आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा श्रम स्वीकृति लिइ मलेसियाको श्रम बजारमा थपिने नेपाली युवाको संख्या २ लाख १४ हजार १ सय ४९ थियो । चालु आर्थिक वर्षको शुरुका छ महिनामा यो संख्या जम्माजम्मी ४० हजारमा खुम्चिएको छ । बाँकी छ महिनाको अवस्था यस्तै रहेमा मलेसियाको श्रम बजारमा मात्र थपिने नेपाली युवाको संख्यामा १ लाख भन्दा माथिको अन्तरले कमी आउनेछ ।
नेपाली युवाहरुका लागि प्रमुख गन्तब्य मानिँदै आएको मलेसिया प्रवेश गर्ने नेपाली युवाको सङ्ख्या आएको उल्लेख्य गिरावटले नेपाली रेमिट्यान्सको बजारलाई विगत झन्डै दुई दशक यता पहिलो पटक झस्काईदिएको छ । मलेसियामा जाने युवा श्रमिकको सङ्ख्यामा मात्र होइन अन्यत्र जाने सङ्ख्यामा पनि भारी गिरावाट आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को शुरुका ८ महिनामा श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्यामा – ०.१९ देखि ४६.६३ प्रतिशतसम्मले कमी आएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०६७/६८ देखि आर्थिक वर्ष २०७१/७२ सम्म वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको संख्यामा कम्तीमा पनि ८ प्रतिशतको वृद्वि रहँदै आएको थियो । तर, यो सङ्ख्या यस पटक उल्लेख्य घट्ने प्रष्ट सङ्केत देखिएका छन् । मलेसियाको विकल्पमा अर्को प्रमुख गन्तव्य मानिने मध्यपूर्वका श्रम बजार पनि कच्चा तेलको अवमूल्यानका कारणले प्रभावित बन्दै गएका छन् । नेपाली युवाका लागि सजिला गन्तब्य मानिँदै आएका श्रम बजारको बिग्रिँदो अवस्था, वैदेशिक रोजगार व्यवसायको क्षेत्रमा देखिएको उतारचढाव एवंम् वैदेशिक रोजगारमा युवाको घट्दो आकर्षणले रेमिट्यान्सको एकमात्र परम्परागत श्रोत खस्किंदै जाने प्रशस्त सम्भावना सतह मै प्रकट हुन थालेका छन् ।
रेमिट्यान्सको थप श्रोत के हुन सक्ला ?
आजभन्दा २० वर्षअघि रेमिट्यान्स घट्नु बढ्नुसँग यति धेरै महत्व राख्ने आवश्यकता थिएन र रेमिट्यान्स अनौपचारिक प्रकृतिको थियो । समुदायबाट परम्परागत विनिमयका माध्यम विस्थापित भइसकेको अवस्था थिएन । कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा रेमिट्यान्सको हिस्सा पनि कमजोर थियो । आर्थिक वर्ष २०६७/६८ को आर्थिक सर्वेक्षणले रु. ३५९.५५ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको तथ्यांक सार्वजनिक गर्दैगर्दा विश्वले नेपालको अर्थतन्त्रलाई रेमिट्यान्स आश्रित अर्थतन्त्र भएको मुलुकका रुपमा बुझ्न शुरु गरेका थिए । जुन तत्कालिन कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको २३. ५ प्रतिशत बराबर थियो । त्यो सङ्ख्या आजसम्म बढ्दो क्रममा छ । तर, रेमिट्यान्सको स्वभाविक श्रोत युवाको प्रवास प्रवेशको घट्दो क्रमले रेमिट्यान्सको थप श्रोत खोज्नुपर्ने आवश्यकतालाई ब्युँताईदिएको छ ।
आजको मितिसम्म आईपुग्दा नेपाली समुदायले झन्डै ४ दर्जन रेमिट्यान्स कम्पनीहरु जन्माईसकेको छ । ती कम्पनीका लगानी कर्ता , कार्यरत कर्मचारी र एजेन्ट साझेदारको हैसियतमा कार्यरत व्यवसायी एवम् कर्मचारी गरेरे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हजारौंले सम्मानित पेशा पाएका छन् । देशका सम्पूर्ण क्षेत्रमा यसको पहुँच विस्तार भएको छ । यस्तो विशाल क्षेत्रको एक मात्र निर्विकल्प श्रोत संकटमा पर्दा नेपाली समुदायको ठुलो व्यवसायीक क्षेत्र अन्योलमा पर्छ । खास–खास अप्ठ्यारोमा राष्ट्रलाई रेमिट्यान्सले ठुलो गुण लगाएको छ तसर्थ पनि रेमिट्यान्स कुनै व्यक्ति, समुदाय वा क्षेत्र विशेषको समस्याको रुपमा हेर्नुपर्ने विषय हैन ।
आजसम्म रेमिट्यान्स व्यवसायको एक मात्र श्रोत नेपाली युवा युवतीले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा सस्तोमा आफ्नो बाहुबल खर्च गरेर आर्जन गरेको धन नै हो । अव यो परम्परागत श्रोतमा अन्य श्रोतको खोजि अपरिहार्य छ । निश्चित नीति नियम र नियमनका आधारमा व्यवसायीक ट्रान्जेक्शनलाई समेत रेमिट्यान्स मार्फत् भित्रयाउने व्यवस्था मिलाईनुपर्छ । प्रतिष्पर्धात्मक बजारमा त्यो सेवा दिन र लिन स्वयम् रेमिट्यान्स कम्पनीहरु समेत पारदर्शी, प्रविधियुक्त, चुस्त र व्यवस्थित हुनुपर्छ । यदि, रेमिट्यान्स कम्पनीले थप श्रोतको पहिचान गरेनन् भने ढिलोचाँडो यो क्षेत्रमा अन्योल बढ्दै जाने छ ।
नेपाली अर्थतन्त्र र रेमिट्यान्सको सम्बन्धः–
नेपाली रेमिट्यान्सको एक मात्र श्रोत वैदेशिक रोजगारीमा देखिएको पछिल्लो तनावले नेपाली अर्थतन्त्रको भावी कठिनाईलाई उजागर गरेको छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको बढ्ता वकालत गरिँदै आएको सन्दर्भमा रेमिट्यान्सको श्रोतमा आएको सम्भावित गिरावटले पार्ने असरको विषयमा बहस शुरु त भइसकेको छैन तर, पनि यो मुद्दाले नेपालको समग्र अर्थतन्त्रलाई नराम्रोसँग प्रभावित पार्न सक्ने देखिन्छ । विधमान वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा देखिएको तनाव वा संकुचन बिकराल हुँदाहुँदै पनि रेमिट्यान्स आप्रवाह बढ्दो क्रममा छ ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा ३ खर्व बराबरको रेमिट्यान्स आप्रवाह भएको थियो । रेमिट्यान्स आप्रवाह हुने मौसमका कारणले पनि अवको बाँकी छ महिनामा यसमा थप ३ खर्व ५० अर्व थपिने अनुमान गरिँदै आएको छ । यसको अर्थ यो आर्थिक वर्षमा नेपालमा कुल छ खर्व ५० अर्व रेमिट्यान्स आप्रवाह हुनेछ जुन गत आर्थिक वर्षको तुलनमा २० प्रतिशतले बढी हो । अहिले नेपालबाट जाने श्रोत घटे पनि वर्षौदेखि विदेशी भूमिमा पसिना चुहाउँदै आएका नेपाली युवाको सङ्ख्या उल्लेख्य छ । थप श्रोत श्रम बजारमा प्रवेश नगरेमा त्यो सङ्ख्याले आप्रवाह गर्ने रेमिट्यान्स दरमा पनि कमी आउनेछ ।
आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को शुरुका आठ महिनामा रु. ३५६. ७२ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रियो जुन आर्थिक वर्ष २०६७/ ६८ को पुरा अवधिमा आप्रवाह भएको भन्दा थोरैले मात्र कम हो । आर्थिक वर्ष २०६७/६८ बाट कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा रेमिट्यान्सको हिस्सा समग्र अर्थतन्त्रलाई नै प्रभावित तुल्याउने प्रकृतिको छ । कुल २१ सय अर्ब रुपैंयाँ बजेटको आकारमा ६ सय ५० अर्बसम्मको रेमिट्यान्स आप्रवाह हुनुले त्यो अनुमान लगाउन अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन । जतिसुकै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको बहस गरेपनि तत्काल नेपालले रेमिट्यान्सको यो रिक्ततालाई परिपूर्ति गर्ने आयआर्जनका क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण गरिसकेको छैन । असफल अर्थतन्त्रका कैयन जोखिमलाई सकुशल पार गराएको रेमिट्यान्स अव भने आफै आसन्न खस्किने जोखिममा परेको छ ।
नेपाली समाज र रेमिट्यान्सको सम्बन्धः–
हाम्रै निकटको छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतले आज वार्षिक ७० विलियन अमेरिकी डलर बराबरको रेमिट्यान्स आप्रवाह गर्छ । पाँच-सात दशक अघिसम्म साउदी नागरिक ऊट चढेर भारतीय क्षेत्रमा रोजगारीका लागि जान्थे । विश्वको आर्थिक उदीयमान राष्ट्रका भारतीय नागरिकलाई आज रोजगारीका लागि साउदी नजानुपर्ने सुविधा छैन । श्रम, अध्ययन एवम् व्यापारीक उदेश्यले एक अर्को देशको आवतजावत पछिल्लो समयमा झन्झन् परिष्कृत, व्यापक र सहज बन्दै गएको छ । आजभन्दा ७ सय ५६ वर्षअघि हाम्रा राष्ट्रिय बिभुती कलाकार अरनिको चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा भब्य श्यामचैत्य निर्माण गर्न गएकै हुन् ।
सन् १८१६ को सुगौली सन्धि अगावै तत्कालिन इष्ट ईण्डिया कम्पनीको स्वामित्वमा रहेका कृषि फारम र चिया बगानमा हजारौं नेपाली युवाले पसिना बगाएकै हुन । सुगौली सन्धिपछि नेपाली युवाले ब्रिटिश मिलिटरीमा भर्ना लिएर बहादुरता प्रदर्शन गरिरहेका छन् । त्यो प्रवासनको सम्बन्ध नेपाली समाजको तल्लो तहसम्म पुगेको छ । दैनिक आवश्यकता परिपुर्तिमा त्यो प्रवासनको आर्जन रेमिट्यान्स नेपाली समाजले उहिल्यै देखि प्रयोग गरिरहेको छ ।
बि.स. २०२८ मा श्रम मन्त्रालय अन्तर्गत श्रम विभागको स्थापना भएको हो । बि.स. २०३८ देखि श्रम विभाग श्रम मन्त्रालयको रुपमा अस्तित्वमा छ । बि.स. २०४२ मा प्रथम पटक वैदेशिक रोजगार ऐन जारी भयो । बि.स. २०५६ मा श्रम तथा रोजगार प्रवद्र्धन बिभाग अस्तित्वमा आयो । कार्यको चाप र बढ्दो प्रवासनको प्रवृतिलाई दृष्टिगत गर्दै बि.स. २०६४ मा वैदेशिक रोगजार विभागको स्थापना भयो । अहिले वैदेशिक रोगजारलाई व्यवस्थित, मर्यादित र फराकिलो बनाउने उदेश्यका साथ ‘ वैदेशिक रोगजार प्रवद्र्धन बोर्ड’ अस्तित्वमा आएको छ ।
यो सवै प्रशासनिक संरचनाले नेपाली अर्थतन्त्रलाई भरथेग गर्दै आएको रेमिट्यान्सको श्रोत नेपालको श्रम प्रवासनको लामो इतिहासलाई व्यवस्थित बनाउने परिकल्पना गरेको छ । यधपी, बढ्दो भूमण्डलीकरण र विज्ञान प्रविधिको अभुतपुर्व विस्तारसँगै नेपाली श्रमलाई बढी प्रतिफलमुखी र व्यवस्थित बनाउने चुनौती छिचोलिएको छैन । नेपालको श्रम प्रवासनलाई व्यवस्थित गर्दै रेमिट्यान्सका थप श्रोतको पहिचान गर्न सक्दा मात्र रेमिट्यान्सले एउटा निश्चित, दीर्घजीवी र ठोश व्यवसायीक क्षेत्रको आकार ग्रहण गर्न सक्दछ ।
