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स गुमाइसकेको छ । जेठ २ गतेअघि मलेसिया नेपालको सबभन्दा ठूलो गन्तव्य थियो । हालसम्म मलेसिया जान झण्डै १० लाखले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । तीमध्ये पाँच लाखजति मलेसियामा रहेको अनुमान  छ । बाँकी पाँचलाख जाने क्रममा थिए, त्यो रोकियो ।

मन्त्रीले नै हिसाब गरुन्
हो, कुनै क्षेत्रमा विसंगति छ भने त्यसमा सुधार हुनु पर्छ । तर,  सुधारका नाममा सर्वसाधारणलाई व्यक्तिगत रुपमा र   देशलाई ठूलो नोक्सानी पार्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्नको जवाफ राज्यले दिनै पर्छ । श्रमिकका आम्दानीसँग जोडिन गएको शीर्षकमा लेखिएजस्तो ५० अर्बको प्रत्यक्ष क्षति कुनैपनि प्रकारले  सामान्य होइन । हिसाब र त्यसको योगमा एक-दुइ अर्व तलमाथि होला । रेमिटान्सको हिसाबले त यो आधाभन्दा पनि कम हो । हिसाब नमिलेको जस्तो लाग्छ भने मन्त्री आफैँले पनि जोड घटाउ गरे हुन्छ ।

सम्बन्धित मन्त्रीको यो एउटा प्रतिबन्धात्मक निर्णयबाट हातमुख जोड्न पनि श्रम बेच्न विदेश जानुपर्ने तहका गरीब जनताको ५० अर्ब रुपैयाँ प्रत्यक्ष गुमेको अवस्था छ अहिले । आफ्नो क्षेत्रको विषयमा सुधार गर्ने अधिकार मन्त्रीलाई होला तर यसका नाममा सर्वसाधारणलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी पार्ने अधिकार हुँदैन । त्यसकारण पनि यसको क्षतिपूर्तिको कुरा उठेको हुनुपर्छ ।

सुधारका निँहुमा आरोप लागेको छ । केही आफन्तलाई फाइदा दिलाउन खोज्दा यस्तो भएको हो । नेपालीले श्रम गरेर आर्जन गर्ने यति ठूलो रकम नोक्सान पारियो भने राज्यलाई प्राप्त हुने यति नै रकम बराबरको रेमिट्यान्स गुमि नै सकेको अवस्था छ ।
यो रकमको अंकमा  व्यक्ति र राष्ट्रको क्षति भयो नै । दुई तिहाइको सरकार भएकाले आफूहरुले राज्यलाई जतिसुकै क्षति गर्नसक्ने दम्भ सरकारसँग देखिन्छ । जसको आडमा यो वा त्यो बहानामा कसैलाई रोजगारीको अधिकारबाट बलपूर्वक बेदखल गरेर व्यक्तिको जीवन र परिवारमाथि क्षति पुग्ने काम गर्नु उचित हुँदैन । यसरी पुर्‍याइएको ठूलो रकमको क्षति कसले पूर्ति गर्ने भन्ने प्रश्नले उत्तर पाएन भने निश्चय नै स्थिति डरलाग्दो हुन सक्छ । सत्तारुढ दलको स्थायी समितिका आधा दर्जन सदस्यले यो कुरा उठाउनु भनेको भयावह अवस्थाकै एउटा चित्र हो ।
 
मन्त्रीले बिगारे
मलेसियामा रोजगारीबारे मन्त्रीले यस्तो निर्णय नगर्दासम्म स्थिति सामान्य थियो । जस्तो जेठ २ गते अगाडिको अवस्था सम्झना गरौँ । त्यो दिनसम्म मलेसिया जाने श्रमिकहरुको संख्या दिनको पाँच सयको आसपासमा थियो । तथ्यांक सरकार आफँैले हेरेहुन्छ । जब श्रममन्त्रीले ठूलो क्रान्तिकारी हुने नाममा यो देशमा जान नेपाली श्रमिकलाई पूर्ण प्रतिबन्ध लगाए र यो पुस महिनामा त्यो प्रतिबन्ध आठ महिना पूरा भयो । त्यसदिन देखि हिसाब गरौं नोक्सान कति भएछ । ध्यान रहोस् मन्त्रीले प्रतिबन्ध लगाइ दिएका कारण दिनको पाँचसयका दरले जाने ठाउँमा यो आठ महिनामा एकजना पनि गएनन् ।

अर्कोतर्फ जेठदेखिको प्रतिबन्ध खुल्न नसक्दा १५ हजार युवा कलिङ भिसा बोकेर उड्ने दिनको पर्खाइमा छन् त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म नै । तर, त्यस्तो उड्ने दिन यो पुस महिनाको आधासम्म आएन । जस्को सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर प्राप्त भएको भिसा हातमा छ । अब उड्छु भनेको जुनसुकै बेला पठाउन म्यानपावर तयार छन् । कम्पनी पनि राम्रो, आफँैले खोजेको र रोजेको । दुर्भाग्य भनौँ सरकारले त्यहीबेला मलेसिया जान बन्द गरिदियो । यसपछि यो संख्याका अधिकांशले मलेसिया जान लिएको एक डेढलाख रुपैयाँको ब्याज साहुलाई महिनैपिच्छे बुझाइरहेका छन् बितेको आठ महिना देखिनै । यता आफूचाहिँ पूर्ण बेरोजगार । ब्याज तिर्न पनि ऋणनै खोज्नुपर्ने अवस्था छ । यो सावाँ र ब्याजको अंक यतिबेलासम्म तीन अर्बको हाराहारीमा पुगिसकेको छ कलिङ भिसा धारकहरुको मात्र ।

पचास अर्बको हिसाबकिताब
मलेसियामा एउटा कामदारको  न्यूनतम मासिक तलब हुन्छ १५ सय मलेसियन रिंकिट ।  यो भनेको ४० हजार पाँचसय नेपाली रुपैयाँ हो । यी विवरण यस्तो भिसा लागेका व्यक्ति आफ्नै सरकारले रोकेकाले त्यता जान नपाएको सातौं महिना पूरा भएर आठाँै महिना लाग्दाका हुन् ।

गएको जेठ २ देखि नै १५ हजारको यो संख्या जेठको पहिलो साता नै त्यतातर्फ उडिसक्ने गरी राजधानी आएको थियो । विवरणअनुसार  सरकारले उडानमा प्रतिबन्ध लगाएपछि कहिले खुल्छ भन्ने प्रतीक्षामा घर आउजाउ र राजधानी बसोवासमा यो संख्याले सात महिनामा ७० करोड खर्च गरेका छन् । कार्तिकको दोस्रो साता मलेसियासँग सम्झौता भएपछि त यस्तो भिसावाला यो संख्या राजधानीमा नै बसेको छ । सम्झौता भएपछि यो समूह जान पाउँछ भनिएको थियो तर कारण के हो दुई महिना पुग्न लाग्दा पनि खुलेन । कार्तिक १२ गते सो सम्झौता भएको थियो । ७० करोड डुबेको यो हिसाब तिनले गरेका बाध्यात्मक पकेट खर्चमध्येको एउटा हो । ऋण गरेर ल्याएको पैसा यता यसरी खर्च भइरहेको छ भने उता उनले गर्ने आम्दानीमा प्रतिबन्ध नै लाग्योे । यस्तो प्रत्यक्ष घाटाको अंक अर्बौंमा आउँछ ।
यो समूहको एक महिनाको न्यूनतम तलब ६० करोडको अंकको हिसाब आउँछ । न्यूनतम अंकबाट हिसाव गर्दा श्रमिकहरुले यो आठमहिनामा ५ अर्ब रुपैयाँको आम्दानी गरिसकेका हुने थिए । भिसा लाग्नु भनेको काममा पक्कापक्की नै हो । काममा पक्कापक्की भनेको मासिक तलबको पनि पक्कापक्की हो । त्यसकारण यो सर्वसाधारणबाट मन्त्रीले गुमादिएको रकम नै हो जो क्षतिपूर्ति हुन योग्य छ ।

अर्को पक्ष त्यस्तै छ । मन्त्रीले मलेसियाको रोजगारीमा प्रतिवन्ध लगाइदिएको जेठ २ को अघिल्लो दिनसम्म यो देशमा श्रम गर्न जाने नेपाली श्रमिकको संख्या सरदरमा दिनको पाँच सय थियो । यो भनेको महिनाको १५ हजार हो । यो हिसाबबाट प्रतिबन्ध नलगाइ दिएको भए यतिखेर मलेसियामा एकलाख २० हजारको संख्या काम गरिरहेका हुने थियो । यसको पनि न्यूनतम ४० हजार पाँच सयको हिसाब (१५सय  रिंगिट)जोडिँदा आम्दानीको अर्को मासिक अंक आउछ ५ अर्ब जो आठ महिनाको ४० अर्ब हुन्छ जो सौझै डुब्नेमा  पर्‍यो ।  
भिसा लागेकाहरुले आफूले डेढ-दुई लाख ऋण लिएर त्यसबेला भिसाको प्रक्रिया अघि बढाएका हुन् । उनको यो ऋण  त्यसको महँगोदरको ब्याज जोडिँदा जेठदेखि मंसिर मसान्तसम्म कुल सावाँ ब्याजको अंक तीन अर्बको हुन्छ । जुन प्रयोजनका लागि ऋण लिइएको हो त्यो नै पूरा हुन पाएन भने यो पनि डुबेको मध्येमै पर्छ ।

यसरी मन्त्रीले यस्तो नोक्सान पारिदिएका ठाउँ खोज्दै गयो भने खर्बकै हाराहारीमा हिसाब आउला । यहाँ न्यूनतमलाई आधार मानिँदा पचास अर्बको सेरोफेरोमा न्यूनतम हिसाब आएको हो ।  सरकारको नारा नै छ– सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल । यदि त्यही हो भने आर्जन गर्न प्रतिबन्ध लगाएर डुबाइदिएको यो रकमको क्षतिपूर्ति दिनु पर्छ सरकारले । त्यसो भएन भने लहडमा निर्णय गरेर नाम कमाउने ध्यानमा आफ्ना नागरिकलाइ यति ठुलो नोक्सानी पार्ने काम मन्त्रीहरुबाट भइरहेको नै रहने छ । सरकार सचेत हुन जरुरी छ ।

सुधार भन्दै ठग्दै
२०७० साल भदौ देखि यस्तै सुधारको काम भनी नयाँ व्यवस्था गरिँदा त्यसबेलादेखि लुटको श्रृंखला नै सुरु भएको थियो । मलेसिया गएका ६ लाख ९ हजार ८७९ जना कामदारले त्यसबेलादेखि विभिन्न शीर्षकमा अतिरिक्त पैसा तिर्नुपर्ने भयो । भिसा प्रोसेसिङ शुल्क बापत प्रति कामदार रु.३ हजार २००, कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि बायोमेट्रिक परीक्षण गर्न रु.४ हजार ५०० र कामदारको राहदानी स्क्यान र हातका १० औंलाकै फिंगर–प्रिन्टका लागि प्रति कामदार रु.३ हजार २०० लाग्न थाल्यो । यसका अतिरिक्त कामदारको विवरण अनलाइन सफ्टवेयर प्रणालीमा दर्ता गर्नुपर्ने नियम बनाइएर प्रत्येक कामदारबाट रु.३ हजार ५००, कामदारको राहदानी संकलन गरी मलेशियाली दूतावासमा पठाउन प्रति कामदार रु.३ हजार २०० उठाउन थालियो । जसको कुल रकम त्यसयताको समयमा अर्थात् ७५ वैशाखसम्ममा रु.५ अर्ब ३५ लाख पुगेको थियो । खोज पत्रकारिता केन्द्रको अध्ययनले देखाएको विवरण हो यो । २०७० सालभन्दा पहिले यस्तो शुल्क बुझाउनु पर्दैनथ्यो । सरकारी मान्यताप्राप्त संस्थाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराएको प्रमाणपत्रसहित नेपालस्थित मलेसियाली दूतावासमा भिसा शुल्क बापत रु.७०० बुझाए पुग्थ्यो । स्वास्थ्य परीक्षण पनि सामान्य नै हुन्थ्यो । तर यो वर्ष सुधार गर्ने भनेर यस्ता व्यवस्था भए जो ४० हजार मासिक तलबका लागि विदेश जानेहरुका गोजीबाट राज्यले नै नियम बनाएर यति रकम थुतिएको थियो ।

ठगीका नयाँ तरिका
यो एउटा देशमा जान त्यसबेलासम्म जसरी चलिरहेको थियो त्यसलाई नचलाइएको भए श्रमिकहरुबाट चालू वर्षको सातआठ महिनामा करोड रकम खर्च नै गरेर भए पनि पचास-साठी अर्ब आम्दानी गर्न पाउँथे  । यसप्रकारका कामदारबाट अनावश्यक असुली गर्ने क्रम जसरी शुरु भयो कतै न कतै गएर त्यसको अन्त्य हुनु पर्नेथियो । गएको वैशाखमा नेकपाको सरकारले यसमा हात हाल्यो । मन्त्री विष्टले आँट गरे भन्ने चर्चा पनि भयो । तर यो आँटले छ महिनामा अर्को प्रत्यक्ष ७० करोड गुमाइदियो र यता आम्दानी गर्ने ठाउँ पनि खोसिदियो ।
यो पछिल्लो ठगी झनै डरलाग्दो रुपमा प्रकट भयो । पहिले नीति बनाएर ठगियो भने अहिले नीति नबनाएर । यो क्रम कहिलेसम्म जारी रहला भन्ने चिन्ताको विषय हो ।

धेरै सुधार गर्ने भनेर श्रममन्त्री विष्टले गरेको पछिल्लो एउटा निर्णयबाट रोजगारीका लागि एउटा देश मलेसिया जान खोज्नेहरुको मात्र उनका गोजीबाट नै प्रत्यक्षरुपले सात महिनामा ७० करोड रुपैयाँ गुमेको हो । सरकारले गरेको निर्णयबाट परेको यो नोक्सानीको क्षतिपूर्ति कसले दिने भन्ने खोजी हुन थालेको छ । यो नोक्सानी मन्त्रीको पूर्वतयारी, त्यसको जोखिम पक्षको हेक्का नगरी केवल श्रमिकहरुलाई उक्त देशमा जानबाट रोक्ने काम मात्र गरिँदाको परिणाम हो । कुनै पनि सर्वसाधारण पक्षलाई राज्यले यस्तो नोक्सानी पार्न हँुदैन थियो । यस्तो नहुनेकाम गरेबापत सम्वन्धित मन्त्रीले दण्ड त पाउनु पर्ने होला नै नेकपाका सदस्यले जानकारी दिउन् ।