काठमाडौं। अध्ययनका सिलसिलामा २५ बर्षअघि जापान पुगेका महेशकुमार श्रेष्ठ संघारमा रहेको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को सन् २०१९–२१ को कोषाध्यक्षका उम्मेदवार हुन्। बाग्लुङमा जन्मिएर पर्वतको कुश्मामा हुर्किएका उनी विश्वभरका नेपालीको साझा संस्था एनआरएनएको कोषलाई मजबुत तथा पारदर्शी बनाउनुका साथै नेपालीहरुले गरेको लगानीको प्रतिफल आउने गरी नीतिगत सुधार गर्ने अभियानका साथ चुनावी मैदानमा छन् ।

१० बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै चुनावी मैदानमा रहेका उनले रेमिट्यान्स, रेष्टुरेन्ट, हाइड्रो, बैकिङ, कृषि, ट्राभल, आइटी, इन्स्युरेन्स, आयात–निर्यात, भौतिक पूर्वाधार लगायतका व्यवसायिक क्षेत्रमार्फत सयौं नेपालीलाई रोजगारी दिलाएका छन्। ब्यवसायमार्फत उनले आफ्नो संजाल विश्वभर फैलाएका छन्। व्यवसायका साथसाथै विभिन्न सामाजिक काम गरेर चर्चा बटुलेका श्रेष्ठले यही असोज २८–३० गते काठमाडौंमा हुन लागिरहेको एनआरएनएको नवौं विश्व सम्मेलनमा कोषाध्यक्षको उम्मेदवारी र समसामयिक विषयमा हाम्राकुरासँग कुराकानी गरेका छन् । श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

कोषाध्यक्ष पदमै यहाँको उम्मेदवारी के का लागि हो ?
थुप्रै काम गर्ने योजनाहरु छन् । साँच्चै भन्ने हो भने अहिलेको एनआरएनएको व्यवस्थापन लथालिङ्ग छ। विदेशमा दुःख गरेर नेपालीले पठाएको पैसाको लगानी पारदर्शी छैन। यसका लागि मैंले १० बुँदे घोषणापत्र मार्फत मेरा योजनाहरु सार्वजनिक गरिसकेको छु। गैर आवासीय श्रमिक कल्याण कोष र आर्थिक स्थायित्व, मितव्ययिता, पारदर्शिता र जबाफदेहिता मेरो पहिलो प्राथमिकता हो। 

एनआरएनएमा अनावश्यक खर्चहरु भइरहेको छ । लगानीको डकुमेन्टेसन छैन्। अन्य विविध समस्याहरु छन् त्यसलाई व्यवस्थित गर्दै संस्थालाई नमूना बनाउने सपना छ। संस्थाको आर्थिक नीति बलियो छैन। नयाँ नयाँ आर्थिक स्रोतहरु खोजी गर्नुपर्नेछ। साथै खर्च र आम्दानी नमिल्दा संस्थामा घाटा देखिन्छ। यसका लागि सन्तुलन कायम गर्नु पर्नेछ। संस्थालाई एउटा मोडेल बनाउने योजना छ। बार्षिक आठ करोड संस्थामा भित्र्याउने स्पष्ट योजना मसँग छ। आर्थिक स्रोत जुटाउने अन्य थुप्रै योजनाहरु छन्।

कतिपय एनआरएनएहरुले नेपालमा लगानीको वातावरण छैन, लगानी सुरक्षित छैन भनिरहेका छन, साच्चै अवस्था त्यस्तै हो ?
लगानीको समस्या वा वातारण नहुनु भनेको एनआरएनका लागि मात्र होइन स्वदेशमै भइरहेका नेपालीहरुका पनि हो। वातावरण नै नभएको भन्न मिल्दैन तर यसका लागि नीतिगत सुधार जरुरी छ। विविध नीतिगत सुधारको आवश्यकता खड्किको छ। लगानी फिर्ता गर्ने वा लगानीको प्रतिफल प्राप्त गर्ने अवस्था सिर्जना हुनुपर्छ। यस सम्बन्धमा भियतनाम, थाइल्याण्ड, कम्बोडियालगायतका विकासोन्मुख देशको उदाहरण हेरेर पनि हामीले सिक्नुपर्छ, परिवर्तन गर्नुपर्छ। ब्यापारी भनेको त जहाँ फाइदा हुन्छ, त्यहाँ लगानी गर्छ। यसका लागि मौद्रिक नीति तथा आर्थिक नीति त्यही किसिमको हुनुपर्छ। लगानी सुरक्षित हुनुपर्छ। लगानी गरेर फिर्ता लैजाँदा पनि बैदेशीक मुद्रामा पर्ने असरका बारेमा ध्यान दिनैपर्छ। यसका लागि राज्यले त्यही किसिमको नीति तयार गर्नुपर्छ। यसका लागि मेरो शसक्त भूमिका रहनेछ। मुलुकले बैदेशिक लगानी स्वीकार गर्दा पनि दिगो असर पर्ने हुँदा यसका बारेमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ। 

एनआरएनएको स्थापना भएको डेढ दशकभित्र संस्थाभित्र के उपलब्धी देख्नुहुन्छ ?
विशेष त विश्वका ८० बढी देशमा नेपालीहरु एउटै छाता संस्थाभित्र अट्न सक्ने अवस्था भएको छ। विश्वभर छरिएका नेपालीलाई एकढिक्का हुने अवसर मिलेको छ। अब हामीले यसको नीति र योजना बलियो बनाउनु पर्ने बेला आएको छ। विश्वमा छरिएका नेपालीहरु विस्तारै मजबुद हुँदै गइरहेका छन्। अब संस्थालाई अझ बढी संस्थागत गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। 

एनआरएनएका विभिन्न सम्मेलन मार्फत घोषणा भएका योजनाहरुको कार्यान्वयन फितलो देखिन्छ नि ?
यसमा धेरै समस्याहरु देखिएका छन्। मेरो स्पष्ट योजना के छ भने योजना बनाउनुपूर्व कोषाध्यक्षबाट एप्रुभ गरेर मात्र जानुपर्छ भन्ने हो। योजना भन्दा पहिले खर्च कसरी जुटाउने मेरो योजना हुन्छ। घोषणापत्र मात्र सार्वजनिक गर्ने क्रम मेरो कार्यकालमा बन्द हुनेछ। यद्यपी, कार्यान्वयन गर्न सकिने योजना मात्र मेरोतर्फबाट अघि बढाइने छ। १० अर्ब लगानीको जुन सवाल छ यसका लागि पनि छुट्टै ऐन बनाउने लक्ष्य छ। नयाँ ऐन बनेपछि साना देखि ठूलो पूँजी भित्र्याउन सकिन्छ। एनआरएनए भित्र धेरै सुधार आवश्यक छ। त्यसका लागि म सँग स्पष्ट भिजन र खाका तयार छ। 

एनआरएनए पहुँचवाला र पैसावालाको मात्र भयो भन्ने आरोपलाई कसरी चिर्न सकिन्छ ?
वास्तवमा यो ठूलो समस्या हो। यसमा ब्यापक परिवर्तन गर्नु जरुरी छ। सदस्यता वा प्रतिनिधि शुल्क वा खर्च कटौती गर्नुपर्ने देखिन्छ। हाम्रो विश्व सम्मेलन स्टार होटलमा होइन सामान्य स्थानमा गर्दा पनि हुन्छ। भृकुटी मण्डपमै गरे पनि हुन्छ। यसबाट खर्च बचाउन सकिन्छ। मतदान गर्न पनि अनलाइन सिस्टम लागु गरेर निर्वाचन प्रणालीमै परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ। एनआरएनएलाई महंगो होइन सर्वसूलभ बनाइनु पर्छ। सबै तहका सदस्यहरु ओत लाग्न सक्ने छाता संस्था बनाइनुपर्छ। 

एनआरएनमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको प्रतिक्रियाहरु सुन्नुभएको छ ?
त्यो जटिल समस्या हो। एनआरएनएमा यस्तो हस्तक्षेप हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ। संस्थालाई कुनै राजनीतिक दलले आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाइनु हुँदैन। विचार र आस्था एक ठाउँमा भए पनि संस्थाभित्र राजनीतिक प्रवेश गराइनु हितकर छैन।

एनआरएनलाई मतदान अधिकार र दाहोरो नागरिकता अधिकारको प्रसंग कहाँ रुमलिरहेको छ ?
यी दुवै विषयमा धेरै उपलब्धी भइसकेको छ। सरकारसँग नियमित छलफल र सहकार्यमा केही राम्रा कामहरु भएका छन्। यसलाई नव निर्वाचित कार्यसमितिले पूर्णता दिनेछ। संविधानले यी विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गरिसकेको छ । अब नीतिगत तहबाट कामहरु भइरहेका छन्।

तपाईले सार्वजनिक गर्नुभएको १० बुँदे घोषणा पत्रमा तत्कालै गर्नसक्ने काम के के हुन् ?
मेरो घोषणा पत्रमा सबै गर्न सकिने कामहरु नै छन्। वार्षिक ८ करोड रुपैयाँ संकलन हुनेगरी गैरआवासीय श्रमिक कल्याण कोष, आर्थिक हिसाब किताब अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार डिजिटलाइज गर्ने, सचिवालयको खर्चमा मितव्ययिता मेरो पहिलो प्राथमिकता हो । 

विगत १४ वर्ष अघि देखि नै गैरआवासीय नेपाली संघको विभिन्न निकायहरुमा रहि काम गरिसकेको एनआरएनएको एउटा जिम्मेवार सदस्यको नाताले यस संघलाई आर्थिक रुपमा दिगो, पारदर्शी, उत्तरदायीपूर्ण एवं सम्पूर्ण गैर आवासीय नेपालीहरुको साझा संगठनको रुपमा विकास गरेर अभियानलाई शसक्त बनाउने प्रशस्त योजना छन् ।

ती योजनाहरुलाई काम गरेर देखाउने सामर्थ्य मसँग छ। मैंले तयार पारेको खाका अनुरुप संस्था अघि बढ्यो भने धेरै उपलब्धी हासिल गर्न सकिन्छ। यसका लागि विश्वभरका एनआरएनए प्रतिनिधिहरुले मेरा योजना, मेरो संकल्प, दृढतालाई साथ दिनुहुन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु। 

एनआरएनए कोषाध्यक्षमा महेशकुमार श्रेष्ठको उम्मेदवारी घोषणा