नेपाली कांग्रेसले महासमितिको बैठक गौरवमय इतिहास, जिम्मेवार वर्तमान र उज्यालो भविष्यका लागि भन्दै (२०७५ मंसिर २८ देखि संचालन गरेर पौष ८ सम्म) १० दिन संचालन गर्यो । मुलुकको राजनीतिमा देखिएको निराशा र कांग्रेस आफै पराजयको पीडामा यो महासमिति बैठक प्रारम्भ भएको थियो । सुरुका दिन देखिएको विवादले १४औं महाधिवेशनको झलक देखिन्थ्यो । तरपनि बैठकमा पार्टी विधान, राजनीतिक, सांगठनिक र आर्थिक प्रस्तावहरु थिए । यस महासमिति बैठकले कांग्रेस आफै भित्रका गणतन्त्र, संघीयता, धार्मीक स्वतन्त्रता लगायतका विषयमा राजनीतिक उत्तर दिएको छ । कम्युनिष्ट पार्टी र त्यस पार्टीको नेतृत्वमा संचालन भएको सरकारबाट जनता निरास छन् । जनतालाई उत्साहित बनाउने कुनै निर्णय महासमितिले गर्न नसके पनि अन्ततः बैठक सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको हसिलो, रसिलो भाषणमा देखिएको एकताबाट सम्पन्न भएको छ ।
एकताको सन्देश
बैठक प्रारम्भ हुनुभन्दा पहिला सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षको संस्थापन पक्ष र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको संस्थापन इतरपक्षको समुहगत बैठकले कांग्रेसलाई कमजोर बनायो भन्ने सर्वत्र आलोचनाको विषय थियो । महामन्त्री डा.शशांक कोइराला आफु कुनै पक्षमा नरहेको बताइ रहेका थिए । पार्टीलाई एक बनाउने आफ्नो एजेण्डा रहको पनि बताउदै आएका थिएँ । बैठकले एकताको सन्देश दिएको भनिएको छ । कांग्रेस पक्ष–विपक्षमा बाँडीएर कमजोर भएको भन्दा पनि कांग्रेसको उद्देश्य कार्यकर्ता र जनसमक्ष पुर्याउन नसक्दा कमजोर बनेको देखिन्छ । पछिल्लो समय कांग्रेसमा पुराना, सिद्धान्त, कार्यक्रम बुझेका मानिस मात्र छैनन् । कांग्रेसमा नयाँ मानिसहरुको पनि राम्रै उपस्थिति भइसकेका छ । यो वर्गलाई एकताको संदेश, त्याग, निष्ठा र समर्पण बुझाउन जरुरी छ । पुरानै पुस्ताले नयाँ पुस्ता चलाउन सक्दैन । त्यसैले पुस्तातरण हुन जरुरी छ । महासमिति बैठकले तय गरेको मार्ग जनसमक्षसम्म पुर्याउन सक्दा कांग्रेसमा सुधारको सम्भावना प्रचुर देखिन्छ ।
राजनीतिक मार्ग
महासमिति बैठकमा उपसभापति बिमलेन्द्र निधिले नरहरि आचार्यबाट राजनीतिक दस्तावेजमा सहयोग हुदाँ उर्जा प्राप्त गरेको बताए । दस्तावेजले आफुले निर्माण गरेको संविधान माथि पूर्णस्वामित्व लियो । आफ्नो आदर्श, सिद्धान्त र मान्यतालाई थप व्याख्या गर्दै राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, समाजवाद, गणतन्त्र, संघीयता लगायतका आफुले प्राप्त गरेको जनअधिकारको थप विशिष्ट उपलब्धिलाई समेटनेसमेत काम गर्यो । संविधानको विकासमा सबैसँग मिलेर काम गर्ने र संविधान विरुद्ध आउने हरेक आक्रमणको प्रतिरक्षा गर्ने भनिएको छ । कम्युनिष्ट बिरुद्ध बहुलवादी खुला समाज, समतामूलक संंस्कृति, शान्ति, अहिंसाको पक्षमा आफुलाई उभ्याएको छ । स्वतन्त्र न्यायालय, नागरिक स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, संचार माध्यम र प्रकाशन माथिको स्वतनन्त्रतालाई जोड दिएको छ ।
कांग्रेस बैठकले परराष्ट्र नीति र अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धका बारेमा थप व्याख्या गरेको छ । वीपी कोइरालाले लिएको नीति अनुरुपको पञ्चशीलका आधारमा परराष्ट्र नीति र सम्बन्ध अगाडि बढाउने भनेको छ । कांग्रेसले दक्षिण र उत्तरका कुनै पनि छिमेकीको पक्ष–विपक्ष नलिई आफुलाई केन्द्रमा राखेर मुलुक संचालन गर्नुपर्छ भनिएको छ । युवा पुस्तालाई केन्द्रभागमा राख्ने नीति निर्माण गर्ने, महिला अधिकार बढाउने, पछिपरेका दलित समुदायलाई अघि ल्याउने, आदिवासी–जनजाति र थारु–मधेशीका थप अधिकार व्यवस्थित गर्न निरन्तर लाग्ने भनेको छ । सरकारसँगको सम्बन्धमा विकास, निर्माण र संविधान संरक्षणका लागि सँगै काम गर्न सकिने तर दैनिक कार्यसम्पादनमा गुण र दोषको मूल्याङ्कन गर्छौ भनेको छ । यसले कांग्रेसले लिदै आएको अग्रसरता र भावि राजनीतिलाई दिशा दिएको छ ।
पार्टी विधान
संविधान अनुरुप पार्टी विधान बनाउने पहिलो दल कांग्रेस बनेको छ । महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजनमा यो विधान निर्माण भएको छ । संविधान अनुरुपको तिन तहको संरचना पार्टी विधानमा व्यवस्था हुनु र क्लसर्टरको ८(आठ) सहमहामन्त्रीको व्यवस्था हुनु विशेष हो । महिला, दलित, आदिवासी–जनजाति, मधेशी, अल्पसंख्यक लगायतको प्रतिनिधित्वलाई विधान मै सुनिश्चित गरेको छ । आफ्नो सदस्यता सहज रुपमा सबै इच्छुकसम्म पुर्याउन खोजेको देखिन्छ । संघीयता भनेको अधिकारको वितरण हो । कांग्रेस विधानले केन्द्रमा रहेको अधिकारलाई संविधान अनुरुप स्थानीय, प्रदेश र संघको तहमा वितरण गरेको छ । कांग्रेसको विधानले संघीयतालाई पूर्णरुपमा अबलम्बन गरेको देखिन्छ ।
नयाँ विधानले प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्दै संख्या बढाएको छ । यसले कांग्रेसमा नयाँ पुस्ताको आगमनका साथै आन्तरिक मतान्तरलाई धेरै मात्रामा व्यवस्थापन गर्ने देखिन्छ । कांग्रेसको उम्मेदवारहुन तहगत निर्णयको प्रक्रिया विधानमा व्यवस्था गरिएको छ । तर पराजय भएको खण्डमा जिम्मेवारी लिनुपर्ने कतै छैन । पार्टीका विभागहरु केन्द्र र प्रदेशमा विभाजन गरिएको छ । भातृ संघ र शुभेच्छुक संस्थाको जिम्मेवारी थप स्पष्ट पार्दै आफ्नो अधिवेशन समयमा गर्नु पार्टीलाई सहयोग गर्नु हो भनिएको छ । अनुशासन समिति, निर्वाचन समितिलाई निरन्तर सक्रिय बनाउने भनिएको छ । प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण बनाइएको छ । तथापि, यो विधानको परिक्षण आउने दिनमा हुनेछ । यस भित्रको जटिलतालाई महाधिवेशन, महासमितिममा फेरि पनि संशोधन गर्दै अगाडि बढ्न सकिन्छ। जिम्मेवारी लिएर बसेका पदाधिकारीहरुबाट विधानको पालना कति हुन्छ ? विधानको प्रभावकारीता यसैमा निर्भर छ ।
आर्थिक बाटो
कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवबाट आर्थिक अवस्था सुधार्न नयाँ प्रस्तावहरु आएका छन् । पार्टी विधानमा व्यवस्था भएको र लागुहुन नसकेको प्रत्येक वर्ष क्रियाशील सदस्यता नविकरण अनिवार्य गर्नुपर्ने । नियमावलीले व्यवस्था गरेको तहगतको वितरण अनिवार्य गर्नुपर्ने । पार्टीको आर्थिक अवस्था सुधार्नका लागि सुभेच्छुक संस्थालाई पनि लेविको दायरामा ल्याउनुपर्ने । खर्चलाई पारदर्शी र विश्वसनिय बनाउनु पर्ने । पार्टीका तर्फका उम्मेदवारहरुलाई आर्थिक सहयोग राम्रोसंग गर्न सक्ने बन्नुपर्ने लगायतका छन् । सुधारका यि विषय आउने दिनमा लागू गर्न सके अवस्थामा सुखद् हुने र नयाँ परिणाम दिने देखिन्छ । कांग्रेसको समस्या कार्यान्वयनमा देखिएको छ ।
अर्थ नीतिलाई थप व्यवस्थित बनाउन सहमहामन्त्री डा.प्रकाशशरण महतबाट समग्र आर्थिक कार्यक्रम प्रस्तुत गराएको छ । कांग्रेस दस्तावेज भन्छ, उद्देश्य लोकतान्त्रिक समाजवाद हो र आर्थिक नीतिको मूल आधार यसैलाई बनाइएको छ । वर्तमान कम्युनिष्ट सरकार जनताको पूजींको संरक्षण र उपयोग गर्न सक्दैन निजी अर्थतन्त्रको निषेध र नियन्त्रणको पक्षमा उभिएको छ । हामी बृहतर समुन्नति र समानताको आधारमा उत्पादनको वृद्धिले नै दिगो र फराकिलो आर्थिक अवस्था निर्माण गर्न सकिन्छ । समतामूलक लोककल्याणकारी राज्य, रोजगारीमुखी युवा केन्दीत उद्यमशीलता, सार्थक वित्तिय संघीयता र सदाचारयुक्त आर्थिक सुशासन हुन्छ । हामी व्यक्तिको सम्पत्तिको संरक्षण गर्छौं, जनतालाई केन्द्र भागमा राखेर नीति निर्माण गर्छौं । विगतको कामले भएको आर्थिक उपलब्धिप्रति कांग्रेसले गर्व गरेको छ । साथै नयाँ चुनौतीको सामना गर्न तयार छौं पनि भनिएको छ ।
अन्त्यमा,
महासमिति बैठक हुने समयमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र सरकारले शान्तिपूर्ण रुपमा रहेका नेपाली जनतालाई अतिवादी धार्मीक असहिष्णुता बढाउन लागि परेका थिए । मुलुकको प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली पदको दुरुपयोग गरेर कुनै एक धार्मीक र विवादास्पद एनजीओको कार्यक्रममा रात–दिन होटलमा बसेर धार्मीक सहिष्णुताको तेजोबध गर्ने कर्ममा लागे । यसको जनतामा तिब्र आक्रोश देखियो । कांग्रेस महासमिति बैठकमा चर्को रुपमा सनातन धर्मको प्रसङ्ग उठ्यो । कांग्रेसले आफ्नो परम्परा अनुरुप नै धार्मीक स्वतन्त्रताको पक्षमा आफुलाई उभ्याएको छ । सरकार र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेपालमा धर्म युद्ध चलाउन उद्दत छ भन्ने निष्कर्ष पनि अधिकांशको देखिन्थ्यो । सरकारको दिशा हिनता, दण्डहिनता र अकर्मण्य शैलीले जनता आक्रोशीत बनेको यस समयमा सबैको दृष्टि कांग्रेसतर्फ थियो । यस्तो समयमा भएको बैठक आफ्ना विषयमा मात्र केन्द्रीत भएर बस्न मिल्ने अवस्था थिएन । त्यसैले कांग्रेसले जनतालाई लिएर सदन र सडक आन्दोलन गर्छौं भनेको छ ।
