नेपाली काँग्रेसको विधान अनुसार महाधिवेश नहुने वर्ष बाहेक हरेक वर्ष महासमिति बैठक हुने भन्ने प्रावधान छ।  तर यो प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न पार्टी सभापतिको इच्छाशक्तिमा भर पर्ने देखिन्छ। किनकि २०७२ साल चैत्रमा महाधिवेशन भएको तीन वर्ष पछि मात्र यो महासमिति बैठक भएको हो। यो बैठक डाक्नको लागि विशेष गरेर गतसाल (२०७४) मा सम्पन्न भएको स्थानीय तह, प्रदेश, र संघको निर्वाचनमा पार्टीले भोग्नु परेको सर्मनाक पराजय नै प्रमुख कारण बन्यो।

हुन त राज्यको पुनस् संरचना अनुसार पार्टीको विधान परिमार्जन गर्नु अनिवार्य थियो। तर त्यसको लागि केन्द्रीय कार्य समितिले विधान परिमार्जन गरी आगामी महाधिवेशनबाट अनुमोदन गर्न सकिने विकल्प पनि नभएको होइन। पार्टीले तीनै तहको निर्वाचनमा अस्वाभाविक ढंगले व्यहोर्नु परेको हारले पार्टी भित्र ठूलो हलचल ल्याइदियो। यो हारको बारेमा निर्मम छलफल गर्नकोलागि चारैतिरबाट नेतृत्वलाई दबाव सिर्जना भयो। यही समयमा केही नेताहरूबाट अर्ली महाधिवेशन तथा बिशेष महाधिवेशनको चर्चा पनि उठाइयो।

फलस्वरुप सभापतिले केन्द्रीयकार्य समितिको बैठक बोलाउन बाध्य भई चैत्र ९, २०७४ देखि बैशाख १२, २०७५ केन्द्रीय कार्य समितिमा यो विषयमा घनिभूत छलफल भई अन्तिममा हारको जिम्मेवारी केन्द्रीयकार्य समिति पुरैले लिंदै कार्य समितिको बैठक समाप्त भयो।

त्यस्तै अर्कोतिर जिल्ला सभापतिहरूले पनि विधान परिबर्तन र महासमितिको बैठकको माग राख्दै नेतृत्वलाई दवाव दिन आफ्नो समूहभित्र छलफल चलाउँदै गए। उनीहरूको मागअनुसार नेतृत्वले जिल्ला सभापतिहरूको भेला बोलाउने निर्णय गर्दै २०७५ सालअसार ५, ६, ७ गते हेटौंडामा जिल्ला सभापतिहरूको भेला आयोजना गरियो। उक्त भेलाको निस्कर्ष स्वरूप २१ बुंदे घोषणा पत्र पार्टीलाई बुझाइयो।

यसरी केन्द्रीय समितिका केही सदस्यहरू र जिल्ला सभापतिहरूले भाद्र महिनाभित्रमा महासमितिको बैठक डाक्न नेतृत्व समक्ष माग गर्दै रहे। नेतृत्वबाट पनि त्यही मुताबिक सहमत भएर महासमिति बैठकमा पेश गर्ने गरी महामन्त्री पूर्ण बहादुर खड्काको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय विधान मस्यौदा समिति गठन गरियो।

जिल्ला सभापतिहरूबाट पनि प्रितिनिधित्व हुनुपर्ने माग आएपछि दुई जना जिल्ला सभापतिलाई आमन्त्रित सदस्यको रुपमा समावेश गरियो। बिधान मस्यौदा समितिवाट मस्यौदा विधान आएर केन्द्रीयकार्य समितिमा छलफल गरी महासमितिमा पेश गर्ने गरी केन्द्रीय कार्य समितिले समयसिमा निर्धारण गर्दै मङ्सिर ५ देखि ९ गतेसम्म काठमान्डूमा महासमिति बैठक गर्ने निर्णय गरियो। तर आवश्यक तयारी नपुगेका कारण मङ्सिर २८ गते देखि पौष ३ गते सम्म गर्ने गरी सारिएको थियो । विधान मस्यौदा समितिले विभिन्न राय सहितको मस्यौदा केन्द्रीय समितिमा पेश गरे पछि मङ्सिर ९ देखि २४ गतेसम्म केन्द्रीय कार्य समितिमा बृहत छलफल भयो तर केन्द्रीय समितिले पनि विधानको अन्तिम मस्यौदा तयार गर्न सकेन । र पनि महासमितिको बैठक तोकिएको मितिबाट सुरु गरियो।

महासमितिमा भाग लिन जिल्ला–जिल्लाबाट र विदेशबाट महासमिति सदस्यहरू काठमाडौँमा आए । सो बैठकमा करिब १६०० महासमिति सदस्यहरुले भाग लिएका थिए । मङ्सिर २९ गतेबाट सुरु भएको बैठक पौष ३ गते समाप्त हुनु पर्नेमा पौष ६ गते सम्म पदाधिकारीको संख्या र उनीहरूको निर्वाचन प्रक्रियालाई लिएर शिर्ष नेताहरू बीच पक्ष विपक्ष भई परिमार्जित विधानको विषय महासमिति बैठकको विषय हुन सकेन। जसले गर्दा बैठक सुरु भएको चौथो दिनमा बैठक हल भित्र केही होहल्ला पनि भएको थियो । यस बीच के मात्र भैरह्यो भने एकातिर महासमिति बैठक हलमा महासमिति सदस्यहरूले भाषण मात्र गर्दै रहे भने अर्कोतिर शिर्ष नेतृत्वहरू कोठे छलफलमा ब्यस्त रहे।

विधानको अन्तिम मस्यौदा महासमिति बैठकको छलफलको बिषय हुन नसक्नु र अर्कोतिर बैठक लम्बिदैं जाँदा कतिपय महासमिति सदस्यहरू बैठक नसकिंदै घर फर्किने क्रम पनि जारी रह्यो । कतिपयलाई विधान परिमार्जनको टुङ्गो नालागीकनै महासमितिको बैठक टुंगिने होकी भन्ने आसंका भएको पनि पाईयो। 

यसरी भित्रभित्रै खिचडी पाक्दै गर्दा सभापति पक्ष र सभापतिइतर पक्ष वीच एक जना सभापति, दुई जना उपसभापति, दुई जना महामन्त्री र समाबेशी आधारमा ८ जना सहमहामन्त्री सबै जना निर्र्वािचत हुनुपर्ने र कोषाध्यक्ष र प्रबक्ता सभापतिले मनोनित गर्ने गरी सहमति भई विवादको मूल बिषय टुंगियो । र पौष ६ गते संशोधित मस्यौदा विधान सर्बसम्मतले पारित गरियो । पौष ८ गते समापन हुँदै गर्दा जिल्ला सभापतिहरूले उठाएका दुइवटा प्रावधानहरू (केन्द्रीय पदाधिकारी तथा सदस्यहरू तलैबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि भएर आउनु पर्ने र समावेशी आरक्षण एकपटक मात्र पाउनु पर्ने) पनि विधानमा समावेश गर्ने सहमति सहित महासमिति बैठक समापन भयो।

समग्रमा भन्ने हो भने यति लामो रस्साकसी भएपनि नेताहरू मिलेर सबैको भावनालाई समेट्दै विधान परिमार्जन गरी निकाश दिन सफल भएकाछन। यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ र साथै पार्टीलाई एक ढिक्का बनाउने आधार बनेकोछ। यो परिमार्जित विधानलाई कार्यकर्ता देखि नेताहरू सम्म आम कांग्रेसीहरूले आपनत्व ग्रहण गरी इमान्दारीपूर्वक पालना गर्नु सबैको कर्तब्य र जिम्मेवारी हुनेछ।

नेपाली काँग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी भएकोले यस पार्टीभित्र ब्यापक बहस छलफल हुनु स्वाभाविक हो। विधान भनेको एउटा गतिशील दस्तावेज हो जसलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरिन्छ।