युवालाई सत्ता हस्तान्तरण 

मनोज लामिछाने, प्रकाशित मिति : २०७७ बैशाख २१ आइतबार
मनोज लामिछाने

विगत ८० बर्षमा राणाशासन, पंचायत, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्रका नाममा विभिन्न चरणमा आन्दोलनहरु भए। जनताका हक अधिकारलाई संस्थागत गर्ने नाममा नेपाल आमाले आफ्ना हजारौ सन्तान गुमाईन। कति अपांग भए, कतिले आफ्ना बाबु, आमा, श्रीमती, छोराछोरी गुमाए। जनआन्दोलनका कारण देशमा राजनैतिक परिवर्तनसँगै सत्ता परिबर्तन पनि भयो। तर बिडम्बना सत्ताका केन्द्रमा बर्षौसम्म पुरानै अनुहारहरुको बर्चस्व कायमै रह्यो। विश्व ईतिहास हेर्ने हो भने राज्य सत्ताको केन्द्रमा नयाँ नयाँ अनुहारहरु देखिदै गए। तर नेपालमा सत्ताको उच्च कार्यकारी पदमा नया युवा अनुहार कहिले देखिएन ।   

नेपालको सन्दर्भमा, २०४६ साल पछिको अबस्थालाई हेर्ने हो भने पनि सत्ताको केन्द्रमा अधिकांश तिनै अनुहारहरु छन् जो आजभन्दा ३० बर्ष अघि थिए। नेपाल यस्तो देश हो जँहा जुनसुकै बेला जे पनि हुनसक्छ। आफ्नै पार्टीभित्रको कलहले बहुमतको सरकार ढाल्नेदेखि आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्रीलाई बिपक्षीसंग मिलेर ढाली आफु प्रधानमन्त्री बन्ने पनि यहि हुन्छ। देशमा चुनाब गराउनका लागि सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीसलाई गुहार्ने सम्मका घटनाहरु नेपाली राजनीतिमा देखेकै हो। जुँगाको लडाईका कारण पार्टी फुट्ने र जुट्ने, संसदमा कुर्सी र मुक्का हानाहान गर्नेदेखि कुनै दिन सांसद किनबेचसम्मका घटनाहरु बिभिन्न संचार माध्यममा सुन्न र पढन पाइन्थ्यो । नेपालको राजनीतिमा भएका अधिकांश यी घटनाहरुमा युवा पुस्ताका नेताहरुको थिएन। शिर्ष नेताहरुकै सत्तामोहका कारण यी घटनाहरु भएका थिए।

२०४७ देखि २०७७ सम्मको पाना पल्टाउने हो भने, कृष्ण प्रसाद भट्टराई, ज्ञानेन्द्र शाह, खिलराज रेग्मी लगायत केपि ओलीसम्म आइपुग्दा १४ जनाले देशको प्रधानमन्त्रीको पदभार सम्हालेको देखिन्छ। यो ३० बर्षको अबधिमा सत्तामा बस्ने राजनैतिक पार्टीबाट प्रधानमन्त्रीहरुको नाम र पटक हेर्ने हो भने, गिरिजा प्रसाद कोइराला ५ पटक, शेरबहादुर देउवा ५ पटक, कृष्ण प्रसाद भट्टराई २, लोकेन्द्र बहादुर चन्द २, सुर्य बहादुर थापा २, पुष्प कमल दाहाल २, माधब नेपाल १, बाबुराम भट्टराई १, झलनाथ खनाल १, खड्ग ओली २ पटक देखिन्छ। राजनैतिक खिचातानी, सत्ता लोलुपताका कारण सरकार गिर्ने र गिराउने खेल यो अबधिमा निकै भए। राजनैतिक दाउपेचका कारण सत्ता र शक्ति भन्दा बाहिर नेताहरु बस्ने नसक्ने भए । देश अस्थिरतातर्फ धेकिलिदै गयो । देशमा पटक पटक सरकार परिबर्तनहरु भए तर पनि मधेसी, जनजाती, दलित तथा आदिबासीबाट १ जना पनि प्रधानमन्त्रीहरु हुन् सकेनन् ।

अहिले नेपाल फेरी राजनैतिक दाउपेचमा फसेको छ । बहुमतको सरकारले संविधानको धारा ११४ को उपधारा ९१० बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ९दोस्रो संशोधन० अध्यादेश २०७७ र संवैधानिक परिषद् ९काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि० सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७७ जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष पठाउनु, अध्यादेश जारी हुनु, जारी भएको पाँचौ दिनमा फिर्ता हुनु, समाजवादी पार्टीका ७ सांसदहरू कोही मन्त्री त कोही उपसभामुखको आश्वासनमा आफ्नै पार्टी विभाजनका खेलमा लाग्दै प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारले ल्याएको अध्यादेश सम्म पुग्नु, पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सत्तारुढ पार्टीका सांसदहरू महेश बस्नेत र किसान श्रेष्ठले समाजवादी पार्टीका सांसदलाई अपहरण गरेको आरोप लगाउनु, प्रहरीको उच्च पदबाट अवकाश पाएका सर्वेन्द्र खनालको नाम सांसद अपहरणमा मुछिनु, नेकपा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीमाथि पार्टी एकता विरुद्ध सक्रिय भएको आरोप लगाउनु, पार्टी एकतापछि केन्द्रीय समितिको बैठक लगत्तै ओलीले गुटको भेला गरेर एकता विरोधी काम गरेको र आफूहरू एकताको त्यान्द्रो समातेर बस्नु परेको जस्ता आरोपहरु अहिले विभिन्न संचार माध्यमहरुमा आउनु भनेको देश पुनः अस्थिरतातर्फ धकेलिने संकेत हो । आआफ्ना स्वार्थका कारण पार्टी फुटाउन पछि नपर्ने र जनमतको सरकार ढले पनि सत्ता र शक्ति छाड्न नपरोस भन्ने र राष्ट्रको बागडोर हामी बाहेक अरुले सम्हाल्न सक्दैन भन्ने मानसिकताले गर्दा नेपालमा युवा पुस्ताहरु देशको उच्च कार्यकारी पदमा पुग्न सकेनन्।
  
अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बिरुद्को घेराबन्दीमा पनि नयाँ प्रधानमन्त्रीको रुपमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको प्रस्ताव गरिएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सचिवालय बैठकले उनलाई प्रतिनिधिसभा हुँदै प्रधानमन्त्रीको कुर्सीसम्म पुर्‍याउन खोजेको देखिदैछ।  यसबाट पनि के स्पष्ट हुन्छ भने अहिलेका शिर्ष नेताहरुले सत्ता र शक्ति युवा पुस्तामा हस्तान्तरण गर्ने छाँट छैन। राजनीतिमा असम्भब भन्ने केहि हुदैन भन्ने कुरा शिर्ष नेताहरुले सत्य साबित गरिदिएकाछन्। यसैका कारण पनि नेपालमा छिटो छिटो सरकार परिबर्तन हुनु, पार्टीहरु फुट्नु र फुटाउनु, बहुमतको सरकार ढल्नु, आफ्ना स्वार्थका कारण देशमा बाहिरी हस्तक्षेप बढ्नु यसैको उपज हो। राजनीतिमा उमेरको हदबन्दी कायम नहुनु पनि युवाहरु सत्ताको शिर्ष पदमा पुग्न नसक्नुको अर्को प्रमुख कारण हो।

नेपालमा बहुदल पछि कति उमेरमा कुन कुन शिर्ष नेताहरुले प्रधानमन्त्रीको पदभार संभाले भन्दा कृष्ण प्रसाद भट्टराई पछिल्लो पटक ७५ बर्ष, गिरिजा प्रसाद कोइराला ८४ बर्ष, मनमोहन अधिकारी ७४ बर्ष, शेर बहादुर देउबा ७१ बर्ष, लोकेन्द्र बहादुर चन्द ५७ बर्ष, सूर्य बहादुर थापा ५७ बर्ष, पुष्पकमल दाहाल ५४ बर्ष, माधब नेपाल ५७ बर्ष, बाबुराम भट्टराई ५७ बर्ष, झलनाथ खनाल ६१, खड्ग ओली ६४ बर्षका छन्। उमेर पुगेकाहरुले राज्यको बागडोर सम्हाल्न हुदैन् र सक्दैनन् भन्ने यो पंक्तिकारको भनाई होईन। भनाई मात्र यो हो कि नेताहरुको देशमा राणा शासन र पंचायत शासन फ्याकेर देशमा लोकतन्त्र ल्याउनमा ठुलो भूमिका रह्यो। नेताहरुले गरेका योगदान र बलिदानका कारण हामीले नेपाली भनेर गर्ब गर्न सकेका छौं। यसको श्रेय हाम्रा नेताहरुलाई जान्छ । कुरा यति मात्र हो अब यहाहरुले व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर नयाँ पुस्तालाई सत्ता हस्तान्तरण पर्छ । अहिलेको आवश्यकता पनि यहि नै हो । यहाँहरुले अलिकति उदारता राखी दिनुभयो भने नया पुस्ता राज्यको केन्द्रमा आउँछन् । आगामी दिनमा सरकारको स्थायित्व, राजनैतिक स्थिरता, बिदेशी चलखेलहरुबाट देशलाई मुक्त गर्नका लागि जुन दुख यहाँहरुले भोग्नु पर्यो त्यसबाट निकास पाउनका लागि नयाँ पुस्ता अहिले देखि नै लागि पर्नेछन् । यहाँहरुले अहिले नया पुस्तामा सत्ता हस्तान्तरणको उदारताको संस्कार बसालिदिनु भयो भने पछिल्लो पुस्ताले पनि त्यहि संस्कारको सिको गर्नेछन् । यहाँहरुले अहिले गर्नु भएको उदारता र त्यागलाई पछिल्लो पुस्ताले सधै स्मरण गर्नेछन् ।

नयाँ