काठमाडौ । भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालले बालुवाटारको जग्गा प्रकरणमा मुछिएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेललाई जोगाउन खेल सुरु गरेकी छन् ।
बालुवाटारको जग्गा सरकारको स्वामित्वमा फिर्ता ल्याउने प्रस्ताव मन्त्री अर्यालले अझै पनि मन्त्रिपरिषद्मा लगेकी छैनन् । जब कि यो प्रस्ताव साढे तीन महिना अघि नै तत्कालिन भूमि सचिव गोपी मैनालीले तयार पारेर बुझाएका थिए ।
स्रोतका अनुसार बालुवाटारको जग्गा फिर्ता ल्याउन फायल मैनालीले तीन पटकसम्म तयार गरेका थिए । सो फायल मन्त्री अर्यालले आफ्नो टेबुलमा थन्क्याएर राखेकी छन् । बरु उल्टै उनले तत्कालिन भूमि व्यवस्था सचिव मैनालीलाई महालेखा नियन्त्रण कार्यालयमा सरुवा गरेर तर्साएकी छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार अर्यालको दबाबमा मैनालीलाई महालेखा नियन्त्रण कार्यालयमा सरुवा गरिएको हो ।
मन्त्रीले मैनालीको ठाउँमा आफूले जे भने पनि मान्ने सूर्य गौतमलाई सचिवमा ल्याएकी छन् । मन्त्रिपरिषदको २०७५ फागुन २८ को बैठकले व्यक्तिले हडपेका वालुवाटारको जग्गा सरकारको स्वामित्वमा फिर्ता ल्याउन भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । उक्त बैठकले यसबारेमा छानबिन गरी शारदा प्रसाद त्रिताल प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न समेत भूमि व्यवस्थालाई निर्देशन दिएको थियो। बालुवाटारको जग्गाको विषयमा छानविन गरी सरकालाई प्रतिबेदन बुझाउन गठन गरिएको त्रित्राल छानविन समितिले २०७५ मंसिर २६ गते प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिबेदन बुझाएको थियो ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्रीको टेबलमा राखिएको उक्त प्रस्तावमा ललिता निवासको हडपिएका ४ सय ५०कित्ता जग्गा सरकारको नाममा फर्काउन प्रस्ताव गरिएको छ । यसमध्ये नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नविन पौडेलको नाममा रहेको जग्गा पनि सरकारको नाममा फर्काइने छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ललिता निवासमा व्यक्तिका नाममा हडपिएका जग्गामध्ये १६/१७ कित्ता जग्गाबारेमा भने अझै छानविन भइरहेको छ। सरकारी स्वामित्वमा ल्याउन थालिएको प्रयास स्वरुप छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन थन्क्याएर मन्त्रीले आफू सगै राख्दा सरकारी जग्गा ब्यक्तिको नामबाट कहिले फिर्ता हुने हो भन्नेबारेमा अन्योल बढेको छ ।
सरकारले हाल ललिता निवासको जग्गा बेचविखन गर्न नपाउने गरी रोक्का गरेको छ। रोक्का गरिएको जग्गा विभिन्न बैंकमा धितो राखी २ अर्ब,६४ करोड ७४लाख ऋण लगिएको स्रोतको भनाइ छ । बैंकमा धितो राखिएको उक्त जग्गालाई सरकारले आफ्नो मातहतमा ल्याउन लागे पनि माथिको दवावको कारण भूमिसुधार मन्त्री तगारो बनेको स्रोतको दावी छ ।
कर्मचारी फेरिनु पनि जोगाउने प्रपञ्च
मन्त्री अर्यालले बालुवाटारको जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद लानबाट रोकिनन् मात्र यस प्रकरणमा जानकार उच्च तीन ३ कर्मचारी पनि फेरिन । मालपोत कार्यालय डिल्लीवजारका तत्कालिन कर्मचारीहरुको मिलोमतोमा बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याइएको थियो । यस विषयमा अख्तियार छानविन सुरु गरेको छ । मन्त्री अर्यालले करिब एक महिना अघि मालपोत कार्यालय डिल्ली वजारका मालपोत प्रमुख विश्व मरासिनीलाई सरुवा गरेकी छन् ।
अघिल्लो साता मात्र भूमि व्यवस्था सचिव गौपी मैनालीको सरुवा भएको छ। यस विषयमा मैनाली सुरु देखि नै जानकार छन् । मन्त्रीले भूमि व्यवस्था विभाग (तत्कालिन मालपोत विभाग) का महानिर्देशक गोकर्णमुनि दवाडीको पनि सरुवा गरेकी छन् । बालुवाटार जग्गा प्रकरण विषयमा गोकर्ण पनि मैनाली झै जानकार मानिन्छन् । दवाडीको सरुवा प्रदेश ३ को सामाजिक विकास मन्त्रालयमा गरियो । दवाडीको ठाउँमा कृष्ण ज्ञवालीलाई ल्याइएकी छन् । भूमि व्यवस्था विभागको मातहतमा डिल्ली वजार मालपोत कार्यालय छ । मन्त्री अर्यालले डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका मालपोत अधिकृत मरासिनीको ठाउँमा गोविन्द अधिकारीलाई ल्याएकी छन् ।
नक्कली मोहीसँग छलफल
मन्त्री अर्यालले एक महिना अघि बालुवाटार जग्गामा जोडिएका नक्कली मोही तथा अन्य केही सरोकारवाला व्यक्तिहरुलाई मन्त्रालयमै बोलाई छलफल गरेकी थिइन् । डिल्लीवजार मालपोत कार्यालयका कर्मचारीको मिलोमतोमा बालुवाटार जग्गामा नक्कली मोही खडा गरिएको छ । छलफलमा मन्त्री अर्यालले शारदा प्रसाद त्रिताललाई पनि बोलाएकी थिइन । छलफलमा त्रितालले बालुवाटार जग्गामा जोडिएका सबै मोही नक्कली भएको दावी मात्र गरेनन, यस विषयमा प्रमाण समेत पेश गरेका थिए। स्रोत भन्छ, उक्त छलफलमा मन्त्री अर्यालले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा जोडिएका मोही सक्कली हुन सक्ने धारणा राखेकी थिइन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधबार मात्र नक्कली मोही खडा गरिएका ५८ जना व्यक्तिलाई बयानको लागि बोलाएको छ । टेलीफोनबाट बोलाउँदा नआएकोले सार्वजनिक सूचना निकाल्नु परेको अख्तियारको भनाइ छ । बयानकोलागि बोलाइएका ५८ व्यक्तिहरुमा भाटभटेनी सुपरमार्केटका संचालक मिनबहादुर गुरुङका छोरी कामना गुरुङलाई पनि छिन् ।
तत्कालिन सरकारले प्रचलित कानुन बमोजिम अधिग्रहण गरी मुआब्जा समेत दिएको उक्त जग्गामा अधिग्रहण पछि मालपोत कार्यालय डिल्लीवजारका कर्मचारीहरूले अनधिकृत व्यक्तिहरूलाई जग्गाधनी र मोही कायम गरी अनियमिता गरेको आरोपमा अख्तियारले छानविन सुरु गरेको हो । अख्तियारले जग्गाधनीसँग पनि बयानकोलागि बोलाएको छ ।
स्रोत भन्छ, अर्याल नेकपाका महासचिव पौडेलको सिफारिशमा भूमि व्यवस्था मन्त्री भएकी हुन् । सुरुमा उनी माधव नेपाल कित्तामा थिइन् । पछि उनले गुट फेरि केपी ओली गुटमा गइन। अहिले उनी ओली गुटमै छिन् । बालुवाटारको जग्गा फिर्ता ल्याउन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजानुको साटो आलटाल गर्नुले पनि उनले पौडेललाई जोगाउन खोजेको धेरैको बुझाइ छ ।
