काठमाडौं। चीनको महत्वाकांक्षी योजना बेल्ट एन्ड रोड इनिशिएटिभ (बीआरआई) बाट यदि कुनै मुलुकलाई सबैभन्दा धेरै फाइदा हुनुपर्ने हो भने त्यो पाकिस्तान हो। पाकिस्तान चीनको वास्तविक मित्रराष्ट्र हो। पश्चिमा मुलुकको विरोध र भारतसँगको दुश्मनीमा पाकिस्तान र चीन सधै एकै स्थानमा देखिने गरेका छन्।
चीनले पाकिस्तानलाई न्युक्लियर बम बनाउन वैज्ञानिकहरु पनि दिएको छ। अहिले यी दुई मुलुकले आफूहरुको सम्बन्ध हिमालभन्दा पनि उचाइमा पुगेको घोषणा गरिसकेका छन्। त्यसैले गत वर्ष चीनको बीआरआई योजनाको काम विश्वभर सुस्ताएको अवस्थामा पनि पाकिस्तानमा त्यहि गतिमा निरन्तर अघि बढिरहेको पाइएको थियो।
कराँची एक्पो सेन्टरमा अहिलेसम्म १ सय २० चिनियाँ कम्पनीबाट कर्मचारीले पाकिस्तानमा आफ्नो प्रभाव जमाउने दिशामा केही मात्र सफलता पाएका छन्। आशा गरेअनुसार यो कार्यक्रमले सफलता दिन सकेको छैन। चिनियाँ कम्पनीलाई सबैजसो अधिकार दिइएको छ। उनीहरुले पाकिस्तानले पाइपदेखि झ्यालको फ्रेमसम्मका सबै सामग्रीहरु बनाउँछन्। चीनको चेचियाङ प्रान्तबाट आएका एलेक्स होउ पछिल्लो गतिविधिले पाकिस्तान चीनको विदेश नीतिमा कसरी सकिँदैछ भन्ने कुरालाई देखाएको बताएका छन्। उनको कम्पनीले कारखानाहरुलाई पीभीसी फिल्म बिक्री गर्ने गरेको छ। उनका अनुसार यो कार्यक्रममा पाकिस्तान आफैंले मात्र धेरै काम गर्न सक्थ्यो।
बीआरआईको योजना सन् २०१३ मा शुरू भएयता पाकिस्तानले यो परियोजनामा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने थियो। त्यसको लागि चीन–पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोर (सीपेक)को अवधारणा अघि सारिएको थियो। यसलाई चिनियाँ प्रधानमन्त्री लि खछियाङले पाकिस्तानको आर्थिक अवस्थामा उल्लेख्य सुधार आउने बताएका थिए। भाग्यले पनि चीनलाई नै साथ दियो। सन् २०१३ मा आएको नयाँ सरकारले यो ठूलो संरचना निर्माणको योजनाका साथै पाकिस्तानको विद्युत् अभावको समस्या पनि समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्यो।
यसले सीपेकको समग्र आयोजनाको लागत पनि ४६ अर्ब बाट बढेर ६० अर्ब डलरमा पुग्यो। यो योजना पाकिस्तानमा पावर प्लान्ट, सडक, रेलमार्ग र ग्वाडार बन्दरगाहको विस्तारको लागि ल्याइएको थियो। ग्वाडार बन्दरगाह अरेबियन सागरसँग जोड्ने महत्वपूर्ण विन्दु हो । यसको माध्यमबाट पाकिस्तान उसको योजनामन्त्रीले भनेजस्तै सिंगापुर बन्न सक्थ्यो।
अहिले चीन पाकिस्तानलाई घुँटा टेकाउन सफल भए पनि यहाँको राजनीतिक विवाद भने साम्य पार्न असफल देखिएको छ। भारत उसको लागि सबैभन्दा ठूलो बाधक हो। अहिलेसम्म भारतले चीनको बीआरआईको योजनामा हस्ताक्षर गरेको छैन। यसैबीच अमेरिकाले पनि सीपेकको योजनाको विरोध गर्दै आइरहेको छ। सन् २०१७ मा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले सीपेकलाई चीनको पश्चिमा मुलुकसँग पुग्ने हतियारको रुपमा व्याख्या गरेको थियो। अरेबियन सागरसम्म आफ्नो पहुँच पुर्याई पश्चिमा मुलुकमा आफ्नो प्रभाव बढाउने र हिन्द महासागरमा पनि शक्ति विस्तार गर्ने योजनाको रुपमा अमेरिकाले यसलाई व्याख्या गरेको थियो। यसले पाकिस्तानलाई ठूलो ऋणको भारी बोकाउने र यसबाट पाकिस्तानलाई वास्तवमा केही फाइदा नहुने अमेरिकाको बुझाइ छ।
चीनले पाकिस्तानको आन्तरिक राजनीतिमा पनि धावा बोल्दै आएको छ। पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खान र उनको पार्टी तेह्रीक ई इन्साफ (पीटीआई) ले पनि सीपेकमा भ्रष्टाचारको मुद्दालाई अघि सारेका थिए। त्यस लगत्तै यसअघि प्रयोगमा नआएको पीटीआईले भुक्तानीको सन्तुलनमा असर पर्यो। सीपेकको आकर्षणले् शुरूमा पाकिस्तानको आन्तरिक माग, मुद्रा र आयातमा उल्लेख्य सुधार पनि देखियो। तर, सन् २०१८ मा सबै छताछुल्ल भयो। पाकिस्तानी मुद्रा निकै कमजोर बन्न पुग्यो भने अर्थतन्त्र पनि सुस्तायो। त्यसपछि प्रधानमन्त्री खान चीनसँग विभिन्न शर्तसहितको सहयोग स्वीकार गर्न बाध्य भए।
अमेरिकी थिंक ट्यांकका एक विश्लेषले सीपेकको योजना केवल नाममा सीमित रहेको बताउँछन्। तेल र ग्यास आयातको लागि यो क्षेत्र उपयुक्त नरहेको उनको बुझाइ छ। यहाँबाट तेल आयात गर्दा पम्पिङ गर्दा उचाइको कारण धेरै खर्च हुन्छ। यो कुरालाई भने अहिलेसम्म कुनै पनि पक्षले वास्ता गरेका छैनन्। साथै चीनको महत्वपूर्ण लक्ष्य भने ग्वाडार बन्दरगाहलाई हासिल गर्नु नै हो। सीपेकमा अघि सारिएको सडक, रेल र पावर प्लान्टको योजनामा केही प्रभावकारी पनि हुन सक्छन्। तर, यसका धेरै योजना कहिल्यै पनि वास्तविकतामा नआउने किसिमका छन्। यसरी हेर्दा पाकिस्तानको लागि सीपेकको योजनाबाट पछि हट्नु नै उचित देखिन्छ। तर, यसमा केही काम लाग्ने योजनामा पनि हस्ताक्षर भएका छन्।
जसमध्येको एक कराँचीदेखि पेशावरसम्मका् ८ अर्ब डलरमा निर्माण हुन लागेको योजना पनि हो। यसले पाकिस्तानलाई ठूलो आर्थिक भार भने थपेको छ। पाकिस्तानसँग चीनको मित्रता राम्रोसँग चलिरहेको छ। तर, सीपेकले उसलाई नयाँ उचाइमा वाचा गरे पनि यो योजना निकै सीमित देखिएको छ। दक्षिणपूर्वी एसिया चिनियाँ अर्थतन्त्रको लागि निकै महत्वपूर्ण क्षेत्र हो। यी क्षेत्रमा ३ करोडभन्दा धेरै चिनियाँको लगानी छ। विद्युतीय अन्य क्षेत्रमा उसको आसियन क्षेत्रका मुलुकसँग पनि राम्रो सम्बन्ध छ। चीनमा आउने ५ भागको ३ भाग कम्प्युटर पार्टसमा यो क्षेत्रको हिस्सा छ। सन् २०१७ अघिको १२ वर्षमा यो क्षेत्रमा चीनको लगानी ३० गुणाले बढिसकेको छ। उसले यो क्षेत्रमा करी ४० अर्ब डलर लगानी गरेको छ।
चीनको दक्षिणपूर्वी एसियाप्रतिको आकर्षण विशेषगरी सागरसम्म पुग्ने इच्छामा केन्द्रित देखिन्छ। अहिले भने यसमा केही केही परिवर्तन भइरहेको देखिन्छ। चिनियाँ कम्पनी पनि आफ्नो वैदेशिक व्यापारको लागि आफ्नो स्थान परिवर्तन गरिरहेका छन्। पहिला समुद्री क्षेत्रमा काम गर्ने कम्पनी चीनमै आफ्नो व्यापारिक केन्द्र बनाउने ध्याउन्नमा छन्। हुन त चीनको बीआरआईको योजना नै वैदेशिक व्यापारमा सुधारको लागि अघि सारिएको हो। तर, चीनप्रति अहिले धेरै आसियन क्षेत्रका मुलुकले पनि आशंका व्यक्त गरिरहेका छन्।
अहिलेसम्म चीनको उपस्थिति दक्षिण पूर्वी एसियामा खासै देखिएको छैन। अहिले चीनले केही परियोजनामा हस्ताक्षर गरेको छ। केही योजना निर्माण हुने क्रममा छन्। जसमा उच्च गतिको रेल र जलविद्युत्का योजना छन्। यस्ता योजनामा चीन सबैभन्दा अगाडि छ। तर, कोरिडोर निर्माणको विषयमा भने त्यहाँ जीवनयापन गरिरहेका मानिसको पनि सवाल जोडिएको छ। लाओसमा मात्र रेलवे र ड्याम निर्माणको परियोजनाबाट धेरै मानिस विस्थापित भएका थिए। जबकी उक्त संरचनाबाट उनीहरुलाई निकै कम मात्र फाइदा पुग्छ।
आसियन क्षेत्रका धेरै मुलुकले चीनमाथि आशंका गरे पनि कम्बोडियाले भने चीनको लागि ढोका खुला गरिदिएको छ। कम्बोडियालाई चीनको प्रभाव बढ्नुको २ किसिमको नोक्सानी छ। यहाँ सञ्चालित चिनियाँ आयोजनाले कम्बोडियामा समस्या आउनसक्ने स्पष्ट देखिन्छ। त्यहाँ निर्माण हुन लागेको ड्याम निर्माणले त्यहाँको माछापालन प्रणाली नै समस्या देखिनसक्ने जोखिम छ। यसले त्यहाँका माझीहरुको जनजीवनमा पनि असर पार्नसक्छ। त्यहाँको एक चिनियाँ पार्क निर्माणको योजनाले कम्बोडियालाई अझै पनि समस्यामा पार्नसक्ने बताइएको छ। साथै कम्बोडियाको कार्बन उत्सर्जनमा पनि चिनियाँ योजनाले नकारात्मक असर पुर्याउनसक्ने स्पष्ट देखिन्छ।
कम्बोडियामा चीनको असर विशेषगरी सिनाउकभाइलमा देखिन्छ। यो शहर बिदा मनाउनका लागि निकै महत्वपूर्ण शहरको रुपमा चिनिन्थ्यो। सन् २०१५ मा बीआरआईको परियोजनामा हस्ताक्षर हुँदा यो गाउँ पनि परियोजनामा पर्यो। त्यसपछि अहिले त्यहाँ क्यासिनो खुलेका छन्। चिनियाँ कम्पनी भित्रिएका छन्। अहिले त्यहाँ ८० हजार चिनियाँ कामदारले काम गरिरेका छन्। तर, त्यहाँको असुरक्षा भने बढ्दो छ। गत वर्ष एक भवन भत्किँदा २८ जना कामदारको ज्यान गएको थियो।
साथै यो क्षेत्रमा व्यापक मात्रामा फोहोर थुप्रिएको छ। यस किसिमको गतिविधिबाट आजित भएर कम्बोडियाले त्यहाँको धेरै स्थानमा ग्याम्बलिङमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। तर, अक यो क्षेत्रलाई पुरानै स्वरुपमा फर्काउन असम्भवप्रायः छ। एशियनलाइटबाट
