(पहिलो आइतबार : प्रधानान्त्रीबाट अवार्ड ग्रहण, देशमा सुशासन कायम भएको दावी, भ्रष्टाचारलाई नसहने उद्घोष । दोस्रो आइतबार : देशमा थामिनसक्नुको भ्रष्टाचार रहेको प्रधानमन्त्रीबाट नै खुलासा। तेस्रो आतइबार : प्रधानमन्त्रीकै दलका स्थायी र केन्द्रीय गरी ५० को हाराहारी संख्याका  सदस्यबाट यो सरकारले गरेका भ्रष्टाचारको पोको पार्टीमा प्रस्तुत । चौथो आइतबार : एक बहालवाला उपसचिवले पत्रकार सम्मेलननै गरेर प्रधानमन्त्रीले नै भ्रष्टाचार गर्न लगाएको उदाहरण प्रस्तुत । स्थायी समितिमा  ‘इसाई’ अवार्डको चर्को विरोध । ४३ जना केन्द्रीयसदस्य द्वारा भ्रष्टाचारको पोको दर्ता ।)

अरु जे होस्, प्रधानमन्त्रीले  सवा करोडको इसाई सुशासन अवार्ड ग्रहण गर्दा देशमा यो ‘सुशासन’ को कुरा थिएन । अरुले त यो कुरा भनिरहेका थिए । पुरस्कार पाएको एक सातामै प्रधानमन्त्रीले आफैले पनि भने – देशमा थामिनसक्नुको भष्टाचार छ । अघिल्लो आइतबार (मंसिर १६) मा इसाई धर्म प्रचारक संस्था युनिभर्सल पिस फेडेरेशनबाट नेपालमा उदाहरणीय सुशासन कायम गरेको भनेर प्रधानमन्त्रीले सवा  करोड (एकलाख डलर) रुपैयाँ पुरस्कार पाए । यो पुरस्कार ग्रहण गर्दै त्यो समारोहमा उनले भने –‘धेरै कठोर प्रयत्नले देशमा यतिबेला उदाहरणीय सुशासन कायम भएको छ ।’

प्रधानमन्त्रीले भनेपछि पत्याउन पर्‍यो नै तर विवरणहरु चाहिँ ठीक त्यसका उल्टा थिए । यहाँसम्म कि त्यतिबेला पनि  प्रधानमन्त्री कार्यालय नै भ्रष्टाचार गर्नेमा उच्च सूचीमा थियो । सत्तारुढदल नेकपाको स्थायी समिति बैठकमा ठूला भ्रष्टाचार गरेको भनी नामै किटेर स्थायी र केन्द्रीय सदस्यले लिखित उजुरी दिएका निकायमा पर्छ यो कार्यालय । प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो पुरस्कार पाएको दुई हप्ताभित्रको कुरा हो यो ।

यो पुरस्कार ग्रहण गरेको एक सातापछि मंसिर २३ मा भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसमा प्रधानमन्त्री भने, ‘देशमा भ्रष्टाचार थामिनसक्नु छ, रोकी नसक्नु छ, डरलाग्दो अवस्थामा छ ।’ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आयोजित त्यस दिनको कार्यक्रममा उनले थपे, ‘अचम्म लाग्छ, भ्रष्टाचार हुनुपर्छ भनेर कसैले भन्दैन, गर्छु पनि कसैले भन्दैन, मैले अहिलेसम्म भ्रष्टाचार गर्छु भन्ने मान्छे भेटेको छैन, तर थामिनसक्नु, रोकिनसक्नु भ्रष्टाचार भइरहेकै छ, भनेपछि कति डरलाग्दो अवस्था होला ?’

प्रधानमन्त्रीको यो भनाइमा अरु जे होस्, एक साताअघि उनले नै भनेको सुशासन त रहेनछ नै । त्यसो नहुँदो हो त भ्रष्टाचारको यस्तो डरलाग्दो अवस्थाको प्रस्तुति हुने थिएन होला । चौथो आइतबार पुस ८ मा एकजना  उपसचिवको सार्वजनिक जवाफ आयो जसले यस्ता हरेक प्रकारका भ्रष्टाचार त प्रधानमन्त्री आफैंले हुर्काएका र जोगाएका रहेछन् भन्ने बुझाउँछ । भलै यी उपसचिवले आफनो जिम्मामा परेको कामको कानुनले तोके अनुसारको भूमिका निर्वाह गर्दा पाएको दण्डको मात्र उदाहरण प्रस्तुत गरेका होउन् ।

उपसचिवको चुनौती
एक उपसचिव प्रेमप्रसाद सञ्जेल गत असोज २५ गते श्रम तथा रोजगार कार्यालय विराटनगरमा सरुवा भएका थिए । क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालय मोरङबाट उनलाई त्यहाँ सरुवा गरिएको थियो । त्यहाँ सरुवा हुनेबित्तिकै उनले भदौ १ गतेदेखि लागू भएको श्रम ऐन कार्यान्वयन छ –छैन अनुगमन गरे । सञ्जेलले यो काम उनको क्षेत्रभित्र पर्ने पाँचवटा ठूला उद्योगबाट सुरू गरेका थिए । ती उद्योग थिए, मल्टिनेसनल कम्पनी आरती स्ट्रिप्स, आनन्द इँटा उद्योग, सेन्चुरी मसला, क्वालिटी फुड र ट्राइकोट इन्डष्ट्रिज प्रा.लि.।
यी पाँचै उद्योगमा अनुगमन गर्दा न्यूनतम पारिश्रमिक लागू नभएको पाइयो । उनले उता एक महिनाभित्र न्यूनतम पारिश्रमिक लागू नगरे कारबाही गर्ने चेतावनीसहितको पत्र काटे ।  उनको दोष यति थियो अर्थात् सरकारले घोषणा गरेको कुरा कार्यान्वयनमा ल्याउनु। त्यसो गरेबापत त्यसको भोलिपल्ट (पुस ५ गते) उनै सञ्जेललाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सरुवा पत्र थमायो ।

सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने यी पाँचवटै उद्योगका प्रमुख सत्तारुढ दल नेकपासँग सम्बन्धित र त्यसमाथि पनि प्रधानमन्त्री ओली निकट हुन् । यस्तो सम्बन्धबारे जो सुकैले सजिलै बुझ्न सक्छ । यही बीचमा यी उपसचिवलाइ तुरुन्तै त्यहाँबाट सरुवा गर्नु भनी प्रधानमन्त्रीको विशेष निर्देशन आएको र त्यसकै आधारमा यस्तो सरुवा गरिएको भन्ने समाचार आइरहे ।

असोज २५ –पुस ५ करिब ७० दिनको समय अन्तर हो । यो बीचमा एउटा ठूलो तडकभडकसहितको एउटा कार्यक्रम भएको थियो सामाजिक क्षेत्रमा आमूल सुधारका नाममा । प्रधानमन्त्रीको ठुलोकदको फोटो सहित नयाँ युगको प्रारम्भ भनी अक्षरमा लेखेर बिजुलीका पोलमा टाँगिएका पोष्टरहरु अझै छन् । एउटा सानो काम गर्दा यति ठूलो प्रचार गर्नेमा ओेली यो बेलासम्मकै पहिलो पदाधिकारी भनी त्यसबेला गम्भीर आरोप लाागेको थियो ।  यस्तो प्रचारको खर्चमात्रै १३ करोडको थियो भनी त्यती बेला नै हिसाबकिताब बाहिर आएका थिए ।

यी उपसचिवले सरकारले जे भनेको थियो, त्यस्तै सुधार गर्न खोजेका थिए । उनीमाथि नै यस्तो कारबाही भयो । प्रधानमन्त्रीले मंसिर २३ को आइतबार भ्रष्टाचारबारे व्यक्त गरे–‘तर थामिनसक्नु, रोकिनसक्नु भ्रष्टाचार भएको भयैछ, भनेपछि कति डरलाग्दो अबस्था होला ?’ भन्ने शब्दका कारक को रहेछ भन्ने यहाँबाट थाहा पाउनुपर्ने भयो । यसो गर्दा प्रधानमन्त्रीको सुशासन अभियानलाई केही मद्दत पुग्ला भनी मानौं । तर दुर्भाग्य, भ्रष्टाचारका यस्ता प्रमुखपात्रमा प्रधानमन्त्री प्रकट हुन्छन् । जस्तो कि सरुवापछि सञ्जेलले मन्त्री, सचिव निमित्त मात्र हुन् भनी आक्रोश पोख्दै सुशासन कायम गराउन खोज्दा आफूलाई सरुवा गरिएको निष्कर्षमा पुगे । ‘पाँचवटा ठूला उद्योग निरीक्षण गर्दा कतै पनि न्यूनतम पारिश्रमिक, महँगी भत्ता, बीमा पनि नगरेको पाएँ,’ उनले भने,  ‘फ्याक्ट्रीमा काम गर्दा गालो काटेर दाँत भाँचिएको मान्छेलाई पनि उपचार नगरेको पाएपछि सहन नसकेर ती उद्योगलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको हुँ ।’

यी एक उपसचिव सरकारकै कर्मचारी हुन् । उनले गर्न खोजेका कुरा सरकारका लागि अपराध जस्तो भएछ र नै उनी दुइवर्षे अवधिको सरुवा समयमा ७० दिनमा नै त्यो ठाउँबाट हटाइए भने कम्तीमा यी पाँचवटा उद्योगमा काम गर्ने श्रमिकहरुका लागि कहाँ गयो उनका ती आधारभूत न्यूनतम सुविधाहरु भन्ने प्रन्न खडा भयो । यी उपसचिवले यस्तो दण्ड पाएको सार्वजनिक गरेको दिन हो प्रधानमन्त्रीले यस्तो अवार्ड पाएको चौथो आइतबार अर्थात् पुस ८ गते ।

स्थायी समितिमा इसाई अवार्ड
प्रधानमन्त्रीले जस्तो प्रकारको काम गरेर यो अवार्ड लिए त्यो आफैमा गलत थियो भन्ने कुरा आम नागरिक र विपक्षीले त भन्यो नै स्वयम् सत्तारुढदलको आधिकारिक निकाय पनि त्यतिकै आक्रोसित भयो । समाचारमा आएअनुसार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र सदस्यबीच चर्काचर्की भएपछि बैठक नै स्थगित भयो । त्यो अवार्ड सही थियो भने स्वाभाविक छ । त्यस्तो पुरस्कार पाउने आफ्नो अध्यक्षलाई बधाई दिने थिए सदस्यले जो उनको कर्तव्य पनि हुन आउँछ ।  तर यहाँ उल्टो भयो ।  

यहाँ उल्लेख भएको एउटा यस्तो पुरस्कार पाएको तेस्रो आइतबार स्थायी कमिटी बैठकमा यसका एक सदस्य भीम रावलले हालै सम्पन्न एसिया प्यासिफिक सम्मेलनमा पार्टी र सरकार नेतृत्वले सहभागी भएर गल्ती गरेको भन्दै आत्मालोचना गर्नुपर्ने माग गरेका विवरणहरु सार्वजनिक भइसकेका छन्। त्यो समाचारअनुसार नै रावललाई बैठकमा स्थायी कमिटीका अन्य सदस्य घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, रघुजी पन्त, अग्निप्रसाद सापकोटालगायत दर्जन बढी नेताले साथ दिएका थिए । यसको अर्थ हो यस्तो विरोध कुनै एक दुईजनाको आवेशमा भएको होइन तर, प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओलीले गल्ती नभएको भन्दै आत्मालोचना गर्दिनँ भन्दै कडा जवाफ दिएपछि बैठकमा चर्काचर्की भयो ।

समाचारमा यो कुरा यसरी आयो –‘तपाइँले जे जस्तो भने पनि यसलाई आत्मसात् गरौं, सम्मेलनमा सहभागी भएर पार्टी र सरकार नेतृत्वले गल्ती गरेकै हो,’ बैठकमा सहभागी एक नेताले रावलको भनाइ उद्धृत गर्दै भने, ‘आत्मालोचना नगरेसम्म हामी छोड्दैनौँ, गल्तीलाई गल्ती भयो भनेर हामीले किन स्वीकार नगर्ने ?’ रावलले यसो भनिरहँदा बैठकमा बाझाबाझ नै भयो । रावललाई साथ दिँदै भुसाल, भट्टराई, पन्त, सापकोटालगायतका नेताले जसरी पनि आत्मालोचना गर्नैपर्ने अडान राखेका थिए । उनीहरूले एकै स्वरमा आत्मालोचनाको कुरा गरिराखेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले आफूबाट कुनै गल्ती नभएको भन्दै आत्मालोचना नगर्ने अडान राखे । ‘पार्टी र सरकार प्रमुखको हैसियतले एसिया प्यासिफिक सम्मेलनमा सहभागी भएर मैले कुनै गल्ती गरेको छैन,’ ओलीले बैठकमा भने, ‘गल्ती नै नगरेको कामका कारण आत्मालोचना कुनै पनि हालतमा गर्दिनँ ।’

यसले बुझाउँछ त्यो सम्मेलनमा जेजे भयो प्रधानमन्त्रीको इच्छामा नै भएको थियो । देशमा भ्रष्टाचार जस्तो रुपले बढेको छ त्यसलाई छोप्न नै यो इसाई अवार्डको इनाम आएको थियो भन्ने यसबाट पनि बुझ्न सकिन्छ । तर प्रधानमन्त्रीले सोचेजस्तो यो अवार्डले भ्रष्टाचारलाई छोप्न सकेन, बरु झनै नंग्यायो र भन्न थालियो यो अवार्ड नै भ्रष्टाचार बढाउने सन्दर्भको थियो ।  

४३ जनाको भ्रष्टाचार पोको र नामावली
यो बैठक चलिरहँदा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपाका ४३ जना केन्द्रीय सदस्यले पार्टीमा भ्रष्टाचार उखरमाउलो भयो भन्दै त्यसलाई रोक्न निवेदन दर्ता गराए । यो कुरा पछिसम्म नै अभिलेखमा रहने हुँदा पहिले नै  निवेदनकर्ताका नाम प्रस्तुत भयो  – केन्द्रीय सदस्यहरू रामचन्द्र झा, विजय गुरुङ, यदुवंश झा, शत्रुघ्न महतो, निरज आचार्य, धर्मराज निरौला, विश्वनाथ प्याकुरेल, प्रेमलकुमार खनाल, सरला यादव, सीता गिरी ओली, रामकुमार ज्ञवाली, रविन कोइराला, पीएल श्रेष्ठ, रवीन्द्र बैठा, दिलु पन्त, सुधीर शाह, योगनारायण यादव, मोहम्मद महफुज अन्सारी, विरोध खतिवडा, जयन्ती राई, मेटमणि चौधरी र गणेश पहाडी, चूडामणि जंगली, सुरेन्द्र मानन्धर, श्रीप्रसाद शाह, शेरबहादुर तामाङ, तैयब हुसेन, पशुपति चौलागाईं, तुलबहादुर गुरुङ, घनेन्द्र बस्नेत, कृष्ण खनाल, महेश्वर पाठक, गोविन्दविक्रम शाह, श्रीमाया थकाली, डा. वंशीधर मिश्र, कृष्ण केसी, ठाकुर गैरे, माधव अर्याल, भाष्कर काफ्ले, रामकुमारी झाँक्री, जगन्नाथ खतिवडा, डा. विजयकुमार पौडेल ।

दलको केन्द्रिय समिति भनेको स्थायी समितिभन्दा पनि ठूलो निकाय हो । त्यो निकायका सदस्यहरुको यति ठूलो संख्याले हस्ताक्षर गरेर भ्रष्टाचार थाम्नै नसक्ने भयो भनी लिखित रुपमा नै बताएको कुरा सामान्य आरोप मात्रै होइन । यी हस्ताक्षरकारीलाई यो पदमा पार्टीको यही नेतृत्वले नै नियुक्त गरेको हो । अत: विपक्षीको जालझेल भयो कि भन्ने ठाउँ पनि रहेन। यसमा उनीहरूले विवादित छवि भएकाहरूको राजनीतिक नियुक्ति एवं मानपदवी तत्काल खारेज गर्न भनेका छन् । वास्तवमा नै भ्रष्टाचारको पहिलो शुरुवात यस्ता नियुक्तिबाट नै हुन्छ । यिनीहरुको पहिलो आरोप छ भ्रष्ट र विवादित छविका मानिसले उच्च प्राथमिकताकासाथ राजनीतिक नियुक्ति पाउन सफल भए। यसैगरी, सरकारको सिफारिसमा भ्रष्ट र विवादित छवि भएका मानिस राष्ट्रपतिबाट विभूषित भए,’ उनीहरूले दर्ता गरेको निवेदनमा उल्लेख भएको छ। सरकारले ‘भ्रष्टाचारबारे शून्य सहनशीलता’को नीति सुरुमै घोषणा गरेको हो । यसैगरी, प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीले ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्नँ’ भनेको कुरा पनि आम जनमानसमा सञ्चारित हुँदाहुँदै सरकारको भ्रष्टाचारविरोधी वचनबद्धताले तमाम कार्यकर्ता र नेपाली न्यायप्रेमी जनसमुदायमा आशा र भरोसा सञ्चार गरेको थियो । यी र यस्ता कतिपय घटनाक्रम तथा कामकारबाहीले कम्युनिष्ट सरकारको गरिमा र लोकप्रियतामा गम्भीर धक्का दिने हुँदा यस्ता नियुक्ति एवं पदवी खारेज गयिरयोस् भन्ने उनका माग  हुन जसलाई अन्यथा भन्न नमिल्ला कम्तीमा सुशासनका सन्दर्भमा  ।

विपक्षीको गम्भीर आपत्ति
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि सरकारलाई गम्भीररुपले सचेत गरायो आफनो महासमिति बैठक मार्फत खासगरी यही इसाई सम्मेलनका सन्दर्भमा । उसले भनेको छ –नेपाली कांग्रेस पार्टी धार्मिक स्वतन्त्रता, एक अर्काको धर्मप्रति सम्मान र धार्मिक सहिष्णुता र समभावमा विश्वास गर्दछ । कसैको पनि धर्म परिवर्तन गराउने वा अर्को धर्ममा खलल गर्ने काम वा व्यवधान गर्नु दण्डनीय हुनेछ भन्ने संविधानको व्यवस्थालाई अक्षरश: कार्यान्वयन हुनु पर्दछ भन्ने कुरामा विश्वास गर्दछ । केही समय अगाडि नेपालमा धर्म प्रचारमा संलग्न एउटा विवादास्पद अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सरकारको प्रत्यक्ष सहभागिता, सहयोग र संरक्षणमा सम्पन्न गरिएको प्रति यो महासमिति बैठकको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । सरकारको यस्तो क्रियाकलापको यो बैठक घोर आपत्ति प्रकट गर्दै यस्ता क्रियाकलापमा सरकारको संलग्नता बन्द गर्न यो बैठक सचेत गराउँछ ।