काठमाडौं । नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाले पहिलो निर्णय नै विवादित गरेका छन् । उनले सर्वोच्च छिर्नासाथ सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई मुद्दामा पेशी तोकेनन् । उनको यो पहिलो निर्णय नै विवादमा परेको छ ।   

उनले अदालतको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र सक्षमतामा बारम्बार प्रश्न उठेको हुनाले बुधबारदेखि नै आफूले न्यायाधीश जोशीलाई मुद्दाको पेशी नतोकेको राणाको भनाइ छ । आगामी दिनमा पनि उनलाई पेशी नतोक्ने राणाको योजना छ । 

“यदि हाम्रा कारण (हामीले छाड्दा) अदालतको जनआस्थामा वृद्धि हुन्छ भने हामी बाटो लाग्नुपर्छ, बाटो लाग्न हामी तयार हुनुपर्छ, न्यायालयलाई बारम्बार विवादमा ल्याउने काम गर्नुहुँदैन”, राणाले भने, “अदालतलाई अझै विवादमा ल्याउनु हुँदैन भनेर उहाँलाई मुद्दाको पेशी नतोकिएको हो, भविष्यमा पनि तोकिने छैन ।” 

प्रधानन्यायाधीश राणाले जोशीले अदालतलाई निकास दिने विश्वास लिएको बताए । 

यसकारण विवादित निर्णय 
राणालाई कसले भन्यो कि जोशी न्यायाधीश बन्न लायक छैनन् ? संसदीय सुनुवाई समितिले यसअघि प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीका लागि सुनुवाई गर्दा नेतृत्व लिनका लागि सक्षम नभएको भन्दै प्रधानन्यायाधीशका लागि अयोग्य भनेको थियो । 

संसदीय समितिले न्यायाधीश बन्न आयोग्य भनेको थिएन । राणाभन्दा सिनियर न्यायाधीश कसरी अयोग्य भयो ? 

कानुनका जानिफकारहरु राणाले सरकारको भाषा बोलेको आरोप लगाएका छन् । एक कानुन वेत्ताले त पहिलो दिनदेखि नै राणाले कम्युनिष्ट सरकारको आदेशको पालना गरेको आरोप लगाएका छन् । 

संसदीय समितिमा मंगलबार मात्रै पनि आदेशको दायाँबायाँ भए त्यसको भागेदारी आफै हुने भन्दै निर्देशनको पालना गर्न घुमाउरो पाराले वाध्य पारिएको थियो । 

निष्पक्ष र राजनीतिक प्रभावित नभइ काम गर्छु भनेर राणाले दिएको वचन पहिलो दिन नै तोडिएको छ । तर कम्युनिष्ट सांसदले दिएको आदेश भने अक्षरसः पालना भएको बुझिन्छ । 

राणाले भने संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रधानन्यायाधीशका लागि अयोग्य ठहर गरेको न्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालतमा राखेर झन् विवादित पार्न नहुने हुँदा आफूले सो निर्णय लिनुपरेको उल्लेख गरेका छन् । 

जसलाई कम्युनिष्टले न्यायाधीश बन्न नै अयोग्य भने उनैले प्रधानन्यायाधीशमा योग्य बनाए 
राणा विसं २०७१ जेठ १३ गते सर्वोच्च अदालतमा स्थायी न्यायाधीशका रुपमा नियुक्त भएका थिए । त्यो समय उनका लागि निकै कठिन समय थियो । तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले राणालाई कुनै पनि हालतमा सर्वोच्चमा छिर्न नदिने योजना बनाएका थिए । 

उनीहरुले कुनै पनि कोणबाट राणा न्यायाधीशका लागि योग्य देखेनन् । तर समय बदलिँदै जाँदा उनी नै योग्य देख्यो एमाले र माओवादी एकता भएपछि बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले अहिले । 

सम्भवतः त्यही योग्य देखेवापत नै राणाले जोशीलाई मुद्दाको पेशी नतोक्ने कठोर निर्णय गरेका होलान् । होइन भने एउटा न्यायाधीशलाई कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले भनेको आधारमा निर्णय गर्ने कि न्यायपालिकाको सिद्धान्त अनुसार । 

यही आधारमा अब शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अबलम्बन हुन्छ भनेर कसरी मुल्यांकन गर्ने । मुलुकको २९ औं प्रधानन्यायाधीश बनेका राणाले झण्डै चार वर्षे कार्यकाल सम्हाल्नेछन् । के अब उनले सरकारले गर्ने गलत निर्णय रोक्न कुनै कदम चाल्ने हिम्मत राख्लान् ? आशा गरौं सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश त्यो मामलामा योग्य ठहरिने छन् । 

के गर्छन् अब दीपकराज जोशी ? 
जोशीले संसदीय सुनुवाई समितिबाट प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशबाट आफूलाई अस्वीकृत गरिएपछि ओमप्रकाश मिश्रलाई प्रधानन्यायाधीशका रुपमा मान्न वाध्य भए । पुस १७ देखि मिश्र पनि विदा भए । मिश्रले जोशीलाई पेशी तोकेका थिए । 

तर राणाले पेशी तोकेनन् । जोशी आफ्नो कलेजको सहपाठी भए पनि साथी भाइको नाताले प्रधानन्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने भन्दै कठोर निर्णय गरे । तर जोशीले पनि आफूले राजीनामा नदिने संकेत गरेका छन् । उनले आफू प्रधानन्यायाधीशमा मात्र अयोग्य भएको बताउँदै न्यायाधीशका लागि अयोग्य नभएको बताएका छन् । 

उनले आफू न्यायाधीशमा न्यायाधीशमा अस्वीकृत नभएकाले नियमित काम गर्ने जनाएका छन् । अब बल राणाकै पक्षमा गएको छ । के ६७ वर्षे सर्वोच्च अदालतको इतिहासमा दोस्रो राणा परिवारका प्रधानन्यायाधीश बन्ने सौभाग्य पाएका चोलेन्द्र शमशेर जबराले जोशीलाई हटाउलान् ?