काठमाडौं । जर्मन सरकारले देशभर रहेका मस्जिदहरुमा वैदेशिक आर्थिक सहयोगको लागि कडाई गरेको छ । यस अघि नै चर्च ऐन अन्तर्गत् चर्च माथि बाह्य सहयोगमाथि कडाई गर्दै आएको जर्मनीले अब मस्जिद ऐन ल्याएर मस्जिदमा आउने बाह्य सहयोगमाथि कडाई गरेको हो । जर्मन सरकारले मस्जिद कट्टरमन्थीको प्रवेशको लागि भन्दै यस्तो ऐन ल्याएको हो । सोही कारण देखाएर यस अघि पनि सरकारले चर्च ऐन ल्याएको थियो ।  

जर्मन विदेश मन्त्रालयको चाहना छ कि साऊदी अरब, कतार, कुबेत तथा अन्य खाडी मुलुकहरुबाट यदि जर्मनीको मस्जिदमा कुनै मद्दत आउँछ भने त्यसको सबै रिपोर्ट जर्मन सरकारलाई दिनु पर्नेछ । यो व्यवस्था चर्चको हकमा समेत लागू हुने भएपनि जर्मनीमा मन्दिरको लागि भने यस्तो ऐन ल्याईएको छैन । जर्मनी पछिल्लो समय हिन्दू धर्मको विकास गर्ने मुलुकको रुपमा रहेको मानिन्छ । 

जर्मन अखबार ज्यूडडायचे त्साइटुंग तथा जर्मनीको सरकारी प्रसारकहरु डब्ल्यूडीआर तथा एनडीआरको रिपोर्टहरुमा भनिएको छ कि सरकारले घरेलु तथा विदेशी खुफिया सेवाहरुबाट मुलुकलाई जोगाउनको लागि कसले मुलुकभित्र सहयोग गरिरहेको छ ? यसबारे निगरानी गर्न लागिएको छ । रिपोर्टका अनुसार यो कानून केही पहिलेदेखि नै लागू भएको हो । गत नोबेम्बरमा बर्लिनमा भएको इस्लाम सम्मेलनमा जर्मन गृहमन्त्री होस्र्ट जेहोफरले भनेका थिए कि जर्मन मस्जिदमाथि विदेशी प्रभाव कम गर्ने तयारीमा सरकार रहेको छ । 

यही नियम अनुसार कुवेतले भने सरकारलाई जानकारी दिएर सहयोग गर्न सुरु गरिसकेको छ भने अरुले यो माध्यमबाट सहयोग गर्न हिच्किचाई रहेका छन् । जर्मनीको संयुक्त आतंकवाद विरोधी सेन्टर ९जीटीएजेड०को रिपोर्ट अनुसार सरकार २०१५ मा जर्मनीमा 'अरब खाडी देशहरुबाट आएका सलाफी मिशनरीहरुको गतिविधि' माथि निगरानी गरिरहेको छ । २०१५ मा लाखौं शरणार्थीहरु जर्मनी आएका थिए । 

जीटीएजेडका अनुसार कट्टरपन्थी इस्लामी समूहहरुलाई प्रभावित गर्नको लागि साऊदी अरब जस्ता देशहरुले 'दीर्घकालिक रणनीति' नै तय गरेका छन् । तर, यो आरोप साउदीले खण्डन गर्दै आएको छ । जर्मन खुफिया एजेन्सीका अनुसार खाडी देशबाट आउने 'मिशनरी समूह' जर्मनी तथा यूरोपमा रहने गरेका छन् ।