काठमाडौ। गैरकानूनी सम्पत्तिको विषयमा छानविन गरेर अपराध तथा गैरकानूनी काममा संलग्नहरूलाई कानूनी कठघरामा ल्याउन २०६८ सालमा खुलेको सरकारी निकाय हो, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग। अख्तियारको भन्दा बढी कार्यक्षेत्र ओगटेर अनैतिक काम गर्ने सर्वसाधारणलाई समेत कानूनी कठघरामा ल्याउने अधिकार प्राप्त यो निकायले स्थापनाको चार वर्ष सम्म कस्ता–कस्ता काम गर्यो त ? यसै सन्दर्भमा विभागका महानिर्देशक दामोदर रेग्मीसँग हाम्राकुरा डटकमले गरेको कुराकानीको संक्षिप्त अंशः
सम्पत्ति शुद्धीकरण भनेको के हो ?
सम्पत्ति शुद्धीकरण भनेको कुनै पनि व्यक्तिले बैध रूपमा कमाएको पैसा बाहेक स्रोत नखुलेका अर्थात् सरकारलाई कर नतिरेका सबै अबैध सम्पत्तिहरू राख्नु नै सम्पत्ति शुद्धीकरण हो।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको स्थापना कहिले र केका लागि हो ?
मूलतः यसको विश्वको कुरा गर्ने हो भने सन् १९८०को दशकमा बैध र अबैध सम्पत्तिको कुराहरूको सवाल उठ्न थालेपछि यसको अवधारणा आएको हो। हामी पनि विश्व परिवारको एक सदस्य भएकोले अबैध सम्पत्तिको नियन्त्रणको लागि २०६८ सालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग मार्फत् सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषय नेपालमा प्रवेश गरेको हो।
यसको अधिकार क्षेत्र कति छ, अन्य निकाय र यसको अधिकार क्षेत्रको बीचमा कतिको फरक छ ?
अख्तियारको कार्यक्षेत्र भनेको सार्वजनिक पद धारण गरेका कर्मचारीहरूले गरेको भ्रष्टाचार तथा पदको दुरूपयोग गर्नेहरूलाई कारबाही गर्ने निकाय हो। राजश्व न्यायाधिकरणले राजश्वसँग सम्बन्धित विषयमा अनुसन्धान गर्ने काम गर्छ भने यसले अख्तियार र राजश्व न्यायाधिकरण बाहेकका अन्य बैध तथा अबैध सम्पत्तिको विषयमा छानविन गर्ने काम गर्छ।
चार वर्षको अवधिमा कतिवटा केशमा यहाँ को अनुसन्धान भयो त ?
यो चार वर्षको अवधिमा हामीले कूल ३० वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेका छौ भने त्यसमध्ये १६ वटा मुद्दा फैसला भएर पनि परिणाम हाम्रै पक्षमा आईसकेको छ। र बाँकी मुद्दा पनि हाम्रौ पक्षमा आउँछन् भन्ने लागेको छ। त्यसैले हामी जुन विषय खोज्छौं त्यो गतिलो केश खोज्छौं भन्ने पनि त दाबी गर्न मिल्ने मैले देखेको छु।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको केशमा राजनीतिक दबाबहरू पनि प्रसस्तै आउने गर्छन् होला कस्तो दबाब भोग्ने गर्नु भएको छ ?
मैले दबाबको कुरा नै गरेर दबाब नै शब्द त प्रयोग गर्दिन तर पनि कुनै कुनै केशमा व्यक्ति विशेषमा फोकस भएर यसलाई अलि हलुका किसिमले लिन मिल्छ कि भनेर अनुरोध आउने गरेको पक्कै हो। तर, मैले त्यस्ता केशहरूमा ति अनुरोधहरुलाई पालना गर्ने गरेको छैन।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका सहयोगी निकायहरू कुन् कुन् हुन् जसले तपाईहरूको अनुसन्धानमा सहयोग गर्नेछन् ?
हाम्रा सहयोगी निकायहरूको कुरा गर्दा त नेपाल राष्ट्र बैंक, आन्तरिक राजश्व विभाग, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो, भन्सार विभाग, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, राजश्व अनुसन्धान विभाग लगायतका निकायहरू नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण सहयोगी निकायहरू हुन्।
अहिलेसम्मको तपाईहरूको अनुसन्धानले देखाए अनुसार कस्ता केशहरू सबैभन्दा बढी आएका छन् ? आपराधिक क्षेत्रमा लगानीदेखि अन्य केशसम्म ?
हामीकहाँ पर्ने धेरै मुद्दाहरू व्यक्तिगत रिसिबीका कारणले आएका मुद्दाहरू रहेका छन्। त्यस पछिका मुद्दाहरूमा कर छलि र केही व्यवसायिक क्षेत्रका गैरकानूनी कामको विषयमा पनि केही केशहरू आएका छन्। त्यसपछि एकदुई वटा केशहरू चाहिँ आपराधिक क्षेत्रमा वित्तीय लगानीका केशहरू आएका छन्। तर तिनीहरू मध्ये पनि केही पुँजी पलायनका केशहरू पनि रहेका छन्। जुन हामीले थप अनुसन्धान गरिरहेको अवस्थामा छ।
उजुरी दिनको लागि प्रक्रिया के हो यसको व्यवस्था कस्तो छ ?
उजुरीको लागि दुई माध्यमबाट दिन सक्ने व्यवस्था छ। सर्वसाधारणले हामीलाई टेलिफोन चिट्टीपत्र तथा फ्याक्सबाट र मौखिक रूपमा पनि उजुरी दिन सक्नेछन् भने अर्कोतर्फ हामीले अख्तियार सिआइबी लगायतका निकायबाट आएका सूचना तथा पत्रपत्रिकामा आएका समाचारको विषयमा पनि अनुसन्धान गरेर मुद्दा दायर गर्ने छों।
गोप्यताको अवस्था कस्तो छ उजुरीकर्ताको गोप्यताबारे यहाँहरू कत्तिको संवेदनाशील हुनुहुन्छ?
गोप्यता त त्यो अनिवार्य शर्त हो। कसैको नाम मात्रै सार्वजनिक भयो भने पनि उजुरीकर्ताको सुरक्षाको सवाल हुन्छ। त्यसैले हामीले सकेसम्म नामै नलेखेको भएपनि हुन्छ भन्छौं। र नाम लेखेका उजुरीकर्ताको पनि गोप्यता हामीले राख्नमा कुनै पनि कसुर बाँकी राख्ने छैनौं।
पनामा पेपर्सको काण्डमा हाम्रो मुलुकका पनि केही व्यक्ति परेका छन् भन्ने सुन्नमा आएको छ। यसमा तपाईहरूले के कस्तो छानविन गरिरहनुभएको छ ?
यो रिपोर्ट सार्वजनिक हुने वित्तिकै मैले मेरा क्षेत्र भित्र पर्ने भएकोले यसमा छलफल गर्नको लागि भनेर आवश्यक निकायमा छलफल पनि गरिसकेका छौं। पहिलो कुरा त हामीले संलग्नता रहे नरहेको कुरा छानविन गर्ने छौं। संलग्नता रहेको भए यसको बैधानिकताको कुरा हेर्छौ। बैधानिकतामा पनि अबैध भएको खण्डमा हामी कारबाहीको दायरामा ल्याउँछौ। यसको लागि हामीले राष्ट्र बैक र सिआईबी लगायतलाई पत्राचार पनि गरिसकेका छौं। यसको हामी जतिसक्छो छोटो टुङ्गोमा पुर्याउँछौं।
