काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले वी च्याट र अलि पे मार्फत् भईरहेको भुक्तानीलाई गैरकानूनी ठहर गरेसँगै सरकारलाई ठमेल, बौद्ध, धुलिखेल र पोखरा लगायत देशका विभिन्न ठाउँमा खुल्लम खुल्ला अवैधानिक भुक्तानी गर्नेलाई कारबाही गर्न बाटो खुलेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले यो सूचना जारी गर्नुपूर्व यसबारेमा अलमलमा परेको आन्तरिक राजश्व विभागलाई राष्ट्र बैंकको सोमबारको सूचनाले कारबाही अघि बढाउन बाटो खुलेको हो । 

यो पनि पढ्नुहोस् 

१. नेपालमा व्यवसाय चीनमा भुक्तानी : स्रोतको अभावले आन्तरिक राजश्व विभाग निरीह

सोमबार नेपाल राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय विभागले जारी गरेको सूचनामा विदेशी पेमेन्ट सिस्टमसँग प्रत्यक्ष आबद्ध भएको जुनसुकै कोड तथा मेसिन वा अन्य पेमेन्ट सिस्टमहरु(वी च्याट, अलि पे र विदेशी मुलुकबाट जारी भएका पीओएस मेसिन तथा सिस्टम)को प्रयोग राष्ट्र बैंकको स्वीकृति प्राप्त संस्था बाहेक अन्य संस्थासँग गर्नु गैरकानूनी हुने भएकोले कसैले पनि यसको कारोबार गरेमा यस्तो कारोबारबाट विदेशी विनिमय अपचलन भएको मानिने समेत उल्लेख छ । 

विभागकी कायम मुकायम कार्यकारी निर्देशक सरिता भट्टले राष्ट्र बैंकको यो सूचनासँगै वी च्याट र अलि पे मार्फत् विदेशी मुद्रा अपचलन गर्नेलाई कारबाही गर्न बाटो खुलेको जानकारी दिईन् । उनले राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्ने अधिकार नरहेको भन्दै अब आन्तरिक राजश्व विभागले नै विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन २०१९ र प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्न सकिने जानकारी दिईन् । 

यो पनि पढ्नुहोस् :

२. वि च्याटबाट हुने हुण्डी रोक्न सरकारी सक्रियता, आईआरडी र राष्ट्र बैंकले चाल्यो कदम

सो ऐनको दफा १७ ले दण्ड सजाय सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । सो दफाको कूल १२ वटा उपदफामा कारबाही सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जस अनुसार विगोको ३ गुणासम्म जरिवाना र चार वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ ।  

के छ कानूनमा व्यवस्था ?
विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन २०१९ को दफा १७ ले दण्ड सजाय सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । त्यसका विभिन्न कारबाही सम्बन्धी १२ वटा उपदफाहरु तल प्रस्तुत गरिएको छ ।  

(१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा सो अन्तर्गत जारी भएको आदेश वा निर्देशन वा परिपत्र वा सूचना वा बैड्ढले तोकिदिएको कुनै प्रक्रिया विपरीत कुनै व्यक्तिले कुनै काम गरेमा सो काम गरे बापत भएको कसूरसँग सम्बन्धित विदेशी विनिमय जफत गरी त्यस्तो व्यक्तिलाई बिगो बमोजिमको जरिबाना देखि बिगोको तीन गुणासम्म थप जरिबाना हुनेछ ।

तर त्यस्तो कसूरसँग सम्बन्धित विदेशी विनिमय जफत गर्न नमिल्ने अवस्थाको कसूरहरुका सम्बन्धमा सो कसूरसँग सम्बन्धित विदेशी विनिमयको बिगो कायम गरी त्यसरी कायम हुन आएको बिगो बमोजिमको जरिबानादेखि बिगोको तीन गुणासम्म थप जरिबाना हुनेछ ।

यो पनि हेर्नुहोस् :

३. वि च्याट र अलिपे मार्फत् ठगिँदै सरकार, नेपालमा कारोबार चीनमा भुक्तानी 

(२) उपदफा (१) बमोजिम बिगो कायम गर्दा बिगोको रकम खुल्न वा खुलाउन नसकिने अवस्था आइपरेमा कसूरको मात्रा हेरी दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ ।

(३) यस ऐन बमोजिमका काम कुराहरु गर्न, निरीक्षण गर्न तथा अनुसन्धानको निमित्त खटिएका कर्मचारीहरुले बदनियतपूर्ण कार्य गरी ऐनको उल्लङ्घन हुने कुनै कार्य गरेमा वा गोप्यता भंग गरेमा त्यस्तो कार्य गर्ने कर्मचारीलाई कसूरको मात्रा हेरी एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ ।

(४) यस ऐन बमोजिम सजाय हुने कसूर कुनै फर्म, कम्पनी, संस्थाबाट भएकोमा सो कसूर हुँदाको बखत सो फर्म, कम्पनी, संस्थाको सो कसूरसँग सम्बन्धित कामको जिम्मा लिने सञ्चालक, पदाधिकारी, कर्मचारी वा एजेण्ट सजायको भागी हुनेछ ।

तर, कसूर भएको कुरा त्यस्तो सञ्चालक, पदाधिकारी, कर्मचारी वा एजेण्टलाई जानकारी हुन सक्ने अवस्था नभएको वा त्यस्तो कसूर रोक्ने निजहरुले यथासम्भव प्रयास गरेको हो भन्ने कुराको प्रमाण पेश गर्न सकेमा निजहरुले यस उपदफा बमोजिम सजायको जवाफदेही वहन गर्नुपर्ने छैन ।

यो पनि पढ्नुहोस् :

४. चिनियाँ कब्जामा ठमेल, पलपलमा रुन्छन् व्यवसायी र घरधनी

(५) दफा ८ बमोजिम पैठारीको सम्बन्धमा गर्नु पर्ने काम कुराहरु नगरी वा पु¥याउनु पर्ने प्रक्रियाहरु नपु¥याई वा अधिवीजकीकरण गरी पैठारी गरेको वा निर्धारित अवधिभित्र मालसामान पैठारी नगरेको वा पैठारी गर्नु पर्ने मालसामान पैठारी नगरेको पैठारीकर्तालाई सम्बन्धित पैठारीको बिगो कायम गरी त्यसरी कायम हुन आएको बिगो बमोजिमको जरिबाना देखि बिगोको तीन गुणासम्म थप जरिबाना हुनेछ ।

(६) दफा ९क., ९ख. र ९ग. को विपरीत कसूर गर्ने निकासीकर्तालाई निकासी गरेको मालसामानको बिगो बमोजिमको जरिबाना देखि बिगोको दुई गुणासम्म थप जरिबाना हुनेछ ।

(७) उपदफा (५) र (६) बमोजिमका कसूर गर्न मतियार हुने वा मद्दत पुर्‍याउने व्यक्तिलाई उक्त उपदफाहरुमा उल्लिखित सजायको आधा सजाय हुनेछ ।

(८) यस दफा बमोजिम भएको जरिबानाको रकम भुक्तानी नगरेमा त्यस्ता व्यक्तिलाई जरिबानाको मात्रा अनुसार चार वर्षसम्म कैदको सजाय हुन सक्नेछ ।

(९) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशी विनिमयसँग सम्बन्धित कसूरको बिगो रकम एक करोड रुपैयाँ वा सो भन्दा बढी भएमा त्यस्ता व्यक्तिलाई हुने अन्य सजायका अतिरिक्त तीन वर्षसम्मको कैद सजाय समेत थप हुनेछ ।

(१०) अनुसन्धानको सिलसिलामा अनुसन्धान अधिकारीले पक्राउ गरेको व्यक्तिलाई र मुद्दाको सिलसिलामा सम्बन्धित अदालतले आरोपित व्यक्तिसँग कसूरको बिगो रकम एक लाख रुपैयाँसम्म भएका कसूरहरुको हकमा हाजिर जमानीमा र कसूरको बिगो रकम एक लाख रुपैयाँ भन्दा बढी भएका कसूरहरुको हकमा कसूरको बिगो बमोजिम धरौटी लिई वा कसूरको मात्रा बमोजिम कायम गरिएको बिगो बमोजिमको धरौटी लिई तारेखमा राखी कारबाही चलाउन सक्नेछ ।

(११) कुनै पनि संवैधानिक निकायको प्रमुख वा सदस्य वा राजनीतिक नियुक्तिको पदमा बहाल रहेको कुनै व्यक्तिले यस ऐन बमोजिम कसूर हुने कुनै काम गरेमा त्यस्तो काम गर्ने अन्य व्यक्तिलाई हुने सजायको दोब्बर सजाय हुनेछ । तर कैद सजायको हकमा थप दुई वर्ष भन्दा बढी सजाय हुने छैन ।

(१२) उपदफा (१) बमोजिम धरौटी दाखिला नगर्ने व्यक्तिलाई थुनामा राखी कारबाही चलाउनु पर्नेछ ।