काठमाडौं । भारतको जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय (जेएनयू) मा पिएचडी अध्ययनरत एक विद्यार्थीले भारतमा पीडा भोगिरहेका नेपाली कामदारको बारेमा चासो दिन आग्रह गरेका छन् ।
नेपाल विद्यार्थी संघ, भारतका अध्यक्ष अम्बिकाप्रसाद जोशीले भारतमा लाखौं नेपालीले काम गरिरहेको अवस्थामा उनीहरुका गुनासा नेपाली दूतावासले नसुनेका फोनहरु आइरहेको भन्दै त्यस्ता गुनासा संवोधन गर्न माग गरेका हुन् ।
उनले विज्ञप्ति जारी गर्दै दूतावास, राजदूत र नेपाल सरकारका साथै सरोकारवाला निकायहरुलाई संवोधन गर्दै यदि पीडितका आवाज नसुनिए उनीहरु गम्भीर संकटमा पर्ने आँकलन समेत गरेका छन् ।
यस्तो छ उनले पठाएको पत्र– महामहिम राजदूत तथा नेपाली दुतावास, नेपाल सरकार तथा सबै सरोकारवाला निकायहरु–
भारतमा लाखौं नेपाली काम गर्नुहुन्छ्र वहाहरु मध्ये धेरै जसो अर्थतन्त्रको अनौपचारिक क्षेत्रमा दैनिक ज्यालादारी मजदूरको रुपमा काम गरिरहेको अवस्था छ । व्यवसाय बन्द भएर भारतका साना ब्यबसायी, तथा उद्द्यामीहरु, दोकानदार तथा होटेल रेस्टुरेन्ट संचालकहरु आफै संकटमा रहेको हुँदा धेरैको राजगारी गएको छ भने कोहि साहुले पैसा नदिएर, कोहि भरखर मात्रै घरबाट आएर काम सुरु गरेकाले खल्तीमा नगद पेशा नभएर खान बस्न समेत मुस्किल परेको अवस्थामा छन् । कसैलाई साहुले हिसाब गरेर ‘घर जा’ भनेर हिसाब गरिदिएको छ भने बाहिर पुलिस प्रशासनले निक्लिन नै दिएको छैन । आर्थिक रुपमा बिपन्न, सामाजिक रुपमा बिभेदित, र क्षेत्रीय रुपमा दुर्गम र सुदुर गाउँबाट आउने यस्तो जनसंख्या नेपालको सिमान्तिकृत समुदाय हो । नेपाल भित्र पनि यस्स्तो समस्या छ, यस्तो पिडा भएका नेपाली मात्रै होइन, करोडौको संख्यामा भारतीय मजदूरहरु पनि छन् । भारतले त आफ्ना नागरिक हेर्ला नेपालले के गर्ने ?
यस्तो पीडा भोग्दै गरेका भारतभरिका नेपाली दाजुभाईहरुको दैनिक सयौ फोन आईरहेको अवस्था छ । दुतावासले केहि गरेन फोन नै उठ्दैन भनेर गुनासाहरु धेरै नै आएका छन् । हामी स्वस्फुर्तरुपमा लागेका या दबाव श्रीजना गर्न कोसिस गरिरहेका साथिहरुले पनि न सबै फोन उठाउन सक्ने अवस्था छ न हामी व्यक्तिगत रुपमा केहि गर्न सक्छौ्र हामीले सक्ने भनेको समन्वय गर्न सघाउने र दबाव श्रीजना गर्ने नै हो । अनि हामी पनि आफ्नै काममा व्यस्त रहनु पर्ने बाध्यता छ । यस्तो समस्याको समयमा नै संबोधन गर्न नसके भारतमा रहेका धेरै नेपालीहरु संकटमा त परेका नै छन् , वहाहरुमा राज्यप्रशासन बिरोधि भावना समेत बढ्ने देखिन्छ ।
दुतावासले गर्न चाहेर पनि मौजुदा ‘म्यानपावर’ र श्रोतले केहि गर्न सक्ने अवस्था छैन कि जस्तो लाग्छ । संघिय सरकारकै स्तरमा नै नीतिगत निर्णय गर्नु पर्ने अवास्था छ र नेपाली दुतावासले भारत स्थित नेपाली राजनीतक दलहरुका जनबर्गीय संगठनहरु (नेपाल जनसम्पर्क समिति, भारत, प्रवासी मजदूर संगठन तथा अन्य) सुदुर पश्चिम समाज जस्ता सामाजिक संगठनहरु र सम्भब भए सम्म विद्यार्थी संगठनहरु तथा भारतकै विभिन्न सामाजिक तथा कल्याणकारी सङ्गठनहरुको सहयोग नलिई यो समस्या समाधान हुन सक्दैन्र आवस्यक्ता अनुसार नेपाल सरकारले भारत सरकारसंग सहयोग, समन्वय र सहकार्य गर्नु पर्ने हुन्छ भने प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले भारतमा रहेका आफ्ना नागरिकहरुको जानकारी हासिल गर्ने एबम आवश्यकताअनुसार व्यवस्था गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
यसरि समन्वय, सहयोग र सहकार्यको अवस्था श्रीजना गरि राहत वितरणको आर्थिक र नैतिक मापदण्ड बनाएर भारतस्तिथ नेपाली राजनीतिक दलहरुका सम्पर्क संगठनहरु, सामाजिक संगठनहरु, विद्यार्थी संगठनहरु, नेपालबाट भारत आएर सफल उद्द्यामीका रुपमा स्थापित भएका नेपाली दाजुभाईहरु सित चाँडो भन्दा चाँडो समन्वय स्थापित गरि आवस्यकता अनुसार भारतको भौगोलिक आधारमा कर्फ्यु पासको व्यवस्था, गुनासो सनुवाई र सम्बोधनको संयन्त्र तथा आर्थिक संकलन र बितरणको जिम्मेवारी र मापदण्डका लागि पहल गर्न भारत स्तिथ नेपाली दुतावास र त्यस मार्फत सरकार, सबै सरोकारवाला निकाय तथा महानुभावहरुसित अपिल गर्दछु । मैले गर्न सक्ने र जानेको यहि हो तसर्थ यो धृष्टताका लागि क्षमा गर्नु होला ।
अम्बिकाप्रसाद जोशी
अध्यक्ष,
नेपाल विद्यार्थी संघ, भारत
चिफ कन्भेनर, (फारम फर इन्नोभेटिभ रिसर्च एण्ड कन्स्ट्रक्टिभ डाईलोग)
पी एच डी, स्कोलर (जे एन यु)
