पछिल्लो समय भारतिय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले नेपालको भूभाग कालापानी लिपुलेक हुँदै चीनको स्वशासित  राज्य तिब्बतको धार्मिकस्थल मानसरोवर जाने बाटो उद्घाटन गरेपछी नेपालमा सानोतिनो भुकम्प नै गयो ।

कोरोनाको सन्त्रासका बिच नेपाली जनताको भारत विरोधि मोर्चा सामाजिक संजालमा व्याप्त हुँदै सडकसम्म विद्रोहमा पुग्यो। सञ्चार माध्यममा भारतको हेपाहा प्रवृत्ति विरुद्ध नागरिक क्रोध पोखिए , सत्ताधारी पार्टि, सरकार एवम्  राजनितीक दलहरुले  विज्ञप्ती निकालेर विरोध गरे ।

तर विगतमा जस्तो विद्यार्थी संगठनहरुले यो पटक आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न चुके । विद्यार्थी संगठनहरु आफैमा पुर्ण रुपमा सिमा सम्बन्धी विवाद हल गर्न नसक्ने भए पनि यस कार्यमा उनीहरु जनाताको सारथि र राष्ट्रियताको चेतना जगाउने नक्षत्र भने अवश्य बन्न सक्छन् ।

विद्यार्थी आन्दोलनको नाम राख्नसम्म फाट्ट-फुट्ट रुपमा नेपाल विद्यार्थी संघमा आवद्ध केही कार्यकर्ता र नेतृत्व सडकमा विरोध गर्ने हिम्मत राखे। दुई पार्टी जोडेर बनेको संयुक्त विद्यार्थी सङठन अनेरास्ववियू आफूलाइ देशको सबभन्दा ठूलो र राष्ट्रवादी विद्यार्थी मोर्चा सम्झन्छ । तर पश्चिम नेपालको कालापानी र लिम्पियाधुराको सिमा मिचिदा गुप्तवासमा भएझै गरि निदाएको यस संगठनले कुनै आवाज नउठाइ दुई तिहाइ सरकारको नेतृत्वको गर्ने भष्टाचार एवम् नक्कली रास्ट्रवादको पर्याय खड्क ओलिको इसारा पर्खेर बसिरह्यो।

नेपाल विद्यार्थी  संघ लगायत प्रतिपक्षी दलका विद्यार्थी सङठनले पनि संयुक्त वक्तव्यबाजी  र छोटोपसिनो प्रदर्शन बाहेक अरु धेरै गर्न सामर्थ्य राखेनन्। राष्ट्रियाताको सन्दर्भमा आन्दोलनको आँधिबेहेरी ल्याएर जनतालाई सुचित गर्ने र समाधानको लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न विद्यार्थी नेतृत्व चुकेकै देखिन्छ ।

गौरवशाली इतिहास

सात सालमा जहानिया राणा शासकहरुलाइ घुँडा टेकाएर प्रजातन्त्र प्राप्तिमा विद्यार्थीहरुको अहम् भूमिका रह्यो । यसै गरि २००४ सालमा तिनधारा संस्कृत पाठशालामा अध्ययरत विद्यार्थीहरुले  ' जयतु संस्कृतम ' आन्दोलनमा शिक्षामा आधुनिकरणको माग गर्दै दमनकारी राणा नितिको विरोध गरेका थिए ।

वि.स. २०१७ पौष १ गते राजा महेन्द्रले  जननिर्वाचित सरकारलाइ अपदस्थ गरि 'कु' गरि सत्ता हडप्दापनि यिनै विद्यार्थी हरु सडकमा उर्लिए।

राजनितिमा विद्यार्थीको अद्भूत प्रभावलाइ मध्यनजर गर्दै २०२७ सालमा नेपाली काङग्रेसले भूमिगत अवस्थामा नै नेपाल विद्यार्थी संघ को स्थापना गर्यो। समयक्रम संगै उदाएका साम्यवादी पार्टिहरुले पनि विद्यार्थी वर्गमा आफ्नो संजाल बढाएर राजनीतिक यात्रा तय गरे ।

वि.स. २०३६ सालमा पाकिस्तानमा पुर्वराष्ट्रपति जुल्फिकर अलि भुट्टोलाइ फाँसीको सजाय दिएपछी नेपाली विद्यार्थीहरुले काठमाडौंस्थित पाकिस्तानी राजदुतावास अगाडि विशाल प्रदर्शन गरे । एकदलिय पन्चायत शासकले आन्दोलनलाइ नियन्त्रण गर्न बल प्रयोग गरेपछी आन्दोलनको बिगुलमा घ्यू थपिने काम मात्र भयो र फलस्वरूप आन्दोलनको दिशा परिवर्तन हुदै अधिनायकवादी पन्चायत सरकारको विरुद्ध सम्पुर्ण विद्यार्थी मोर्चा एकबद्ध भयो । त्यसैको परिणामस्वरूप २०३७ सालमा राजा वीरेन्द्र जनमतसंग्रह गर्न विवश भए।

प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाको लागि गणेशमान सिंहको नेतृत्वमा भएको प्रथम जनआन्दोलन मा पनि विद्यार्थीको भूमिक अतुलनिय रह्यो ।

दोश्रो जनाआन्दोलनमा विद्यार्थीहरुको बहुमत सहभागिता थियो। माउ पार्टिले संबैधानिक राजतन्त्र स्विकारेर बसेको बेला ज्यानको बाजी राखेर राजदरबार अगाडि गणतन्त्रको नारा लगाउने गगन थापाहरुका उत्तराधिकारी हुनुपर्ने विद्यार्थी नेतृत्व एक्सपायर्ड औसधिसरह थन्किएर बसेका छन्।

बिचलनमा  वर्तमान

सत्ताधारी पार्टी नेकपाको भातृ  संगठन अनेरास्ववियू कोरानाको सन्त्रासमा विद्यार्थीहरुलाइ राहत व्यवस्थाको लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुपर्नेमा पार्टिका नेताहरुले गरेका कुकृत्य ढाकछोप गर्नमै व्यस्त छ । उता सिमाना मिचिएको सन्सनी खबर छ तर उक्त संगठन अपरहणका आरोपीत सांसदहरुको विरासत जोगाउन लकडाउनको उल्लंघन गरि सडकमा गाइजात्रा देखाउनमा तल्लिन छ ।

ओम्नी र यति जस्ता दर्जनौं प्रकरणमा भ्रष्टाचारमा लिप्त सरकारको गुणगान गाउन मै फुर्सद छैन। विद्यार्थी र राष्ट्रको हितैसी हुनुपर्ने बेला माउ पार्टी र सरकारले गरेका अनेकौं नचाहिने कामको बचाओ गर्दै हिड्न विवस देखिन्छ ।

नेपाल विद्यार्थी संघ राष्ट्रिय संकटका बेला आफ्नो पातलो उपस्थिती देखाउन त सफल भएको छ तर यो पर्याप्त भने छैन । समस्याको चुरो पत्ता नलागेसम्म निरन्तर रुपमा भारततर्फ लिप्त सरकारको ध्यान आकृष्ट गर्न सकिएन भने यस सरकारले जनतालाइ भेडा बनाउने भन्दा अरु केही गर्ने वाला छैन।

लकडाउनले गर्दा सडक आन्दोलन त्यति सहज नभए पनि विद्यार्थी संगठनहरु सिर्जनात्मक शैलिबाट सामाजिक संजालद्वारा सिमाना मिचिएको घटनाको विरोध गर्दै हरबखत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन सक्छन। विद्यार्थी संगठनहरु आफ्नो अगुवाइमा सिमा समस्याको सम्पुर्ण समस्या समाधान गर्न नसक्ने भए पनि सरकारलाइ वार्ताको लागि पहल गर्न दवाब दिन भने सक्दछन् ।

वर्तमान अवस्थामा विद्यार्थी राजनीति बिचलित हुनुका थुप्रै कारणहरु छन् । सर्वप्रथम यी सङ्गठनहरुको नेत्तृत्व युवा विद्यार्थीको हातमा हुनुपर्नेमा वयस्क गैरविद्यार्थी रहनु हो। त्यस कारणले विद्यार्थीका समस्या र गुनासाले स्थान पाउने छोडेको करिब दुई दशक भइसक्यो । तरुण नेतृत्ववर्ग विद्यार्थी का मुद्दा छोडेर आफ्नो राजनीतिक भविष्यका लागि नेताको चाप्लुसी गर्नमै तल्लिन देखिन्छन् ।

त्यसैगरि अर्को कारण हुनसक्छ आवधिक रुपमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनाव हुन नसक्नु । राजतन्त्र रहँदा बरु निरन्तर रुपमा स्ववियु चुनाव हुने गर्थ्यो तर गणतन्त्र प्राप्तिपछि राजनितिक अस्थिरताको सिधा असर विश्वविद्यालय र कलेजहरुमा गरिने नेतृत्व चयनका चुनावमा पर्यो। सरकार र विश्वविद्यालय दुवै आवधिक चुनाव गर्न चुके ।

 २०६५ सालमा चुनाव भएपश्चात राजधानीका ठुला ठुला क्याम्पसहरुमा २०७३ मा गरिएको स्ववियु चुनाव हुन सकेन । कानूनअनुसार प्रत्यक दुई वर्षमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनाव सुनिश्चित गरिएको छ ।

ग्राउन्डमा खटिएका युवा विद्यार्थीहरुमा नेतृत्व हस्तान्तरण हुन सकेको छैन र उनै पुराना उमेरहद कटिसकेका व्यक्तिहरुको हाबी भइरहेको छ जस्लाइ विद्यार्थीका मुद्दा उठाउन कुनै जांगर बाँकी छैन ।

आन्तरिक रुपमा पनि विद्यार्थी संगठन का महाधिवेशन हुन सकेका छैनन्। उक्त कारणले गर्दा विद्यार्थी नेतृत्वमा चुनाव जितेर सबैको मन जितेका नेतृत्व भन्दा टिके नेतृत्वको हावी हुन पुगेको छ । टिका लगाइदिने नेतृत्वप्रती नतमस्तक ती नेताहरु विद्यार्थीहरुको हित र राष्ट्रियताका मुद्दा छोडेर चाकडी गर्नमै व्यस्त देखिन्छन। माउ पार्टिको इसारामा नाच्ने प्रवृत्ति भएका  विद्यार्थी सङठनहरुले गौरवशाली ईतिहास भएको विद्यार्थी राजनितिमा नै प्रश्न खडा गरेका छन।

अन्योलमा भविष्य

विभिन्न राजनितिक दलका युवा नेताहरु स्वयं अहिलेको विद्यार्थी राजनितिप्रती आशावान देखिन्नन् । विभिन्न मन्च मार्फत अब विद्यार्थीका नाममा राजनिती छोडेर अरु रचनात्मक बाटोबाट राजनीतिको मुलधारमा संलग्न हुनसकिने विचारहरु छापा देखि लिएर सामाजिक संजालमा बेलाबखत आईरहन्छन्।

अर्को थरी मान्छेहरु विद्यार्थीको जुझारुपन हिजोको दिनमा राजा र राज्यसत्ता विरुद्ध  लड्न चाहिए पनि अहिलेको राजा हटिसकेको परिस्थिति र राज्यसत्ता पुरै जनताको हातमा पुगिसकेकाले अब विद्यार्थी राजनिति र नेतृत्वको अस्तित्व सकिएको तर्क गर्छन।

विद्यार्थी राजनीतिको नाममा राजधानी लगायत शहरका ठुला ठुला क्याम्पसहरुमा हजारौं युवाहरुले आफ्नो भविष्य खाडी र मलेसियातिर तय गरिरहेका छन । आन्तरिक र स्ववियु चुनाव हुन नसक्दा नयाँ नेतृत्व आउन सकेको छैन।

देशको सिमानामा छिमेकी ले कुदृष्टि राखेर आफ्नो भूभागमा सडक बनाइसक्दा पनि ट्वाल्ल  हेरेर बसिरहेका विद्यार्थी सङठनहरु कसरी  देशको कर्णधार हुन सक्छन ।

हेक्का रहोस् २०५४ सालमा कालापानीमा भारतले बल मिच्याइ गर्दा काठमाडौंबाट विद्यार्थीको विरोध मोर्चा लिएर जाने साहास बोकेका स्वर्गीय रविन्द्र अधिकारी पनि विद्यार्थी नेता नै थिए। के आजको विद्यार्थी नेतृत्व ले यो साहस देखाउन सक्छ ?

समयमा विद्यार्थी राजनीतिको औचित्य पुष्टि गर्न सकिएन भने यसको भविष्य अन्धकारमय हुने कुरा निश्चित छ ।