काठमाडौं । राजस्व समूहका ' चर्चित घुस्याहा ' उपसचिव कृष्णबहादुर बस्नेत र उनको भ्रष्टाचारको सम्पत्ति लुकाउने उनका जेठान नवीनकुमार गौलीसहित ५ जनाबिरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शुक्रबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। अख्तियारले उपसचिव बस्नेतले भ्रष्टाचार गरी १० करोड ५६ लाख ९१ हजार ९ सय रुपैयाँ ९१ पैसा गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरेको अनुसन्धानका क्रममा फेला पारेपछि विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरेको छ ।

बस्नेत तातोपानीदेखि बिराटनगरसम्म सधैं आकर्षक भन्सारमा कार्यरत रहेका राजस्व समूहका उपसचिव हुन्। उनी २ बर्षअघिसम्म बिराटनगर भन्सारको प्रमुख थिए । उपसचिव बस्नेत बिराटनगरको भन्सार प्रमुख हुँदा एक ट्रक सामानको १८ लाख रुपैयाँ भन्सार शुल्क लिनुपर्नेमा २ लाख रुपैयाँ लिएर छाड्ने गरेको उजुरी अख्तियारमा थुप्रै परेका थिए । ३ बर्षअघि मोहन बैद्य र नेत्रविक्रम चन्दको पार्टी एउटै हुँदा उक्त पार्टीको कर्मचारी नेतृत्वले उनलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा कालोमोसो दल्ने भएपछि हतार हतार लाखौं रुपैयाँ दिएर सामसुम पारेका थिए। त्यतिबेला काठमाडौंको एक चर्चित होटलमा विप्वल माओवादीका कार्यकर्ताले बिराटनगर भन्सार कार्यालयका प्रमुख कृष्णबहादुर बस्नेतलाई एकप्रकारले हिरासतमा लिएर केरकार गरी २५ लाख रुपैयाँ माग गरेको समाचारले समानान्तर सत्ता चलाइरहेको पुष्टी गरेको थियो। 

विप्लव निकट नेकपा माओवादीका कार्यकर्ताले उनलाई होटलमा लगेर कुन कुन दिन कस कसका सामान भन्सारछली गरी भित्र्याएको हो ? त्यसको प्रज्ञापनपत्रको फोटोकपीसमेत तेर्स्याएर बस्नेतसँग २५ लाख रुपैयाँ बार्गेनिङ गरेको स्रोतले बताएको छ । उनी अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीपक बस्नेतका नाताभित्रका उपसचिव भएकाले सधैं आकर्षक स्थान पाउँदै आएका थिए।  

बस्नेतको भ्रष्टाचारको नालिवेली

भोजपुर षडानन्द नगरपालिका वडा नम्बर ११ स्थायी वतन भई काठमाडौं ४ धुम्बाराही बस्ने २०४५ सालमा लेखापाल पदमा सार्वजनिक सेवा प्रवेश गरी हाल उपसचिवको रुपमा तातोपानी भन्सार कार्यालयमा प्रमुख भन्सार अधिकृतको रुपमा छन् कार्यरत कृष्णबहादुर बस्नेत । उनले गैरकानूनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरी जेठान नवीनकुमार गौली लगायतका आफन्तको नाममासमेत लुकाई राखेको उजुरीका आधारमा अख्तियारले छानबिन गरेको थियो । बस्नेतले सार्वजनिक सेवा प्रवेश गरेदेखि २०७६ असार मसान्तसम्मको उनको समग्र आय र व्यय तथा लगानीको विश्लेषण गर्दा पारिश्रमिक बचत, घरजग्गा बिक्री, ऋण सापटी, घर बहाल, शेयर लाभांश, कृषि आय, भ्रमण भत्ता, सुन बिक्री, अंशबण्डाबाट प्राप्त आय, कमिशन तथा पुरस्कार, बिमा समेतबाट जम्मा रू. १ करोड ७८ लाख २० हजार ९ सय ७५ रुपैयाँ ८२ पैसा आय प्राप्त गरेको देखिएको अख्तियारले जनाएको छ । सोही अवधिमा निजको व्यय तथा लगानीतर्फ हेर्दा जग्गा खरिद तथा घर निर्माण, सुनचाँदी खरिद, ऋणको सांवा ब्याज भुक्तानी, सवारी साधन खरिद, विदेश भ्रमण, शेयर खरिद, छोराछोरीको अध्ययन खर्च, विभिन्न कर भुक्तानी, घर बहाल, सापटी, विद्युतिय उपकरण खरिद, बिमा प्रिमियम भुक्तानी, बैंक तथा सहकारीमा रहेको नगद मौज्दातसमेत गरी जम्मा रू. ३ करोड १३ लाख ५९ हजार ७ सय ९३ रुपैयाँ ७३ पैसा खर्च तथा लगानी गरेको देखिएको छ।

सो अवधिमा निजको आय भन्दा व्यय रु १ करोड ३५ लाख ३८ हदार ८ सय १७ रुपैयाँ ९१ पैसा अधिक देखिन आएको अनुसन्धानमा देखिएको थियो । उपसचिव बस्नेतले आफु प्रमुख भन्सार अधिकृतको रुपमा कार्यरत रहँदा बिदेशबाट नेपाल आयात गर्ने सामानहरुको भन्सार छुटाउँदा बिभिन्न ब्यापारी, क्यारिङ ब्यबसायी एवं भन्सार एजेन्टहरुसँग गैरकानूनी रुपमा घुस लिई त्यस्ता गैरकानूनी रकमहरु बिभिन्न व्यवसाय गर्ने व्यक्तिहरु, विभिन्न पेशा व्यवसायमा काम गर्ने कर्मचारीहरु, व्यापारी एवं भन्सार एजेन्टहरुमार्फत संखुवासभा खाँदबारी १ निवासी आफ्ना जेठान नवीनकुमार गौली र उनका परिवारका सदस्यहरु एवं खाँदबारीस्थित विभिन्न व्यापारीहरुको बैंक खाता समेतमा रु ९ करोड, २१ लाख ५२ हजार ७ सय ९२ जम्मा गर्न लगाएको देखिएको थियो । त्यसरी जम्मा गरिएका कतिपय रकमहरु कृष्णबहादुर बस्नेतले विभिन्न व्यक्ति तथा कम्पनीमा नगदै बुझाउने र सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्ने र लुकाउने उद्देश्यले कम्पनीकै नामको बैंकको चेक एवं कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीमार्फत समेत नवीनकुमार गौलीले प्राप्त गर्ने गरी चेक तथा नगद जम्मा गर्ने गरेको समेत अख्तियारले फेला पारेको छ ।

उपसचिव बस्नेतले जेठान गौलीको नाममा जग्गा जमिन खरिद गरी बकसको रुपमा फिर्ता लिने गरेको समेत देखिएको थियो भने कृष्णबहादुर बस्नेतले र गौलीले प्राप्त गर्ने गरी पठाएका रकमहरु र गौलीले खाँदबारीबाटै झिकी जग्गा खरिद, होटल व्यवसाय र अन्य व्यवसायमा लगानी गर्ने गरेको देखिन आयो । साथै गौलीले कृष्णबहादुर बस्नेत बिराटनगर भन्सार कार्यालयमा कार्यरत रहँदाको अबधिमा खाँदबारी बजार र आसपास क्षेत्रमा करिब १ सय रोपनी जग्गा खरिद गरेको, खाँदबारीमा नै करिब १० करोडको लागतमा आरती होटल निर्माण गरेको, उनको नामबाट अर्बिट इनर्जी प्रालिमा २ करोडभन्दा बढी लगानी गरेको देखियो भने यसरी गरीएको लगानी रकम गौलीको ऋण, कृषि आय, जग्गा बिक्री समेतका विभिन्न शीर्षकबाट प्राप्त आयको तुलनामा अस्वाभाबिक रुपमा बढी देखियो ।

यसरी समग्र जाँच अवधिमा उपसचिव बस्नेतको आफ्नै श्रोत नपुगेको रकम र जेठान गौलीको नाममा पठाएको श्रोत नखुलेको रकम समेत गरी जम्मा रु. १० करोड ५६ लाख ९१ हजार ६ सय ९ रुपैयाँ ९१ पैसा खर्च तथा लगानीको श्रोत नखुलेको देखिएको आयोगले जनाएको छ । उपसचिव बस्नेतले गैरकानूनी रुपमा रू. १० करोड ५६ लाख ९१ हजार ६ सय ९ रुपैयाँ ९१ पैसा बराबरको गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी उनले आफूले आर्जन गरेको गैरकानूनी सम्पत्ति आफ्ना जेठान गौली लगायतको नाममा लुकाई छिपाई राखेको देखिई निजले साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गतको कसुर अपराध गरेको पुष्टि हुन आएको र निज एवं गैरकानूनी सम्पत्ति व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न रही मतियारको भुमिका निर्वाह गर्ने गौलीका साथै गैरकानूनी आर्जनको सम्पत्ति लुकाई छिपाई राख्ने कार्यमा संलग्न पाँच जना बिरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । 

उपसचिव बस्नेतलाई बिगो रु. १० करोड ५६ लाख ९१ हजार ६ सय ९ रुपैयाँ ९१ पैसा कायम गरी प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा ९२०, दफा ४७ तथा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा २९ ख बमोजिम जफत हुन मागदाबी गरिएको छ । उपसचिव बस्नेतका जेठान नवीनकुमार गौलीको हकमा बिगो जम्मा रु ९ करोड २१ लाख ५२ हजार ७ सय ९२ रुपैयाँ कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम मुल प्रतिबादीलाई भएसरह सजाय हुन मागदावी गरिएको छ । 

उपसचिव बस्नेतकी श्रीमती सबिता गौली बस्नेतको हकमा  उनको नाममा रहेको चल अचल सम्पत्तिहरु जफत गर्ने प्रयोजनको लागि मात्र प्रतिबादी कायम गरिएको छ । श्रीमती सकुन्तला गौली र छोरा शुलभ गौलीको हकमा कृष्णबहादुर बस्नेतले आफूले आर्जन गरेको श्रोत नखुलेको रकम नवीनकुमार गौलीले प्राप्त गर्ने गरी सकुन्तला गौली र शुलभ गौलीको नाममा रहेको बैंक खाताहरुमा समेत पठाउने गरेको र निजहरुको नाममा चल अचल सम्पत्ति खरिद गरिएको र होटल व्यवसाय समेतमा लगानी गरेको पाइएको हुँदा अन्य आरोपीहरुबाट बिगो असुलउपर हुन नसकेमा सकुन्तला गौली र शुलभ गौलीको नाममा रहेका चल अचल सम्पत्ति भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ ख बमोजिम जफत गर्ने प्रयोजनको लागि मुद्दा दायर गरीएको आयोगले जनाएको छ। 

बस्नेत राजस्व समूहका सर्वाधिक भ्रष्टाचार गर्ने कर्मचारी भएकाले उनको सम्पत्तिको स्रोत छानबिन हुनुपर्ने बिषयमा मिडियाहरुले पनि खुब आवाज उठाएका थिए । उनी ३ बर्ष बिराटनगर भन्सारको प्रमुख हुँदा प्रतिट्रक २ लाख घुस लिई अर्बौ राजस्व मारेर कमाएको उजुरी बस्नेतविरुद्ध परेका थिए । उनले १६ देखि २० लाख रुपैयाँ भन्सार शुल्क लिनुपर्नेमा २ लाखमात्र लिएर छाड्ने गरेका थिए ।