काठमाडौं। एउटा तयारीमा थोरै कमजोरी भएको हो मिसन सकिएको छैन भन्दै समाजवादी पार्टी फुटाउने मिसनको जिम्मा पाएका गोकुल बास्कोटाले आश्वस्त पारेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बिहिवार फिर्ता लिने भनेको विवादास्पद दुई अध्यादेश फिर्ता लिएनन्। 

अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसँग अध्यादेशहरु फिर्ता लिने सहमति जनाएका ओलीले वालुवाटारबाट प्रचण्ड निस्केपछि आफूले समाजवादी फुटाउने मिसनमा खटाएकाहरुसँग परामर्श गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर वालुवाटाबाट प्रचण्ड सभामुखको सरकारी निवास वालुवाटार नै गए। त्यहाँ करिव दुई घण्टा विताएर उनी खुमलटार पुग्दा नपुग्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डलाई दिएको वचनबाट पछि हट्ने संकेत दिइसकेका थिए।

समाजवादी पार्टी फुटाउन प्रधानमन्त्रीको लाइन अनुसार उनकै वालकोटको घरमा बसेर योजना बनाएका बास्कोटाले दुई पार्टी मिलेर योजनामा केहि असर पारिएको भएपनि त्यसलाई चिरेर जान सकिने भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई आश्वस्त पारेका थिए। बास्कोटाले पाएको जिम्मा अनुसार उनले जग्गाका कारोवारी सांसद किसान श्रेष्ठ र महेश बस्नेत तथा निवर्तमान आइजीपी सर्वेन्द्र खनाललाई सांसदहरु काठमाडौं ल्याउने जिम्मा दिएर खाएका थिए।  

समाजवादी विभाजनको अन्तिम समयमा डा सुरेन्द्र यादव हातबाट फुस्केर योजना असफल हुँदा दाँतमा ढुङगा लागेजस्तो भएपनि नयाँ बनेको पार्टीभित्र पनि व्यापक असन्तुष्टी रहेको र त्यसैलाई क्यास गरेर पार्टी विभाजन गर्न सकिने योजना प्रधानमन्त्रीको भित्रीया टीममा बनेको थियो। यहि योजना अनुसार दुई पार्टी मिलेर बनेको नयाँ पार्टीबाट १४ सांसद अलग गराउन सकिने डाटा बास्कोटाले टीममा राखेका थिए। 

बास्कोटाले कन्फिडेन्सका साथ राखेको यो डाटापछि प्रधानमन्त्रीसँग केहि समय मागिएको थियो। त्यस समयभित्रै नयाँ पार्टी फुटाउने रणनीति अनुसार बिहिवारबाटै काम शुरु भएको हो। त्यसै भएर पार्टीका अध्यक्ष सहिता नेताहरुले अध्यादेशहरु फिर्ता लिन दिएको दवावलाई पनि प्रधानमन्त्रीले मानेनन्। बरु राष्ट्रपतिलाई पनि बेलुका भेटेर तत्काल अध्यादेश फिर्ता नलिने बताएको स्रोतको दावी छ।  

प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिलाई भेटिरहँदा मुखलटारमा अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड सचिवालयका ६ सदस्यहरुसँग छलफलमा थिए। उनीहरुले विवादास्पद दुई अध्यादेशहरु कुनै पनि हालतमा फिर्ता हुनुपर्नेमा एकमत देखिएका थिए।

अध्यक्ष प्रचण्डसँग बिहिवार नै अध्यादेश फिर्ता लिने भनेर पनि फिर्त लिने प्रक्रिया अघी नबढाइएकोमा खुमलटार बैठकमा प्रधानमन्त्रीको आलोचना समेत भएको थियो। ७० करोड कमिसन प्रकरणमा राजिनामा दिन वाध्य भएका गोकुल वास्कोटाको भर परेर एक चरण पार्टी र सरकारको वदनामी भइसक्दा फेरि उनैको भर परेर प्रधानमन्त्रीले अध्यादेशहरु फिर्ता नलिने हो भने यसले पार्टीलाई थप क्षती पुग्ने विश्लेषण खुमलटार वैठकमा भएको थियो। 

खुमलटार बैठकमा राती रिपोर्टीङ पाएका प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्र कमजोर र घेराबन्दीमा परेको र बाहिर अलोकप्रिय बन्दै गएको बुझाइपछि शुक्रवार मन्त्रीपरिषदको वैठक बोलाएका छन्। अध्यादेशपछि नेकपाका शीर्ष नेता नै गुट भेलामा लागेपछि रक्षात्मक बनेका प्रधानमन्त्रीले आवश्यक सुझावसहित आगामी बाटो तय गर्न मन्त्रिपरिषद बैठक बोलाएको बालुवाटार स्रोतले बताएको छ। बैठकमा अध्यादेशबारे छलफल गरी फिर्ता लिने कि संसदमा लगेर सांसदहरुको सुझावसहित परिमार्जन गर्ने भन्ने निर्णय लिने बताइएको छ।