काठमाडौं। ललिता निवास प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगभित्र गठन गरिएको विशेष अनुसन्धान समितिले बुझाएको प्रतिबेदनलाई अख्तियार बोर्डले तत्काल कार्यान्वयन गरेको भए पूर्व प्रधानमन्त्रीसहित केही नेताहरु यस प्रकरणमा एक महिना अघि नै कानुनी रुपमै जोडिने थिए। तर अख्तियार बोर्ड भने भिआइपिविरुद्ध मुद्दा दायर गर्न हच्किएको छ। जसबाट ललिता निवास प्रकरण सम्बन्धी मुद्दा विशेष अदालतमा दायर हुने समय लम्बिदै गएको छ।

अख्तियार स्रोतका अनुसार विशेष अनुसन्धान समितिले अख्तियार बोर्डलाई आफ्नो प्रतिबेदन बुझाएको एक महिना पूरा भएको छ। १५ दिन अघि अख्तियारबाट विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी भएको थियो। तर प्रतिबेदन हुवहु कार्यान्वयन गर्ने हो भने पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व विभागीय मन्त्रीसहित भिआइपिविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गर्नु पर्ने हुन्छ। भिआइपि विरुद्ध मुद्दा दयार गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा अख्तियारका पदाधिकारीहरु अझै टुंगोमा पुग्न नसकेको स्रोतको दावी छ।

तर पनि माघ २० सम्म विशेष अदालतमा मुद्दा दयार गर्ने गरी तयारी भएको छ। एउटा पक्षको दावी छ – भिआइपिविरुद्ध मुद्दा दायर गर्न अख्यितारका पदाधिकारीहरुले सरकारको ईशारा पर्खिरहेका छन्। सरकारको सिंगल विना त्यस्तो जोखिम उठाउन अख्तियारका पदाधिकारी तयार नभएको स्रोतको दावी छ । अख्तियार एक स्रोतले भन्यो, भिआइपिविरुद्ध मुद्दा चलाउँदा नेकपाका ठूलै नेतामाथि मुद्दा दयार गर्नु पर्छ । तर यस्तो काम गर्न आयोगका पदाधिकारीहरु हच्किएका छन्।

त्यतिमात्र होइन ललिता निवासको सरकारी जग्गा सरकारको स्वामित्वमा फिर्ता ल्याउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लग्न भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले पनि अनेक बहाना गरी आलटाल गरिरहेको छ। अख्यितयारले विशेष अदालतमा मुद्दा दयार गरेपछि मात्र उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लैजाने सोच भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालले बनाएको स्रोतको दावी छ।

सोमबार भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री अर्यालले केही दिनभित्रै ललिता निवास प्रकरकणमा दोषीहरुमाथि कारबाही हुने घोषणा गरिन्। उनको घोषणा विना पूर्वाग्रह कार्यान्वयन हुने हो भने नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल, उनका छोरा नविन पौडेल पनि यस प्रकरणमा जोडिने छन्।

स्रोतको दावी छ, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले तयार गरेको प्रस्तावमा ललिता निवास प्रकरणमा व्यक्तिको नाममा हडपिएको जग्गा सरकारको स्वामित्वमा फिर्ता ल्याउने भनिएको छ। तर पौडेललाई कानुनी रुपमा जोगाइएको छ। मन्त्री अर्यालले यस विषयमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग पनि परामर्श गरेकी थिइन्। यसैगरी मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका कर्मचारीहरुसँग पनि उनले परामर्श गरेकी थिइन्।

बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा आधा दर्जनभन्दा बढी भिआइपि पनि मुछिएका छन्। अख्तियार स्रोत भन्छ– ललिता निवास प्रकणमा पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता माधव नेपाल जोडिएका छन्।

यस प्रकणमा अख्यियारले तत्कालिन भौतिक पूर्वाधार मन्त्री विजय गच्छदार, तत्कालिन भौतिक पुर्वाधार सचिव दीप बस्न्यात 'जो अख्यितारका पूर्व प्रमुख पनि हुन्', तत्कालिन भूमि सुधार मन्त्री डम्मर श्रेष्ठ तथा तत्कालिन भूमि सुधार सचिव छवि पन्तसँग पनि सोधपुछ गरेको छ। यस प्रकरणमा नेकपाका महासचिव पौडेल पनि जोडिएका छन्। सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउँदा घुस वापत उनले ८ आना जग्गा पाएका छन्। उक्त जग्गा पौडेलका छोरा नविनको नाममा छ। यसैगरी यस प्रकरणमा तत्कालिन मालपोत कार्यालयका तथा नापी विभागका प्रमुखहरु पनि जोडिएका छन्। उनीहरुसँग पनि अख्यितारले बयान लिएको छ।

ललिता निवास प्रकणमा छानविन गर्न अख्तियारका एक सहसचिवको नेतृत्वमा गठित विशेष अनुसन्धान समितिले यस प्रकणमा नेकपाका नेता नेपालको पनि संलग्नता प्रष्ट्रसँग देखाएको छ। समितिले बुझाएको प्रतिबेदन हाल अख्यितारका आयुक्तहरुको टेबुलमा पुगेको छ। अख्तियार बोर्डमा पुगेको उक्त प्रतिबेदनमाथि आयोगका आयुक्तहरुले अध्ययन गरिरहेको स्रोतको भनाइ छ। यस मुद्दामा मुछिएका अन्य दुई सयभन्दा बढी तत्कालिन मालपोत कार्यालय डिल्लीवजारका कर्मचारी, भू माफिया, नक्कली मोही, जग्गा व्यावसायीलाई बोलाई अख्यितारले बयान लिएको छ।

यसैगरी यस विषयमा जोडिएका अन्य केही व्यक्तिहरुलाई पनि अख्तियारले बोलाएर सोधपुछ गरिसकेको छ। नेकपा नेता नेपालसँग पनि अख्यितारले उनको घरमा गएर सोधपुछ गरेको थियो। नेपालसँग अख्तियारका कर्मचारीहरुले लिखित रुपमा सोधपुछ गरेका थिए। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा छानविन गर्न बनेको शारदा प्रसाद त्रिताल छानविन आयोगले यस प्रकरणमा माधव नेपाल सरकारले गरेको निर्णय सबैन्दा त्रुटीपूर्ण रहेको भनी प्रष्टसँग भनेको छ।

तत्कालिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का नेता माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएको बेला मन्त्रिपरिषद्को २०६७ वैशाख ३१ को निर्णयबाट बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको ठहर प्रतिबेदनले गरेको छ। उक्त निर्णयको कारण  धेरै सार्वजनिक, सरकारी र गुठी समेतका जग्गा हिनामिना हुन पुगेको अवस्थामा म।प।को उक्त निर्णय त्रुटीपूर्ण रहेको प्रतिबेदनमा जनाइएको छ।

त्यसो त यस ललिता निवास प्रकरणमा २०५८ सालदेखि नै अख्तियारमा मुद्दा पर्न थालेको हो। सुरुमा अख्तियार यस विषयमा मौन बस्ने नीति बनायो। तर अहिले त्यो स्थिति छैन। यस प्रकरणमा अहिलेसम्म अख्तियारमा एक सय भन्दा बढी उजुरी परेका छन्।  हाल यस विषयमा अख्तियारमाथि ठूलो दबाव परेको छ।

त्रिताल छानविन समितिले गत २०७५ मंसिरमै प्रतिबेदन केपी शर्मा ओली सरकाललाई बुझाएको थियो। ओली सरकारको  २०७५ फागन २८ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रतिबेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो। यसको लागि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको थियो।

२०६७ वैशाख ३१ गते मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्दा प्रधानमन्त्री नेपाल थिए। र  तत्कालिन भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्री डम्मरनारायण श्रेष्ठ थिए। श्रेष्ठ सिपी मैनालीले नेतृत्व गरेको नेकपा९माले० बाट भूमि सुधार मन्त्री थिए।

बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा श्रेष्ठले लगेका थिए। श्रेष्ठसँग पनि अख्तियारले बयान लिएको छ। त्रिताल समितिले २०४७ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराई सरकारले गरेको निर्णयलाई गलत र बदनियतपूर्वक व्याख्या गरी मालपोत कार्यालय डिल्लीवजारका कर्मचारीहरूले सरकारको सम्पत्तिलाई व्यक्तिको नाममा ल्याएको ठहर गरेको छ। यसमा मालपोत कार्यालय डिल्ली वजारका तत्कालिन कर्मचारीलाई दोषी देखाइएको छ।

२०२१ सालमा तत्कालिन सरकारले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरिएको ललिता निवासको २ सय ९९ रोपनी जग्गामध्ये १ सय १२ रोपनी जग्गा तत्कालिन भोगाधिकारीहरुले  मालपोत कार्यालय डिल्ली वजारका तत्कालिन कर्मचारीहरुसँग मिलोमतो गरी स्वामित्व फिर्ता लिएका थिए। 

२०६१ सालमा उक्त जग्गामा भु माफिया,व्यापारी उच्च कर्मचारी तथा नेताहरुले सेटिङ मिलाएर प्लटिङ गर्दै भाटभेटनी सुपर मार्केटसहित डेढ सयभन्दा बढी व्यक्तिको नाममा जग्गाको स्वामित्व ल्याएका छन्।