द्धितीय विश्वयुद्धको समाप्ति पछि विश्वराष्ट्र्हरुका बीचमा उन्नति प्रगतिको खुल्ला दौडको अवसर जुटेको छ। विभिन्न राष्ट्र्हरुले आ आफनो शासन व्यवस्थाको प्रकृतिको आधारमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको स्वरुप निर्धारण गरेका छन् र यौटा सुनिश्चित मार्गमा हिडदै विकासका कीर्तिमानहरु स्थापित गरिरहेका छन्। नेपालले द्रुत आर्थिक विकास गर्ने राजनीतिक वातावरण २००७ साल अर्थात सन् १९४७ पछि नै पाएको मान्ने हो भने सो समयमा जापान, कोरिया, वर्मा, भारत र पाकिस्तान जस्ता तमाम देशहरुको औपनिवेशिक स्वतन्त्रताको समाप्ति तथा विकासको रुपरेखा कोर्ने प्रस्थान को समय पनि त्यही थियो। तर हाम्रो राजनीतिक र आर्थिक अवस्था भन्दा पनि दयनीय अवस्थामा रहेका जापान, कोरिया र तायवान जस्ता देशहरु आज उन्नतिको सर्वोच्च शिखरमा पुगेका छन् भने नेपालले अहिले सम्म आफनो आर्थिक त के राजनीतिक स्वरुप सम्मलाई पनि निर्विवादित स्थायित्व दिन सकेको छैन र राजनीतिक स्वरुपको खोजीमा नै आफनो भएभरको शक्ति लगाएर भौतारिएको अवस्थामा आज पनि चौबाटोमा नै उभिएको छ।
वि.सं.२०४५ सम्म हामीमा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता थियो र हामीले खाद्यान्न,दलहन र तेलहन विदेश निकाशी गर्दथ्यों भने आज त्यो कुरा हिन्दूको पुराणका कुराहरु जस्तै अपत्यारिलो गराईएका छन्। अब भारत बाट वैध अवैध रुपमा भैरहेको खुल्ला तस्करी नहुने हो भने कुल जनसंख्याले भात खान पुग्दैन, नून तेल र चीनी जस्ता अत्यावश्यक पदार्थ को त कुरा निकाल्नु नै व्यर्थ छ। स्वदेशमा रोजगारीको अवसर नभएकोले गरीब युवाहरु भारतमा, अलिकति ऋण धन गर्न सकने युवाहरु जापान, कोरिया र खाडी देशमा छन् भने शिक्षित युवाहरु अमेरिका, बेलायत, क्यानाडा, स्वीटजरलैण्ड आदि अंग्रेजी मुलुकमा ज्याला मजुरी गरेर बसेका छन्। नेपाल अब बूढा पाका हरुको यस्तो देश भएको छ कि मरेको मानिसको लाश चिहानघाट सम्म पुऱ्याउने जांगरिला मानिसहरु नभएकाले प्रहरीले लाश बोकी दिने गरेका उदाहरणहरु देखिएका छन् भने कृषि कार्य गरिदिने जनशक्तिको नितान्त अभाव हुन गएकोले कृषि भूमिमा अब रुख बिरुवा रोपने प्रवृत्ति अत्यधिक बढेको छ।
नेपालमा भएको देखिएको अधिकांश विकाश कि त विदेशी सहयोग हो कि त जनताका प्रयाशका परिणाम हन्। प्रजातान्त्रिक सरकारहरुले देशको माटो, ढुंगा, पानी, वन र वनस्पति तथा जडीबूटीहरु, यहाँसम्म कि विदेशी सहयोगमा निर्मित साना ठूला उद्योग र व्यवसायिक कम्पनीहरुको व्यवस्थापन सम्म सुचारु गर्न नसकेर बेचेको छ र देश अब उद्योगविहीन अवस्थामा पुगेको छ। यद्धपि देशको राजनीतिक उठापटक र देशको सरकारबाट राजनीतिक खेलाडी र अनुयायीहरु अवश्य मालामाल भएका छन् तर देशको आम जनतामा देखिएको खुशहाली र चहलपहलको श्रष्टा नेपाल सरकारको प्रयत्न होइन, यो त विदेशिएकाहरुको कमाई नेपालमा आइरहेकोले समृद्धि र विकास देखिएको हो।
विश्वकीर्तिमानी जलश्रोतको धनी नेपाली जनतासंग खानेपानी र बिजुली छैन, लाखौं भारतीयहरुको पेट भरी दिने गरेका कृषि प्रधान देशका नेपाली आज रित्तो थाल लिएर भारतका सामुन्ने उभिएका छन्, हरियो वन नेपालको धन भन्ने नागरिकहरुको घरका झ्यालढोका फलाम र शीशाका छन् र साल कटान गरेर बेशर्माको जंगल लगाएर दंग परिरहेका छन्, अद्भत चमत्कारी वनौषधि भएको देशका रोगीहरु देश विदेशको अंग्रजी चिकित्सा पद्धतिमा भौतारिएका छन्, लुटिएका छन्। ऋषि महर्षिहरुको तपोस्थली यो पुण्य भूमि मा नैतिकतालाई तिलांजलि दिएर “काट,लूट र खाउ”भन्ने नीति लाई अंगीकार गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण त छदैछ लज्जास्पद पनि छ । राजनीतिक अस्थिरताको नाम दिएर लूट र भ्रष्टाचारलाई सर्वव्यापी बनाइएको छ।
यस्तो दुरावस्थाकोलागि राष्ट्रि्य राजनीति, अर्थनीति र नेतृत्वको चरित्रलाई नै बढी जिम्मवार भन्नु पर्दछ। हामी कहां त विकास र समृद्धि यी दुइ शव्दको वास्तविक तात्पर्य र यसमा अन्तरनीहित भावनालाई नेतृत्व पक्षले कि त बुझेकै छैन, कि त आत्मसात गर्न सकिरहेको छैन। विकास को अर्थ हो– सकारात्मक उन्नति र प्रगति, र विकास को अनिवार्य परिणाम “समृद्धि” नै हुनु पर्दछ। अर्थात विकास समृद्धिमा गएर टुंगिनु पर्दछ । अन्यथा विकास भन्न मिल्दैन। तर समृद्धि भनेको पूर्ण सात्विक, स्थायी, समग्र, अहिंसक, सर्वसुलभ र न्यायपूर्ण हुने गर्दछ। यद्धपि नेपालको संविधान २०७२ ले प्रजातान्त्रिक समाजवादको कुरा त गरेको छ तर देशमा रोजगारीको अवसरमा युद्धस्तरमा बृद्धि गर्न नसके सम्म सम्पूर्ण नारा, आश्वासन, र प्रजातान्त्रिक आदर्शहरु गफाडीका गफ बाहेक अरु केही ठहरिने छैनन्।
नेपाल र नेपालीको सर्वात्तम हित र कल्याणको लागी निम्न कुराहरुमा ध्यान दिन आवश्यक छ ।
१: शीप विकास तालीमको व्यवस्था:– गैरसरकारी संस्थाहरुले शीप विकासको प्रयास गरेता पनि यो काम सरकार ले प्रत्यक्ष रुपमा आफनो हातमा लिनु पर्दछ र देश भरमा स्कूल जस्तै प्राविधिक शिक्षालयको जाल फिजाई दिनु पर्दछ। जापान जस्तो प्रत्येक घर प्राविधिकको घर बन्नु पर्दछ। तालीम खर्च सरकारले बेहोनु पर्दछ।
२: विकासको काममा बैंकहरुलाई अगाडी सार्ने:– तालीमका प्रमाणपत्र धीतो राखेर बैंकले ऋण दिनु पर्दछ। बैंकहरुमा पनि सरकारी तन्त्र र लालफीताशाही कै बोलबाला रहेको र रित्तो हातको गरीब जनताले बैंकबाट कुनै लाभ पाउन नसकने हुनाले अब बैंकहरुले घरदैलो कार्यक्रम गरेर जनताको खाता खोलने, ऋण प्रवाह गर्ने, ऋणको सदुपयोग गर्न लगाउने र ऋणमा संचालित आयोजना र कार्यक्रमहरुलाई सफल पार्न जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्ने नीति लिनु पर्दछ। बैंक र बैंक का कर्मचारीको लाभ हानी, जीवन मरण जनता को विकास र समृद्धि संग जोडनु पर्दछ। यस्को लागी human resources development ministry गरेर सक्रिय गर्नु पर्दछ । प्रत्येक कर्मचारीलाई काम को लक्ष्य तोकिएको र उसले अनिवार्यतया लक्ष्य प्राप्त न गरेमा दण्डको प्रभावकारी व्यवस्था हुनपर्दछ। यस्तै पुरुस्कारको पनि वैज्ञानिक र पारदर्शी व्यवस्था हुनु पर्दछ।
३: उन्नत प्रविधिमा आधारित प्रशासन तन्त्र:– सडक, बिजुली र संचार, विकास का पूर्वाधार त हुन् तर अब उन्नत टेक्नालोजीलाई विकासको आधार नबनाएमा विकास हुन सक्दैन। यो विज्ञान र प्रविधिको युग हो भन्ने कुरा नै प्रार्थमिक सोचमा रहनु पर्दछ। गत वर्ष यौटा टेकनालोजी कम्पनीले स्वर्गीय प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र एमाले सहितका केही नेतालाई सम्पूर्ण सरकारी तन्त्रलाई एक सूत्रमा बांधने सल्लाह दिएको थियो तर कसैले एक पाइला अगाडी सार्ने साहस गर्न सकेन।
४: भ्रष्टाचार निवारण:– भ्रष्टाचार यो देश को ठूलो रोग हो। पहिलेका स्वक्ष, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ र चुस्त दुरुस्त निकायका कर्मचारीहरुप्रति पनि अब सोझै चोर औंला उठीरहेका छन्। नेताहरुले सरकारीतन्त्रलाई आफनो मुठीमा राखनकोलागि स्वतन्त्रताका नाममा राजनीतिक दलको भातृ संगठनका रुपमा कर्मचारीहरुलाई खुल्ला राजनीति गराई रहेकाले भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाएको छ र अपराधीलाई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त भैरहेकोले खुल्लारुपमा भ्रष्टाचार भैरहेको छ। ईमानदारिताको कुरा गर्ने व्यक्ति उपहासित र तिरस्कृत भैरहेको छ। तसर्थ प्रत्येक स्तरको भ्रष्टाचारीलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउनु पर्दछ। सम्वैधानिक अंग, न्यायपालिका र मन्त्री जस्ता पदाधिकारीले भ्रष्टाचार गरे नगरेको कुराको निगरानी, नियन्त्रण र कारवाही गर्ने कुनै खासै प्रभावकारी संयत्र छैन। यस कारण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नियन्त्रण गर्ने दायरा बढाउनु पर्दछ।
५: दलीय भागबण्डाको अंत हुनु पर्दछ:–न्यायधीश जस्ता व्यवसायिक कुशलता र निष्पक्षताको पदमा तथा प्रोफेसर,अनुसन्धान समिति र विशेषज्ञहरुको पदमा राजनीतिक दलीय भागबन्डा गरेर राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको भर्ती गरिने नितान्त घृणित काम तुरुन्त बन्द गर्नु पर्दछ।
६: उत्पादनको लागी बजार व्यवस्था:– ल्वांग, सुपाडी, सुकुमेल, रुद्राक्ष,अदुवा, आलु,केरा, स्याउ र सुन्तला ले भरपर्दो बजार न पाएर कृषक का घरमा थन्किएका र कुहिएर गएका छन्। अन्य कृषि उपज र माछा र दुग्धजन्य उत्पादनहरुको बिक्री व्यवस्था संतोष जनक छैन। तसर्थ सरकारले नै ठाउं ठाउंमा सरकारी खरीद केन्द्र खोलेर खुला बजारमा कृषकले बिक्री गर्न नसकेको कृषि उपज खरीद गर्नु पर्दछ।
७: करनीति मा सुधार:– हामी कहां नागरिकको शोषण गर्नका लागी “सुखी कर” लगाइएको छ। एउटा सामान्य मोटरसाइकल र कारमा वर्षेनी क्रमश: लगभग ५०००।, र २१०००। कर लिइन्छ । भंसार को दर यति महगो राखिएको छ कि थोरैले महसूल बुझाउछन् र धेरैले चोरी निकासी पैठारी गर्न बाध्य छन्। तसर्थ प्रत्येक करदाताले कर न छलोस्, बिना झन्झट स्वेक्षा ले कर देओस् र आत्मगौरवको अनुभूति गरोस् भन्ने नीतिमा जानु पर्दछ। नितान्त स–साना आमा समूह, सखी समूह, जनचेतना समूह, भजनमंडली, मन्दिर र मस्जिदहरुसंग ल्न्इ र क्ष्ल्न्इ, सरहअति झन्झटीलो नवीकरण प्रक्रियाका साथ कर लिइन्छ। यी कुराहरुमा सुधार गरिनु पर्दछ।
८: दर्ता प्रक्रियालाई सरल बनाउने:– फर्म, संस्था, कम्पनी, उद्योग व्यवसाय,समूह,विद्यालय, कलेजको दर्ता र इजाजत र नागरिकता जस्तो प्रमाण तथा पासपोर्टकोलागि सभ्य मुलुकहरुमा सोझै अनलाइन लिन पाइन्छ, कार्यालयमा गैरहनै पर्दैन। तथा सवारी चालक अनुमति पत्र जस्ता प्राविधिक दक्षता र कार्यकुशलताको प्रमाण पाउनलाई निश्चित विधि र प्रक्रिया अनलाइन मै पूरा गरेर ट्रयलकोलागि कार्यालयमा एक पटक मात्र जानु पर्दछ। घरजग्गा, कम्पनी, गाडी आदि खरीद बिक्री गर्ने दुइ थरी एक ठाउंमा घरै बसेर अनलाइन रजिष्ट्रेशन र दाखिल खारिज गर्छन्। कर तिर्न र कुनै प्रमाण नवीकरण गर्न, बैंक मा पैसा,वा चेक जम्मा गर्न, पैसा झिक्न कार्यालयमा जानै पर्दैन। कार्यालयको मुख हेर्ने अवसरै नभएपछि नातावाद, कृपावाद, पक्षपात र भ्रष्टाचारको सम्भावना नै रहदैन । यो काम गर्न चाह्यो भने कठिन छैन।
९: शक्तिहीन प्रशासन:– स्थानीय प्रशासन संग भएका अर्धन्यायिक अधिकारहरु खोसिएको छ र भ्रष्टाचार नियंत्रण को अधिकार प्रशासन संग खोसेर प्रहरीलाई दिइएकोले प्रशासन यन्त्रको काम नै खतम पारिएको छ। यसबाट भ्रष्टाचार, कालोबजार, तसकरी र गुण्डागर्दी बढन थालेको छ। तसर्थ जिल्ला मा स्थानीय प्रशासनलाई पूर्ण अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्दछ।
२००७ साल देखि आजसम्म नेपालमा शासनको स्वरुप निर्विवाद र सुनिश्चित भै सकेको छैन। जनमतको कदर गरिदैन र संविधान बनाउने नेताहरुले नै संविधानको पालन गर्दैनन् । २०७२ को संविधानका प्रावधानमा विमति राखने तराईबासीको आन्दोलन, माओवादीको यौटा गुटले बहुदलीय व्यवस्था नमान्ने भनि गरिरहेको विरोध र युद्धमा जाने उत्सुकता, एक पार्टी द्धारा संघीयताको सशक्त विरोध र एक पार्टी र आम जनता द्धारा राजतन्त्र तथा हिन्दू राज्यको पुनसर्थापनाको सशक्त मागका बीचमा जबरजस्ती जन्माइएको वर्तमान सम्विधानको मर्यादा, प्रतिष्ठा र आयुका बारेमा यस्तो हुन्छ भनि ठोकुवा भन्ने अवस्था छैन। यहां त अलग अलग राजनीतिक गुटले अलग अलग किसिमको शासन व्यस्था चाहन्छन्। यो कसरी सम्भव हुन सक्दछ ? यस्को एकमात्र प्रजातान्त्रिक समाधान जनमत संग्रह हो तर जनमत संग्रह गराउन न त कोई तयार छ र न त यस्को परिणाम मान्न नै कोई तयार होला? तसर्थ नेतृत्व पंक्तिले सर्वप्रथम शासनको स्वरुप सुनिश्चित गर्नमा मतएकता हुने बाटो खोजनु पर्दछ।
नेपालमा जस्ले जति बढी हिंसा र हत्या गर्दछ त्यो त्यति नै प्रभावशाली नेता हुन्छ भन्ने राजनीतिक सिद्धान्त निर्मित गरिएको छ। साथै नेताहरुले कम्युनिज्मको कुरा गर्छन् तर संविधान र कानून प्रजातान्त्रिक आदर्शमा बनाउन खोज्छन्, अर्का तिर हिजोका रोड मास्टरहरु नेता भैसके पछि करोड मास्टर भएका छन्। ज्ञान विज्ञान को भण्डार संस्कृत भाषामा लिपिबद्ध छ तर कम्युनिज्मको नाममा निरंकुश शासन गर्न जनतालाई मूढ र नेताका अन्धभक्त बनाई राख्न सजिलो होस भन्नलाई संस्कृत शिक्षा नै हटाइएकोछ भने शैक्षिक पाठ्यक्रमबाट नैतिक शिक्षा समेत हटाइएकोछ। यस्ता तमाम असंगत कुराहरुका बीचमा नेपाली जनजीवन अन्यौलमा छ, अभावग्रस्त र अस्तव्यस्त छ, पुन:तराई आन्दोलन र माओवादी नेत्रचन्द विप्लव को विरोधको संघारमा छ। प्राकृतिक अतुल सम्पदाको बीचमा पनि पीडित, दुखी र गरीब छ।
(लेखक अयोध्या प्रसाद श्रीवास्तव गृह मंत्रालय अंतरगतका पूर्व प्रशासकीय अधिकृत, बबई बहुमुखी कयाम्पसका संस्थापक उपप्राध्यापक र उमा वेन्चर कम्पनीका कानुनी सल्लाहकार हुन्।)
