केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा बनेको 'चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदल २०७२' ले पेश गरेको प्रतिवेदनको मर्म र भावना अनुरुप शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले संसदवाट राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन ल्याउने प्रयासमा तत्कालिन एमाले र सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्र समेत नमानेपछि कांग्रेसले २०७४ असोज ६ गते 'राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश' जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको कुरा विदित नै छ । जुन अध्यादेशलाई सम्माननीय राष्ट्रपतिले २०७४ कार्तिक २४ गते जारी गर्नुभएको थियो । सो अध्यादेशलाई २०७४ को निर्वाचन पश्चात वसेको संसदको वैठकले २०७४ चैत्र २० गते स्वीकृत गरेको थियो ।

समयभित्र सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक पेश नगरेपछि पुन सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूवाट वैशाख १३ गते दोस्रो पटक चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश जारी गरि संसदले २०७५ वैशाख २६ गते पुन: स्वीकृत गर्नुपरेको थियो । त्यसपश्चात सरकारले अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने क्रममा अध्यादेशमा भएका महत्वपूर्ण विषयहरू हटाउने काम भयो । माथेमा कार्यदलको मूलभूत मर्म, संविधानको भावना विपरित हुने गरि प्रतिस्थापन विधयेक ल्याईयो। जुन विधेयकको विरुद्धमा डा. गोविन्द केसीको अनसन, सडकमा भएको संघर्ष  र नेपाली काँग्रेसले सदनमा गरेको प्रतिरोध पश्चात सरकारले माथेमा कार्यदलको मर्म अनुरुप विधेयक ल्याउने गरि डा. गोविन्द केसीसंग २०७५ साउन १० गते सम्झौता गरेको पनि अवगत नै छ। सरकारले डा. केसीसंगको सम्झौता बमोजिम नै विधेयकमा आफ्नो प्रमुख सचेतक मा. देव गुरुङ मार्फत संसोधन दर्ता गरायो।

मा.देव गुरुङको संसोधनलाई नै विधेयकको अंग वनाउने संकल्प शिक्षा मन्त्रीले संसद र संसदीय समितिमा सधै दोहोर्‍याइरहनुभयो । हाम्रो पुरा समर्थन त्यसमै रह्‍यो । तर अन्तिम वैठकमा आएर मन्त्रीले सम्झौतालाई भङ्ग गर्ने समितिको बहुमतको निर्णयलाई खुशीसाथ स्वागत गर्नुभयो । स्मरण रहोस संसदको समितिले विधेयकलाई वदल्न सक्थ्यो, तर समितिको होइन सरकारले के गर्‍यो भन्ने हो।  

अर्को तर्फ गोविन्द केसीले उठाएका विषय जसलाई सरकारले मान्ने भनेर सम्झौता गर्‍यो त्यो कुनै लहडको विषय थिएन। चिकित्सा शिक्षामा अत्यन्त वेथिति भएपछि के गर्ने भनेर डा. केसीसंगको सम्झौता बमोजिम सरकारले त्रिविका पुर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा बनाएको कार्यदल जसमा केयूकातत्कालिन उपकुलपति प्रा.डा. सुरेशराज शर्मा, प्रा.डा. अर्जुन कार्की, प्रा.डा.मदन उपाध्याय, प्रा.डा. रमेशाकान्त अधिकारी, प्रा.डा. भगवान कोइराला, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव डा.गुणराज लोहनी,शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा.हरिप्रसाद लम्साल सम्मिलित हुनुहुन्थ्यो । कार्यदलले तयार गरेको समाधानलाई विधेयकमा समावेश नगरेको र तोडमोड गरेकोले डा. केसी १५औं पटक अनसन बस्नुपरेको थियो। समाधानका प्रत्येक विषय एकक अर्कासंग अभिन्न ढङ्गले जोडिएको छ जुन प्रकान्तरले गुणस्तरीय र सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवासंग जोडिएको छ। त्यसैले समाधानको विषय किस्त किस्ता मा गर्ने वा यति प्रतिसत पुरा भयो भनेर कतै क्याल्कुलेटरले अंकगणितीय हिसाव गर्ने विषय होइन । समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनले डा.गोविन्द केसीको माग ९५ प्रतिसत पुरा भयो भन्नु भनेको 'चिकित्सकले विरामीको ९५ प्रतिसत रोग ठिक भयो तर मुटु चलाउन सकिएन भनेर रिपोर्ट दिएजस्तै हो । चिकित्सा शिक्षाको महत्वपूर्ण पक्ष र मर्मलाई मारेर अस्थिपञ्जरको रुपमा विधेयकलाई अंकगणितमा देखाउनु कि त अज्ञानता हो कि बुझेर पनि भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको जालझेल हो ।

हामीले उपसमिति र समितिमा अन्तिम समयसम्म प्रयास गर्‍यो सम्झौता अनुरुपको प्रतिवेदनका लागि । हाम्रा लागि यो कुनै राजनीतिक प्रतिष्ठाको विषय वनाउनु थिएन तर केहि नलागेपछि हामी फरक मत राख्न बाध्य भयौं।  

हाम्रो फरक मत के र किन ?
१. एक विश्वविद्यालयले ५ वटा भन्दा वढीलाई सम्बन्धन नदिने विषय

  यस सन्दर्भमा आफ्नो धारणा बनाउनु अगाडि माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन, आइओएम, काठमाडौं विश्वविद्यालय लगायतका निर्णय र केहि तथ्यहरू हेर्नु बाञ्छनीय हुन्छ:-

त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान(IOM) प्राज्ञीक परिषदको मिति २०६९\८\६ को निर्णय: " यस अध्ययन संस्थानको प्राज्ञिक नियन्त्रणमा रहि निजी क्षेत्रमा संचालित सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूको संख्या हाल १५ वटा रहेको र उक्त कलेजहरूलाई हालको अवस्थामा यथोचित व्यवस्थापन गर्न गराउन र त्रिवि नियम र सम्बन्धित काउन्सिलले तोकेको आधारभुत आवश्यकता पुरा गर्न गराउन अध्ययन संस्थानलाई कठिनाई परिरहेको वर्तमान परिस्थितिमा नयाँ कार्यक्रमहरू र कलेजहरूलाई सम्बन्धन अर्को निर्णय नभएसम्म सम्बन्धन दिन नसकिने निर्णय गरियो।"

काठमाडौं विश्वविद्यालयको ६०औं सभा (२०६९\४\३०)को निर्णय:

"काठमाडौं विश्वविद्यालयको सम्बन्धन कार्य तत्कालको लागि पूर्ण रुपमा बन्द गर्ने निर्णय।" सम्बन्धित विश्वविद्यालयहरूले किन यस्तो निर्णय गरेका हुन त? नियमन र व्यवस्थापन गर्ने निकायले यतिकै लहडको भरमा त पक्कै गरेनन होला ! सम्बन्धन एकपटक दिएर हुने विषय होइन्, परीक्षा, सिट निर्धारण, शिक्षण सिकाईको निरन्तर मूल्यांकन सबै विश्वविद्यालयले हेर्नुपर्छ । यस्तोमा ती विश्वविद्यालयबाट नयाँ मेडिकल कलेज खोल्ने अनुमति दिनु भनेको त्यसलाई छाडा छाड्नु जस्तै हो।

अहिले सम्बन्धन दिएकै कलेजको नियमित नियमन र व्यवस्थित गर्ने हो भने हाल विद्यमान प्राध्यापकहरू नै धेरै समय त्यसमा विताउनुपर्ने अवस्था छ, थप सम्बन्धन दिने हो भने भइरहेका कलेजको सेवा र सिकाईको गुणस्तरमा पनि ठूलो असर पर्ने निश्चित् छ। यो सवैपक्षलाई हेरेर २०७२ मा माथेमा कार्यदलले अव एक विश्वविद्यालयले ५ वटा भन्दा वढिलाई सम्बन्धन नदिने भन्यो। माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन-"अब आइन्दा मेडिकल वा डेन्टल दुवै गरी एउटा विश्वविद्यालयले पाँचवटा भन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाइने तर यस अघि नै दिई सकेको सम्बन्धनको हकमा यो प्रावधान लागू नहुने।"

त्रिवि र काठमाडौंले यस अघिनै ५ भन्दा बढिलाई सम्बन्धन दिइसकेकोले अव यी विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिनै सक्दैनन\पाउँदैनन। नयाँ विश्वविद्यालयको पनि ५ भन्दा बढि पाउँदैनन । त्रिवि र काठमाडौंले थप सम्बन्धन दिनु भनेको थप बर्बाद वनाउनु हो । यो व्यवस्थापन, नियमन मात्रै होइन गुणस्तरसंग समेत जोडिएको विषय हो । चाहे काठमाडौं भित्र होस वा वाहिर, आसयपत्र लिएको होस वा नलिएको, यो एक दुइवटालाई थप्दैमा के होला र भनेर खेलवाड गर्ने विषय होइन र हुनुहुँदैन । तर सरकारले यस्तो विषयलाई विधेयकमा हटाएर ल्याउन खोजेकोले डा. केसीले संघर्ष गरे र सरकारले सम्झौता गर्‍यो।

डा.गोविन्द केसीसंग सरकारले गरेको सम्झौता: अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि आइन्दा एक विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन । यस अघि सम्बन्धन दिई सकेको चिकित्सा शिक्षण संस्थामा यो प्राबधान लागू हुने छैन।  काठमाडौँ बाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा आयोगले नीति निर्माण गरि निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ। तर विडम्वना शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बहुमतले पारित गर्दा भने त्यो सम्झौतालाई तोडमोड गरियो।   

शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको वहुमतले पारित प्रतिवेदन: 'यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि यो ऐन जारी भएपछि एक विश्वविद्यालयले पाँच भन्दा वढि शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन । तर यो ऐन जारी हुनुभन्दा अघि सम्बन्धन दिइसकेका र मनसायपत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका काठमाडौ उपत्यका बाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा यो प्रावधान लागु हुने छैन ।'

यो प्रतिवेदन अनुसार मनसायपत्र दिएको हकमा अर्थार त्रिवि र काठमाडौं विश्वविद्यालयले थप सम्बन्धन दिन पाउनेछन । प्रतिवेदन अनुसार काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका अन्य शिक्षण संस्थाका हकमा आयोगले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ। आयोगले निर्णय गर्दा यस ऐनको कुनै पनि कुराले वाधा पुग्ने छैन।" अर्थात काठमाडौं भन्दा बाहिर भोलि आयोगले निर्णय गरेको खण्डमा एक विश्वविद्यालयले पाँच भन्दा वढि दिन नपाउने नियम मिचेर जतिलाई पनि दिन सकिन्छ । कतिपयको तर्क छ काठमाडौं वाहिर त खोल्न पाउनु पर्‍यो नि! के गुणस्तर काठमाडौंमा मात्र चाहिने हो? काठमाडौं वाहिर त्रिवि र काठमाडौंले जति पनि सम्बन्धन दिए हुने हो? यस अवस्थामा अहिले काठमाडौंकै कलेजको नियमन र व्यवस्थापन त गर्न नसकेका विश्वविद्यालयले काठमाडौं वाहिरको व्यवस्थापन र नियमन तथा गुणस्तरको बोझ कसरी धान्न सक्छन? त्यसरी सम्बन्धन दिँदा हाल संचालित कलेजको गुणस्तर समेत कस्तो होला? के हामी यसतर्फ सोचेका छौं?    

जहाँसम्म काठमाडौं बाहिर अव १० बर्षसम्म मेडिकल कलेज खुल्न सक्दैन भनेर प्रचार गर्न खोजिएको छ त्यो सरासर झुट हो । काठमाडौं उपत्यका वाहिरको हकमा त ५ बर्षभित्र  प्रत्येक प्रदेशमा खोल्ने भन्ने विधेयकमा व्यवस्था नै छ। स्मरण नरहोस डा. गोविन्द केसीको माग नै प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा एउटा मेडिकल कलेज अबिलम्ब खोल्नुपर्छ भन्ने नै हो । जहाँसम्म आशयपत्र लिएका र पुर्वाधार पुरा गरेका निजी मेडिकल कलेज नखुल्ला कि भन्ने चिन्ता छ त्यसको हकमा पनि विधेयकले भन्छ-‘काठमाडौँ उपत्यका बाहिरको हकमा आयोगले नीति निर्माण गरी निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ ।'आयोगले त्यस्तो नीति बनाएर काम गर्दा अनेकन विकल्प हरू उपलव्ध छन। उदाहरणको लागि पुर्वाञ्चल विश्वविद्यालय।  पुर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले त केहि बर्ष अगाडी देखि नै तयारी गरिरहेको छ केहि फ्याकल्टी र पुर्वाधारको अभावमा शुरु हुन सकेको थिएन । जसको नेपाल मेडिकल काउन्सिलले समेत सभांव्यता अध्ययन गरेको थियो । सरकारले अलिकति जोडवल गर्ने हो भने तत्कालै मेडिकल कलेज शुरु हुन्छ । अनि त्यो विश्वविद्यालयले आफ्नो क्षेत्र अन्तर्गत नयाँ मेडिकल कलेज खोल्नको लागि वाटो खुलिहाल्छ । अन्य विकल्पहरू पनि छन । यस्तो विकल्प कर्णाली, सुदुरपश्चिम प्रदेश लगायतमा पनि उपलव्ध छ ।

एक विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढि नगर्ने गुणस्तरको यो मान्यता भित्रै रहेर सरकारी मेडिकल कलेज खुल्छ,आशयपत्र लिइसकेको र पुर्वाधार पुगेको पनि खुल्ने वाटो छ भने किन माथेमा आयोग, डा. गोविन्द केसीसंगको सम्झौता, आफ्नै संसोधन समेतलाई लत्याएर विधेयका जति पनि सम्बन्धन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको? यो केको लागि? आफ्नो सानो स्वार्थ पुरा गर्न यस्तो आतुरता? अनि यस्तो जोखिम?  त्यसकारण हाम्रो मत हो-"यो ऐन प्रारम्भ भएपछि एक विश्चविद्यालयले पाँच भन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन। यस अघि सम्बन्धन दिई सकेको चिकित्सा शिक्षा शिक्षण संस्थामा प्रावधान लागु हुने छैन । काठमाडौँ उपत्यका बाहिरको हकमा आयोगले नीति निर्माण गरी निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ।"

२. चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालयको विषय

माथेमा कार्यदलले चिकित्सा शिक्षा शिक्षण संस्थाको स्थापना, संचालन, चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरको सुनिश्चितता, अनुगमन र नियमन, प्रत्यायान, आधारभुत पाठ्यक्रमको प्रारुप, परिक्षा प्रणाली लगायतका विषयमा सामन्जस्यता कायम गरि समन्वय गर्न र एकरुपता कायम गर्न आवश्यक नीति र मापदण्ड बनाउन अधिकार सम्पन्न चिकित्सा शिक्षा आयोगको परिकल्पना गरेको छ। तर आयोग होइन सवै मेडिकल कलेजलाई हेर्ने गरि विश्वविद्यालय बनाउनुपर्छ भनेर आवाज उठ्यो त्यसपश्चात २०७१ सालमा प्रा.डा. रमेशकान्त अधिकारीको संयोजकत्वमा प्रा.डा. पुर्णचन्द्र कर्माचार्य, प्रा.डा. अर्जुन कार्की, प्रा.चिरिकशोभा ताम्राकार, प्रा.डा.जगदिशप्रसाद अग्रवाल,डा.बाबुराम मरासिनी, डा.अञ्जनीकुमार झा, शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव महाश्रम शर्मा र कानून मन्त्रालयका सहसचिव रहेको चिकित्सा विज्ञान सम्बन्धि विश्वविद्यालयको सम्भाव्यता अध्ययन कार्यदलले समेत 'हाल संचालनमा रहेका सम्बन्धनप्राप्त मेडिकल कलेजहरू सम्बन्धित विश्वविद्यालयको मातहतमा रहँदा नै उचित हुने, हाल संचालनमा रहेका प्रतिष्ठानहरूको हकमा प्रचलित नियम कानून अनुसार नै सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुने' सुझाव दियो ।

त्यसैले आयोग कि विश्वविद्यालय भन्नेमा आयोग भन्ने छनौटमा पुगेको अवस्था हो । यो विधेयकबाट हामी आयोग सिर्जना गर्दैछौ अनि यहि विधेयकमा विश्वविद्यालय खोल्ने पनि प्रावधान राख्ने समितिको सिफारिस छ । यो भन्दा हास्यास्पद र वच्कना के हुन्छ? यो कस्तो विश्वविद्यालय भनेको हो? यो किन खोल्ने? विश्वविद्यालय र आयोगको सम्बन्ध के हुन्छ? चिकित्सा शिक्षाको वारेमा नीति र मापदण्ड वनाउने भनेर आयोग बनाएपछि त्यो आयोगलाई कुर्ने कि आफै कानूनमै विश्वविद्यालय बनाउने भनेर तोकिदिने? अत समितिले भनेको विश्वविद्यालय वनाउने कुरा तर्कसंगत छैन मात्र होइन यो कुतर्क र अति जानकार भएको भ्रमको उपज हो ।
त्यसैले हाम्रो मत छ" विश्वविद्यालय खोल्ने भन्ने प्रावधान हटाउने"।

३. CTEVT द्वारा संचालित कार्यक्रमका सन्दर्भमा
यो विषयमा पहिला माथेमा कार्यदलले दिएको सुझाव हेरौं; माथेमा कार्यदल प्रतिवेदन-चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न विधा र तहमा सम्बन्धन प्रदान गर्ने जिम्मेवारी रहेको निकायले अनुगमनका लागि आफुमा दक्षता नरहेका विषय क्षेत्रमा समेत सम्बन्धन प्रदान गरिआएको कारण ती विषय क्षेत्रको गुणस्तरियतामा गम्भीर असर परेको देखिन्छ । आफ्नै जनशक्ति नभएको अवस्थामा मातहतका निकायको प्रभावकारी नियमन र अनुगमन गर्न कठीन हुने निश्चित छ । यसका साथै यस संस्थाले समेत आवश्यकता तथा प्रक्षेपण जस्ता पक्षहरूमा अध्ययन गरी योजनावद्ध ढंगले देशको आवश्यकता अनुरूप मात्र जनशक्ति उत्पादन हुने गरी सम्बन्धन प्रदान गर्नु पर्दथ्यो ।...यस कार्यदललाई प्राप्त दस्ताबेज, तथ्यहरूमा समेत आधारित भएर हेर्दा CTEVT अन्तर्गतका कतिपय  शिक्षण संस्थाहरूबाट उत्पादित जनशक्तिको गुणस्तर, उनीहरूको अभ्यासका क्रममा देखिएको न्यून ज्ञान र सीपका कारण समग्र स्वास्थ्य प्रणालीमा नकारात्मक असर पर्नसक्ने र पेशागत दक्षतामा कमजोर रहेका यस्ता जनशक्तिबाट प्राप्त हुने स्वास्थ्य सेवाबाट आम नेपाली जनसमुदायको स्वास्थ्य समेत जोखिममा पर्ने भएकोले यस सम्बन्धमा प्रभावकारी समाधान खोजिनु जरुरी भइसकेको देखिन्छ। ....अब उप्रान्त नयाँ अनमीको तालीम कार्यक्रमको लागि सम्बन्धन नदिने । सञ्चालन भईरहेका कलेजहरूले पनि ५ वर्ष भित्र आफ्नो कार्यक्रम फेज आउट गर्ने । स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा आईन्दा स्टाफ नर्सलाई पहिलो प्रवेश बिन्दुको रूपमा लिने।

यसको अर्थ CTEVT ले हाल संचालन गरिरहेका प्रमाणपत्र तह मुनिका कार्यक्रम जस्तै अनमी सिएमए लाई अव नयां सम्बन्धन नदिने। जतिमा पढाई हुन्छ अवको ५ बर्ष भित्रमा फेजआउट गर्दै जाने र ५ बर्षपछि यस्तो पढाउने पुरै बन्द गर्ने। किन त? कुनै वेला यो खालको जनशक्तिले ठुलो काम गर्‍यो अहिले पनि दुर दराजमा सेवा दिइरहेका छन। अहिले जतिले यो तालिम लिइसके उनिहरुको अहिले पनि महत्व छ र रहिरहन्छ तर अब नयाँ भने हामीलाई चाहिदैन। किनकी अब प्रमाणपत्र माथिको स्टाफ नर्स र एच.ए को पढाई नै प्रसस्त भइसक्यो। स्वास्थ्य सेवामा प्रवेश विन्दु यसलाई लिन सकिन्छ र लिनुपर्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले समेत सन २०८० अर्थात ५ बर्षपछि प्रवेश विन्दु स्टाफ नर्स र एच. ए. गर्नको लागि गृहकार्य गरिरहेको छ । त्यसैले डा. केसीको माग रह्‍यो- ‘परिषद्ले सञ्चालन गरेको प्र.प. तह भन्दा मुनिका स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी कुनै पनि प्राविधिक कार्यक्रमहरू पाँच वर्ष भित्र क्रमशः फेज आउट गर्दै जानुपर्छ"। तर अहिले फेजआउट गर्ने समय समितिको प्रतिवेदनले अनिश्चित बनाएको छ । त्यसैले हाम्रो प्रस्ताव छ:- -"परिषद्ले सञ्चालन गरेको प्र.प. तह भन्दा मुनिका स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी कुनै पनि प्राविधिक कार्यक्रमहरू पाँच वर्ष भित्र क्रमशः फेज आउट गर्दै जानुपर्छ।"

४. शिक्षा र स्वास्थ्य नाफामुलक व्यवसाय हुनुहुँदैन भन्ने सन्दर्भमा

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यको भूमिका खुम्च्याउनु र नियम बलियो पार्न नसक्नु हिजोका दिनमा सवैको कमजोरी हो, त्यो सवैले स्वीकार गर्नुपर्छ । अहिले अवसर आएको छ।सार्वजनिक स्वास्थ्य र शिक्षा राज्यको प्राथमिक जिम्मेवारीमा पर्नु पर्दछ । सिद्धान्तत: यो विन्दुमा हामी सवै सहमत भइसकेका हौं । त्यसैले अहिलेसम्म नाफा लिनेगरि खुलेर संचालनमा रहिरहेकालाई सेवामुलक बनाउने तर्फ अबिलम्ब डोर्‍याउनुपर्छ, यो क्षेत्रमा नयाँ आउने गैरसरकारीलाई त अनिवार्य नै सेवामुलक हुने गरिकन मात्र आउन दिनुपर्छ । तर समितिको प्रतिवेदनमा अचम्मको व्यवस्था राखिएको छ। -'यो ऐन भनेको १० बर्षसम्म जति पनि नयाँ मेडिकल शिक्षाका संस्था खोल्छन र तिनले नापा पनि कमाउछन। १० वर्षपछि मात्र उनिहरूले आफुलाई सेवामुलक बनाउनुपर्छ । चिकित्सा शिक्षा पढाउने संस्थाहरू सेवामुलक हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने अनि संगै १० वर्ष चाँहि नाफा कमाउन पाउनुपर्छ पनि भन्ने यो कस्तो विचार हो? १०वर्ष किन नाफ कमाउने गरि खोल्न दिनुपर्ने?

त्यसैले हाम्रो प्रस्ताव हो-'नेपाल राज्यभित्र सञ्चालित चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी शिक्षण संस्था क्रमशः सेवामूलक संस्थाका( सेवामूलक भन्नाले संस्थाका सञ्चालकले लाभांश वितरण गर्न नपाउने लगायतका प्रावधानलाई बुझ्नु पर्दछ) रूपमा रुपान्तरण गरौं। यो ऐन प्रारम्भ हुँदाको बखत स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका संस्थाहरूको हकमा सेवामूलक संस्थामा रूपान्तरण हुने प्रक्रिया, स्वरूप र समय सरकारले तोकोस । यो ऐन प्रारम्भ भए पश्वात प्रारम्भ हुने कुनै पनि चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी शिक्षण संस्था सेवामूलक संस्थाको रूपमा मात्र स्थापित हुने सुनिश्चित गरौं। नाफामुलक रुपमा खोल्न बन्द गरौं।'

५. विधेयकको प्रस्तावनाको विषय

चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न दर्जनौं आयोग, कार्यदल बनेका छन, फरक समयमा फरक क्षेत्राधिकार र फरक नियतका साथ यस्तो निकायहरू बनेकाले यीनका सुझावहरु फरक फरक छन मात्र होइन एक अर्कासंग बाझिएका समेत छन। उदाहरणको लागि कुंवर आयोगको प्रतिवेदन। यस्तोमा प्रस्तावनामा अहिलेसम्मका बिभिन्न आयोग, समिति र कार्यदलहरू भन्दा त्यसले अलमल सिर्जना गर्छ त्यसमाथि  चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्थापना, चिकित्सा शिक्षाको व्यवस्थापन नियमन र नीति निर्धारण गर्ने लगायतका विषयहरू माथेमा कार्यदलको मर्म र भावना हो ।चिकित्सा शिक्षा विधेयक र आयोग त्यसकै परिकल्पना हो ।त्यसैले डा. गोविन्द केसीसंग सम्झौता भयो- चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन,२०७२ को मर्म र भावना तथा अन्य कार्यदलको प्रतिवेदनलाई समेतलाई दृष्टिगत गरी” भन्ने प्रस्तावनामा नै राख्ने।

तर विधेयकमा - 'चिकित्सा शिक्षा सुधार गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न समयमा गठित आयोग,समिति तथा कार्यदलको प्रतिवेदनको मर्म र भावनालाई दृष्टिगत गरी' भन्ने शव्दहरू थप गर्ने प्रस्ताव गरियो । विधयेकमा प्रस्तावित गरेजस्तै जुनसुकै आयोग, समिति वा कार्यदल भनेर लेख्दा भोलिका दिनमा ऐन कार्यन्वयन गर्दा माथेमा कार्यदलको मर्मवाट विचलित हुने र अन्य विभिन्न आयोग,कार्यदललाई आधार बनाएर व्यक्ति अनुकुल व्याख्या गर्ने संभावना रहन्छ।

त्यसकारण हाम्रो प्रस्ताव हो-“ चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन,२०७२ को मर्म र भावना तथा अन्य कार्यदलको प्रतिवेदनलाई समेतलाई दृष्टिगत गरी” भन्ने शव्दावलीहरू प्रस्तावनामा नै राखिनु पर्छ।
यसरी हाम्रो फरक मत रहेको छ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, यहाँ सांसद र सदनको अधिकारक्षेत्रको कुरा उठेको छ, सरकारले विधेयक प्रस्तुत गर्‍यो, संससदले संसोधन राखे, समितिले विधेयकमा केहि अदलवदल गरेर संसदमा पठायो अव समितिको काम सकियो । म पनि सांसद हुँ, यो मेरो फरक मतलाई सदनमा प्रस्तुत गर्छु, सरकारले यसलाई स्वीकार गर्‍यो भने मेरो मत सहितको प्रतिवेदन संसदमा स्वीकृतिको लागि पठाउँछ सदनले त्यसलाई पारित गरेपछि  सकियो। के यहि होइन र सदन र सांसदको विशेषाअधिकार भनेको ? सरकारले चाँहदा सदनको प्रकृयालाई पुर्ण सम्मान गर्दै डा. केसीको सम्झौतालाई विधेयकमा समेट्ने ठाँउ बांकी छ।

अत सम्माननीय प्रमज्यू, अझै समय छ मेरो तपाईलाई अनुरोध छ, डा. केसीसंग तपाईले सम्झौता अनुसार नै विधेयक आउछ भनेर तपाईले भनेको हो, प्रश्न यहाँ डा. केसी र कांग्रेसको मात्र होइन, आम नेपाली जनतासंग तपाईले दिनु भएको बचनको हो, तपाईको विश्वसनीयताको हो। तपाईको बचनवद्धता एउटा व्यक्तिको होइन देशको प्रधानमन्त्रीको हो।

मेरो अनुरोध छ डा.केसी संगको सम्झौताको मान रहने, कांग्रेसलाई दिएको वचन पुरा हुने, काठमाडौं भन्दा वाहिर मेडिकल शिक्षाको नयाँ संस्थाहरू शुरु हुने लगायतको चिकित्सा शिक्षाका क्षेत्रमा सुधारको नयाँ यात्रा प्रारम्भ हुने, यो सवै हुँदैगर्दा तपाईको जित नै जित हुने हो। किन जितको वाटो रोज्न चाहनुहुन्न वा सक्नुहुन्न? जनताको जित र आफ्नो जित भन्दा ठुलो अरु कुन स्वार्थ होला र प्रधानमन्त्रीज्यू!

(राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक र डा. केसीको अनसन सन्दर्भमा मिति २०७५ माघ ३ गते आयोजित पत्रकार भेटघाटमा राखेको धारणा)