काठमाडौँ । नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयले कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या प्रकरणमा एआईजी धिरु बस्न्यात नेतृत्वको समितिले बुझाएको प्रतिवेदन खारेज नै गरेको छ । 

कार्यालयले घटनाको डेढ वर्षपछि डीआईजी सुरज केसी नेतृत्वमा गठित पुनरावलोकन समितिको पछिल्लो प्रतिवेदन स्वीकार्दै बस्न्यातको प्रतिवेदन खारेज गरेको हो । 

केसीको प्रतिवेदनअनुसार बलात्कार र हत्या आरोपमा पक्राउ परेर छुटेका दिलीपसिंह बिष्ट नै मुख्य अभियुक्त पाइएका छन् । 

उक्त निष्कर्षअनुसार बिष्टमाथि थप अनुसन्धान गर्न अपराध अनुसन्धान विभागमार्फत कञ्चनपुर प्रहरीलाई आइतबार निर्देशन दिइएको छ । 

प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले मंगलबार (माघ २८ गते) अनिवार्य अवकाश लिँदैछन् । त्यसअघि उनले माघ १९ गते दुवै प्रतिवेदनका कारण अनुसन्धान प्रभावित भएको भन्दै डीआईजी केसीको संयोजकत्वमा गठित ७ सदस्यीय पुनरावलोकन समिति गठन गरेका थिए । 

समितिले २२ गते आईजीपी खनाललाई प्रतिवेदन बुझाउँदै सीआईबी र कञ्चनपुर प्रहरीले सुरुमा गरेको अनुसन्धान नै सही भएको जनाएको छ र उतैबाट थप अनुसन्धान गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरेको हो । 

हतारमा रफूदफू 
कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–२ की निर्मला पन्त २०७५ साउन १० गते साथीको घरमा जान्छु भनेर गएकी थिइन् । उनको अर्को दिन निम्बुखेडा खोला किनारको उखुबारीमा फेला परेको थियो । 

त्यतिबेलै प्रहरीले हतार हतारमा उनको शव घटनास्थलबाट हटाएर दाहसंस्कार भएको थियो । यो घटनामा त्यतिबेलादेखि नै प्रहरीको भूमिका शंकास्पद रहेको थियो । 

प्रहरीले अनुसन्धान गर्न माग गर्दा पनि गरेन । आन्दोलनहरु भए । दवाव बढ्यो । राजनीति पनि मिसियो । बल्लबल्ल प्रहरीको केन्द्रीय कार्यालयबाट केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबी र कञ्चनपुर प्रहरीले घटना अनुसन्धान गर्ने क्रममा भदौ ३ गते दिलीप सिंह बिष्टलाई पक्राउ गरको थियो । 

स्थानीय र विभिन्न गैरसरकारी संघसंस्थाका प्रतिवेदनले बिष्ट निर्दोष रहेको दाबी गर्दै फसाउन खोजिएको आरोप लगाएका थिए । लामो समयदेखि यो विषय सुस्ताएको थियो । फेरि खनालले अवकाश लिनुअघि बिष्टलाई नै दोषी ठहर गर्दै थप अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिइएको छ । 

अझै पनि यसलाई स्थानीय र एनजीओका विभिन्न संस्थाले मान्नेवाला छैनन् । किनकि यसलाई केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको हात रहेको निष्कर्षमा उनीहरु छन् । 

यो घटनामा ओलीले अभिभावकीय भूमिका निभाउन सकेका छैनन् । त्यतिबेलै पनि उनले अभिभावकत्व लिन दुई महिना लगाएका थिए । 

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका तर्फबाट पनि डेढ महिनापछि मात्र प्रतिक्रिया आएको थियो ।