सन् २००४ को डिसेम्बर २६ मा दक्षिण पूर्वी एशियाली मुलुक इण्डोनेशियाको एउटा सिंगो प्रान्त आचेह पानीमा बिलय भयो । त्यो विनासकारी सुनामीपछि इण्डोनेशियन जनताले पुनर्निर्माण कुटनीति अबलम्बन गरे । भौतिक विकासका अतिरिक्त आईटी र अडिटको क्षेत्रमा त्यहाँ अहिले लोभलाग्दो प्रगति हासिल भएको छ । सम्भवत विध्वंसकारी सुनामीपछि राहत, पुर्नस्थापना तथा पुनर्निर्माणका दर्जनौं शिर्षकमा प्राप्त हुन आएको वैदेशिक सहायताको उपयोग वा दुरुपयोगको सम्बन्धमा गरिएको गतिलो निगरानीले आजको इण्डोनेशिया प्रविधियुक्त बनेको हुन् सक्दछ ।
प्राकृतिक विपत्तीको उच्च जोखिममा रहेको इण्डोनेशिया यो पछिल्लो उपलब्धीका अतिरिक्त विपत्त व्यवस्थापन एवम् विपत्तमा श्रोत र साधन परिचालन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा समेत उच्चस्तरीय अनुभव विश्वमा आदानप्रदान गर्नलाई पाको राष्ट्र मानिन्छ । तत्कालिन समयमै २० करोडभन्दा माथिको जनसंख्या बसोबास गर्दै आएको इण्डोनेशियाको विपत्त व्यवस्थापन त्यति सजिलो थिएन तर, अपत्यारिलो नतिजा विश्वमा इण्डोनेशियाले प्रस्तुत गरेरै छाड्यो ।
२०७२ साल असार १० गते सम्पन्न ‘नेपालको पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन’ मा भूकम्पीय विनासले छतविक्षत तुल्याएका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि कुटनैतिक दाता समक्ष यति पैसा भए पुग्छ भनेर हात उठाएको नेपालले त्यसको ८ महिना २० दिन अर्थात २०७२ साल फाल्गुण ३० गतेदेखि अनुदान सहयोग वितरण प्रकृया शुरु गर्यो । पुनर्निर्माणको सुस्त यो गतिले गत वैशाख १२ र त्यसपछिका पराकम्पनले पूर्णतः खण्डहर बनेका ४ लाख ९८ हजार ६ सय ९७ र आंशिक क्षतिग्रस्त २ लाख ५६ हजार ६ सय ९७ निजी घरहरुको निर्माण अर्को एक दशकसम्म पनि असम्भव छ ।
सम्मेलन समयमै सम्पन्न मात्र भएन, पुनर्निर्माणको लागि आवश्यक रकमको प्रतिवद्वता जाहेर पनि भयो तर, कठ्याङ्ग्रिने जाडोमा ओड्ने आकास र हातको सिरानी राखेर रात काट्न वाध्य प्रभावित जनताले बिताएका कष्टसाध्य यी छ ऋतुको अनुभव प्रत्यक्ष सुन्ने बुझ्ने नत नीति निर्माणका व्यक्ति भेटे नत राजनेता नै ! दाता सम्मेलन र पुनर्निर्माण प्राधिकरणको स्थापना गरेर जनतालाई अतिरिक्त आर्थिक व्ययभार थप्ने बाहेक गन्न मिल्ने उपलब्धीको रुपमा ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्वका सम्पदाहरुको रुपमा रहेका रानीपोखरी र धरहरा पुनर्निर्माणको प्रारम्भिक कार्य मात्र भूकम्पको यो पहिलो वार्षिकीले पाएको छ । पुनर्निर्माण अभियानको आन्तरिक सुस्त कुटनीति क्षतिको स्तर र प्रभावित जनसमुदायको अपेक्षाको विपरित त छ नै विदेशी दाताका लागि समेत सन्देहयुक्त बनेको छ ।
भूकम्पले भत्काएका संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि प्रर्याप्त प्रशासनिक संरचना हुँदाहुँदै पनि प्राधिकरणको नाममा अर्को प्रशानिक संरचना थपिएको छ । राजनीतिक र नीतिगत जटिलताकाबीचबाट जन्मेको यो प्राधिकरणले कम्तीमा भूकम्पले अति प्रभावित १४ र प्रभावित १७ गरि कुल ३१ जिल्लामा आफ्नो उपस्थिती जनाउने परिपक्व समय व्यतित गरिसकेको छ । यी जिल्लामा क्षतिग्रस्त बनेका झन्डै ११ सय स्वास्थ्य चौकी अहिले पनि १२ वैशाख अघिको अवस्थामा आउन सकेका छैनन् ।
खुल्ला चौरमै बसेर एक शैक्षिक सत्र गुजारेका देशका कर्णधारको भविष्य कसरी सुरक्षित हुन्छ ? नियमित झन्डै ८० कर्मचारी कार्यरत रहने उक्त प्राधिकरणले उपक्षेत्रीय र जिल्ला सम्पर्क कार्यालय समेत स्थापना गरिसकेको छ । तर, भूकम्प प्रभावित सार्वजनिक संस्था समेत अझै पुनर्निर्माणको प्रारम्भिक तयारीमा तानिन सकेका छैनन् । निजी निवास निर्माणमा अनुदान रकमको समयमै अपेक्षा कल्पनामा मात्र सावित भएको छ । संरचना पनि छ । आवश्यक पूँजीको प्रतिवद्वता पनि जाहेर भएको छ तर, पुनर्निर्माणको गतिले अभियानको रुप लिन अझै सकेको छैन ।
पुनर्निर्माण प्राधिकरणको नीतिगत अस्पष्टता पनि हटेको छ, अघोषित नाकाबन्दी पनि अघोषित रुपमै निस्तेज भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगबाट स्वीकृत भएका कार्यक्रमलाई बजेट बिनियोजनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा इकाई समितिहरु समेत निर्माण भइसकेका छन् । तर, बिडम्बना यीनै सरकारी निकायबीच भरपर्दो समन्वयको अभावमा पुनर्निर्माण जस्तो महत्वाकांक्षी योजना अलपत्र पर्दै आएका छन् । जवाफदेहिताको अभाव प्रशासनिक संरचनाको निर्माणले मात्र न्यूनीकरण नहुने रहेछ भन्ने पुनः पुष्टि भएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारमा कुटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरुलाई बोलाएर पुनर्निर्माण महाअभियान औपचारिक रुपमै शुरु भएको र उक्त अभियानमा सहयोगका लागि आग्रह गर्नुभएको झन्डै एक सय दिन पुरा भएको छ । यो सय दिनको प्रगति बर्णनयोग्य छैन । कुनै पनि गतिशिल राष्ट्र अहिलेको युगमा एक्लो हुँदैन । गतिशिल बन्न खोज्ने राष्ट्रको आर्थिक कुटनीति अहिले झन्झन् फराकिलो बन्दै गएको छ ।
गतिशिल राष्ट्रको आर्थिक कुटनीति पनि गतिशिल हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको उक्त सम्बोधन यस्तै पृष्ठभूमिमा भएको हो तर, विश्वसनीय वातावरणको निर्माणमा देशका कार्यकारी प्रमुख मात्र जिम्मेवार हुँदैनन् । सम्बन्धित सवैले अभियानलाई अपरिहार्य आवश्यकताको रुपमा ग्रहण गर्न सकिरहेका छैनन् । प्रभावित सवैलाई एकैपटक चित्त बुझाउन सकिदैन तर, मुख्य उदेश्यलाई केन्द्रमा राखेर आफुले अ– आफ्नो क्षेत्रबाट योगदान पुर्याउने पुनर्निर्माण कुटनीति संलग्न सवैमा प्रर्याप्त छैन ।
प्राकृतिक विपत्ती नेपालको मात्र समस्या होइन, समस्त विश्व प्राकृतिक विपत्तीको जोखिमबाट मुक्त पनि छैन । विपत्तीमा एक्लो कोहि हुँदैन । सन् २००४ को सुनामीपछि पनि त्यहि इण्डोनेशियामा दर्जनौं सानाठूला विपत्ती आईलागेका छन् । विपत्तको सीपयुक्त व्यवस्थापन उनीहरुले सिके । हामीलाई सिक्ने र कार्यन्वयनमा ल्याउने चुनौती एकसाथ आईलागेको छ । यो सिकाइलाई देशव्यापी बनाउने आवश्यकता आज झनझन बढेर गएको छ ।
