कोरोनाको संक्रमणभन्दा पनि बढी यसले पार्ने आर्थिक क्षतिले विश्वलाई आक्रान्त पार्ने छ । किनकि विश्व अर्थतन्त्रको उत्पादन, वितरण, विनियोजन आदि विषयहरु टुक्रा, टुक्रा परेको अवस्था छ । पहिलो र दोस्रो विश्व युद्ध पछि कोभिड १९ले समेत अमेरिकासँगै युरोपलाई सबैभन्दा बढी प्रभावित पारेको छ। यूरोप आर्थिक मात्र हैन सभ्यता र शैक्षिक विकासको उर्वर भुमि पनि हो। लन्डन, पेरिस, ग्रिस, रोम आदि सहरहरु आर्थिक मात्र हैन सभ्यता र शैक्षिक विकासका केन्द्र हुन। विडम्बना यी क्षेत्रहरु सबैभन्दा धेरै प्रभावित रहेकाले विश्व अर्थ राजनीतिसंगै अन्य प्रणालीमा समेत ठूलो परिवर्तन आउने स्पष्ट देख्न सकिन्छ। 

विगतमा विश्व युद्धहरुले यो क्षेत्र जति मारमा पर्‍यो समग्रतामा त्यतिनै समृद्ध भएर आयो । अब यो पल्ट कसरी अगाडी बढ्छ भन्ने कुराले विश्व अर्थतन्त्र र अन्य प्रणाली धेरै हदसम्म निर्भर रहनेछ । महादेशहरु आर्थिक संकटले ग्रसित हुनेछन् देशहरु संकटमा प्रताडित रहनेछन् तरपनी यहि कारणले अहिलेनै विश्व राजनैतिक ध्रुब परिवर्तन हुनेछैन। किनकि जुन देशको तेल प्रणाली, प्रविधि र बैंकिङ क्षेत्र अब्बल छ उसले लुगा सागपात लगायत कृषि उपज अत्यधिक मात्रामा निर्यात गर्ने राष्ट्रको अर्थतन्त्र अगाडि आत्मसमर्पण नगरी हाल्ला कि ? 

आर्थिक संकटको प्रभाव युरोप अमेरिका र बाँकी संसारमा जे जस्तो पर्दछ भुपरिवेस्ठित राष्ट्र र परजीवी अर्थतन्त्र भएकोले त्यो भन्दा कम कुनैपनि हालतमा हाम्रो देशमा पनि हुँदैन। रेमिट्यान्स र भारु आउने ठाउँ ठप्प हुँदा आफ्नो उत्पादन निर्यात क्षमता नभएको परिवेशमा धेरै ठुलो कठिनाइ र चुनौती हाम्रो अर्थतन्त्रले बेहोर्नु पर्ने छ । साधारण खर्च समेत ब्यहोर्न धौ धौ हुने स्थिति नआउला भन्न सकिदैन। केही समय सामान्य आपूर्ति प्रणालीमा नै कठिनाइ आउन सक्दछ। यद्यपि हरेक चुनौतीले अबसर ल्याउछ भनेझैं धेरै कुरा सत्तारूढ दल र सरकारमा निर्भर रहनेछ । सानातिना ब्यवसाय सहित निजी क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले आफ्नो औकात अनुसारको आर्थिक सहायता प्याकेज घोषणा गर्नै पर्दछ। त्यसको आर्थिक प्रबन्धको लागी प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसको केन्द्रिय समितिले गरेको निर्णय बमोजिम सांसद विकास कोष स्थगन र जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधामा भारी कटौती एक विकल्प हुन सक्दछ। लाखौं बेरोजगारमा थपिने निश्चित भएको  अबस्थामा भौतिकपुर्वाधार निर्माण र कृषिमा तिनको श्रम उपयोग गर्न सकिए अर्थतन्त्रलाई केही हदसम्म भएपनी राहात मिल्नेछ। एसियाका दुई ठुला अर्थतन्त्र भारत र चीनको आर्थिक वृद्धिले संसारकै अर्थतन्त्रलाई मदत मिलिरहेको थियो । अब तिनको अर्थतन्त्र कमजोर हुँदा त्यसको दुस्प्रभाव संसारलाई नै पर्न जानेछ। नेपाल लाई त झन धेरै प्रभाव पर्ने छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा एकातिर उत्तरी छिमेकि राष्ट्रका नागरिकको मुक्का र हाम्रा प्रधानमन्त्रीको उखान टुक्काले क्रमशः हाम्रा सुरक्षाकर्मी र आमनागरिकका कान प्रताडित छन् भने अर्कोतिर छिमेकि राजदुत नेकपाको आन्तरिक चाजोपाजो मिलाउन अभ्यस्त रहदा मन खिन्न छ। हाम्रो चाहना थियो कि उत्तरको होस् या दक्षिणको अनावश्यक चलखेल बन्द रहोस्। के गर्न सकिन्थ्यो र। उत्तरतिरको वास्नामय वातावरणमा कमरेडहरु रमाइदिएपछी। उता हामी जस्तै महामारीको सामना गरिरहेको दक्षिणी छिमेक भारत भने उत्तराखण्डबाट हाम्रो भुमि हुँदै चीनको कैलास मानसरोबरसम्म सडक संजाल जोड्न मस्त रहदा यता परराष्ट्रमन्त्रीलाई जानकारी नहुनु, संगै सत्तारुढ दल अराजनीतिक गतिविधि भित्र रनभुल्ल रहनुले कोभिड १९ को त्रास भित्र बाचिरहेका आमनागरिकको मन कति रोइरहेको होला।

विषय न त चीनको हो, न त भारतको नै, यो त केबल मेरो पुस्ताका लागी एउटा सिख हो। कि हाम्रा छिमेकिबिच हाम्रो स्थान र स्वाभिमान। हिजो देखि जे चल्दै आयो आयो अब त चेतौ केहि बुझौं। उत्तर होस या दक्षिण, पुर्ब होस् या पश्चिम् सबैको नजरमा भिखारी भिखारी नै हुँदो रहेछ। आफ्नै देशमा विदेशी नागरिकबाट सुरक्षाकर्मी कुटिदा अनि भुमी मिचिदा हामी निरीह छौँ। अङ्ग्रेजी भनाइ अ वेगर क्यान नेभर वि चुजर जस्तै । हाम्रो भुमिको बिसयमा द्विपक्षीय कुटनैतिक चालमा हामी चुकी सक्यौं अब अति भयो उठौँ साहस र आँट गरौं ।बहुपक्षीय फोरमसम्म कुरा लगौँ जो आफैमा एक कुटनैतिक प्रक्रिया पनि त हो।

हामीले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको परिकल्पनालाई संबैधानिक मान्यता दिएका छौँ तर समाजवाद र रुपान्तरणका लागि बाह्यसंगै आन्तरिक पार्टी राजनीति तगारो बन्न सक्ने स्पष्ट ठाउँ र उदाहरणहरु छन्। आर्थिक कारण देखाइ जित्नु पर्नेलाई नभइ जित्न सक्नेलाई उम्मेदवार बनाइने परिपाटी दलहरू भित्र नभएको हैन। परिणाम स्वरुप राजनैतिक मुल्य मान्यता नबोकेका ब्यक्तिहरुको चङ्गुलमा राज्यको अधिकांश प्रणाली केन्द्रित हुँदा पूँजीवाद र समाजवादले नभई दलाल पूँजीवादले प्रसय पाइरहेको छ, जो आफैमा संविधानको मूल मर्मका खिलाप छ। अबको नेपालमा प्रत्येक नागरिकले त्यही क्षेत्रबाट देशलाई योगदान दिनु पर्दछ जुन पेशा र ब्यबसायमा उ रमाइरहेको छ। यद्यपि प्रत्येक नागरिकसंग राजनैतिक विवेक र चेत भने हुनै पर्दछ। अर्थ राजनीति गलत बाटोमा जादा मेरो सहपाठी,  दाइ भाइ, दिदिबहिनीलाई वैदेशिक पलायनका लागी प्रेरित गर्ने कामलाई राज्यले नै सगर्व ग्रहण गर्नु नितान्त लज्जित बिसय हो । अब उप्रान्तको पलायन रोक्नु र भइसकेको पलायनलाई समेत फिर्ता बोलाइ तिनको सीप, श्रम र पुजी समृद्ध नेपालका लागी प्रयोग गर्ने गरि देश विकासको खाका ल्याउन अब विलम्ब गर्नु हुँदैन।

जुन अवसर प्राकृतिक रुपमै कोभिड १९ ले हामिलाई उपलब्ध गराएको छ। तर विडम्बना त्यो दिशामा सत्ताको ध्यान केन्द्रित भइरहेको छैन। नेतृत्वमा बुद्धि, योजना र क्षमता ग्रहण गर्ने शक्ति ह्रास उन्मुख देखिदै छ। नेतृत्व पैसा र भौतिक ताकतमा मात्र केन्द्रित रहदा मजदुर र दुखिका मुद्दा ओझेलमा परिरहेका छन। एउटा काण्डलाई संयोग बस र नियतबस अर्को काण्डले मेटाइरहेको छ जसमा वर्तमान सत्तारुढ दल अग्रपंक्तिमा उभिएको छ। तिनको निरुपणमा राज्य उदासीन छ भने जनता सिथिल र बेखबर जस्तै। झण्डै दुई तिहाईको सरकारले पनि भ्रष्टाचारको सवालमा सिन्को सम्म भाच्न सकिरहेको छैन उल्टो बरु सिन्को प्रदायक विरुवाहरु मलजल हुँदै बाँस जस्तो दह्रो बनाइएका छन। झाङ्गिएर धप्पक्क हुर्किरहेका छन्। जुन यो सरकारको उपलब्धि मध्येको एक मान्न सकिन्छ। समाधानको उपायमध्ये पहिलो र अनिवार्य सर्त भनेको पन्चायतकालिन परिवेशबाट हुर्केर अथवा लडेर समेत आएको नेतृत्वको सबै पार्टीहरुबाट स-सम्मान राजनैतिक बहिर्गमन हो, जुन लडाइँका लागी मेरो पुस्ता तयार रहनै पर्दछ। स्मरणरहोस् नेतृत्व सधै एउटा कुरामा सचेत रहनु पर्दछ कि नागरिकको सहयोग र समर्थनलाई उसले आफ्नो अयोग्यता, अकर्मण्यता, सृजनात्मकता नभएको र कृयासिलताको अभावलाई छोप्ने साधनको रूपमा प्रयोग नगरोस्। जुन कोभिड १९ मा नेपाल सरकार विशेषगरी त्यसको नेतृत्वकर्ताहरुको रह्यो। संगै नागरिकले पनि मनुष्यका प्रकारलाई चिन्न सकोस्। सामान्यतया मनुस्य तीन प्रकारको हुन्छ। आफू र आफ्नो परिवार बेगरको दायित्वप्रती उदासीन रहने,  सम्पूर्ण रुपमा ब्यक्तिगत, सामाजिक र पारिवारिक दायित्व बाट मुक्त र स्वयं, परिवार, समाज, राष्ट्रसंगै समग्र मानवजाती र सृष्टिका लागि सोच्ने, परिआएको खण्डमा दायित्व निर्वाह गर्ने । यो तेस्रो कोटीको मानवीय विशेषता भएको ब्यक्ति नेताको रुपमा उदाउँदा, नागरिकको समर्थन र सहयोग रहदा सायद केहि हदसम्म समस्या समाधान हुन्छ भन्ने आसामा बाच्न सकिन्छ। यही आसालाई जीबन्त राख्न भए पनि मेरो पुस्ता इमानदारीताका साथ राजनीतिको अग्रपंक्तिमा निर्णायक र सहायक ठाँउमा वर्तमानमै राजनैतिक दलहरुमा होस वा तिनै तहको सरकारमा प्रभावकारिताका साथ नेतृत्वमा आउनै पर्दछ। किनकि नेपाली युवा संसारकै उत्पीडित युबा मध्येको एक हो। हाम्रो पुस्ता माथी वर्तमान नेतृत्वले अन्याय गरिएको छ, जो टुलुटुलु हेरेर बस्न सकिदैन। हामी समयको ठूलो चाप र रापमा छौँ त्यसकारण पनि जो जहाँ छौँ आउँ त्यहीँबाट हस्तक्षेप सुरु गरौं। यो भन्दै गर्दा डरलाग्दो एउटा तथ्य र सत्यबाट हामी भाग्न सक्दैनौं कि राजनैतिक दलहरू भित्र केहि अपबादलाई छोडेर अधिकांश तिनका युवा र बिद्यार्थीलाई भौतिक लडाइँको योद्धाको रुपमा मात्र तयार गरिएको छ। ब्यवस्था संचालनार्थ चाहिने कौशल वा सिपको विषयमा अनविज्ञ रहने आजको युवा भोलि कुसल र क्षमतावान नेतृत्वको रुपमा कसरी स्थापित रहन सक्ला र ? यस बिषयमा राजनीतिक दल र विसेषगरी उक्त दल भित्रका उचाई प्राप्त युवा प्रतिनिधि पात्र वर्तमानबाटै जागरुक हुनै पर्दछ। राजनैतिक बृतमा अर्को डरलाग्दो बिषय नेतृत्वको असक्षमतालाई लिएर वर्तमान ब्यबस्था माथी यदाकदा उठिरहेको प्रश्न हो । कार्यकारी राष्ट्रपति वा सरकार प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचित हुँदैमा सबै बिषय ठिकठाक चल्छ भन्ने भ्रममा एक खाले तप्का तल्लीन रहेको देखिन्छ जो नितान्त गलत सावित भएको छ। एकचोटि गहिरिएर सोचौं त वर्तमान प्रधानमन्त्री यो देशको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुन्थे भने ? त्यसकारण लगातारको प्रयोगमाथी राजनैतिक प्रयोग किमार्थ देश हितमा हुनसक्दैन ।

हालको संबैधानिक ब्यवस्था भित्रैवाट संबैधानिक संस्थाहरु बलियो र दीगो बनाउन तिर राजनैतिक, सामाजिक र आर्थिक कोणबाट हामी तयार रहनु पर्दछ। यद्यपि यसका बाबजुद पनि विकासको गति संसदीय ब्यबस्थाकै कारण कम भएको भान भएमा एक दुई दशक भित्र यहि संबैधानिक ब्यबस्थाको प्रयोगबाट संविधान संसोधन गरि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी सहितको सासकिय स्वरुपमा जान सकिन्छ। तर वर्तमानमै नेतृत्वमा नैतिक खडेरी परिरहेको अवस्थामा असक्षमताको पराकाष्ठाले गाँजिरहेको परिस्थितिमा हामी कसरी ठोकुवा गरिरहेका छौँ कि कुनै एक ब्यक्ति प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुँदैमा भुराजनीतिको संवेदनसिलताले निम्त्याउन सक्ने प्रभाव कम पर्छ भनेर ? समाज उत्तरोउत्तर गतिमा उन्नत दिशातिर नजादासम्म हामी कुन आधारमा बोलिरहेका छौँ कि त्यसको एक सृष्टि पुर्णतः नैतिकवान र क्षमतावान मात्र निर्वाचित भएर आउँछ ? आफुलाई केन्द्रमा राखेर कुनै ब्यक्ति विशेष वा पार्टीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको वकालत गर्नु एक दुई दशकका लागि नितान्त बेमौसमी बाजा हो। स्मरणरहोस् अमेरिकी रास्ट्रपति डोनल ट्रम्पले आफुकेन्दित गतिविधिलाई बढावा दिन खोज्दा त्यहाँको संबैधानिक निकायहरूको परिधिले बलियोसंग बाँधिदियो फलस्वरूप उनी प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया भन्दा दायाँबायाँ हुन पाएनन् । कम्तिमापनि यी घटना, परिघटनाबाट केही सिकौं र प्रजातान्त्रिक संबैधानिक संस्थाहरुको मजबुतिमा ध्यान केन्द्रित गरौं । विशेषगरि समृद्ध  र विकसित नेपाल देख्न चाहने मेरो पुस्ता यो सम्बन्धमा चनाखो भएर बसौँ ।

आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक रुपमा हामी सम्पन्नतातिर जादै गर्दा मेरो देशको नागरिक आफ्नो देशको परराष्ट्रनितिको उच्च सम्मान गर्दै त्यसको मुलमर्म असंलग्नताको परिधिभित्र बसेर नेपाल बाहेक अन्य देशमा सैनिकको रुपमा भर्ती हुने छैन, जुन हाम्रो आसा र विश्वास दुबै हो। मेरो देशको नागरिक प्रत्यक्षरुपमा सामुहिकतामा कुनै देशको पक्षलिएर अर्को देश विरुद्ध लड्नु सैद्धान्तिक रुपमा असंलग्न परराष्ट्र नितिको खिलाप हो। यसलाई मध्यनजर गर्दै कुटनैतिक, राजनैतिक र आर्थिक कोणबाट समस्या समाधानको उपाय खोजी एक दशक भित्र प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा भइरहेको सामुहिक भर्ती अन्त्य हुनै पर्दछ। यसका लागी लक्षित समुदाय भित्र प्रभावकारी शिक्षा र जनचेतना अभिबृद्दीमा मेरो पुस्ताको विशेष चासो रहनु पर्दछ । स्मरणरहोस् कर्तव्य निर्वाह गर्दा गर्दै पनि वर्तमानमा समेत गोर्खाहरुले सम्मान र समानता पाएका छैनन्। पहिलो विश्व युद्धदेखि आजसम्म गोर्खाको इतिहास फर्केर हेर्दा सयौं पल्ट आँसु झर्ने मोडहरु छन्, मन छियाँ छियाँ पार्ने दर्दनाक कहानीहरु छन । संघर्ष, इतिहास, बिरतासंगै अपमानले समेत कम्ती सन्देश बोकेर आएको छैन, कहाली लाग्दा घटना र परिघटनाहरु छन् । एउटा विवेकशील नागरिकको मनले मेरो देशका आमाहरुले अर्काको देशको निहित स्वार्थको परिपुर्तिमा युद्ध भित्र मार्न र मारिनको लागी छोरा जन्माउनु पर्ने बाध्यता होस् वा लाहुरको रहर, छिमेकि देशको सिमारक्षा गर्दागर्दै उल्टो उसैबाट आफ्नै भुमी अतिक्रमणमा परेको पीडा होस् वा अर्काको देश बनाउदै गर्दा कोभिड १९ को चपेटामा परिएको कहालीलाग्दो दर्दनाक अवस्था सबै गलत देखिरहेको छ। तर के गर्नु सत्ता यहाँ विवेक मुनि हैन, बिध्वसं मुनि छ। यी यावत समस्याहरुको समाधान भनेको आजैबाट प्रभावकारी संवाद, अनुसन्धान, आवश्यकपरे कुटनैतिक राजनैतिक समाधान र कानुनी उपचार हो। हामीले सधै सम्झिनु पर्नेछ हाम्रा ती छोरा, योद्धाहरु कुनै अमुख मेसिन हैनन् मानव हुन र प्रथम विश्व युद्ध देखि आजसम्म सैनिकको रुपमा भर्ती भएका हुन, खेताला हैन। आसा राखौं हामीले एक दशक भित्रै यी यावत समस्याबाट मुक्ति पाउने छौँ। त्यसका निमित्त वर्तमान नेतृत्व अग्रसर हुनै पर्दछ जसको सारथी र नेता मेरो पुस्ता बन्नै पर्दछ ।
(चटौत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कुटनितीका अध्येता हुन ।)