काठमाडौँ। सरकारले एकाध महिना भित्रै सम्पन्न गर्ने भनेर प्रतिबद्धता जनाएका सामान्य समस्या समेत हल नगरेको भन्दै व्यवस्थापिका–संसद्, कृषि तथा जलस्रोत समितिले आपत्ति जनाएको छ।
समितिले केही जलविद्युत् आयोजनासँग सम्बन्धित समस्या समयतालिका सहित समाधान गर्न दिएको निर्देशनको हालसम्म प्रगति नभएको भन्दै आजको बैठकमा आपत्ति जनाएको हो।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको चमेलिया, कुलेखानी तेस्रो, माथिल्लो त्रिशुली थ्री ए, माथिल्लो तामाकोसी आयोजना र केही प्रसारण लाइनका समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएको चार महिना वितिसक्दा पनि समस्या उस्तै रहेको समितिका गगन थापाले जानकारी दिए।
जग्गा प्राप्तिमा समस्या यथावत रहेको, विस्फोटक पदार्थको अभाव, स्थानीयस्तरमा राजनीतिक विरोध, निर्माणाधिन आयोजनाको विद्युत् जडान सम्झौतामा समस्या कायम छ। अधिकाशं आयोजनाको प्रसारण लाइन बन्न सक्ने अवस्था छैन। यस्तै काबेली कोरिडोरको पहिलो खण्डको काम पूरा भएपनि दोस्रो खण्डको काम सुरु नभएका कारण तल्लो हेवा २२ मेगावाट, माथिल्लो हेवा १५, माथिल्लो काबेली सात र काबेली ए ३७.६ मेगावाटलगायतका आयोजनाको विद्युत् खेर जाने अवस्था उत्पन्न हुनेछ।
मस्र्याङदी कोरिडोरमा प्राधिकरणको असक्षमतामा कारण आयोजनाको प्रवद्र्धक आफैले प्रसारण लाइन निर्माण गरिरहेको छ भने सोलु कोरिडोरको ठेक्का प्रक्रिया सुरु भएपनि प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन, कोसी कोरिडारको हालत पनि उस्तै रहेको समितिको ठहर छ।
यस्तै क्षतिपूर्ति र मुआब्जा विवादको कारण विसं २०६१ सालमा ठेक्का सम्झौता भएको थानकोट चापागाँउ भक्तपुर १३२ केभी प्रसारण लाइनको काम हालसम्म अवरुद्ध छ। ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणले आजको बैठकमा मुआब्जाको विवाद देखाएको भन्दै समितिले प्रगति नभएकोबारे कारण पेस गर्न आग्रह गरेको छ।
समितिले समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएको भएपनि कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको अवस्था आजसम्म पनि उस्तै छ। समितिले ठेकेदारले काम गरे आगामी दश महिना भित्र आयोजना सम्पन्न गर्न सकिने अवस्था रहेको जनाएको छ। निर्देशनपछि काम सुरु भएपनि प्रगति सन्तोषजनक नभएको भन्दै समितिले चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले गरेको ढिलाइबारे प्राधिकरण र मन्त्रालयलाई समेत थाहा नभएको जनाएको छ।
विसं २०६३ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेपनि १४ मेगावाट क्षमताको सो आयोजना दुई वर्षभित्र पनि सम्पन्न हुन नसक्ने समितिको ठहर छ। कुल ३२ मेगावाट क्षमताको चमेलिया जलविद्युत् आयोजना आगामी एक वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुन सक्ने भएपनि मन्त्रालय र प्राधिकरणले समन्वय नगरेको समितिले जनाएको छ।
खुम्चिएको सुरुङको ८० प्रतिशत भुक्तानी प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत भएपनि चिनियाँ ठेकेदारले काम अगाडि नबढाएको भन्दै समितिले मन्त्रालय र प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
यस्तै कुल ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनामा भूकम्पका कारण पहुँचमार्गमा पुगेको क्षतिको हालसम्म मर्मत सम्भार गरिएको छैन। हालसम्म कुनै पनि प्रगति नभएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। म्याग्दीमा आयोजना स्थल रहेको राहुघाटको डिपिआर र टेन्डरको कागजात तयार भएपनि प्राधिकरण सञ्चालक समितिले निर्णय नगरिदिदा हालसम्म प्रगती हुन सकेको छैन।
यस्तै माथिल्लो त्रिशुली थ्री ए को भूकम्पका कारण ध्वस्त भएको पहुँचमार्ग निर्माणको कामले गति लिन सकेको छैन।
प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन
समितिको आजको बैठकले सरकारले सार्वजनिक गरेको ऊर्जा सङ्कटकाल निवारण कार्ययोजनाको प्रगतिको समय तालिकासहित प्रगति प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिएको छ। विगतमा दिइएको निर्देशन कार्यान्वयन हुन नसक्नाको कारण समेत पेस गर्दै समयबद्ध योजना पेस गर्न र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको सभापति थापाले जानकारी दिए। रासस
