काठमाडौं। सभामुख चयनमा ओली–प्रचण्डबीचको शक्ति संघर्षलाई लिएर अहिले बाहिर धेरै थरी धारणा बन्ने र बाहिरिने गरेका छन्। यतिसम्म कि प्रचण्डलाई कमजोर पार्न ओलीले के–के पो गरेनन् ? भन्दै लामा–लामा फेहरिस्त सार्वजनिक गरिरहेका छन्, प्रचण्ड पक्षधरहरु। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकलौटी सभामुखको उम्मेदवार घोषणा गर्ने तयारी गरेकोदेखि राष्ट्रपतिकहाँ गएर आफुहरुले भनेको जस्तो नगरे प्रचण्ड फेरि द्वन्द्वकालीन मुद्दामा फस्नेसम्मका कुरा लगाएको सूचना प्रचण्डको कानमा परेको जिकिर गरिरहेका छन् उनीहरु।

त्यति मात्रै होइन, उनीहरु त नेम्बाङ सभामुख भइसकेपछि माओवादी फुटेर गए पनि केही फरक पर्दैन भन्नेसम्ममा ओली पुगेको भनिरहेका छन्। वामदेवको निवासमा भएको भेलामा प्रचण्ड पुग्नुको कारण पनि यस्तै कुरा सुनेर हो, भन्ने छ।

उनीहरुले प्रचण्ड सभामुख छोड्न तयार नभए एकलौटी संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङ्लाई उम्मेदवार तोक्ने तयारी ओलीले गरेको भनी प्रचार गरिरहेका छन्। तर, उनीहरुको अनुमान विपरीत अब सभामुख फेरि पूर्वमाओवादीकै भाग पर्ने देखिएको छ। परिस्थितिले पनि पूर्वमाओवादीलाई नै सभामुख दिनुपर्ने भनिरहेको छ भने पूर्वमाओवादी खेमाका एक प्रभावशाली नेताले समेत सभामुख आफुहरुले नै पाउने पक्का–पक्की भइसकेको बताए।

नाम उल्लेख नगर्न आग्रह गर्दै ती नेताले भने, ‘खुमलटारमा भएको भेला र बालुवाटारमा दुई अध्यक्षबीच भएको छलफलको निचोड सभामुख पूर्वमाओवादी खेमालाई दिने भन्ने हो। तर, उम्मेदवार को ? भन्ने कुरा भने पार्टी हाइकमाण्डले निधो गर्ने भएकाले हामीले अनुमान लगाउन मिलेन।’

ओली कमजोर
सरकारमा एकलौटी र मनखुसी गरिरहेका ओली पार्टीको अन्तरमन मिलानमा कमजोर देखिएका छन्। उनले बिहीवार आफुले प्रचण्डलाई सुर्केनी हानेको भन्ठाने तर, खास कुरा उनी गलेका रहेछन्। ओलीले बिहीवारको भेटमा प्रचण्डलाई,‘पार्टीभित्र सहमति कायम गर्ने जिम्मेवारी तपाईंकै हो। सभामुखमा सहमति जुटाउनुस्’ भने। यत्ति भनेपछि ओलीले मनमनै प्रचण्डलाई अफ्ठयारोमा पारें भन्ठानेका थिए। तर, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम लगायतका नेताहरु पूर्वमाओवादीको भागमा परेको सभामुख उसैले पाउनु पर्ने भन्दै स्पष्ट रुपमा लागेकाले ओली लाचार भएको प्रष्ट हुन्छ। अर्कोतिर विगतको भागबण्डा पार्टी एकता महाधिवेशनसम्मै कायम रहने प्रचण्डको अडान कायमै छ। त्यही कारण सभामुख कुनै हालतमा नछाड्ने पक्षमा छन्, उनी।

अर्कोतिर ओली पक्षधरले द्वन्द्वकालीन मुद्दाको त्रास देखाएका कारण पनि सभामुख आफ्नो पक्षको भए कम्तिमा संवैधानिक परिषदमा त आफ्नो प्रतिनिधित्व हुन्छ भन्नेमा छन्, प्रचण्ड। पूर्वमाओवादीको दोस्रो तहका नेताले पनि त्यही भनिरहेका छन्–‘जसरी पनि द्वन्द्वकालीन मुद्दाबाट जोगिनु पर्छ।’ र, भयो पनि त्यस्तै। बिहीबारकै कुरा शुक्रबार नियमित गरेर सभामुखको टुंगो लगाउने भनिएकामा विपक्षी कांग्रेस समेतलाई राखेर सत्यनिरुण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगको ऐन संशोधनका लागि छलफल गर्न लगाए, शुक्रवार प्रचण्डले। ऐन संशोधन गर्न तीनै शीर्ष नेताहरु सहमत भएका छन्

ओलीले आफु कमजोर भएको कुरा अर्को ठाउँमा पनि प्रस्तुत गरेका छन्। उनले बिहीवार प्रचण्डलाई ‘बरु तपाईंलाई राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र दुई मन्त्री दिन्छु’ भने। पूर्वमाओवादी खेमाकै भएपनि सभामुख आफुले छानेको मान्छे हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई छ। प्रचण्ड ओलीको प्रस्तावमा सहमत भए ओलीले नारायणकाजीलाई उपप्रधान तथा गृह र पम्फा भूषाललाई सभामुखको प्रस्ताव गर्न सकिने जनाउ दिएका छन्। यसरी ओली अहिले आफैँ विकल्पहरु दिन थाल्नुको अर्थ कमजोर भएको वा गलेको भन्ने नै भएको नेकपा भित्रै अर्थ्याउन थालिएको छ।

प्रचण्ड पनि अफ्ठयारोमै
ओलीले नारायणकाजीलाई उपप्रधान एवं गृहमन्त्री दिन्छु भन्नुको अर्थ रामबहादुर थापालाई उछिट्याउँछु भन्ने हो। रामबहादुर थापालाई उछिट्याउनेवित्तिकै प्रचण्ड अफ्ठयारोमा पर्छन्। कारणः चीनसँग प्रचण्डले गरेका प्रतिवद्धता पूरा गर्ने कार्यमा अहिले थापा दिलोज्यान दिएर लागेका छन्। थापालाई उछिट्याउनेवित्तिकै प्रचण्ड कमजोर हुन्छन् भन्ने कुरा बालुवाटारका भित्र्याहाहरु सबैलाई थाहा छ।

गृहमन्त्री थापाले प्रचण्डका धेरै काम गरिदिएका छन्। भदौमा मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरेर गृहमन्त्रालय कानून महाशाखा प्रमुख सहसचिव पुष्कर सापकोटाको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल गठन गरे। त्यो कार्यदलले सुपुर्दगी सन्धिबिनै कैदी आदान–प्रदान गर्न सकिने सुझाव दियो। जुन भारत भन्दा चीनलाई लाभदायी छ। ‘कैदी हस्तान्तरणसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन’गृहले थप राय एवं परामर्शका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय पठाएको छ। परराष्ट्रले अति संवेदनशील भन्दै त्यो प्रतिवेदनमाथि कुनै कारबाही गरेको छैन।

परराष्ट्रले मतलब नगरेपछि गृहमन्त्री थापाले चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणका बेला भएको पारस्परिक कानूनी सहायता एमएलए–म्युचअल लिगल असिस्टेन्ट सम्बन्धी सन्धि नै स्वीकृत गर्न लगाएका छन्, हालसालै पुस २८ गतेको मन्त्रिपरिषदबाट। पुस २० गते चीन भ्रमणमा गएका बेला थापाले यो विषयमा छलफल गरेका थिए भने उनकै भ्रमणको छेको पारेर १२२ चिनियाँलाई ‘अघोषित सुपुर्दगी’ गरिएको थियो। यसरी खुरुखुरु काम गरिरहेका थापालाई यही बेला गुमाउन चाँहदैनन्, प्रचण्ड। बरु उर्जामन्त्री वर्षमान पुनलाई निकाले उनलाई कुनै गुनासो छैन। तर, वर्षमान ओलीका सबैभन्दा मन परेका मन्त्री हुन्।

प्रचण्डको शक्ति कमजोर पार्नेदेखि एमसीसीमा ओलीलाई दरिलो साथ दिने मन्त्री वर्षमान नै देखिएका छन्। उस्तै परे ओली वर्षमान पत्नी एवं ओनसरी घर्तीलाई नै सभामुखमा अघि सार्न बेर लगाउँदैनन्। सरकारमा राजनीतिक नियुक्ति लगायतमा ओलीले सुरुदेखि नै एकलौटी गरे। उनको पजनी हेर्दा झापाली मात्रै बढी देखिन्छन्, राजनीतिक नियुक्तिमा। पूर्व माओवादीको भागमा परेका मन्त्रालयको नियुक्तिका प्रस्तावमाथि ओलीले क्याविनेटमा दुई वर्षसम्म छलफल नै गर्न दिएनन्। कतिपयमा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्नु पर्ने स्थानहरुमा प्रधानमन्त्री कार्यालय आफैले निर्णय गरेको समेत देखियो।

उद्योगमन्त्री मातृका यादवको प्रस्तावले मात्रै हुनेसक्ने बालाजु औधोगिक क्षेत्रको महाप्रबन्धकको समयावधि थप्ने निर्णय प्रधानमन्त्री कार्यालय आफैले प्रस्ताव गरी पारित गरेको छ। सरकारको लगानी रहेको उदयपुर सिमेन्ट उद्योग अहिले पनि निमित्तको भरमा चलिरहेको छ। सिमेन्ट उद्योगमा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्दा शीर्ष पाँचभित्र आफ्नो मान्छेको नाम नपरेको भन्दै ओलीले रोकिदिए। विज्ञापन भइसकेर पनि त्यो प्रक्रिया त्यसै रोकियो।

यादव संलग्न मन्त्रालयका करिब एक दर्जन फाइल अहिले पनि क्याविनेटमा थन्केर बसेका छन् । कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनाललाई समेत ओलीले यादवकै अवस्थामा कज्ज्याए । त्यही कारण प्रचण्ड फुकिफुकी पाइला चालिरहेका छन् । जसरी उनी एमसीसीमा मौन रहे ।

शिवमायाले पूर्वमाओवादीको साथ नपाउने
पूर्व एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता हुँदा प्रमुख चार पदमा भागबण्डा भयो। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख एमालेको भागमा पर्दा उपराष्ट्रपति, प्रतिनिधि सभाको सभामुख र राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष माओवादी केन्द्रले पायो। अहिले यदि डा शिवमाया तुम्बाहाम्फे सभामुखको उम्मेदवार भइन् भने पूर्वमाओवादी खेमाले साथ नदिने देखिन्छ। र, तुम्बाहाम्फे नै उपसभामुख कायम रहेको खण्डमा नेकपाले सभामुख पद गुमाउनुपर्नेछ। नेपालको संविधान– २०७२ मा एउटै पार्टीबाट सभामुख र उपसभामुख दुवै हुन नसक्ने व्यवस्था छ।

त्यही अफ्ठेरोले आफूहरु तुम्बाहाम्फेको पक्षमा उभिनसक्ने स्थिति नरहेको पूर्व माओवादी पक्षधर महिला सांसदको धारणा छ। उनीहरु न तुम्बाहाम्फेको विरोध न समर्थन गर्न सक्ने अवस्थामा छन्। रुकुम पूर्वबाट निर्वाचित कमला रोकाले, ‘सभामुख वा उपसभामुखमध्ये एकजना महिला हुनुपर्छ भनेर हामी पनि भन्छौँ। तर तुम्बाहाम्फे जत्तिकै योग्य अरु पनि हुनुहुन्छ भन्ने कुरा सबैले ख्याल गर्नुपर्छ’ भनेकी छन्। यसअर्थ महिला भए पनि वा पुरुष भएपनि पूर्वमाओवादीबाटै सभामुख हुनुपर्ने पक्षमा पूर्व माओवादी र ओली इत्तरहरु स्पष्ट रुपमा उभिएका छन्।