काठमाडौं। सरकारले दशै तिहार लगत्तै एकै पटक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका ५ सय भन्दा बढी कार्यकर्तालाई जागिर दिने भएको छ। यसकोलागि भुमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले अन्तिम तयारी सुरु गरेको छ। 

भूमि सम्बन्धि ऐन २०२१ को आठौ संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पास भएको छ। हाल यो विधेयक प्रमाणिकरणकोलागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको छ। राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण हुने वित्तिकै भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले सुकुम्वासी आयोग जस्तै भुमि व्यवस्था सम्बन्धी एउटा आयोग गठन गर्ने भएको छ। 

भुमि सम्बन्धी ऐन २०२१को आठौं संशोधन विधेयकमा दश वर्ष देखि बसोबास गर्दै आएका भूमिहिन तथा सुकुम्वाससीलाई कब्जा गरेको सरकारी तथा ऐलानी जग्गाको लालपुर्जा दिने भनिएको छ। यो काम अब गठन हुने भुमि सम्बन्धी आयोगले गर्ने भएको छ। यो व्यवस्था विधेयकमै गरिएको छ। आठौ संशोधन विधेयकमा केन्द्रमा यस्तो एउटा आयोग गठन गर्ने र अन्य ठाउँमा पनि आवश्यकता अनुसार गठन गर्ने भनिएको छ।

सुकुम्वासी तथा भुमिहिनलाई लाल पुर्जा दिन जिम्मेवारी दिइने उक्त आयोग शक्तिशाली प्रकृतिको हुने छ। सो आयोग ७ देखि ९ सदस्यीय हुने छ। स्रोत भन्छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ताहरुलाई जागिरी खुवाउन भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले यतीसम्म चलाखी गरेको छ कि, उक्त आयोगमा बस्ने सदस्यको न्युनतम योग्यता स्नात्तकत्तोर बाट स्नात्तक तहमा झारिने भएको छ।

यसअघि आयोगको सदस्य हुन कम्तीमा स्नातकत्तोर हुनु पर्ने प्रावधान राखिएको थियो। तर भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालको निर्देशनमा जग्गा व्यवस्थापन सम्बन्धी आयोगमा बस्ने सदस्यको न्युनतम योग्यता स्नातक तह बनाइने करिब करिब निश्चित भएको छ।

नाम सुकम्बासी आयोग राखिने छैन। जग्गा व्यवस्थापन सम्बन्धी नाम राखिने छ। ‘सुकम्वासी नाम गरेका आयोग धेरै बनीसकेका छन, यी आयोग बद्नाम पनि भएका छन। त्यसैले यसपटक गठन गरिने आयोगको नाम सुकुम्वासी हुने छैन’ मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारी भन्छन।

कुल आवादीको एक चौथाइ जग्गा ऐलानी, सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा भएको रेकर्ड मन्त्रालयसँग छ। रुपन्देहीको सालभण्डी वजार, दाङको लमही वजार, कैलालीको लम्की वजार, मकवानपुरको केही गाउँपालिका लगायत कुनै ठाउँमा सिगों गाउँ तथा सहर ऐलानी छन्। यी ठाउँमा सम्बन्धित जग्गा धनीलाई लाल पुर्जा दिने काम पनि उक्त आयोगले गर्ने छ। उक्त आयोग जिल्ला तथा  प्रदेशहरुमा पनि गठन गरिने भएको छ।सम्बन्धी ऐन २०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा १० वर्ष देखि सरकारी जग्गा कब्जा गर्दै आएका सुकम्वासी तथा भुमिहिनलाई लाल पुर्जा दिने व्यवस्था गरिएको छ। 

विधेयकमा हाल आवादी रहेको स्थानमा कम्तीमा दश वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएका भूमिहिन सुकुम्वासी या अव्यवस्थित बसोबासीलाई एक पटककालागि सरकारले तोकिएको क्षेत्रफल नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्ता भूमिहिन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई अन्य कुनै सरकारी जग्गामा तोकिएको क्षेत्रफल नबढ्ने गरी उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ। 

विधेयकमा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखेको भएतापनि यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत सरकारी जग्गा वा अभिलेखमा वन क्षेत्र जनिएको भए पनि  हाल आवादी रहेको स्थानमा कम्तीमा दश वर्षदेखि बसोबास गरी आएका भूमिहिन सुकुम्वासी या अव्यवस्थित बसोबासीलाई एक पटककालागि नेपाल सरकारले निजहरु बसोबास गर्दै आएको स्थानमा बसोबासकालागि तोकिएको क्षेत्रफल हद नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउन वा नेपाल सरकारले उपयुक्त ठहर्याएको अन्य कुनै सरकारी जग्गामा तोकिएको क्षेत्रफलको हद नबढ्ने गरी उपलब्ध गराउन सक्ने छ।’

भुमिहीन सुकुम्वासी वा अव्यवस्थित बसोबासीले तोकेको क्षेत्रफल भन्दा बढी जग्गामा बसोवास वा आवाद गरी आएका अवस्था रहेछ भने त्यसरी तोकिएको  क्षेत्रफलभन्दा बढीको जग्गा अन्य भुमिहिन सुकुम्वासीलाई उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने सक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार देशभर करिब एक करोड कित्ता जग्गा ऐलानी, पर्ती र पुराना वन क्षेत्र (हाल आबादीमा) रहेको छ। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशको कुल भूभागमध्ये २८ प्रतिशत भूभागमा आवादी भइरहको छ। यसबाहेक ४४ प्रतिशत भूभागमा वन क्षेत्र रहेको छ भने बाँकी भूभागमा हिमाल, सुक्खा पहाड, चरन क्षेत्र र खोलानालाले ओगटेको छ। त्यसो त २०२१ सालदेखि ऐलानी जग्गा हडपेर बस्न सुरु गरिएको सरकारी रेकर्ड छ। त्यसयता पुरानो वन क्षेत्रलाई हडपेर अव्यवस्थित बसोबास सुरु गरिएको हो।