स्याङ्जा । वालिङका समाजिक अगुवा महिलाहरुलाई एक दिने चेतना अभिवृद्धि र सशक्तिकरण अन्तरक्रिया गरिएको छ । संविधानमा महिला अधिकारका धेरै भएपनि महिलाहरु अझै पनि सशक्तिकरण भुमिकामा कम देखिएको भन्दै राष्ट्रिय महिला आयोगले एक दिने महिला अधिकारका बारेमा अन्तरक्रिया गरेको हो । महिलाको अधिकार संविधानले सुनिश्चित गरेपनि कानुनको अध्ययन नहुदा महिलाहरुमा धेरै समस्या आउने गरेको आयोगको ठहर छ ।
आयोगको हेल्प लाईनमा देशभरीबाट करिव १५ हजार महिलाले समस्या टिपाउने गरेका छन् राष्ट्रिय महिला आयोगका सचिव दिपेन्द्र काफ्लेले भने,“आयोगमा समस्या आउने वित्तिकै महिलाहरुले न्याय पाएका छन् ।” तर आयोगमा महिलाहरुले फ्रि कल गर्नपाउने व्यवस्था हुदाहुदै पनि महिलाका समस्या भएर पनि कमै आउने गरेको छ उनले भने । महिला हिंसा, जवरजस्ती, अंशमुद्धा, नागरिकताबाट बन्चित लगायतका धेरै महिलाहरुका सामाजिक अधिकारबाट पछाडी परेका समस्याहरु अब टोल—टोलमै मिलाउन आवश्यक रहेको काफ्लेले जिकिर गरे । महिला अधिकारको सम्मान हुदा हुदै पनि महिलाहरुले नखोज्ने र अधिकारमा नलड्ने प्रबृत्तिले महिला पछाडी पर्न गएको आयोगले जनाएको छ ।
अब महिलाहरु समाजबाट अपहेलित र अधिकारका विषयमा सशक्तिकरणरुपले अगाडी बढ्न टेवा पुगोस भन्ने उदेश्यले हरेक स्थानीयतहमा रहेका समाजिक अगुवा महिलाहरुलाई चेतना अभिबृद्धि गर्ने अभियान आयोगको रहेको बताइएको छ । हरेक विकास निमाण देखि सहभागितामुलक कार्यक्रममा महिलालाई ३३ प्रतिशत भनिएपनि कार्यन्वयनमा फितलो भएको आयोगका उपसचिव मिरा शेरचनले बताईन् ।
महिलाहरु नै सामाजिक काममा खासै अग्रसरता देखाएको पाईदैन शेरचनले भनिन्,“आफ्नो अधिकारमा प्रष्ट नहुदा र चासो नदेखाउदा सहभागिता मुलक अधिकारबाट बन्चित हुनुपरेको छ ।” जान्नेले नजान्नेलाई नसिकाउने र नजान्नेले जान्न नसिक्दा टोल देखि केन्द्र सम्म यस्तो समस्या महिलाले झेल्न बाध्य छन् उनले भनिन् । कार्यक्रममा सहभागी भएर भन्दा पनि सिकेको कुरारालाई व्यवहारमा उतार्न सकियो भने अर्को पिढीलाई पनि सहजता मिल्ने शेरचनको भनाई थियो । वालिङ नगरपालिका भित्र आमा समुह, महिला सहकारीका प्रतिनिधि, विभिन्न महिला संघसंस्थामा अगुवा गर्ने महिलाहरुलाई महिला अधिकारको बारेमा जानकारी गराइएको थियो ।
वालिङ नगरपालिकाले बालवालिका र महिलाहरुका विषयमा नगरपालिकाले विशेष महत्वका साथ काम गरिरहेको उपप्रमुख कल्पना तिवारीले बताईन् । हरेक विकास निर्माण योजनामा महिला सहभागिता गराउने देखि लिएर महिलाहरुको नेतृत्व क्षमताका विषयमा नगरपालिका काम गरिरहको आयोग समक्ष कार्यपत्र प्रस्तुत तिवारीले गरिन् ।
अधिकार दिन्छन् भन्ने पर्खाइमा महिलाहरु बस्नु हुदैन उपप्रमुख तिवारीले भनिन्,“अधिकार लिनका लागि आफै सक्षम र अगाडी बढ्नु आवश्यक छ ।” संविधानले दिएको अधिकार नखोज्दा सामाजिक कामको अग्रसरतामा पछाडी परीएको हो उनले भनिन् । महिलाहरुको क्षमता अभिबृद्धिका लागि हरेक स्थानीयतहले छुट्टै कार्य योजना बनाएर सहजीकरण गर्नुपर्नेमा सहभागि महिलाहरुले जोड दिएका थिए । काममा इमान्दारिता तर कानुनमा अनविज्ञता हुदा महिलाहरुले चलाएका संघसंस्थामा विवादास्पद समस्या आउने गरेको सहकारी विज्ञ खुमकान्त अर्यालले बताए ।
