काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका नेता गगन थापाले सरकारले ल्याएको सूचना प्रविधिको व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक गलत नियतले ल्याएको भन्दै आलोचना गरेका छन् । शुक्रबार संसदमा प्रस्तावित विधेयकमाथिको छलफलको क्रममा आफ्ना धारणाहरु राख्दै नेता थापाले विधेयकमा धेरै राख्नुपर्ने कुराहरु छुटेको र धेरै राख्न नहुने कुरा राखिएको आरोप लगाएका हुन्। 

नेता थापाले प्रमाणिकरण निकायका लागि इजाजत पत्र दिने विषयमा व्यवस्था गरिएको भएपनि नियन्त्रकको योग्यता के हो भन्ने विषयमा स्पष्ट व्यवस्था नगरिएको बताए । साईबर फरेन्सिक ल्याबको चर्चा गरिएको छ । तर, छुट्टै कार्यालय खोल्ने बारेमा कानून प्रष्ट छैन । प्रमाणिकरण गर्ने निकायले इजाजत पत्र रद्द गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, त्यसको अधिकार नियम तिर पन्छाईएको छ । नेता थापाले भने 'साईबर आतंकको विषयमा जति गम्भीरता पूर्वक आवाज उठाउनु पर्ने हो त्यति उठाएको छैन ।' 

उनले दफा ८३, ८४, ८५ र ८६ मा राखिएका व्यवस्थाहरु संसद्ले यस अघि नै पारित गरिसकेको कानूनमा समेटिसकिएको समेत स्पष्ट पारेका छन् । उनले यो विधेयकमा प्रस्तावित विषयहरु उपभोक्ता ऐन, गोपनीयताको ऐन र विभिन्न अपराध संहिता लगायतका ऐनसँग बाझिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको समेत बताए । 

'यस्ता विषयहरु दफाबार छलफल गरेर टुङ्ग्याउन सकिन्छ ।' उनले भने 'तर, राख्नु नपर्ने कुरालाई दफावार छलफलबाट पनि संशोधन गर्न सकिँदैन ।' नेता थापाले सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्ने विषय कुनै विवादित नभएको भएपनि दर्ता गर्न आउने मानिस दर्ता गर्न आएनन् भने त्यो बेला सरकारले गर्न चाहेको के हो ? भन्दै सरकारसँग जवाफ माग गरेका छन् । उनले यो फेसबुक र ट्वीटरको कुरा मात्रै नभएको भन्दै यसले सामाजिक सञ्जालको परिभाषा भित्र आउने अन्य माध्यमलाई पनि समेटेको पनि बताए । 

'ती कम्पनीहरु दर्ता हुन आएनन् भने त्यो बन्द गर्ने सरकारको नियत हो ? यहाँ प्रष्टसँग लेखिएको छ कि यो राजश्वको लक्ष्य होईन नियमनको उद्देश्य हो' उनले भने । सामाजिक सञ्जालमा होच्याउने र मानहानी गरेको विषयमा मुद्दा दायर गर्ने हो भने त्यसको सबैभन्दा पीडित आफू नै हुने भन्दै त्यसमा संविधानले दिएको अधिकार कुण्ठित होला कि भनेर त्यसबारे केही पनि नबोल्ने गरेको थापाको भनाई छ । 

यो प्रस्तावित ऐनले प्रधानमन्त्रीले अरुलाई होच्याउँदै बोल्न हुने र प्रधानमन्त्री विरुद्ध कसैले होच्याएर बोल्यो भने त्यसलाई यही मुददामा कारबाही गर्ने नियत यो विधेयकमा देखिएको थापाले बताए । उनले आफू विरुद्धको आन्दोलन दबाउन तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले फोन काटेको विषय स्मरण गर्दै नेता थापाले त्यतिबेला राजाले काटेर न फोन काटिएको न त मानिसले बोल्न नै छाडेको स्मरण पनि सरकारलाई गराएका छन् ।