काठमाडौं। संसदको कृषि तथा जलस्रोत समिति कृषि विकास मन्त्रालयलाई आफैले तय गरेको लक्ष्य अनुरुप पनि प्रगति गर्न नसकेको भन्दै लक्ष्य अनुरुप काम सम्पन्न गर्न विशेष तरारुकताका साथ लाग्न निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयको कार्यप्रगतिको अवस्था सन्तोषजनक नदेखिएपछि लक्ष्य अनुरुप काम सम्पन्न गर्न, प्रत्येक कार्यक्रम र आयोजनाको कार्यन्वयन कार्यतालिका निर्माण गरि, सोको प्रभावकारी अनुगमन गर्न र प्रगति प्रतिवेदन समितिमा पेश गर्न कृषि विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। समितिमा आएर विभिन्न योजना र लक्ष्य पेश गर्ने तर त्यसको प्रगति लक्ष्य अनुरुप नगर्ने प्रवृतीबाट आजित भएको गगन थापा सभापति भएको सो समितिले मन्त्रालयलाई फेरि गृहकार्य दिएर पठाएको छ। यस क्रममा उसले १० बुँदे निर्देशन समेत दिएको छ।
२०७२ चैत्र २९ गते बसेको व्यवस्थापिका संसद कृषि तथा जलस्रोत समितिको वैठकको निर्णय यस प्रकार छन्।
निर्णयहरूः
१. चालु आ.व.को प्रगति विवरण सम्बन्धमाः आजको वैठकमा कृषि विकास मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको चालु आ.व.को प्रगति विवरण हेर्दा मन्त्रालयले आफैले तय गरेको लक्ष्य अनुरुप पनि प्रगति अवस्था सन्तोषजनक देखिएन। अतः लक्ष्य अनुरुप काम सम्पन्न गर्न विशेष तरारुकताका साथ लाग्न, प्रत्येक कार्यक्रम र आयोजनाको कार्यन्वयन कार्यतालिका निर्माण गरि, सोको प्रभावकारी अनुगमन गर्न र प्रगति प्रतिवेदन समितिमा पेश गर्न कृषि विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।
२. धान वालीका सम्बन्धमाः
देशको प्रमुख खाद्यान्न वालीको रुपमा रहेको धान उत्पादन,भण्डारण लगायतमा देखिएको समस्या र विशेषत तराइका जिल्लाहरूमा सिंचाइको अभावमा धान रोपाई हुन नसकेको सन्दर्भलाई समेत मध्येनजर गर्दै यसवाट खाद्य सुरक्षामा पर्न जाने प्रभावलाई संवोधन गर्न धान उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि निम्म बमोजिमका कार्य अविलम्ब गर्न कृषि विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने;
१. चालु आर्थिक बर्षमै धानको ब्याड राख्नका लागि सिंचाई मन्त्रालयसंग समन्वय गरि तराईका जिल्लामा १०००० स्यालो ट्यूववेल जडान तथा डिप ट्यूववेल मर्मतका लागि चालु आ.वको बचत बजेट प्रयोग गरि असार मसान्त सम्म काम सक्न आवश्यक ब्यवस्था गर्ने
२. प्रयाप्त धानको विउको ब्यवस्था गर्ने,
३. धान उत्पादनका लागि आवश्यक मलको ब्यवस्था गर्ने,
४. धानको उचित भण्डारणका लागि मुख्य मुख्य स्थानमा सरकारी सामुदायीक भण्डारणको ब्यवस्था गर्ने,
५. धानको अनौपचारिक निर्यात रोक्न तथा कृषकलाई प्रोत्साहित गर्नका लागि धान ब्याड राख्नु अगावै न्युनतम समर्थन मुल्य तोक्ने ब्यवस्था मिलाउने,
६. धानको प्रशोधन कारखाना स्थापनाका लागि कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने ।
३. कृषि विकास मन्त्रालयले वितरण गर्ने अनुदान सम्बन्धमाः
अनुदानका सन्दर्भमा मिति २०७२ चैत्र १४ गतेको वैठकले दिएका निम्न बमोजिमका निर्देशनलाई पुनः स्मरण गराउदै;
१. कृषि विकास मन्त्रालयका विभिन्न निकायबाट प्रदान गरिने अनुदानलाई पारदर्शी,प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउने सन्दर्भमा अनुदानसँग सम्बन्धित सम्पुर्ण जानकारी Website मा राख्न, नियमित रुपमा अपडेट गर्न,प्रत्येक वर्ष कृषि अनुदान सम्बन्धी कार्यक्रम, योजना र बजेट तथा वितरण प्रक्रियाको सम्पूर्ण जानकारी सम्बन्धित जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिहरू र स्थानीय निकायका प्रतिनिधिहरुसंग समन्वय र छलफल गरी सम्बन्धित सबैलाई उपलब्ध गराउन, स्थानीय सञ्चार माध्यमबाट सूचना सम्प्रेषण गर्न र सूचना सार्वजनिक रुपमा टास्न यस समितिले विगतमा दिएको निर्देशनलाई पुनः स्मरण गराउँदै लागू नभएका जिल्लामा समेत लागू गरि ती विषयलाई प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्न कृषि विकास मन्त्रालय र पशुपंछी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने । (निर्णय नं १२०७२ चैत्र १४)
२. कृषि विकास मन्त्रालय र पशुपंछी मन्त्रालयवाट वितरण गर्ने अनुदानलाई पारदर्शी, प्रभावकारी र व्यवस्थित वनाउनका लागि अनुदान वितरण गर्ने सन्दर्भमा कुनै पनि क्षेत्रमा अनुदान वितरण गर्नुको औचित्य, वितरणको आधार, अनुदानको प्रभाव, वितरण गर्ने तरिका र अनुदानबाट अपेक्षित उपलव्धि आदी सवै विषयलाई समेटेर एकिकृत अनुदान निर्दे्शिका निर्माणका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयसंग समेत समन्वय गरी यसै आर्थिक वर्षभित्र एकीकृत अनुदान निर्देशिका तर्जुमा गर्न कृषि विकास मन्त्रालय र पशुपंछी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।(निर्णय नं २२०७२ चैत्र १४)
३. विगतमा प्रदान गरिएका अनुदानको अनुगमन मूल्याङ्कन परिपाटी प्रभावकारी र व्यवस्थित हुन नसकेको अवस्था स्वयं मन्त्रालयले समेत स्वीकार गरेको अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा प्रभावकारी अनुगमन मूल्याङ्कनका लागि आवश्यक ध्यान दिन र परिणाम र उपलब्धिलाई समेत मध्यनजर गरेर कार्यक्रम राख्न कृषि विकास मन्त्रालय र पशुपंछी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने।(निर्णय नं ३२०७२ चैत्र १४)
अनुदानको सन्दर्भमा आजको वैठक कृषि विकास मन्त्रालयलाई निम्न थप निर्देशन दिने निर्णय गर्दछ ।
क. Input based मा आधारित अनुदान कार्यक्रमलाई आगामि आ.ब. बाट अनिवार्य रुपमा Output based अनुदान प्रकृयामा लैजाने ।
ख. कृषि विकास मन्त्रालयवाट कृषि क्षेत्रमा प्रदान गरिने अनुदानलाई अनिवार्य रुपमा विमासंग आवद्ध गर्ने ।
ग.अनुदान कार्यक्रम कार्यन्वयन अनुगमन गर्दा सम्बन्धित जिल्लाका जनप्रतिनिधि (सांसद) लाई अनिवार्य संलग्न गराउने ।
घ.अनुदान प्रकृयालाई पारदर्शी,प्रभावकारी,व्यवस्थित र जनमुखी बनाउन तथा मन्त्रालय अन्तरगत संचालित आयोजनाबाट दिईने अनुदान रकममा एकरुपता ल्याउन यसै आर्थिक बर्षभित्र अनुदान वितरण सम्बन्धि नीति र एकिकृत अनुदान निर्देशिक तर्जुमा गरि सो अनुसार काम गर्ने गरि कार्यक्रम तय गर्ने ।
४. कृषि शिक्षा सम्बन्धमाः
कृषिसंग सम्बन्धित विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसका प्रत्येक कृषि स्नतकहरुलाई अनिवार्य रुपमा कम्तिमा १ बर्षका लागि कृषि क्षेत्रमा(फिल्ड वर्कको) अनुभव लिने/सेवा प्रदान गर्ने ब्यवस्थाका लागि कार्यक्रम तर्जुमा गर्न र सो कार्यक्रम कार्यन्वयनका लागि आवश्यक पाठ्यक्रम विकासका लागि शिक्षा मन्त्रालयसंग समन्वय गर्न कृषि विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।
५.कृषि अनुसन्धान सम्बन्धमाः
कृषि अनुसन्धानका कार्याक्रमहरुलाई कृषकको आवश्यकता अनुसार व्यावसायीक र वैज्ञानिक बनाउन तथा कृषि वैज्ञानिकहरुलाई अनुसन्धान सेवामा retain गर्ने गरी राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान परिषदको पुनसंरचना गर्ने व्यवस्था मिलाउन कृषि विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।
६. मल अनुदान सम्बन्धमाः
हाल ५० प्रतिशत कृषकहरुले मात्र अनुदानित मल प्राप्त गरिराखेकोको सन्दर्भमा मलमा दिईएको अनुदानलाई पुनरावोलकन गर्दै माग अनुसारको मात्रामा अनुदान दिन नसकेको गुनासोलाई समेत संवोधन गर्न सम्पुर्ण कृषकहरुलाई आवश्यकता अनुसार अनुदानको मल वितरण गर्ने ब्यवस्था गर्ने गरि कार्यक्रम तय गर्न र हाल ३७ जिल्लामा मात्र रहेको रासायनिक मलको गोदाम घरलाई विस्तार गरि तराई तथा मध्य पहाडका सम्पुर्ण जिल्लामा गोदाम घर निर्माणको व्यवस्था मिलाउन कृषि विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।
७. गहुँ बाली सम्बन्धमाः
आगामी आर्थिक बर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा गहुँ वालीको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बृद्धिका लागि कार्यक्रम थप गर्न कृषि विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।
८. प्रस्तावित वजेट तथा कार्यक्रम सम्बन्धमाः
आगामी आ.व.को वजेट तथा कार्यक्रम वनाउदा कृषि विकास रणनीति अनुसार प्रतिफलमुखि हुने गरि तर्जुमा गर्न स्मरण गराउँदै प्रस्तावित वजेट तथा कार्यक्रममा निम्न सुझावहरूलाई समेत समावेश गरि कार्यक्रम र वजेट परिमार्जन गर्न निर्देशन दिने ।
क. मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको Block, Zone र Super Zone को अबधारणा सहितको प्रस्तावित कार्यक्रम सन्तोषप्रद देखिन्छ तर यसको कार्यन्वयनको सुनिश्चितताका लागि कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा नै सिंचाई,पशुविकास लगायतका मन्त्रालयसंग समन्वय गर्न,कार्ययोजना कार्यतालिका निर्माण गर्न र सोको अपेक्षित उपलव्धिको प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्र बनाउने,
ख. समुदायमा आधारित उद्यमशीलताको माध्यमवाट कृषिको व्यवसायीकरण गर्न प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रन तर्जुमा गर्ने,
ग. अत्याधिक आयात हुने उच्च मुल्य कृषि बस्तुहरुको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बृद्धि गर्न तथा सुलभरुपमा निरन्तर उपलब्ध गराउने ब्यबस्थाका लागि सरकारी निजी तथा सरकारी सहकारी साझेदारीमा शित भण्डार तथा प्रशोधन उद्योगहरुको स्थापना र खाद्यान्न उपलब्धतालाई सुनिश्चित गर्न सार्वजनिक भण्डार घर निर्माण र विकास गर्ने ब्यबस्था मिलाउने,
घ. माटोको उर्वरा शक्तिलाई संरक्षण गर्दै दिगोरुपमा उत्पादन तथा उत्पादकत्व बृद्धि गर्न निश्चित अनुपातमा रासायनिक मलका साथै प्राङ्गारिक मल अनिवार्यरुपमा संगै वितरण गर्ने र व्यावसायिक कृषि पकेट क्षेत्रहरुमा माटोको अम्लियपन बढिरहेको हालको अवस्थामा कृषि चुनलाई अनुदानाम वितरण गर्ने ब्यबस्था मिलाउने । साथै मलमा प्रदान गरिने हालको अनुदानको व्यवस्थालाई प्रतिफलमुखी र पारदर्शि हुने व्यवस्था मिलाउने,
ङ. दिनानुदिन बढ्दै गईरहेको सहरीकरणलाई सम्बोधन गर्न सहरी कृषि(Urban Agriculture)को विकास गर्ने ब्यबस्था मिलाउने ।
च. बातावरण संरक्षण तथा जलवायू परिवर्तनका प्रतिकुल असरहरुलाई न्युनिकरण गर्न र दीगो कृषि विकासको अवधारणालाई समेत मध्येनजर गरि आगामी आ.व.को कार्यक्रममा 'अर्गानिक जोन'को विकास गर्ने कार्यक्रम समेत थप गर्न र कार्बन ट्रेड क्रेडिटको लागि निश्चित स्थानमा कृषि उत्पादनसंग जोडिएका रुख रोप्ने कार्यक्रमको संभाव्यता अध्ययनको लागि आवश्यक प्रकृया अगाडि वढाउने व्यबस्था गर्ने,
९. न्युनतम समर्थन मूल्य सम्बन्धमाः
मुख्य मुख्य वालीहरू धान,गहुँ, मकै उखु जस्ता वालीहरूको, वाली लगाउनु अघि नै न्युनतम समर्थन मूल्य तोक्न र यसका लागि आवश्यक भण्डारणको व्यवस्था गर्न बाणिज्य र आपुर्ति मन्त्रालयसंग समन्वय गरि प्रकृया अगाडि वढाउन कृषि विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।
१०.भूकम्प लगायत प्राकृतिक प्रकोप प्रभावित किसानका सन्दर्भमाः
कृषि क्षेत्र अधिकांश ग्रामिण जनताको जिविकोपार्जको श्रोतको रुपमा रहेको र विनाशकारी भूकम्प तथा अन्य प्राकृतिक प्रकोपबाट अधिकांश कृषकहरुको जिविकोपार्जनमा पर्न गएको क्षतिलाई न्यूनिकरण तथा पुनर्स्थापना गर्न प्राकृतिक प्रकोप कृषक लक्षित व्यवसायिक कृषि कार्यक्रमहरुको तर्जुमा गर्ने र सहुलियत दरमा कृषि ऋणको ब्यबस्था गर्ने ।
