क्याम्ब्रिज। चिनियाँ अधिकारीहरूसँग कुराकानी गरेर एक साता बिताई म भर्खरै बेइजिङबाट फर्केँ। त्यहाँ म चिनियाँ, वरिष्ठ विदेशी अधिकारी र शीर्ष व्यापारिक अधिकारीहरू सम्मिलित हुने चाइना डेभलपमेन्ट फोरम (चीन विकास मञ्च) को वार्षिक भेलामा सहभागी भएको थिएँ।
चिनियाँ सरकारले भर्खरै उसको १३ औँ पञ्चवर्षीय योजना सार्वजनिक गरेको थियो र अधिकारीहरू चीनको भविष्यका लागि सो योजनाको उद्देश्य के रहेको छ भनी व्याख्या गर्न व्यग्र थिए।
पछिल्लो पञ्चवर्षीय योजना विशिष्ट परियोजना र लक्ष्यहरूको अनन्त सूची जस्तो देखिएको भएपनि यो वर्षको नयाँ प्रमुख विषय भनेको ‘आपूर्ति पक्षको पुनर्गठन’ हो। आपूर्ति पक्षको पुनर्गठनमा आर्थिक वृद्धि र जीवनस्तर माथि उकास्ने उद्देश्यका व्यापक स्तरको नीतिहरू समावेश छन्। ‘आपूर्ति पक्ष’ शब्द यी नयाँ नीतिहरूबाट सामान्य ठूलो वित्तीय घाटा र सरल पैसाको मापन गर्ने परम्परागत माग पक्षलाई फरक देखाउनका लागि आएको हो। आर्थिक गतिविधिलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यले माग पक्षका यस्ता उपायहरू अगाडि नै आइसकेका छन्।
आपूर्ति पक्षका नीतिहरूको सूचीको उच्च स्थानमा स्टिल र कोइला उद्योगहरूमा सरकारी स्वामित्व कम्पनीहरूको केही अतिरिक्त क्षमतालाई निर्मूल गर्नु रहेको छ।
यसको अर्थ ४० लाख कामदारको सङ्ख्यालाई घटाउनु हो जुन चीनको कुल कार्यशक्तिको करिब शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत बराबर हो। योजनाले बेरोजगार रहने कामदारलाई सहयोग उपलब्ध गराउन एउटा विशेष कोष स्थापना गर्ने अधिकार दिन्छ। विशेषज्ञहरू अझ धेरै कामदार कटौती हुनुपर्ने विश्वास गर्दछन् तर अधिकारीहरूले सो योजनाले कसरी काम गर्दछ र जनताको प्रतिक्रियाको कसरी अनुगमन गर्न सकिन्छ भन्ने बुझ्नका लागि सानो सङ्ख्यामा कटौती सुरु गर्न गइरहेका छन्।
चीनले ५० वटा नयाँ विमानस्थल र हजारौँ माइलका नयाँ सडक तथा रेलमार्ग बनाउने महत्वाकांक्षी योजनासँगै लाखौँ मानिसहरूलाई कम उत्पादकत्वको कृषि क्षेत्रबाट दर्जनौँ नयाँ सहरहरूमा स्थानान्तरण गर्नेछ। अधिकारीहरूले ‘एक बेल्ट, एक सडक’ परियोजना पनि प्रस्तुत गरेका छन्। चीनसँग एसियाका अन्य भाग, मध्य एसिया र सम्भवतः युरोपसँग पनि जोड्ने बन्दरगाह, रेलमार्ग र राजमार्गहरूको विकास गर्न सो परियोजनाले चिनियाँ वित्तीय सहयोग र स्रोतको प्रयोग गर्नेछ। ती क्षेत्र र अझ त्यो भन्दा पनि पर चीनको प्रभावलाई विस्तार गर्ने विदेश नीतिको लक्ष्य रहेको छ। यसले औद्योगिक क्षमतामा चीनको केही पहुँचलाई निर्यात गर्ने अवसर पनि प्रदान गर्नेछ।
यसका अतिरिक्त उच्च प्रविधिका कम्पनीहरूका लागि करका दरलाई कम गरेर अधिकारीहरूले अनुसन्धान र विकासमार्फत नवीनतालाई प्रोत्साहित गर्ने मनसाय देखाएका छन्। कर सुधारले सेवा क्षेत्रमा चीनको मूल्य अभिवृद्धि करलाई पनि विस्तार गर्नेछ। साथै वित्तीय सुधारले बैङ्कहरूले निक्षेपमा भुक्तानी र ऋणमा शुल्क लगाउन सक्ने ब्याजदरहरूमा लगाइएको सीमालाई हटाइदिने छ।
ठीक यसै समयमा चीनको विदेशी विनिमय दरको व्यवस्थामा पर्याप्त भ्रम देखिएको छ।
हालैका वर्षहरूमा अमेरिकी डलरको तुलनामा चिनियाँ मुद्रा युआनको सापेक्षिक गिरावटले चिनियाँ उत्पादनहरूसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका अमेरिकी कम्पनीहरूबाट आएका गुनासाहरूलाई प्रोत्साहित गरेको छ। तर सन् २०१० यता अन्य विकसित मुलुकका मुद्राहरूभन्दा चिनियाँ मुद्रा सापेक्षिकरूपमा २५ प्रतिशतले सबल पनि भएको छ।
अधिकारीहरूले विनिमय दर निर्धारण गर्न बजारलाई छाडिदिने प्रतिज्ञा गरेका छन् र एउटा भरपर्दो गिरावटका लागि कुनै कारण छैन। तर अधिकारीहरूले डलरसँग युआनको सापेक्षिक गतिविधिबारे निरन्तर जानकारी गराएका छन् किनकी एउटा मुद्रा बास्केटमा विनिमय दर व्यवस्थापनको जोडले डलरसँग युआनको अझ गिरावट हुने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। यो त्यस्तो अपेक्षा हो जसले पूँजीको बहिर्गमनलाई बढाउँछ।
अर्को पाँच वर्षका लागि वातावरणमा सुधारगर्ने नीतिहरू पनि सरकारको एजेन्डाको उच्च स्थानमा रहेको छ। जनता स्वच्छ हावा, नदी र भूमिका लागि व्यग्र छन्। यो लक्ष्य हासिल गर्न सरकारले नयाँ नियमहरू अपनाउनेछ र वित्तीय उपचार गर्न र कम कार्बन उत्सर्जन गर्ने ऊर्जाहरूको स्रोतका लागि ग्रिन बोन्ड्स (हरित बन्धन) सिर्जना गर्नेछ। चिनियाँ कार कम्पनीहरूलाई उन्नत कारहरू उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। सरकारले विदेशी कार कम्पनीहरूलाई उन्नत कारहरू उत्पादन गर्ने स्पष्ट नगरे तिनीहरूको बजार हिस्सा कम गर्न कदम चाल्ने चेतावनी दिइरहेको छ।
जीवनको गुणस्तर सुधार गर्न चिनियाँ उपभोक्ताहरूले खरिद गर्न सक्ने गुणस्तरीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न पनि आवश्यक छ। चीन विकास मञ्चमा एक सरकारी मन्त्रीले गत वर्ष विदेश गएका १० लाख चिनियाँ पर्यटकले एक अर्ब डलरको सामान किन्न आफ्नो क्रेडिट कार्ड प्रयोग गरेको जुन तिनीहरूले स्वदेशमा प्राप्त गर्न नसक्ने उल्लेख गरे।
चीन अझै पनि कम आय भएको मुलुक हो। चीनको प्रति व्यक्ति आम्दानी १४ हजार डलर मात्र छ जुन अमेरिकाको प्रति व्यक्ति आम्दानीको करिब एक चौथाई हो। बेइजिङ र साङ्घाई अपेक्षाकृत समृद्ध भए पनि त्यहाँ अधिक गरिबी छ। सन् २०२० सम्ममा गरिबी घटाउने पञ्चवर्षीय योजनाको लक्ष्य हासिल गर्ने सार्वजनिक गरिएको छ। यो लक्ष्य हासिल गर्न साढे पाँच करोड गरिब जनताको सङ्ख्यालाई घटाउनुपर्नेछ। गरिबीको रेखाले वार्षिक ३ सय ५४ डलर अर्थात प्रतिदिन एक डलरभन्दा कम आय भएकालाई परिभाषित गरेका छ।
चिनियाँ कर्पोरेसनहरूको उच्च तहको ऋण वित्तीय अस्थिरताको स्रोत हुनसक्छ। तर थुप्रै अधिकारीहरूले उनीहरू यसप्रति चिन्तित थिएनन् भन्नेमा जोड दिएका छन्। सरकारी आँकडाले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग बैङ्कहरूको ऋणको अनुपात अमेरिकाको तुलनामा दोब्बर भएको देखाउँछ। अझ चिन्ताको विषय त निष्क्रिय ऋणको हिस्सा ज्यादै खतरनाक हुनसक्छ।
तर यदि त्यो हिस्सा अधिकारीहरूले सङ्केत गरेको तथ्याङ्कभन्दा उच्च हो भने चीनको खराब कर्जा समस्या पश्चिमी मुलुकहरूको भन्दा धेरै फरक छ। चीनको सबैभन्दा ठूला कर्पोरेट ऋणीहरू भनेका सरकारी स्वामित्वका कम्पनीहरू हुन् र तिनीहरूको साहु भनेका पनि सरकारी स्वामित्वका बैङ्कहरू नै हुन्। त्यसैले खराब कर्जाको समाधान सरकारी स्वामित्वका बैङ्कहरूबाट नोक्सानीको स्थानान्तरण सरकारमा समावेश हुनु हो। साथै सरकारको ऋण सापेक्षिक कम भएकोले ९कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १७ प्रतिशत० ती नोक्सानीहरूलाई अवशोषित गर्न सरकारलाई कठिन हुनेछैन।
चीन विकास मञ्चमा राष्ट्रपति सि जिनपिङले जारी राख्नुभएको उच्चस्तरको भ्रष्टाचारमाथिको कडा कारवाहीबारेमा छलफल भएन। धेरैले उच्चस्तरको भ्रष्टाचारले आर्थिक निर्णय प्रक्रियालाई अवरोध पुर्याइरहेको र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन पनि सुस्त भइरहेको हुनसक्ने बताएका छन्। न त सो मञ्चमा सम्पत्ति अधिकारलाई नै चुनौती दिनसक्ने वामपन्थप्रति वैचारिक स्थानान्तरणको व्यापक चासोका बारेमा कुनै छलफल भयो। सम्पत्ति अधिकारमाथिको चुनौतीले आफ्नो सम्पत्तिको संरक्षणको खोजीमा रहेका व्यक्तिहरूका कारण पूँजी पलायनलाई बढावा दिनेछ।
तर चीन एउटा जटिल पहेलीमा रहिरहेसम्म आगामी पाँच वर्षको अवधिमा वास्तविक छ दशमलव पाँच प्रतिशतको वार्षिक वृद्धि वा सोभन्दा बढी उत्पादन गर्नेगरी अधिकारीहरूले स्पष्टरूपमा बजार समर्थित सुधारहरूलाई अगाडि बढाइरहनेछन्। यसले सन् २०२० सम्ममा वास्तविक प्रतिव्यक्ति आम्दानीलाई दोब्बर बनाउनेछ जुन कुरा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले सन् २०१० मै भनिसकेको थियो। यदि सो लक्ष्य चुक्यो भने यो चिनियाँ सरकारको हिस्साका रूपमा प्रयासको कमी हुनेछैन।
मार्टिन फेल्डस्टिन हावर्ड विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्रका प्राध्यापक हुनुहुन्छ। सन् १९८२ देखि १९८४ सम्म तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनको आर्थिक सल्लाहकार परिषद्को अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। प्रोजेक्ट सिन्डिकेट, अनुवादक– दिलीप अधिकारी
