काठमाडौं । ‘(१) यस संविधान बमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रावधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनुअघि संघीय कानून बमोजिम संसदीय सुनुवाई हुनेछ । (२) उपधारा (१) को प्रयोजनका लागि संघीय संसदका दुवै सदनका सदस्यहरु रहने गरी संघीय कानून बमोजिम पन्ध्र सदस्यीय एक संयुक्त समिति गठन गरिनेछ ।’ यो नेपालको संविधान २०७२ को भाग–३२, धारा २९२ को व्यवस्था हो ।
यसै व्यवस्थाले अहिले व्यवस्थापिका संसदमा रहेका सत्ताधारी र विपक्षीदलहरुबीच टकराब भएको छ । राजनीतिक टकराबले समयमा नियमावली बन्न सकेको छैन, भने सरकारले हालै सिफारिस गरेका सर्वोच्चको प्रधानन्यायधीश र २१ मुलुकका राजदूतहरुबारेको सुनुवाई लम्बिने भएको छ। संसदीय सुनुवाईकै विषयलाई लिएर विभिन्न तर्क सुरु भएका छन् । संविधानविद्हरुले संवैधानिक व्यवस्थाबारे छुट्टा–छुट्टै मत राख्दा संसदको सम्बन्धित समितिका पदाधिकारी र राजनीतिज्ञहरुले समेत भिन्न धारणा राखेका छन् । सत्ताधारीदल र केही विज्ञहरुको मत संविधान बेगर अन्य व्यवस्थामा जान सकिँदैन भन्ने छ । तर, विपक्षी दलका नेता र केही विज्ञले संविधान वाधक नबन्ने र राजनीतिक सहमतिबाट नयाँ वा पुरानो संरचनामा जान सकिने बताएका छन् ।
धारा २९२ बाहिर जान सकिँदैन : भिमार्जुन आचार्य
संविधानविद् भिमार्जुन आचार्यले संसदीय सुनुवाई अनिवार्य भएकैले नयाँ कानुन र संसदीय सुनुवाई समिति तत्काल आवश्यक रहेको बताएका छन् । यद्यपि, आचार्यले अब उपरान्त संवैधानिक व्यवस्थानुसार धारा २९२ लाई नै मध्यनजर गरेर समिति बन्नु पर्ने बताए । अहिलेकै संसदले संघीय दुवै संसदको काम गर्न पाउने भएकाले धारा २९२ नै लागु हुने आचार्यको भनाई छ । आचार्यका अनुसार धारा २९२ बाहिर जान सकिँदैन ।
धारा ३०४ कोे व्यवस्था अन्य कानुनको हकमा मात्रै लागु हुने भन्दै आचार्यले भने, ‘अहिले संसदीय सुनुवाई सम्बन्धि कानुन नै छैन, पहिले नयाँ कानुन निर्माण गर्न आवश्यक छ, कानुन बमोजिम समस्याहरु सुल्झाउन सकिन्छ ।’ कानुन निर्माण गर्न ढिलाई भइसक्यो । ढिला नगरी कानुन निर्माण गर्नै पर्छ ।
मैले धेरै बोलिन, संसदमा रहेको नियमावली समिति पूर्ण जानकार छ : मन्त्री खरेल
कानुन तथा संसदीय मामिला मन्त्री अग्नी खरेलले संसदमा गठित नियमावली मस्यौदा सममिति संसदीय सुनुवाईको नियमावली बनाउने र समिति गठनको व्यवस्था एवं आकार–प्रकारबारे जानकार रहेको बताएका छन् । मन्त्री खरेलले हाम्राकुरासंग भने, ‘संसदले नियमावली समति बनाएको छ, नियमावली समितिलाई सबै कुरा थाहा छ, समितिमा रहेका सबैले संविधानको व्यवस्था राम्ररी बुझेका छन्, संविधान र कानुनी क्षेत्रकै व्यक्ति समितिमा छन् ।’
वर्तमान समस्या र राजनीतिक सहमतिको कुरा नी ? जवाफमा मन्त्री खरेलले भने, ‘मैले धेरै बोलिन, नियमावली बनाउने र समितिको प्रबन्धबारे समिति पूर्ण जानकार छ ।’ यसअघि, नियमावली मस्यौदा समिति सभापति राधेश्याम अधिकारीले कानुन बेगर केही गर्न नसकिने बताइसकेका छन् ।
संवैधानिक व्यवस्थाले बाधा गर्दैन, राजनीतिक सहमतिमा नयाँ वा पुरानो संरचनामा जान सकिन्छ : निलाम्बर आचार्य
संविधानविद् निलाम्बर आचार्यले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार १५ को पन्ध्रै सदस्यीय संसदीय सुनुवाई समिति बनाउनु पर्छ भन्ने वाध्यता नरहेको बताएका छन् । आचार्यले भने, ‘पुरानै संरचना अनुसार अथवा नयाँ अनुसार जसरी गएपनि हुन्छ ।’ तर, राजनीतिक तहमा निर्णय गर्ने विषय हो । विभिन्न संसदीय समितिहरुले पुरानै व्यवस्थानुसार काम गरिरहेका छन् भने, संसदीय सुनुवाई समितिले पनि काम गर्न सक्छ –आचार्यले भनेका छन् । धारा ३०४ लाई इंकित गर्दै आचार्यले पुरानै नियमले काम गर्ने बाटो अझै रहेको बताए ।
आचार्यले भने, ‘संसदको नयाँ निर्वाचन भएपछि संघीय संसदको पहिलो अधिवेशन बसेको मितिले एकवर्षपछि मात्रै बाँझिएको कानुन स्वतः अमान्य हुने भन्ने कुरा उल्लेख छ ।’ संविधानको धारा ३०४ को व्यवस्था अन्य कानुनको हकमा मात्रै लागु हुने भन्दै संविधानविद् भिमार्जुन आचार्यले संक्रमणकालिन व्यवस्थालाई समेत ध्यान दिनु पर्ने धारणा राखेका छन् ।
यद्यपि, निलाम्बर आचार्यले एउटै धारालाई मात्र टेकेर जाँदा अर्थ नरहने भन्दै धारा २९२ र धारा ३०४ दुबै राम्ररी हेर्नुपर्नेमा जोड दिए । आचार्यले यो ठूलो मुद्दा बनाउने विषय नभएको भन्दै राजनीतिक सहमति प्रमुख रहेको सुनाए । आचार्यका अनुसार सत्ताधारीले संविधानले १५ सदस्यीय समिति बनाउनु पर्ने भनेकाले त्यो भन्दा बढी सदस्य संख्या थप्न मिल्दैन भन्नु र विपक्षीले ७५ सदस्यीय बाहेक हुँदैन भन्नु टकराब मात्रै हो । आचार्यले भने, ‘१५ सदस्यीयमा पनि कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी सबै दल हुन्छन्, ७५ सदस्यीमा समेत यीनै दलको हालीमुहाली हुन्छ ।’ नयाँ नियमलाई मानेर जान पनि सकिन्छ, पुरानै नियममा पनि जान सकिन्छ, टबराब गर्नु भएन ।
यद्यपि, यसमा कांग्रेसले मात्रै नभई विभिन्न साना दलले समेत आफुहरुलाई उपेक्षा गर्न खोजिएको र प्रधानमन्त्रीले वर्तमान समिति हुँदा हुँदै समिति नै छैन भन्नु राणा शैली भएको धारणा राखेका छन् । अहिले संसदमा कुलबहादुर गुरुङको सभापतित्वमा ७५ सदस्यीय संसदीय सुनुवाई विशेष समिति छ ।
बखेडा झिक्ने प्रधानमन्त्रीसंगै वार्ता हुन्छ : लेखक
कांग्रेस नेता रमेश लेखकले वर्तमान संसदीय सुनुवाईबारे प्रधानमनत्री स्वयंले बखेडा झिकेको आरोप लगाए । लेखकले भने, ‘संसदमा कार्य संचालन नियमावली छ, नयाँ संविधानमा अन्तिरिम नियमावली छ, तर, संसदका सबै समितिले पुरानै नियमावली अनुसार काम गरी रहेका छन् ।’ प्रधानमन्त्रीले जंगबहादुर शैलीमा संसदीय सुनुवाई समिति छैन भनेका छन् । विगतमा प्रधानमन्त्रीले आफु अनुकुल नभएकै कारण रामप्रसाद सिटौलालाई न्याय परिषद्बाट फिर्ता बोलाए, लेखकले थपे, ‘व्यवस्थापिका संसदमा कुन–कुन समिति छ, छैन भन्ने जानकारी दिने अधिकारी त होइन, उहाँ मुलुकको प्रधानमन्त्री हो ।’ अब यसबारे सोझै प्रधानमन्त्रीसंग वार्ता हुने नेता लेखकको भनाई छ ।
राजनीतिक सहमति अनुसार नै समिति बन्छ : विडारी
व्यवस्थापिका संसदको नियमावली मस्यौदा उपसमिति संयोजक राम नारायण विडारीले राजनीतिक सहमति अनुसार नै संसदीय सुनुवाई समिति बन्ने बताए । विडारीले भने, ‘हामीले पाएको नियमावलीको खाका बनाउने काम पूरा भएको छ, हामीले समितिलाई खाका बुझाई सकेका छौ, आइतबार त्यसबारे टुंगो लाग्छ ।’ राजनीतिक रुपमा समस्या समाधान हुन्छ । सहमतिकै आधारमा १५ सदस्यीय सुनुवाई समिति बन्छ ।
