कोभिड १९ को संक्रमणसँग पुरै विश्व एक भएर लडिरहेको समयमा नेपालमा भने दुई वटा अध्यादेश जारी र खारेजी, राजनीतिक पार्टीको रातारात एकीकरण, पूर्व स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको अपहरण र त्यस पछिका आरोप प्रत्यारोप, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भित्रको आन्तरिक द्वन्द, गिरफ्तारी र रिहा लगायतका विषय गत हप्ता पत्रपत्रिकाको हेडलाइन बन्न पुग्यो ।
यसैबीच राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालय भने आगामी बर्षको बजेट र योजना निर्माण कार्यमा लागिरहेको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार आगामी आर्थिक बर्ष २०७७-२०७८ को बजेट जेठ १५ मै ल्याउनु पर्नेछ । कोभिड १९ को कारणले विश्व अर्थतन्त्रनै यतिखेर खराब अवस्थामा छ भने लकडाउनले ठप्प पारेको व्यापार व्यवसाय तथा आयात निर्यातका कारण राजस्व गुमेपछि नेपाल सरकारले पनि असहज परिस्थितिको सामना गरिरहेको छ । यस बर्षको बजेटको मुख्य चुनौती भनेको कोरोनाबाट पर्न गएको प्रभावको कसरी न्यूनीकरण गर्ने र आर्थिक बृद्धिदर कसरी हासिल गर्ने नै हो ।
कोभिड १९ संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भविष्यमा आउने समस्याहरुलाई ध्यानमा राखी स्वास्थ्य पूर्वाधार केन्द्रित कार्यक्रम ल्याउनु अत्यावश्यक छ ।
कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार र अर्थतन्त्रको पुनरुद्घारमा खर्च बढाउनुपर्छ । राष्ट्रिय संकटको घडीमा सरकारी अस्पतालहरु माथिनै निर्भर हुनु पर्ने देखिएकाले पनि स्वास्थ्य पूर्वाधार केन्द्रित कार्यक्रम बजेटको प्रमुख प्राथमिकता रहनु पर्ने सुझाव र प्रतिक्रियाहरू विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक क्षेत्र लगायत नागरिक समाजबाट पनि आएका छन् । बजेट कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बहस हुँदै गर्दा सधैंझैं विवादमा रहेको स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (संसद् विकास कोष) यस बर्ष रद्द गरी स्वास्थ्य पूर्वाधार केन्द्रित कार्यक्रमहरु ल्याउन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय कमिटिले पनि निर्णय गरेको छ ।
मुलुक संघीयतामा गएपछि सानो विकासका कामहरु स्थानीय तहले गर्ने भएकाले यो कार्यक्रम हटाउनुपर्छ भन्ने कुरा अघिल्लो बर्षहरुमा पनि व्यापक रुपमा नउठेको भने होइन । वास्तवमा संघीयतामा मुलुक गइसकेपछीको सन्दर्भ बिल्कुल भिन्न छ । देशलाई प्रान्तीय र स्थानीय सरकारहरू मिलेर बनेको संघमा पुनर्संरचना गरिएको छ । उपराष्ट्रिय सरकारहरू चुनावको माध्यमबाट गठन भएका छन् र यी संवैधानिक जनादेश र दक्षताका साथ सम्पन्न भएका हुन् । प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाका सदस्यहरूलाई त जनताले देशको विकासका लागि प्रभावकारी ढङ्गले उपयुक्त कानून बनाउनका लागि पो निर्वाचित गरेका हुन् । उनीहरूले राजनीतिक, कानुनी र नैतिक तवरले उचित नीति बनाउने कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने कर्तव्य पाएका छन् । संघीय सरकारले संसद् विकास कोषमा र प्रदेश सरकारहरु समेत गर्दा कुल २२ अर्ब ३९ करोड खर्च हुने गरेको छ ।
यहाँ रकम धेरै र थोरैको कुरा होइन, आधारभूत सवाल के हो भने, के यो राजनीतिक, आर्थिक र नैतिकताको दृष्टिकोणबाट न्यायसंगत छ कि छैन ? चालू आर्थिक वर्षलाई हेर्ने हो भने पनि कुल बजेट मध्ये पहिलो नौ महिना सम्ममा ४२.७३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । त्यसमा पनि पुँजीगत खर्च २५.६५ र चालू खर्च ५०.१९ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । बजेट नै खर्च नभइरहेको बेलामा के सांसद रिझाउने यस्तो किसिमको कोषको आवश्यक्ता छ ? के स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधि नहुँदा सुरु भएको संसद् विकास कोष कार्यक्रमको अब पनि औचित्य छ ?
विश्वभर हेर्ने हो भने पनि झिनो संख्यामा (करीब २५ वटा मुलुकमा) मात्र विभिन्न नाम दिई निवार्चन क्षेत्र विकास कोष खडा गरिएको देखिन्छ । सन् १९८० को मध्यबाट प्रयोगमा आउन शुरु भएको यस प्रणाली तुलनात्मक रुपमा अफ्रिकी र एसियाई मुलुकहरुमा बढी प्रयोग गरिएको देखिन्छ भने अन्य प्रान्तका केही मुलुकहरुले पनि यसको व्यवस्था गरेका छन् । भुटान, घाना, होन्डुरस, केन्या, लाइबेरिया, मलावी, मलेसिया, मंगोलिया, नामिबिया, नाइजेरिया, जमैका, पाकिस्तान, पापुआ न्यू गुयना, रुवाण्डा, सोलोमन टापु, दक्षिणी सुडान, तन्जानिया, युगान्डा, जाम्बिया, जिम्बावे, पाकिस्तान, फिलिपिन्स र भारत जस्ता मुलुकहरुमा सांसदहरुलाई निवार्चन क्षेत्र विकास कोषको व्यवस्था गरिएको छ ।
सन् २००९–१० मा त पाकिस्तानको विकास बजेटको ५ प्रतिशत रकम उक्त कोषलाई छुट्टयाईएको थियो भने जमैका र केन्या जस्ता मुलुकहरुले वार्षिक विकास बजेटको २.५ प्रतिशत सम्म छुट्टयाएका थिए । विभिन्न राष्ट्रले कोष सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधिहरु निर्माण गरेको पाइन्छ जसमा कस्ता परियोजनालाई अनुमति दिने र कस्तालाई निषेध गर्ने, कोष नियन्त्रण कसले र कसरी गर्ने र कोष वितरण गर्ने तरिकाहरु फरक फरक पाइन्छन् । विश्वका अन्य राष्ट्रहरुलाई नै हेर्ने हो भने पनि यो व्यवस्थाको सर्मथन भन्दा बढी आलोचना नै भएका छन् ।
असन्तुष्ट सांसदहरुको समर्थन कायम राख्न र आन्तरिक पार्टीको एकतालाई जोगाउनका लागि विभिन्न देशका सत्ताधारी पार्टीहरुले यसको कार्यान्वयन गरेता पनि यस व्यवस्थाले जवाफदेहीता र शासन प्रणालीलाई कमजोर पारेको, कार्यान्वयन पक्ष अव्यावहारिक भएको, निरिक्षणको अभाव, जन सहभागिताको घट्दो रहेको र कार्यक्रम वितरणमा नातावाद, पार्टीबाद र कृपावादले प्रभुत्व जमाएको गुनासो सर्वत्र छ ।
सन् १९८५ देखि लागु गरिएको उक्त कोष पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले निर्वाचनको घोषणापत्रमा नै कोषले भ्रष्टचार बढाएकोले यसलाई आफनो सरकारले हटाउने भनेता पनि आफनै सांसदहरुको दवाबमा कोष राख्न बाध्य हुनुपर्यो । सन् २०१३ मा फिलिपिन्सको प्राथमिकता विकास सहयोग कोषको नाममा सांसद र सिनेट मार्फत गरिने प्रत्यक्ष खर्चमा भएको घोटाला सार्वजनिक आक्रोशको विषय बने पछि अनुसन्धान सम्म भएको थियो । सन् २०१८ मा भारतमा केन्द्रिय सुचना आयोगले कोष मार्फत लागु भएका योजनाहरुको विषयमा ठूलो चिन्ता व्यक्त गरेको थियो । सांसदहरूले योजनाको दिशानिर्देशनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको आरोपका साथै कार्यान्वयन भएका परियोजनाहरूको बारेमा जानकारी समेत पनि उपलब्ध नरहेको प्रसङ्गको उल्लेख गरिएको थियो । यस योजनाको कार्यान्वयनमा पारदर्शिता र जवाफदेहीताको अभाव रहेका कारण भारतको राष्ट्रिय आयोग, संविधानको कामको समीक्षा (एनसीआरडब्ल्यूसी), दोस्रो प्रशासनिक सुधार आयोग, महालेखा परीक्षक तथा नियन्त्रक जस्ता संस्थाहरुले पनि प्रतिकूल टिप्पणीहरु गरेका छन् । अन्य मुलुकहरमा पनि यस कोषलाई लिएर पारदर्शीताको प्रश्न उठ्दै आएको छ ।
नेपालको सवालमा पनि पूर्वाधार विकास कोषको प्रयोग नातावाद र पार्टीवादमा केन्द्रित छ । सासंदहरुले यसलाई क्षेत्रको विकासका लागि भन्दा पनि भोट व्याङ्कको रुपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । सरकारले सांसदका लागि बजेटमार्फत विनियोजन गरेको ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास’ को रकम आफूखुशी खर्च गर्न नपाउने गरी कार्यविधि बनाएता पनि अपवादका केही राम्रा काम बाहेक पैसा छर्ने काम मात्र भएको छ । ०६२-०६३ सालको परिर्वतन पछिका निर्वाचनहरु धेरै खर्चिलो र भड्किलो हँदै गएको अवस्थामा कतिपय सांसदहरुले यस कोषलाई निर्वाचनमा भएका खर्च उठाउनका लागि पनि आफना नजिककालाई अपारदर्शिता पूर्वक परियोजना दिएका छन् । शिशु अवस्थामा रहेको गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नुपर्ने बेला यो कोषको दुरुपयोगले गर्दा अधिकांश क्षेत्र भित्र असमानता, असन्तुष्टि निम्त्याएको छ । आगामी दिनमा हुने निर्वाचनलाई भड्किलो नहुन दिनकालागि पनि यो कोष रद्द गरिनु पर्छ ।
शक्ति सन्तुलनको दृष्टिकोण बाट पनि सांसदहरूले बजेट कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी र कार्य लिनु हुँदैन । उनीहरूले पर्यवेक्षण कार्यहरू गर्नुपर्दछ र बजेट कार्यान्वयनमा भएका त्रुटि र कमिहरू औंल्याउनु पदर्छ । जब सांसदहरू यस भूमिकाबाट अलग रहन्छन्, तब प्रोजेक्ट छनौट र कार्यान्वयनको कार्यलाई रोक्दछन् । जसले प्रजातान्त्रिक राजनीतिको मौलिकतालाई कमजोर पार्दछ ।
सामान्यतया, सरकारका तीन अंगहरू कार्यकारी, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका का फरक र फरक भूमिका र संरचना हुने भएकाले यी भूमिकाहरूको नक्कल गर्ने र मिसाउने कार्य हुनु हुँदैन । यसले अधिकारको एकाधिकारमा बजोड असर पार्दछ । विकास कोषको विनियोजनको पक्षमा रहेकाहरले स्रोत दुरुपयोग र दुरुपयोगको अनुगमन र उपयुक्त जाँच गर्ने भनेता पनि यो देशको नयाँ परिप्रेक्षमा अतार्किक र अप्रासंगिक छ । वास्तवमा अहिलेको प्रश्न उपयोग वा दुरुपयोग होइन तर राष्ट्रिय प्राथमिकता र हामीले अपनाएको राजनीतिको मूल्य हो । संघीय संविधानको मर्म अनुरुप स्थानीय सरकारलाई संस्थागत गर्नुको सट्टा सांसदको विवेकबाट खर्च हुने विकास कोषले स्थानीय लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक स्थानीय शासनको सम्भावनालाई अवश्य पनि जोखिममा पार्ने छ ।
